|| संतोष प्रधान राज्यांची खबरबात सांगणाऱ्या या नव्या साप्ताहिक सदरातील आजचा लेख कर्नाटकमधील राजकीय घडामोडींची दखल घेत, सीमावादापासून पुस्तकबंदीपर्यंतच्या घटनांची स्पंदने टिपणारा. ‘‘कर्नाटकव्याप्त मराठी भाग महाराष्ट्रात आणणारच,’’ असा निर्धार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हुतात्मादिनी व्यक्त करताच- ‘‘कर्नाटकची एक इंचही भूमी महाराष्ट्राला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,’’ असे प्रत्युत्तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी दिल्याने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला. ठाकरे यांच्या विधानावर कर्नाटकात प्रतिक्रिया उमटली आणि बेळगावमध्ये कन्नड संघटनेच्या सदस्यांनी ठाकरे यांच्या प्रतिमेचे दहन के ले. त्यावर कोल्हापूरमध्ये शिवसैनिकांनी येडियुरप्पा यांच्या प्रतिमेचे दहन करीत जशास तसे उत्तर दिले. हुतात्मादिनी अभिवादन करण्यासाठी जाणारे आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांना कर्नाटकात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले. ‘कन्नड वेदिके ’ या संघटनेने सीमा भागात भगवे ध्वज लावण्यास विरोध के ला व स्वत:चे ध्वज लावले. त्याविरोधात कोल्हापूरमधील शिवसैनिकांनी सीमा भागात भगवे ध्वज फडकविण्याचे आव्हान स्वीकारले आणि कर्नाटक पोलिसांनी बळाचा वापर करूनही गनिमी काव्याने कर्नाटकात घुसून भगवा ध्वज फडकविला. कर्नाटकात कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत असो, सीमा प्रश्नावरून महाराष्ट्राच्या विरोधात वातावरण तापविणे तेथील मुख्यमंत्र्यांना राजकीयदृष्ट्या फायद्याचे ठरते. बेळगावचे खासदार सुरेश अंगाडी यांच्या निधनाने या मतदारसंघात लवकरच पोटनिवडणूक होईल. तसेच विधानसभेच्या दोन मतदारसंघांत होणाऱ्या पोटनिवडणुकांमध्ये मराठी मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यातूनच मराठी मतदारांना आपलेसे करण्यासाठीच भाजप सरकारने ‘मराठा विकास मंडळ’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन या मंडळाकरिता ५० कोटींची तरतूदही के ली. मराठा मंडळाच्या स्थापनेवरून कन्नड संघटनांनी नाके मुरडली असली, तरी भाजपसाठी मराठी मते महत्त्वाची आहेत. चार दिवसांपूर्वी झालेल्या महाराष्ट्रातील खासदारांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात आक्र मक भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. यावरून सीमाप्रश्नाची धग वाढेल अशीच चिन्हे दिसतात. सीमाप्रश्न असो वा अन्य मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी अनुभवातून आलेला मुरब्बीपणा दाखविला आहे; पण त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटविले जाणार, अशी चर्चा कर्नाटकच्या राजकारणात अनेक दिवस सुरू आहे. भाजपमध्ये ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना पदावर ठेवले जात नाही. अर्थात, काही अपवाद केले गेले आहेत. आपलाही अपवाद केला जावा, असा वयाची ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या येडियुरप्पा यांचा प्रयत्न आहेच. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून आपले आसन स्थिर असल्याचा संदेश देण्याची येडियुरप्पा यांची धडपड सुरू होती. भाजपचे पक्षश्रेष्ठी विस्ताराला हिरवा कं दील दाखवीत नव्हते. यातून येडियुरप्पा अस्वस्थ होते, तर पक्षांतर्गत अस्थिरता वाढली होती. काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (जेडी-एस) आमदारांची फोडाफोडी करून दीड वर्षांपूर्वी येडियुरप्पा पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. परंतु याच दरम्यान कर्नाटकातील बी. एल. संतोष यांची भाजपच्या संघटन सरचिटणीसपदी नियुक्ती झाली. संतोष आणि येडियुरप्पा यांचे पक्षांतर्गत वैर सर्वश्रूत. पक्षात रा. स्व. संघाच्या माध्यमातून संघटन सरचिटणीसपदी नियुक्ती झालेल्या नेत्याला महत्त्व असते. संतोष यांनी येडियुरप्पा यांना मुक्त वाव मिळणार नाही अशीच सारी व्यवस्था केल्याची चर्चा नेहमी रंगते. गेल्याच वर्षी राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी येडियुरप्पा यांनी उमेदवारीकरिता एका शिक्षणसम्राटासह काही बड्यांच्या नावांची शिफारस केली होती. प्रत्यक्षात पक्षाने संघटनेत काम करणाऱ्या तिघांना उमेदवारी देऊन साऱ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. यामागे संतोष होते हे लपून राहिले नाही. दक्षिणेत पक्षाला सत्ता आणि ताकद मिळवून देणाऱ्या येडियुरप्पा यांना सहजासहजी हलविणे भाजपसाठी सोपे नाही. कारण याआधी भाजपने ते अनुभवले आहे (२०१३ च्या निवडणुकीत येडियुरप्पा पक्षाबाहेर पडले आणि स्वतंत्र लढले असता भाजपला सत्ता गमवावी लागली होती). मात्र, अनेक महिन्यांच्या पाठपुराव्यानंतर येडियुरप्पा यांना मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यास परवानगी मिळाली. गेल्याच आठवड्यात सात जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपावरून भाजपअंतर्गत धुसफु स सुरू झाली. मंत्रिमंडळात समावेश न झालेले आमदार नाराज झाले व त्यांनी दिल्लीत जाऊन नाराजी व्यक्त करण्याचे जाहीर के ले. खातेवाटपावरून तर अधिकच अस्वस्थता पसरली. विस्तार आणि खातेवाटपानंतर गुरुवारी झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे चार मंत्र्यांनी पाठ फिरविली. २४ तासांत नाराज मंत्र्यांची खाती पुन्हा बदलण्यात आली. दोन दिवसांत दोनदा खाती बदलण्याची नामुष्की येडियुरप्पा यांच्यावर आली. यावरून भाजपअंतर्गत किती गोंधळ आहे हेच स्पष्ट झाले. बेंगळूरु शहरातील आठ, तर बेळगावमधील पाच जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याने अन्य भागातील आमदारांची ओरड सुरू झाली. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर कर्नाटक दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पक्षांतर्गत वाद मिटवा आणि ऊठसूट दिल्लीला येऊ नका, असे दोन्ही बाजूच्या नेत्यांना फर्माविले. मंत्रिमंडळ विस्ताराला परवानगी मिळाली असली तरी, त्यातून पक्षात निर्माण झालेल्या नाराजीने येडियुरप्पा यांची डोकेदुखी निश्चितच वाढली. मंत्रिमंडळ विस्तार व खातेवाटपावरून पक्षांतर्गत अस्थिरता असतानाही येडियुरप्पा यांनी उडपी व आसपासच्या परिसरातील चार मंदिरांना दिवसभरात भेटी दिल्या, होम व यज्ञात सहभागी झाले. काँग्रेसने मंदिर भेटींवरून मुख्यमंत्र्यांवर टीकाही केली. या साऱ्या घडामोडींनंतरही येडियुरप्पा यांचे आसन बळकट झाले का, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे! पण देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाशी जुळवून घेण्याच्या हालचाली येडियुरप्पा आणि भाजपनेही सुरू केल्याचे दिसते. कर्नाटकच्या राजकारणात देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे स्थान महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेससारखेच. दक्षिण कर्नाटकातील म्हैसूर या विभागात जनता दलाची चांगली ताकद. परंतु गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून भाजपने देवेगौडा यांच्या प्रभावक्षेत्रात मुसंडी मारली. खुद्द देवेगौडाच लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. अगदी अलीकडे झालेल्या पोटनिवडणुकीतही भाजपने जनता दलाच्या बालेकिल्ल्यात विजय प्राप्त केला. त्यातून जनता दलातील अस्वस्थता वाढलेली. भाजपशीच जुळवून घ्यावे, असा पक्षात मतप्रवाह वाढलेला. ‘काँग्रेसशी युती करून चुकलो व भविष्यात कधीही हातमिळवणी करणार नाही,’ असे वक्तव्य माजी मुख्यमंत्री कु मारस्वामी यांनी केल्याने संशय अधिकच बळावला. त्यातच विधिमंडळात नव्या शेती कायद्यांवरून जनता दलाने भाजपला साथ दिली. तसेच विधान परिषदेच्या काँग्रेसी सभापतींच्या विरोधातील अविश्वास ठरावावर जनता दलाने भाजपला मदत केली. राज्य सरकारने खास बाब म्हणून देवेगौडा यांच्या दिमतीला आलिशान गाडी दिली. यातून भाजप-जनता दलाची युती किंवा भाजपमध्ये विलीनीकरणाची शक्यता वर्तविली जाऊ लागली. देवेगौडा यांनी मात्र या शक्यतांचा इन्कार के ला असला, तरी काँग्रेस व जनता दल दुरावल्याचा फायदा भविष्यात भाजपला होईल का, हे पाहायचे. santosh.pradhan @expressindia.com पुस्तकबंदी. प्रसिद्ध लेखक के . एस. भगवान लिखित ‘राम मंदिर येके बेडा’ (राम मंदिराची आवश्यकता का नाही?) या पुस्तकावर सरकारी ग्रंथालयांमध्ये बंदी घालण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या ताज्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. या पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांनी केली होती. या पुस्तकामुळे हिंदू समाजाच्या भावना दुखावतात, असा युक्तिवाद शिक्षणमंत्र्यानीच केला. लेखक भगवान यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला असून, सर्व प्रकारचे साहित्य व लेखन वाचण्याचा नागरिकांचा अधिकार हिरावून घेतला गेलाच कसा, असा सवाल केला आहे. राम मंदिरावरून झालेल्या राजकारणावर त्यांनी पुस्तकात भाष्य केले आहे. अभ्यासक डॉ. एम. एम. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांची कर्नाटकात हत्या करण्यात आली. गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या तपासातून, लेखक भगवान यांचीही हत्या करण्याची काही संघटनांची योजना असल्याचे समोर आले होते.
