अर्वाचीन काळी जागतिक शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या नालंदा, तक्षशिला आणि विक्रमशिला विद्यापीठांची उदात्त परंपरा असलेल्या देशात आज जागतिक दर्जाच्या पहिल्या ५०० विद्यापीठांमध्ये समाविष्ट होणारे एकही विद्यापीठ नसावे, यावर खंत व्यक्त करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपाय म्हणून १० हजार कोटी रुपये खर्च करून सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील प्रत्येकी १० विद्यापीठांचा कायापालट करून त्यांना जगातील पहिल्या ५०० विद्यापीठांमध्ये आणण्याचा संकल्प बिहारच्या पाटणा विद्यापीठाच्या शतकोत्सव महोत्सवात भाषण करताना काही दिवसांपूर्वी सोडला. ही विद्यापीठे धनाढय़/अभिजन वर्गाची केंद्रे असतील का बहुजन समाजाची ज्ञानकेंद्रे? अनुसूचित जाती-जमाती, भटके-विमुक्त, इतर मागासवर्गीय, मुस्लीम अल्पसंख्याक प्रवर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थी आणि शिक्षकांचा कुठे आणि काय सहभाग असेल? तसेच गे, लेस्बिअन किंवा इतर कुठलेही सेक्शुअल ओरिएंटेशन असलेल्या शिक्षकांसंबंधीची भूमिका आणि इतर गोष्टी अजून गुलदस्त्यात आहेत. खासगी विद्यापीठे धनाढय़ व्यक्ती/ ट्रस्ट किंवा कॉर्पोरेट संस्थांमार्फत चालवली जातात. ५०० कोटी रुपयांचा निधी १० विद्यापीठांना उपलब्ध करून दिला जात आहे. मात्र मागणी केली नसताना अशा संस्थांना निधी देण्याचा निर्णय आणि करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय असून खासगी विद्यापीठांचे सामाजिक योगदान यानिमित्ताने तपासून पाहिले पाहिजे (अपवाद : अमृता विद्यापीठम). भारतात आज २३३ विद्यापीठे आणि ४६ केंद्रीय आहेत. विद्यापीठांच्या श्रेणी ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ुशनल रँकिंग फ्रेमवर्क’ उच्च शिक्षण विभाग, मानव संसाधन मंत्रालयद्वारा निर्धारित केल्या जातात आणि सन २०१६ मधील पहिल्या १० विद्यापीठांचा अनुक्रम खाली तक्त्यात दिला आहे. अध्ययन-अध्यापन आणि संसाधने, संशोधन, सराव आणि सांघिक कामगिरी, परिघापलीकडे जाऊन सर्वाना सामावून घेणे, पदवी शिक्षणाचा परिणाम, संशोधनाची समज इत्यादी निर्देशांकाच्या आधारे विद्यापीठांचे मूल्यमापन केले जाते. लंडनच्या द टाइम्स हायर एज्युकेशनने जागतिक दर्जाची २०१६-१७ च्या ९८० विद्यापीठांची यादी १३ विविध निर्देशांकाचा वापर करून प्रदर्शित केली. त्यात ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, कॅलिफोर्निया इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, स्टॅनफर्ड विद्यापीठ, केम्ब्रिज विद्यापीठ, मॅसाच्युसेट इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, हार्वर्ड विद्यापीठ, प्रिन्स्टन विद्यापीठ, इम्पिरिअल कॉलेज लंडन, स्विस फेडरल इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-झुरिच, दहाव्या क्रमांकावर कॅलिफोर्निया विद्यापीठ-बर्कले आणि शिकागो विद्यापीठ यांचा समावेश होतो. या क्रमवारीसाठी अध्ययन, संशोधन, उद्धरणे आणि आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन हे निर्देशांक वापरले आहेत. त्याचबरोबर ‘द बेस्ट स्कूल रँकिंग’ २०१७च्या अहवालातील जगातील सर्वाधिक श्रीमंत विद्यापीठांची क्रमवारी मुख्यत: पैशांच्या स्वरूपातील देणग्या, सेवाभावी संस्थांकडून मिळणाऱ्या जमिनी, वास्तू, कलाकुसरीच्या वस्तू, दुर्मीळ पुस्तके-दस्तावेज अथवा कुठलीही वस्तू की ज्याचे पैशातील मूल्य सर्वाधिक आहे त्यावर आधारित असून त्यांना ‘एन्डॉवमेंट’ असेही म्हणतात. जगातील सर्वाधिक श्रीमंत विद्यापीठांची आर्थिक कुवत आणि भारतीय पहिल्या १० विद्यापीठांचा वार्षिक आर्थिक ताळेबंद तुलनात्मक अध्ययनासाठी खाली तक्त्यात दिला आहे. इतक्या जुजबी आर्थिक संसाधनांच्या साहाय्याने आपली विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीत स्थान कसे पटकावणार? भारतीय विद्यापीठांना सेवाभावी संस्थांकडून/ उद्योग जगतातून मिळणाऱ्या देणग्या, जमिनी, वास्तू, कलाकुसरीच्या वस्तू, दुर्मीळ पुस्तके-दस्तावेज इत्यादींचे मूल्य जरी आर्थिक ताळेबंदात मिळवले तर विद्यापीठांची आर्थिक कुवत दुप्पट, फार फार तर चौपट वाढेलही, परंतु ही वाढ जागतिक विद्यापीठांच्या ‘एन्डॉवमेंट’च्या तुलनेत नगण्य आहे. पंतप्रधानांच्या संकल्पानुसार पुढील पाच वर्षांत देऊ केलेले १०० कोटीचे प्रतिवर्ष अनुदान (५०० कोटी एका विद्यापीठास) भारतीय विद्यापीठांच्या गुणवत्तेच्या सात निकषांच्या आर्थिक ताळेबंदाच्या नऊ ते दहा टक्केच आहे. ते सात निकषांवर विभागून खर्च केले तर प्रति निकष आठ-नऊ कोटी रुपयेच येतात, त्यात किती व कशी गुणवत्ता वाढेल? याउलट संशोधनात सर्वाधिक गुंतवणूक करणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या पहिल्या १० विद्यापीठांच्या क्रमवारीत प्रथम क्रमांकाचे 'जॉन हापकिन्स' विद्यापीठाची वार्षिक गुंतवणूक २०३० कोटी रुपयांची असून उरलेली नऊ विद्यापीठे १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दरवर्षी संशोधनासाठी खर्च करतात. केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चात नऊ टक्कय़ांनी वृद्धी होऊन २०१७-१८ या वर्षांत ७९,६८६ कोटी झाली असली, तरी त्यापैकी फक्त ३३,३२९ कोटी उच्च शिक्षणासाठी आहे. केंद्रीय आणि तमाम राज्य सरकारांची उच्च शिक्षणासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद, यूजीसी, मनुष्यबळ मंत्रालय, विद्यापीठांना उद्योगजगताकडून होणारा वित्तपुरवठा, आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबनासाठी विद्यापीठांनी निर्माण केलेला निधी आणि इतर सर्व सरकारी आणि खासगी वित्तपुरवठा एकत्रित विचारात घेतला तरी ती रक्कम एकटय़ा 'हार्वर्ड विद्यापीठाच्या' श्रीमंतीपेक्षा कमी भरेल. त्यासाठी भविष्यात किती ‘हार्ड-वर्क’ करावे लागेल आणि ते दहा हजार कोटींच्या अनुदानाने होईल काय? उच्च शिक्षणात जागतिक स्तरावर नाव कमावणे हे आश्रमशाळा स्थापन करण्याइतके सोपे नाही; किंबहुना इतक्या तुटपुंज्या रकमेत जागतिक दर्जाची दोन ‘गुरुकुल’सुद्धा स्थापन करता येणार नाहीत. ‘गुणवत्ता’ ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असून त्याचे आयाम बदलत असतात. उच्च शिक्षणाचा कायापालट करण्यासाठी शिक्षणावरील खर्च स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दुप्पट करून देशभरातील शेकडो विद्यापीठे आणि हजारो महाविद्यालयांतील हजारो-लाखो शिक्षक आणि बिगर शिक्षकी पदांवर युद्धस्तरावर नियुक्त्या, वेतनेतर अनुदान पुन्हा चालू करणे, अध्ययन-अध्यापन आणि संशोधन यात महाविद्यालयीन स्तरावर फारकत, संशोधनासाठी स्वतंत्र निधी, महाविद्यालय आणि विद्यापीठांना गरजेप्रमाणे आर्थिक पाठबळ आणि भविष्यातील आर्थिक स्वयंपूर्णतेसाठी 'फंड मॅनेजर'ची महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ स्तरावर नियुक्ती, अवाढव्य प्रशासनाचा भार असलेल्या विद्यापीठांमधून नवीन विद्यापीठांची निर्मिती, कृषी विद्यापीठांची उद्योगजगताच्या गरजांशी निगडित पुनर्रचना, दर्जेदार पाठय़क्रम, पाठय़क्रम आणि उद्योगाची सांगड, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर आटोपशीर ठेवणे अशा प्राथमिक उपायांची गरज आहे. यामुळे मरणासन्न उच्च शिक्षणाला जीवनदान मिळेल, चांगली महाविद्यालये आणि विद्यापीठे नावारूपाला येतील, तीच पुढे जागतिक मानांकनात स्पर्धाही करतील. प्रा. सुरेंद्र जाधव surenforpublication@gmail.com
