पंजाब हे राजकीयदृष्टय़ा देशातील महत्त्वाचे राज्य मानले जाते. राज्याच्या राजकारणावर धर्माचा पगडा मोठय़ा प्रमाणावर असल्याने निवडणुकीच्या मोसमात सच्चा डेरा किंवा अन्य छोटय़ा-मोठय़ा पंथांना मागणी वाढते. या पंथाच्या प्रमुखांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना धर्मगुरूंचे उंबरठे झिजवावे लागतात. पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपची उत्तर प्रदेशप्रमाणेच पंजाबमध्येही कसोटी लागणार आहे. पंजाबमध्ये अकाली दल-भाजप युतीची गेली नऊ वर्षे सत्ता आहे. अकाली दलाच्या राजवटीबद्दल तेथील जनतेत प्रचंड नाराजी आहे. सत्तेत भागीदार असलेल्या भाजपला याचा फटका बसू शकतो. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील नाराजीचा फटका बसू नये म्हणून भाजपने आतापासूनच विविध प्रयत्न सुरू केले आहेत. सत्तेतून बाहेर पडून त्याचा काही उपयोग होऊ शकतो का, याची चाचपणी सध्या पक्षाने सुरू केली आहे. देशात सर्वाधिक ३१ टक्के दलित मतदारांचे प्रमाण हे पंजाबमध्ये असल्याने भाजपने वेगळी खेळी केली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री व दलित समाजातील विजय समप्ला यांची भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करून दलित मतदारांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंजाबच्या राजकारणात वर्षांनुवर्षे अकाली दल किंवा काँग्रेसची मक्तेदारी राहिली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीचा पर्याय पुढे आला. लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत आपचा पार धुव्वा उडाला, पण शेजारील पंजाबमध्ये एकूण मतदानाच्या ३० टक्के मते मिळालेल्या आम आदमी पार्टीचे चार खासदार निवडून आले. दिल्लीच्या यशानंतर आपचे लक्ष अर्थातच पंजाबकडे आहे. अकाली दल-भाजप युतीला जनता विटली आहे. काँग्रेसबद्दलही संमिश्र भावना आहे. याचा लाभ उठवून पर्याय उभा करण्याचा अरविंद केजरीवाल यांचा प्रयत्न आहे. दिल्लीत हे स्वस्त केले, त्याला सरळ केले, या दिल्ली सरकारच्या जाहिराती देशभर झळकत आहेत. पंजाबमध्ये तर त्याचा जोरात प्रचार सुरू आहे. दिल्लीत सारी सरकारी यंत्रणा केजरीवाल यांच्याकडे नाही. सर्व प्रशासकीय अधिकार असलेली सत्ता मिळविण्याचे केजरीवाल यांचे स्वप्न आहे. पंजाबमध्ये पर्याय म्हणून जनता आपल्याला निवडेल, असा केजरीवाल आणि मंडळींचा समज झाला आहे. केजरीवाल कितीही इन्कार करीत असले तरी पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदाचे तेच उमेदवार आहेत. केजरीवाल यांच्या वाटेत अनेक अडथळे आहेत. पंजाबमध्ये जवळपास ५६ टक्क्यांच्या आसपास शीख लोकसंख्या आहे. गेल्या ४० वर्षांमध्ये बिगरशीख पंजाबचा मुख्यमंत्री झालेला नाही. बनिया समाजातील केजरीवाल यांना कितपत पाठिंबा मिळतो, हा एक प्रश्न आहे; पण दिल्लीतील कामगिरीची छाप पडल्यास केजरीवाल यांना मतदारांची पसंती मिळू शकते. आम आदमी पार्टीने केलेल्या अंतर्गत सर्वेक्षणात सध्याच्या स्थितीत पंजाबमध्ये वातावरण अनुकूल आहे. एकहाती सत्ता येऊ शकते, हे सर्वेक्षणाचे आकडे सांगत असल्याने केजरीवाल आणि मंडळी कामाला लागली आहेत. पंजाबमध्ये अमली पदार्थाची विक्री करणाऱ्या माफियांना संपविण्याचा निर्धार केजरीवाल यांनी केला असून, हा मुद्दा ‘आप’च्या फायद्याचा ठरू शकतो. दिल्लीप्रमाणे शेजारील पंजाबमध्ये केजरीवाल यांची जादू चालते का, हा सध्या राजधानी दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय आहे. दबावाचे राजकारण करून अखेर कॅ. अमरिंदर सिंग यांनी पंजाब काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद मिळविले. मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांनी राज्यभर दौरे सुरू केले आहेत. लोकसभेत अपवादात्मकच फिरकणाऱ्या अमरिंदर सिंग यांच्यासाठी प्रतिकूल बाबीही अनेक आहेत. एकदा मुख्यमंत्रिपद भूषविल्यानंतर लागोपाठ दोन विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा त्यांच्या नेतृत्वाखाली पराभव झाला आहे. पक्षांतर्गत लाथाळ्यांचा त्यांना सामना करावा लागत आहे. अकाली दलाच्या विरोधातील नाराजीचा फायदा उठविण्याचा अमरिंदर सिंग प्रयत्न करीत असले तरी आम आदमी पार्टीने हातपाय पसरल्याने कॅप्टनसाहेब सावध झाले आहेत. ग्रामीण भागावर त्यांनी सध्या लक्ष केंद्रित केले आहे. मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल आणि त्यांचे पुत्र सुखबिरसिंग बादल यांच्याबद्दल जनमानसात तेवढी चांगली प्रतिमा राहिलेली नाही. मुलाला मुख्यमंत्रिपदाचे केव्हापासून वेध लागले असले तरी मोठे बादल यांना मुलाला तेवढा पाठिंबा मिळणार नाही याची खात्री असल्यानेच पुत्राचा राज्याभिषेक लांबणीवर टाकला आहे. सत्ता राखण्याकरिता बादल यांनी धार्मिक मुद्दय़ावर भर दिला आहे. खलिस्तानी चळवळीबद्दल सहानुभूती बाळगणाऱ्यांना जवळ करण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. पंजाबमध्ये सध्या शेती व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, अमली पदार्थाचा व्यापार हे मुद्दे गाजत आहेत. यातच गहू खरेदीच्या व्यवहारात झालेल्या घोटाळ्यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. सुमारे १० हजार कोटींपेक्षा जास्त किमतीचा गहू खरेदी करण्यात आला असला तरी तो शासकीय गोदामांमध्ये पोहोचलाच नाही. परिणामी यंदा गहू खरेदीकरिता राज्य शासनास पैसे देण्यास रिझव्र्ह बँकेने बंधने घातली आहेत. गहुविक्रीचे पैसे वेळेत न मिळाल्यास शेतकऱ्यांची नाराजी सत्ताधाऱ्यांना ओढून घ्यावी लागेल. अमली पदार्थाचा व्यापार पंजाबात जोरात सुरू आहे. देशात सर्वाधिक अमली पदार्थाची विक्री पंजाबमध्ये होते, असा मध्यंतरी एक अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. राजकारणी-अधिकारी-अमली पदार्थाचा व्यापार करणाऱ्या टोळ्या यांच्या अभद्र युतीने पंजाबमधील युवक मोठय़ा प्रमाणावर अमली पदार्थाच्या आहारी गेले आहेत. राजकीय पाठिंब्याशिवाय एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात अमली पदार्थाचा व्यापार होणे शक्यच नाही. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून अमली पदार्थ राजरोसपणे आणली जातात. पठाणकोट हवाई तळावर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांकडून झालेल्या हल्ल्यामुळे सुरक्षाव्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी समोर आल्या. राजकीय हितसंबंध गुंतलेले असल्यानेच बहुधा अमली पदार्थाच्या व्यापारावर नियंत्रण आणणे शक्य झालेले नाही. केजरीवाल यांनी सत्तेत येताच अमली पदार्थाचा व्यापार करणाऱ्या माफियांना तीन ते चार महिन्यांमध्ये संपविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. पंजाब निवडणुकीची धामधूम आतापासूनच सुरू झाली आहे. निवडणुकीचे केंद्रिबदू केजरीवाल असून, दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमध्ये ते यशस्वी झाल्यास राष्ट्रीय राजकारणाच्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू होऊ शकते. संतोष प्रधान santosh.pradhan@ expressindia.com
