राज्यातील बहुतेक आश्रमशाळांची अवस्था भयावह आहे. शाळांचे मोडलेले दरवाजे, निकृष्ट दर्जाचे जेवण, प्यायला स्वच्छ पाणी नाही, फाटलेल्या गाद्या, मुलींसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत. यासाठी प्रचंड निधी मात्र खर्च होतोय. आरोग्य विभाग व आदिवासी विभागाने एकत्रितपणे आश्रमशाळांमधील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे अपेक्षित आहे. पण त्या बाबतीत सर्वत्र आनंदीआनंद आहे. अशा आश्रमशाळा या आजही छळछावण्याच आहेत.. आश्रमशाळेतील मोकळ्या जागेत झोपलेल्या बारक्याला साप चावला. त्याला वेळेत उपचारही न मिळाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला.. राजश्री ही सातवीतील मुलगी तापाने फणफणत होती. प्राथमिक केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी रुग्णवाहिका वेळेत आली नाही, अखेर तिने दम तोडला. राज्यातील अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळा या मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. दर वर्षी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आश्रमशाळांमधील भोंगळ कारभार, भ्रष्टाचार आणि बालमृत्यूवरून सर्वपक्षीय आमदार गदारोळ करतात. सभागृहाचे कामकाज बंद पडते. सरकार चौकशीचे आश्वासन देते. एखादी समिती नेमली जाते आणि पुन्हा सारे काही ‘जैसे थे’.. आदिवासी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या या आश्रमशाळांचे दु:ख काही वेगळेच आहे. येथे शिकण्यासाठी येणाऱ्या गरीब आदिवासी मुलांचे हाल, त्यांच्या वेदनांना कोणी वाली नाही. या आश्रमशाळा म्हणजे जणू काही छळछावण्या झाल्या आहेत. अर्थात यालाही अपवाद आहेत. काही खासगी अनुदानित आश्रमशाळांचे चालक आपल्या आश्रमशाळा चांगल्या प्रकारे चालविण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र सरकारी यंत्रणेच्या भ्रष्ट कारभाराचे अनेक चटके सोसतच त्यांना आपला कारभार चालवावा लागतो. राज्यातील बहुतेक आश्रमशाळांची अवस्था दयनीय म्हणावी लागेल. विद्यार्थ्यांना ज्या ठिकाणी शिकविण्याची व्यवस्था केली जाते तेथेच रात्री त्यांची झोपण्याची व्यवस्था असते. जमिनीवर चादरी अथवा वर्षांनुवर्षे वापरलेल्या अनेक ठिकाणी फाटलेल्या गाद्यांवरच या मुलांना आपली रात्र काढावी लागते. आश्रमशाळांचे दरवाजे मोडलेले, खिडक्यांचा कधी पत्ता असतो तर कधी नसतो. अशा मोडलेल्या दरवाजातून रात्री साप अथवा सरपटणारे अनेक प्राणी सहज शिरकाव करतात. यातूनच अनेकदा सर्पदंशाच्या घटना घडतात. याशिवाय विंचू चावण्याचे प्रमाणही आश्रमशाळांमध्ये मोठे आहे. बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचाही अभाव असल्याबाबत लोकप्रतिनिधी वेळोवेळी ओरड करतात. तथापि यात आजपर्यंत सुधारणा झालेली दिसत नाही. आश्रमशाळांमध्ये होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्थांनी अखेर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार आश्रमशाळांमध्ये निवासी व अन्य मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे आदेश सरकारने जारी केले. या घटनेची दखल घेऊन राज्यपालांनीही बैठक घेतली. त्यानंतर आश्रमशाळांमधील बालमृत्यू रोखण्यासाठी २०१६ मध्ये राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीला आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करून हे मृत्यू रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायच्या त्याबाबत शासनाला अहवाल सादर करावयाचा होता. बालसंरक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच मागील पाच वर्षांतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे विश्लेषण करणे, आजारी विद्यार्थ्यांना प्रभावीपणे कशी मदत करता येईल याची योजना मांडण्यासह आपत्कालीन उपचार, दीर्घ उपाययोजना आश्रमशाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रशिक्षण आदी अनेक मुद्दे या समितीसमोर होते. डॉ. साळुंखे यांच्या समितीने अनेक आश्रमशाळांना भेटी देऊन तेथील परिस्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या. राज्यात ५२९ शासकीय आश्रमशाळा असून त्यात सुमारे एक लाख ९१ हजार ५६१ विद्यार्थी आहेत, तर ५५६ अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये दोन लाख ५३ हजार ८९१ विद्यार्थी आहेत. यामध्ये मुलींची संख्या निम्मी असून २००३ पासून २०१६ पर्यंत या आश्रमशाळांमधील १४१६ विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, आत्महत्येसह वेगवेगळ्या कारणांनी मृत्यू झाले आहेत. यात आठ ते १६ वयोगटातील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असून वारंवार पाठपुरावा करूनही गेल्या दोन वर्षांतील मृत्यूंची आकडेवारी अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली नाही. तथापि सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार आश्रमशाळांमध्ये दर वर्षी वेगवेगळ्या कारणांमुळे २८० विद्यार्थ्यांचे मृत्यू होत असतात. राज्यपाल के. विद्यासागर राव यांनी याची गंभीर दखल घेऊन आदिवासी विभाग व आरोग्य विभागासह सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार डॉ. साळुंखे यांची समिती स्थापन करण्यात आली व त्यांनी आपला अहवाल ऑक्टोबर २०१६ मध्ये सादर केला. या अहवालात त्यांनी मागील तीन वर्षांत शासकीय आश्रमशाळांमध्ये झालेल्या २८२ मृत्यूंची चिकित्सा केली. यात २८ टक्के मुलांच्या मृत्यूचे कारणच समजू शकले नाही असे त्यांनी नमूद केले आहे. २३ टक्के मुलांचा गंभीर आजाराने मृत्यू झाला, तर १२.६१ टक्के मुलांचा अचानक मृत्यू झाल्याचे नमूद केले आहे. ४.९२ टक्के विद्यार्थ्यांचा साप चावून मृत्यू झाला असून ४.२९ टक्के मुलांचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे दिसून येते. आश्रमशाळेत एखादा मुलगा आजारी पडल्यास शिक्षक मंडळी विद्यार्थ्यांला रुग्णालयात दाखल करून त्याची काळजी घेण्याऐवजी पालकांना बोलावून घरी पाठवताना दिसतात, असेही समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. प्रामुख्याने नाशिक जिल्हा, अमरावती, नंदुरबार, धारणी, डहाणू व गडचिरोली येथील आश्रमशाळांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण अधिक असून यातील बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये ज्या जागेत विद्यार्थी शिकतात तेथेच जमिनीवर अंथरूण टाकून झोपावे लागते. या विद्यार्थ्यांचा डेंगी व मलेरियापासून बचाव व्हावा यासाठी औषधभारित मच्छरदाणी देण्याची शिफारस समितीने केली होती. मात्र गेल्या दोन वर्षांत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. आश्रमशाळांच्या दहा किलोमीटर परिसरात १०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणे, आश्रमशाळेच्या आवारातील फलकावर नजीकच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे तसेच डॉक्टरांचे दूरध्वनी क्रमांक लिहिणे, संबंधित आदिवासी विभागाच्या व आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी क्रमांक लिहिणे बंधनकारक केले होते. शासकीय रुग्णवाहिका नसल्यास खासगी वाहन घेऊन रुग्णाला दाखल करण्यासाठी रोख अनुदान उपलब्ध करून देणे, आरोग्य विभागाच्या एका परिचारिकेची आश्रमशाळेत नियुक्ती करणे व त्यासाठी ५३८ परिचारिकांची पदे निर्माण करणे, अत्यावश्यक प्राथमिक उपचारांसाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित करणे, स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता, पुरेशी स्वच्छतागृहे आदी अनेक शिफारशी डॉ. साळुंखे यांच्या समितीने केल्या होत्या. या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यपालांनी डॉ. साळुंखे यांच्याकडेच जबाबदारी सोपवली होती. त्यानुसार आदिवासी विभागाने शासन आदेश कागदोपत्री जारी केला. मात्र त्यानंतर सारे काही ठप्प झाले. डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी अनेकदा आदिवासी विभागाच्या सचिवांकडे पाठपुरावा करून अंमलबजावणीचे काम पाहण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करण्याची मागणी केली. राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनाही पत्रे पाठवली. मात्र गेल्या वर्षभरात त्यांच्या एकाही पत्राचे अथवा मेलचे उत्तरही आपल्याला कोणी दिले नाही, असे डॉ. साळुंखे यांचेच म्हणणे आहे. आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना लागणारे गणवेश, तेल, दंतमंजन तसेच अन्नधान्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात घोटाळे होत असतात. दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी विधिमंडळात बनावट टूथपेस्ट व पॅराशूट तेलासह अनेक गोष्टी पुराव्यानिशी दाखवून कोटय़वधी रुपयांचा यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. खरे तर हा भ्रष्टाचार वर्षांनुवर्षे सुरू असून यात आजही काहीही बदल झाला नसल्याचे लोकप्रतिनिधींचेच म्हणणे आहे. गंभीर गोष्ट म्हणजे बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये मुलींसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत की पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था नाही. आरोग्य विभाग व आदिवासी विभागाने एकत्रितपणे आश्रमशाळांमधील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे अपेक्षित आहे. आरोग्य विभागाच्या कारभाराचे पुरते बारा वाजले आहेत. आजही आरोग्य विभागात सोळा हजार पदे रिक्त असताना आश्रमशाळांमध्ये साडेपाचशे परिचारिका कोठून नेमणार, असा प्रश्न आहे. आरोग्यमंत्री दीपक सावंत व आदिवासीमंत्री विष्णू सावरा यांनी एकत्रितपणे गेल्या चार वर्षांत आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेवर किमान चर्चा तरी केली आहे का, असा सवाल आदिवासी क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. या संवेदनाहीन मंत्र्यांकडून काहीही अपेक्षा नसून आश्रमशाळा या आजही छळछावण्याच आहेत. येथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगले जेवण, किमान आरोग्यसेवा व चांगले शिक्षण या किमान गोष्टीही सरकार देणार नसेल तर सरकार व लोकप्रतिनिधींची नेमकी जबाबदारी काय, असा सवालही यातून निर्माण होतो. आश्रमशाळांमध्ये आठ ते १६ वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे वाढते मृत्यू ही खरोखरच चिंताजनक गोष्ट असूनही हे मृत्यू कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. निवृत्त आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे एक पैसाही न घेता या विषयावर काम करण्यास तयार आहेत, मात्र त्यांना कोणी कामही करू देत नाही याहून दुर्दैवी गोष्ट कोणती असेल?
