विधिमंडळाला पर्वा कुणाची?

सामाजिक समस्यांची चर्चा विधानसभेच्या तुलनेत नेहमीच विधान परिषदेत जास्त होते.

संग्रहित छायाचित्र

मेधा कुळकर्णी, हेमंत कर्णिक व मृणालिनी जोग

मागास भाग, कुपोषित बालके, आश्रमशाळांतले विद्यार्थी आणि शैक्षणिक गळती यांविषयी ज्या सभागृहातल्या चर्चेने धोरणात्मक बदल व्हावेत अशी अपेक्षा असते, तिथे आज तरी समस्यावजा प्रश्न अधिक मांडले जातात. मागास भाग आणि त्यातल्या माणसांऐवजी शहरांचे प्रश्नच संख्येने अधिक आहेत. नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यविषयी प्रश्नच नाही, मुंबईचे मात्र भरपूर.. हे कशाचे लक्षण आहे? याचा विचार करायला लावणाऱ्या एका अभ्यासाचे हे प्राथमिक निष्कर्ष.. 

आम्ही- ‘संपर्क’ या संस्थेने- अलीकडेच विधिमंडळ कामकाजाचा अभ्यास केला. अभ्यास युनिसेफ या संस्थेसाठी केल्याने बालकांच्या समस्यांवर भर असला, तरी २०११ ते २०१७ या काळातल्या सर्वच्या सर्व अधिवेशनांचे संक्षिप्त अहवाल, विधिमंडळ वेबसाइटवर उपलब्ध तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना अभ्यासले. त्यातून, बालसमस्यांविषयी आणि एकूणच राज्यातल्या विविध प्रश्नांविषयी विधिमंडळात कल काय असतो, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.

अभ्यासात लक्षात आले की, सर्वाधिक प्रश्न अंमलबजावणीविषयीचे उपस्थित केले आहेत. २०१६-१७ या कालावधीतल्या बालकांसंबंधीच्या ४०५ पैकी ३९५ प्रश्न अंमलबजावणीबाबतचे आहेत. कायदे, योजना, मंत्र्यांचे आदेश, निर्णय आणि खुद्द न्यायालयांचे आदेश यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे लोकप्रतिनिधींनी वारंवार मांडले आहे. एखाद्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात फॉलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्यांचा पुरवठा नाही, बालकांना देण्यात येणाऱ्या हिपॅटिटस बी लसीचा तुटवडा, शालेय वर्ष संपत आले तरी विद्यार्थ्यांना गणवेश नाहीत, कुठे शालेय पोषण आहारातूनच होणारी विषबाधा. प्रशासन यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उमटवणारी ही बाब आहे, असे दिसते. प्रशासन यंत्रणेकडून काम करून घेण्यासाठी कसून प्रयत्न करावे लागतात, असे आमदारांच्या बोलण्यातही येतेच. मतदारसंघातल्या लोकांची कामे करून घेण्यासाठी आमदारांना विविध अधिकाऱ्यांना कशी गळ घालावी लागते, ते त्यांच्या कार्यालयात तासभर जरी बसले तरी कळते.

नंदुरबार हा महाराष्ट्रातला सर्वात तळातला जिल्हा. महाराष्ट्राच्या ताज्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे नंदुरबारचा मानव विकास निर्देशांक ०.६०४ आहे. २०१४ ते १७ या काळातल्या अधिवेशनांतल्या लक्षवेधी सूचना आणि तारांकित प्रश्न यात कुठेही नंदुरबार जिल्ह्य़ासंबंधी प्रश्न नाही. बालकांसंबंधीदेखील नाही. बालकांच्या ४०५ प्रश्नांपैकी मुंबईविषयक ४४ आहेत. विधानसभेच्या सभागृहात मुंबई, ठाणे, नाशिक, नागपूर ही प्रगत शहरेच जास्त जागा, वेळ पटकावतात, असे दिसले. आणखी एक मागास जिल्हा धुळे, मानव विकास निर्देशांक ०.६७१. जिल्ह्य़ात चार मतदारसंघ. २०१६-१७ या कालावधीत जिल्ह्य़ाच्या आमदारांकडून आलेल्या नऊ लक्षवेधी सूचनांपैकी एकाही जिल्ह्य़ातल्या दु:स्थितीशी, समस्येशी संबंधित नाही. स्वत:च्या मतदारसंघातल्या समस्यांऐवजी पुण्या-मुंबईतल्या समस्यांवर प्रश्न विचारले आहेत, हेही आढळले.

गैरव्यवहार आणि त्यावर कारवाईची गरज असणे, हा एकच मुद्दा पुन:पुन्हा उपस्थित होत राहतो, असे दिसले. उदा. आश्रमशाळेत उंदीर, वसतिगृहात साप, शाळेच्या पाण्याच्या टाकीत मेलेले जनावर वा तांदळात किडे, उंदराच्या लेंडय़ा असे मुद्दे दर अधिवेशनात पुन:पुन्हा येत जातात. फक्त गावे, तालुके, जिल्हे यांची नावे बदलत राहतात. कधी कधी तर तीही बदलत नाहीत. बालकांचे शिक्षण, शाळा, आश्रमशाळा, सुरक्षा आणि कुपोषण या विषयांची जास्त चर्चा दिसली. त्यातही थेट विषयापेक्षा इमारतीचे बांधकाम, कंत्राटदारांची देयके, थकीत अनुदाने हे विषय अधिक आढळले.

काही लक्षवेधी सूचना, तारांकित प्रश्न फारच स्थानिक आणि प्रशासकीय स्वरूपाचे आढळले. उदा. नागपूरच्या इंदिरा गांधी शासकीय रुग्णालयाच्या परिसरातली अस्वच्छता किंवा पनवेल एसटी स्टॅण्डची दुरवस्था, बुलढाणा जिल्ह्य़ातल्या अस्वलहल्ल्यात शेतकऱ्याचा झालेला मृत्यू. जे प्रश्न जिल्ह्य़ाच्या, शहराच्या वा एखाद्या वॉर्डाच्या यंत्रणेकडून सुटायचे, ते विधानसभेत दाखल होणे, याचा अर्थ काय लावायचा? विधानसभेत आल्याखेरीज एखादा प्रश्न सुटणारच नाही, अशा केंद्रीकरणाकडे ही वाटचाल होते आहे का? राज्यातल्या सर्वोच्च धोरणकर्त्यां सभागृहाचा वेळ अशा स्थानिक, प्रशासकीय समस्यांची चर्चा करण्यात खर्ची पडणे कितपत योग्य? विधिमंडळाचे जे मूळ काम कायदे करणे वा धोरणआखणी आहे, त्याविषयी मोजके मुद्दे चर्चिले गेले आहेत, असे आढळले. ऊस, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची चर्चा, विविध सिंचन योजनांच्या मंजुरीविषयीचे प्रश्न दर वर्षी असतातच. गेल्या पाच वर्षांत शहरातल्या इमारतींचा पुनर्वकिास, संबंधित नियमावली, बिल्डर्सचे व्यवहार या विषयांवरचे प्रश्न वाढत आहेत, असे दिसते. हे प्रश्न पुरुष आमदारांचे असतात.

सामाजिक समस्यांची चर्चा विधानसभेच्या तुलनेत नेहमीच विधान परिषदेत जास्त होते. विद्या चव्हाण आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे या ज्येष्ठ विधान परिषद सदस्य सभागृहातला वंचितांचा आवाज, कार्यकर्त्यांच्या हक्काच्या आमदार आहेत. सध्याच्या विधानसभेत २० महिला आमदार आहेत. चच्रेदरम्यान महिला आमदार सांगतात की, त्यांचे प्रश्न, मुद्दे यांना कामकाजात महत्त्वाचे स्थान मिळत नाही. सभागृहात शेवटी शेवटीच बोलायला मिळते. याचे प्रतििबब आमच्या अभ्यासातही आढळले. बालकांविषयीच्या ४०५ प्रश्नांपैकी महिला आमदारांनी विचारलेले प्रश्न अवघे ५५ आहेत.

सभागृहात बोलण्यासाठी, प्रश्न विचारण्यासाठी आमदार कोणत्या माहितीचा आधार घेतात, हे अभ्यासले. बहुसंख्य वेळा हा आधार वृत्तपत्रातल्या बातम्या हाच आहे, असतो. विधान भवनातल्या पक्ष कार्यालयांत अधिवेशनात दाखल करण्यासाठी वृत्तपत्रकात्रणांवर प्रश्न तयार करण्याचे काम सुरूच असते. सरकारने वा एनजीओंनी तयार केलेले अहवाल, संघटनांची निवेदने या साधनांचेही संदर्भ आमदारांनी सभागृहात बोलताना दिले आहेत.

आमदार त्यांच्या – त्यांच्या मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याने त्यांनी स्थानिक समस्यामांडणीवर भर द्यावा हे ठीकच. मात्र धोरणकर्त्यांच्या व्यापक विचाराचे दर्शन कमी घडले आहे. भाजप आमदारांसाठी १९९०च्या दशकात रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी संदर्भसेवा देत असे. आता तशी सेवा भाजपसाठी वा कोणत्याच पक्षाच्या आमदारांसाठी नाही. प्रबोधिनीकडून पूर्वी सेवा दिली जायची, हेही भाजपच्या काही नव्या आमदारांना माहीत नाही, हे आम्हाला त्यांच्याशी चर्चा करताना कळले.

२०११-१४ या काळात सर्वाधिक प्रश्न विचारणारा पक्ष भाजप होता. बालकांसंबंधी विचारलेल्या प्रश्नांत या कालावधीत भाजप आमदारांनी विचारलेले प्रश्न अनुक्रमे ३५, ४४, २७ आणि ११ इतके आहेत. सन २०१४ पासून चित्र बदलले. २०१६-१७ या काळात बालकांसंबंधी विचारलेल्या एकूण ४०५ प्रश्नांपैकी सर्वाधिक १३१ प्रश्न काँग्रेस आमदारांनी आणि त्याखालोखाल १२२ प्रश्न राष्ट्रवादी आमदारांनी विचारले आहेत. भाजपविरोधी पक्षात असताना, एखाद्या कायद्याच्या, धोरणाच्या अंमलबजावणीबद्दल त्या पक्षाच्या आमदारांनी विचारलेले प्रश्न आता विरोधी पक्षात असलेले काँग्रेस आमदार विचारत आहेत, असे दिसते. उदा. शिक्षण हक्क कायदा.

ऑक्टोबर २०१४ मध्ये महाराष्ट्राची तेरावी विधानसभा अस्तित्वात आली. या विधानसभेत २८९ आमदार आहेत. तेव्हापासूनच्या प्रत्येक अधिवेशनात, कामकाजाचे सर्वच्या सर्व दिवस उपस्थित राहिलेले अतुल भातखळकर, भाजप, कांदिवली पूर्व, मुंबई, दीपिका चव्हाण, राष्ट्रवादी पक्ष, बागलाण, जि. नाशिक, पराग वाजे, शिवसेना, सिन्नर, जि. नाशिक आणि डॉ. मििलद माने, भाजप, नागपूर उत्तर हे चारच आमदार आहेत.

सन २०१५ पासून आम्ही सुमारे ५० आमदारांच्या संपर्कात राहिलो. अभ्यासाची ही निरीक्षणे आम्ही निवडक आमदारांना सांगितली. कुणी निरीक्षणांचा प्रतिवाद केला नाही. पण दाखल केलेल्या प्रश्नांपैकी निवडक प्रश्नच पुढपर्यंत जातात, सभागृहात बोलायला संधी आणि अवधी मिळत नाही हे मुद्दे आमदार मांडतात. आम्हाला समस्यांची माहिती द्या, असेही ते सांगतात (२०१५ च्या अखेरीस आम्हीही आमदारांना माहिती पुरवायला सुरुवात गेली. २०१६-१७ च्या सहा अधिवेशनांत, आधीच्या तुलनेत, बालसमस्यांच्या प्रश्नांचे प्रमाण पाऊण टक्क्याने वाढलेले दिसले). आमदारांना माहिती पुरवण्याची गरज यातून अधोरेखित होते. आणखी एक, विधिमंडळात काही सनसनाटी घडल्याची, तिथल्या आरोप-प्रत्यारोपांची माध्यमांत भरपूर चर्चा होते. पण तिथल्या कामकाजाची चिकित्सा पूर्वीप्रमाणे माध्यमे करीत नाहीत.

कोणताही बदल घडवून आणण्यासाठी अध्ययन, माहिती आणि संवाद या तीन आयुधांना पर्याय नाही. राजकारणाविषयीच्या तुच्छतेने किंवा नकारात्मकतेने काहीच होणार नाही. लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व वाढवायचे तर आपल्यालाही नागरिक म्हणून जागरूक राहणे गरजेचे, हा मोठाच धडा आमच्या अभ्यासातून मिळाला.

लेखकत्रय ‘संपर्क’ संस्थेचे सदस्य आहेत. ईमेल :   info@sampark.net.in

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Both houses of maharashtra legislature maharashtra legislative assembly maharashtra legislative council