प्रदीप आपटे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अन्न महामंडळ किंवा खत कंपन्यांना दिले जाणारे अनुदान बंद करण्यासारखे पाऊल केंद्राने उचललेले नसले तरी, ‘ई-नाम’मध्ये नाशवंत मालाचा समावेशही वाढवणे तसेच कृ.उ.बा. समित्यांना पायाभूत सुधारणांसाठी निधी देणे यांसारख्या घोषणा स्वागतार्ह आहेत.. अर्थसंकल्प म्हणजे छूमंतर मंत्र नव्हे. अगोदरच्या मळवाटा कधी पूर्ण सोडून देता येत नाहीत. म्हणूनच अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन जुनाट प्रश्न किती निवळले आणि नवे पायंडे कोणते आले या दोन्ही कसोटींवर करणे योग्य! गेली ३५ वर्षे कोणत्याच सरकारला आपल्या दरसाल महसुली उत्पन्नामधून (रेव्हेन्यू रिसिट्स) महसुली खर्च (रेव्हेन्यू एक्स्पेंडिचर) भागवणे शक्य झालेले नाही. सरकारने नव्या क्षमता, पायाभूत सुविधा यांसारख्या खर्चासाठी कर्ज काढणे वेगळे आणि रोजचा संसार चालवायला कर्ज काढणे वेगळे. सरकारी तुटीच्या पैकी पंचाहत्तर टक्के कर्ज महसुली तुटीपोटी होते. या अर्थसंकल्पामध्येसुद्धा त्यातून सुटका नाही. ती अशी लगोलग एका वर्षांत शक्यही नाही. हे जुने मुरलेले दुखणे सोडविणे गरजेचे आहे. ती अर्थातच या अंदाजपत्रकात समूळ गेलेली नाही. तथापि काही तथाकथित ‘अनुदाना’पोटी ही व्याधी संपत नाही. भारतीय खाद्य निगम (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) या मंडळाचा ताळेबंद बिघडलेला आहे. त्याची कारणे अनेकविध आहेत. पण त्याची झळ सरकारच्या सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेला भोवते. ती कशी रोखायची याचा सरकार विचार करू लागले आहे, ही घोषणा दिलासा देणारी आहे. त्यामुळे महसुली तुटीचा निरास करायला पुढील काळात हातभार लागेल. आणि ‘गरिबांसाठी अनुदान’ या पांघरुणाखाली चालणारा खाद्य निगमातील खाण्याचा उद्योगपण उघडा होईल. खतांवरील अनुदान चालू किमतींमध्ये मोजले तर पूर्वीच्या तरतुदीएवढेच आहे. परंतु गेल्या वर्षीचा संशोधित अंदाज (रिव्हाइज्ड एस्टिमेट) मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा ६२६३८ कोटी रुपयांनी वाढलेला आहे. हे अनुदान शेतीला मिळते असा सर्वसाधारण समज असतो, पण त्याला एक मोठा हिस्सा खरे तर खत-उत्पादक कंपन्यांच्या पदरी पडत असतो. या उर्वरित अनुदान सोंगाला पूर्ववत पातळीला रोखून धरता आले तर सुदिनच. पण ‘खताचे अनुदान कमी करणे म्हणजे शेतकऱ्यावर अन्याय’ अशा लोकभ्रमामुळे गाडे अडते! या अर्थसंकल्पाने शेतीला काय दिले, असा भाबडा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. हा प्रश्न विचारण्यापूर्वी काही बाबी ध्यानात ठेवाव्यात. केंद्र सरकार कृषीक्षेत्रात दोन प्रकारचे खर्च करते- (१) केंद्रपुरस्कृत योजना ऊर्फ स्कीम, (२) केंद्र सरकारच्या स्वत:च्या स्कीम. यापैकी पहिल्या- केंद्रपुरस्कृत योजना या प्रकाराचा वाटा आणि आकार मोठा असतो. या केंद्रपुरस्कृत योजनांसाठी केंद्र सरकार वित्तीय तरतूद करते पण त्यांचा वापर राज्य सरकारे करतात. त्याचा लाभ किती हे राज्य सरकारांच्या इच्छा, गुणवत्ता आणि क्षमतांवर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, मनरेगासाठी कितीही रक्कम फुगविली पण राज्ये अनुत्सुक असतील तर त्या तरतुदींचा लाभ मिळणार नाही. पण बऱ्याचदा केंद्र सरकार हे अशा राज्य सरकारांच्या अपयशाचे धनी ठरते! शेतीवरील केंद्रीय पुरस्कृत योजना आणि खुद्द केंद्र सरकारच्या योजना यावरील खर्चाचे एकूण प्रमुख खर्चाशी असलेले प्रमाण फारसे बदललेले नाही. तीच परिस्थिती ग्रामीण विकास खात्याची आहे. परंतु कृषीक्षेत्र आणि पहिले चार महिने वगळता, बिगरशेती उत्पादनाला प्रथम वाटत होते तेवढी अतोनात खीळ बसली नाही. ‘जीएसटी’ आणि आयकराची आजवर झालेली जमा त्यामुळे शक्य झाली. गेले वर्ष अभूतपूर्व होते. जवळपास ७० टक्के अर्थव्यवस्था नऊ-दहा महिने करोना-लॉकडाऊनच्या सक्तीपोटी थंडावली. अजूनही सेवाक्षेत्राचा मोठा हिस्सा पूर्वपदाला येऊ शकलेला नाही. तो जसजसा येईल तसतसा आर्थिक वृद्धिदर वधारणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे लागेल तेवढा सरकारी खर्च जरूर तेवढय़ा कष्टाने गरज पडेल ते कर्ज उभे करून त्यात पुन्हा प्राण फुंकावे अशी सार्वत्रिक अपेक्षा फैलावली. सरकारने ती पुरेपूर भागवलेली दिसते! परिणामी ‘एकूण तूट भागिले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न’ या नेहमीच्या तुटीच्या गुणोत्तरात दुपटीने वाढ दिसते. अर्थसंकल्पाच्या वेळी सरकारी महसूल जमाखर्च आणि कर्जउभारणी सोबतच अनेक धोरणात्मक बदलांची आणि सुधारणांची वाच्यता होते. त्याच बरोबरीने ‘ई-नाम’मध्ये आणखी काही नाशवंत मालाचा अंतर्भाव करण्याचे पण घोषित केले गेले. हा सूचित बदल स्वागतार्ह आहे. सध्या शेतीसुधारणा कायद्यांवरून वायफळ आणि भाकड वादंग चर्चा सुरू आहे. त्यामध्ये ढोंगी भीती व्यक्त करण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी ‘ई-नाम’ आणि तत्सम बाजारपद्धतींकडे आपला मोहरा वळविणे त्यांच्या भवितव्यासाठी हिताचे आहे. ‘कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना कृषी पायाभूत सुविधा निधीमधून पायाभूत सुधारणांसाठी निधी उपलब्ध केला जाईल,’ असे वित्तमंत्र्यांनी भाषणात म्हटलेदेखील आहे! नव्या शेतीविषयक कायद्यांमुळे सरकारी आधारभूत किंमत खरेदी कमी होईल किंवा बंद होईल असा धोशा सध्या कृषी कायदा सुधारणेचे विरोधक करत आहेत. त्याला वित्तमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात दिलेल्या आकडेवारीमधून पुरेसे उत्तर मिळालेले आहे. पण ज्यांनी झोपेचे सोंग घेतले त्यांना कसे कळेल कुणास ठाऊक! वित्तभांडवलाच्या बाजारासंदर्भात काही संस्थात्मक सुधारणा आणि पुनर्घटना करण्याचा इरादा व्यक्त केला गेला आहे. त्याच बरोबरीने शेतीमालातील वायदेबाजार त्याच धर्तीने पुनरुज्जीवित आणि नवोन्मेषी बनविण्याचा इरादा जाहीर करणे योग्य आणि शेतीसुधारणांसाठी फार उपकारक ठरेल. सध्या ‘सरकार आहे ती कृषिबाजार व्यवस्था मोडीत काढते आहे’ असा कांगावा चालू आहे. वायदेबाजाराचा विषय आत्ताच काढला तर, त्या कांगाव्यात पुन्हा दिशाभूल करणारी भर वाढेल, या विचारापोटी बहुधा त्याचा उल्लेखही करणे टाळले असावे. pradeepapte1687@gmail.com
