स्वित्र्झलड, नॉर्वे, डेन्मार्क, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या देशांनी कार्बनच्या पाऊलखुणा कमी करून शहरांना हरित करण्यात आघाडी घेतली आहे,तर अ‍ॅमस्टरडॅम, रॉटरडॅम, सिंगापूर यांसारख्या शहरांनी उत्तम शहरनियोजन करून पर्यटकांना खेचून आणलं आहे. या आघाडीवरही आपण पिछाडीवर आहोत. आपल्या देशात लोकांच्या अपेक्षेतून पाच महिन्यांपूर्वी सत्तांतर झालेलं आहे. स्थित्यंतराचा आरंभ करणारा विचार केला तरच प्रदीर्घ व सर्वदूर बदलांची प्रक्रिया दिसू शकेल..बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचा हा उत्तरार्ध.सध्या दिखाऊ चटपटीतपणाला तसेच उथळ खळखळाटाला अनन्यसाधारण महत्त्व आलं आहे. मोबाइलपासून शहरांपर्यंत सारं काही क्षणिक ‘स्मार्ट’ करण्याची अहमहमिका चालू आहे. चकचकीत काचांच्या िभतीमध्ये उकाडा उत्पन्न करून तो घालवण्यासाठी वातानुकूलन यंत्रणा बसवण्याच्या बिनडोक, खर्चीक डिझाइनला आपण ‘आधुनिकतेचं शिखर’ समजत आहोत. आपण, भौगोलिक व पर्यावरणीयदृष्टय़ा नालायक इमारतींनी शहरं वाढवत आहोत. आपण सामुदायिकरीत्या, शहर नियोजनाचे िधडवडे काढत आहोत. याच वेळी जगात शाश्वत, हरित अथवा पर्यावरणस्नेही विकास करण्याचे अनेकांगी प्रयत्न होत आहेत. स्वित्र्झलड, नॉर्वे, डेन्मार्क, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या देशांनी कार्बनच्या पाऊलखुणा कमी करून शहरांना हरित करण्यात आघाडी घेतली आहे. मोटाररहित वाहतूक आणि पादचारी व दुचाकीस्वारांचा सन्मान ही या शहरांची विशेष ओळख आहे. हवा व ध्वनिप्रदूषणाचा लवलेश नसणारं प्रसन्न वातावरण, कस्पटसुद्धा दिसणार नाही अशी कमालीची स्वच्छता, पाण्याचा पुनर्वापर, स्वच्छ ऊर्जेचा सर्रास वापर ही हरित शहरांची वैशिष्टय़ं आहेत. या शहरांच्या रचनेसाठी वास्तुविशारदांचा सल्ला अंतिम असतो. तिकडे शहराचा कोपरान् कोपरा सुंदर करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले जातात. (आपल्या विकासाचे लेदिप्रभू- लेखक, दिग्दर्शक व प्रमुख भूमिका- सबकुछ बिल्डरच!) नवीन बांधकामांचा वापर करताना ऊर्जेचा व पाण्याचा कमीतकमी वापर व्हावा यासाठी त्या दर्जाचे हरित नामांकन दिले जाते. (आपल्याकडे सारं काही मोकाट!) कल्पकतेला वाव दिला तर नावीन्याचे धुमारे फुटतात. त्यांनी सार्वजनिक शौचालयांचे पर्यावरणस्नेही डिझाइन केलं आहे. (किंचितही पाण्याचा वापर न करणाऱ्या मुताऱ्या भारतामध्येही दाखल झाल्या आहेत. चाळीस जणांच्या मुतारीसाठी एका वर्षांत एक लाख लिटर पाणी खर्चावं लागतं. शाळा, महाविद्यालये, रेल्वे व बस स्थानकांवर ही पद्धत वापरली तर कोटय़वधी लिटर पाणी वाचू शकेल.) याच पद्धतीनं हॉलंडमधील अ‍ॅमस्टरडॅम, रॉटरडॅम, व्हिएतनाममधील हो चि मिन्ह, पेरूमधील कुस्को, माचु-पिचु तसेच सिंगापूर या शहरांनी उत्तम शहरनियोजन करून पर्यटकांना खेचून आणलं आहे. मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राझील या देशांमध्येही बकाली दूर करून शहर सुंदर करण्याचे अथक प्रयत्न चालू आहेत. या आघाडीवरदेखील भारताची पिछाडी लक्षणीय आहे. अभिमान बाळगावी अशी वास्तुकला, स्वातंत्र्योत्तर काळात आपण निर्माण केली आहे काय? आपलं कर्तृत्व सांगण्यासारखी कुठली शहररचना दाखवता येईल? नवता व परंपरा यांचा उत्तम संगम घडवून आणण्याची कल्पना तरी नेत्यांना सुचते काय? जुनाट मनोवृत्ती हीच त्याला कारणीभूत आहे. पर्यावरण आणि विकास हे एकमेकांच्या विरोधातच असतात, असा समस्त नेत्यांचा व नोकरशहांचा ग्रह असतो. हे धोरणकत्रे नेहमीच परदेश दौरे करतात. अमेरिका, युरोप, सिंगापूरसारख्या देशांना भेटी देतात. तिथे पर्यावरण आणि विकास यांचा समन्वय साधणारे प्रकल्प पाहतात. इकडे येऊन त्याचं गुणगान गातात. परंतु तशी कल्पकता साधणे त्यांना जमत नाही. तर बौद्धिक सल्ला घेणं हा अपमान मानल्यामुळे मागच्या चुकांची जपणूक केली जाते. पर्यावरण जपत विकास साधू शकतो हे दाखवून देणारे संतुलित नमुन्यांचे पथदर्शक प्रकल्प देशभर उभे करणं निकडीचं आहे. वाढत्या शहरीकरणात जमीन जाणं अटळ आहे. परंतु नष्ट झालेल्या वनसंपदेच्या दुप्पट-तिप्पट वृक्षलागवड करता येणं अजिबात अवघड नाही. हे बंधन उद्योग व सरकारवर आणलंच पाहिजे. रस्ते, रेल्वे व नद्यांतील जहाज मार्ग अत्यंत सुशोभित करणं आपल्याच हाती आहे. वाळू असो वा खनिज काढणं, थांबवता येणार नाही. पण त्याचा उपसा कधी व किती करायचा, यावर नियंत्रण तर आणता येऊ शकते. गेल्या दहा वर्षांतील नद्या व निसर्गाचा झालेला विनाश भयंकर आहे. जंगल व खाणी यांच्या परिसरात अनेक उद्योग चालू असले तरी तिथे शतकानुशतकं राहणाऱ्या आदिवासींचे वर्षांनुर्वष अतोनात हाल चालू आहेत. त्या भागातील उद्योगांचा नफा हा आदिवासींपर्यंत पोहोचवणं आवश्यक आहे. २००२ साली राष्ट्रीय जैवविविधता कायदा अस्तित्वात आला आहे. कुठल्याही जैविक संपदेवर प्रक्रिया करून नफा मिळवणाऱ्या उद्योगाने उत्पादक अथवा जतन करणाऱ्यांपर्यंत त्यांचा नफा पोहोचवला पाहिजे. आइसक्रीम अथवा चॉकलेटचं उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांनी केवळ दुधाचा भाव देऊन चालणार नाही. दुधापासून करणाऱ्या उपउत्पादनाच्या नफ्यात मूळ उत्पादकांना सहभागी करून घेणं आवश्यक आहे, असा काळानुरूप अभिनव कायदा अजूनही अमलात येत नाही. त्यासाठी सर्व राज्यांतील जैवविविधता मंडळांना सक्रिय केलं तरच स्थानिक समित्या नेटानं काम करू लागतील. या बाबतीत मध्य प्रदेशातील जैवविविधता मंडळानं आघाडी घेतली आहे. त्यांनी शेतमाल, अन्नधान्य यावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांकडून ४०० कोटींची मागणी केली आहे. ती वसूल झाल्यास त्यापकी ९५ टक्के रक्कम ही स्थानिक रहिवासी व शेतकऱ्यांकडे, २.५ टक्के राज्याकडे व २.५ टक्के केंद्र सरकारकडे सोपवली जाईल. हा कित्ता इतर राज्यांनी गिरवण्यासारखा आहे. आपल्याकडे पर्यावरण जपणूक ही आधुनिक संकल्पना अजिबात रुजलेली नाही. ती वैयक्तिक जबाबदारी नसून ते ‘सरकारचं काम’ अशी बहुसंख्यांची धारणा असते. युरोपात शहरीकरणासोबत आलेले नियम मनापासून पाळले जातात. रस्त्यावर कचरा टाकला जात नाही. रात्री रस्त्यावर पोलीस नसतानासुद्धा सिग्नल पाहून वाहतूक थांबते. हे नियम आपल्यासाठी आहेत याची त्यांना जाणीव आहे. आपल्याकडे नियम मोडण्यात विलक्षण पुरुषार्थ वाटतो. प्रदूषण आपणच घडवत असतो, याची लाज व्यक्ती अथवा उद्योगांना वाटत नाही. त्यामुळे आपल्याकडील समूहभान ‘पक्षी- प्राणी- पाणी वाचवा, झाडं लावा, कचरा टाळा’ अशा प्राथमिक बाबींपलीकडे जात नाही. एकविसावं शतक हे अनेक अंतर्वरिोध घेऊन आलं आहे. हे शतक पर्यावरणाचं आहे, तसेच पर्यावरण विध्वंसाचं आहे. हवामान बदलाची पुष्टी करणारं आणि त्यालाच नाकारण्यासाठीच्या मोहिमांना अर्थसाहाय्य करणारं आहे. ‘भूगोलाचा अंत’ वाटावा असं तंत्रज्ञान जगभर पसरल्यामुळे जग एकवटणारं आहे, तसंच त्याच तंत्रामुळे संकुचित विचारांतून जग विखंडित करणारं आहे. टोकाच्या व्यक्तिवादी जीवनशैलीचं आणि आत्मघातकी हल्ल्यासाठी जिवावर उदार झालेल्या व्यक्तींचं आहे. उदार व सहिष्णू विचारांच्या पीछेहाटीचं आणि संकुचिततेच्या उदात्तीकरणाचं आहे. इथून पुढील वाटचाल जीवसृष्टीच्या समूळ नाशाकडे की पर्यावरणीय सुसंस्कृततेकडे, हे आपल्या कर्तृत्वावर अवलंबून असेल (इतिहासात पृथ्वीवर पाच वेळा समूळ नाश - मास एिक्स्टक्शन झाला आहे.) वयोवृद्ध पर्यावरण शास्त्रज्ञ जेम्स लव्हलॉक हे ‘वाळवंटीकरण सोपं आहे परंतु वननिर्माण कठीण आहे. महामूर्ख मानवजातीला हवामान बदल रोखणं शक्य नाही’ असं म्हणतात. जगातील प्रचंड लोकशाही असलेल्या देशात लोकांच्या अपेक्षेतून मे महिन्यात सत्तांतर झालेलं आहे. स्थित्यंतराचा आरंभ करणारा विचार (सॉफ्टवेअर) केला तरच प्रदीर्घ व सर्वदूर बदलांची प्रक्रिया दिसू शकेल. अन्यथा तेच राजकीय पर्यावरण अन् तेच पर्यावरणीय राजकारण असेल. ‘खानावळी बदलून पाहिल्या, जीभ बदलणे शक्य नव्हते’ या िवदांच्या पंक्तीनुसार केवळ सत्तापालट ठरेल. पृथ्वीची वाटचाल उन्नततेकडे होण्याचं स्वप्न पाहायचं असेल तर त्याची पायाभरणी आपल्याला आताच करावी लागेल.*लेखक पर्यावरण व समाज यांचे अभ्यासक आहेत.*उद्याच्या अंकात सदानंद मोरे यांचे ‘समाज-गत ’ हे सदर
