स्वातंत्र्यदिनाचा अमृतमहोत्सव सर्वच ठिकाणी उत्साहात साजरा झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थासह सामाजिक संस्थांनीही यानिमित्ताने विविध कार्यक्रम आयोजित केले होते. राजकीय नेतेही महोत्सव साजरा करण्यात अग्रेसर होते. जिल्ह्यातील बहुसंख्य शासकीय कार्यालये तिरंगी विद्युत रोषणाईने उजळली होती. एसटी आगारातील कर्मचाऱ्यांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त तिरंगी फुगे, फुलांच्या माळा लाऊन काही लाल परींना नवरी सारखे सजवण्यात आले होते. इस्लामपुरात सजवलेली विठाई बस पाहून तिचे सारथ्य करण्याचा मोह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांना मोह आवरता आला नाही. त्यांनी बसचे सारथ्य करीत शहरातून फेरफटका मारला. उत्साही कार्यकर्त्यांनी या घटनेचाही इव्हेंट करीत चित्रफित समाज माध्यमावर प्रसारित करीत आगामी नगरपालिका निवडणुकीतील प्रचाराची नामी संधी साधली. तिकडे कवठेमहांकाळमध्ये आमदारकीसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले आर. आर. आबांचे चिरंजीव रोहित पाटील यांनीही मग लाल परीचे सारथ्य करीत तरुणाईमध्ये लोकप्रिय होण्याचा शॉर्टकट गिरवला. जिल्ह्यात पडद्याआड साहेब-आबा यांच्यातील सुप्त गटबाजीही यानिमित्ताने उफाळून आली. लगेचच इस्लामपुरातील समाजमाध्यमांवर संदेश प्रसारित झाला. तो संदेश होता ‘नक्कल करायला अक्कल लागत नाही’.
किती ‘शिरसाट’ ?
मंत्रिमंडळ विस्तार हा कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांसाठी नाजूक विषय असतो. इच्छुकांची संख्या जास्त आणि मंत्रीपदे कमी. मग सर्वाना खूश कसे करायचे हा प्रश्न पडतो. मंत्रीपद न मिळालेले लगेचच विरोधात जातात. पक्षांतर्गत विरोध वाढत जातो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अशीच काहीशी अवघडलेली अवस्था झालेली दिसते. कारण आपल्याबरोबर येणाऱ्या आमदारांना म्हणे शिंदे यांनी मंत्रीपदाचे आश्वासन दिले होते. आता साऱ्यांचीच महत्त्वाकांक्षा बळावली आहे. पहिल्या विस्तारात उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमधील सर्व मंत्र्यांना शिंदे यांनी संधी दिली. आपला समावेश झाला नाही याची रुखरुख अनेक आमदारांना आहे, पण जाहीरपणे कोणी बोलायचे टाळतात. पण औरंगाबादचे संजय शिरसाट हे उघडउघडपणे नापसंती व्यक्त करीत आहेत. आपला मंत्रिमंडळात समावेश व्हावा, अशी त्यांची मागणी. याशिवाय औरंगाबादचे पालकमंत्रीपद मिळावे, अशी उघडपणे इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत मंत्रीपद मिळावे हा त्यांचा एकूणच सूर. शिरसाट यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केल्यास दबावाला शिंदे बळी पडले, असा संदेश जायचा. याशिवाय अन्य ‘शिरसाट’ तयार होण्याची भीती. कारण सारेच आमदार दबावाचे राजकारण करू लागतील.
सत्तेचे हे असे वारे
सत्तेचे फायदे नव्याने विशद करायला नकोत. पािठबा दिलेल्यांची कामे करायची आणि सत्ताधारी विरोधकांना डावलत राहायचे असा जणू गेल्या काही दशकांपासून राज्यकर्त्यांनी पायंडाच पाडला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना प्रामुख्याने मविआच्या लोकप्रतिनिधींची कामे प्रामुख्याने होत होती. विरोधकांना काहीसे दूर ठेवले जात असे. याच्या उलटी आवृत्ती आता दिसत आहे. अडीच वर्षांपासून विकास कामे, संकल्पना यांच्यापासून वंचित राहिलेल्या लोकप्रतिनिधींना आता सुगीचे दिवस आले आहेत. कालचे विरोधातील लोकप्रतिनिधी कामांचा गतीने पाठपुरावा करू लागले आहेत. याचे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे इचलकरंजीचे अपक्ष आमदार, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे. स्वतंत्र इचलकरंजी तालुका, विकास निधीच्या त्यांच्या मागणीला मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला. गणेश विसर्जन पंचगंगा नदीत करण्याचा आपला मुद्दा रास्त असल्याचे पटवून देण्यासाठी ते उपमुख्यमंत्री, पर्यावरणमंत्री यांच्याकडे फेऱ्या मारत आहेत. त्यांच्या संकल्पनाना शासनाकडून कितपत प्रतिसाद मिळाला हा मुद्दा वेगळा. सत्तेतील केंद्र, राज्यातील प्रत्येक मंत्र्यांसोबत ते हजेरी लावत आहेत. सत्तेचे वारे लागल्यानंतर बदल दिसतो तो हा असा.
अजितदादा अन् गावचे प्रश्न
नेते गावात आले की, गावकऱ्यांमध्येही गावातील समस्या सांगण्याची चढाओढ लागते. कुणाकडे कोणती मागणी करावी, याचेही भान राहत नाही. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार नुकतेच मेळघाट दौऱ्यावर आले होते. ते कळमखार येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट द्यायला जात असताना काही महिलांनी त्यांच्या वाहनांचा ताफा रोखला. पावसाळय़ात आपल्या घरात पाणी जात असल्याचे या महिलांचे म्हणणे होते. एकाच वेळी सर्वच महिला समस्या सांगू लागल्याने अजित पवारांनाही सुरुवातीला काय प्रकरण आहे, हे कळले नाही. त्यांची समजूत काढण्यासाठी पवारांना बरचे परिश्रम घ्यावे लागले. गावकऱ्यांच्या समस्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी बोलून निकाली काढण्याचे आश्वासन अजित पवार यांना दिले. पण, यावेळी आमच्या घराकडे जाऊन पहा, असा हट्ट महिलांनी अजितदादांकडे धरला होता. आपण कुपोषणाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आलो आहोत, हे अखेर पवारांना सांगावे लागले. त्यांच्यासाठी असे प्रकार नवीन नसले, तरी एकाच वेळी राज्य पातळीवरचे प्रश्न आणि गावातील नाल्यांचे प्रश्न ऐकण्याची वेळ पवारांवर आली होती.
(सहभाग : मोहन अटाळकर , दयानंद लिपारे, दिगंबर शिंदे )
