कोंबडा आरवला नाही तरी दिवस उजाडायचा थांबत नाही, असे म्हणतात. ते खरेच. पण कोंबडा आरवतोच. मध्यंतरी कोंबडय़ाच्या आरवण्यामुळे झोपमोड होते, अशी तक्रार पुण्यातल्या एका पोलीस ठाण्यात दाखल झाली होती. त्याचे पुढे काय झाले, याची कल्पना नाही. कदाचित हे प्रकरण तिथेच मिटले असावे. फ्रान्समध्ये मात्र असेच एक प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. त्यावर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद केला गेला आणि न्यायालयाने कोंबडय़ाच्या आरवण्याच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब केले. हे प्रकरण आहे फ्रान्सच्या साँ पिएर डि’ओलेराँ या ठिकाणचे. मॉरिस नामक कोंबडय़ामुळे झोपमोड होत असल्याची शेजारी राहणाऱ्या निवृत्त दाम्पत्याची तक्रार. सुरुवातीस मॉरिसची मालकीण असलेल्या कॉरिनी फेसेऊ यांनी काही उपाययोजना करून पाहिल्या. पहाट होत असल्याचे मॉरिसच्या लक्षातच येऊ नये, यासाठी कोंबडय़ांचा खुराडा काळ्या रंगाच्या पुठ्ठय़ांनी झाकून ठेवण्यापासून ते खुराडय़ातून बाहेर आवाजच जाणार नाही, अशी व्यवस्था करून पाहिली. मात्र त्याने फारसा फरक पडला नाही. तक्रारदार दाम्पत्य इथे सुट्टीवर असेपर्यंत मॉरिसला दुसरीकडे पाठवण्याचा सल्लाही एकाने दिला. पण मॉरिसला माझ्यापासून दूर राहू देणार नाही, अशी भूमिका कॉरिनी यांनी घेतली. मग स्थानिक अधिकाऱ्यांनी तेथे जाऊन पाहणी केली. मॉरिसचा आवाज त्यांना काही कर्णकटू वाटला नाही. मात्र तक्रारदार दाम्पत्य इरेला पेटले. त्यांनी २०१७ मध्ये हे प्रकरण न्यायालयात नेले. त्यास जगभरात प्रसिद्धी मिळाली. फ्रान्समध्ये मॉरिसही लोकप्रिय ठरला. त्याच्या समर्थनार्थ चालविण्यात आलेल्या मोहिमेत एक लाख ४० हजार जणांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. इतकेच नव्हे, तर त्याच्या समर्थनासाठी अमेरिकेहूनही पत्रे येऊ लागली. साहजिकच सुरुवातीपासूनच या प्रकरणावर असलेला आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचा प्रसिद्धीझोत निकालापर्यंत कायम राहिला. ‘कोंबडा आरवणे नैसर्गिक आहे. तो त्याचा हक्क आहे. त्याचे आरवणे असह्य़ नाही,’ या न्यायालयाच्या निरीक्षणांचे दाखले देताना ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने याबाबत तपशीलवार वृत्त दिले आहे. ग्रामीण मूल्यव्यवस्थेचे प्रतीक म्हणून ग्रामीण भागातील जनतेने मॉरिसला पाठिंबा दिला. ग्रामीण मूल्यांच्या संरक्षणासाठी तेथील नागरिक सरसावल्याचे दिसले, असे या वृत्तात म्हटले आहे. हा खटला न्यायालात सुरू असताना ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने या संपूर्ण प्रकरणाचा वेध घेणारा लेख प्रसिद्ध केला होता. ‘उन्हाळी सुट्टीचा आनंद घेण्यासाठी अनेक पर्यटक या भागात येतात. त्यातील काहींनी चर्चच्या बेलवरही आक्षेप नोंदवला आहे. अशा मूठभर लोकांना आपली जीवनमूल्ये इतरांवर लादायची आहेत,’ असे तेथील महापौर ख्रिस्तोफ स्युऊर यांनी म्हटले आहे. त्यांच्यासह ग्रामीण भागांतील इतर लोकप्रतिनिधींच्या प्रतिक्रियांना या माध्यमांनी स्थान दिले आहे. ‘बीबीसी’च्या संकेतस्थळावरील वृत्तातही ख्रिस्तोफ यांच्या विधानांचा समावेश आहे. ‘मॉरिसच्या आरवण्यास विरोध करणे ही असहिष्णुता आहे. तुम्हाला स्थानिक परंपरा स्वीकाराव्याच लागतील,’ असे त्यांनी पर्यटकांना बजावल्याचा उल्लेख त्यात आहे. ‘असेच सुरू राहिले तर ग्रामजीवनाला धोका निर्माण होईल,’ अशी भीती ब्रुनो डायोनीस या आणखी एका महापौरांनी व्यक्त केली. ‘गायींच्या हंबरण्याचा आणि चर्चमधील बेलच्या आवाजाचाही फ्रान्सच्या वारसा यादीत समावेश करून त्यांना संरक्षण द्यावे,’ अशी मागणीही त्यांनी केल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. मुळात साँ पिएर डि’ओलेराँला ग्रामीण भाग म्हणता येईल का, असा सवाल या खटल्यादरम्यान तक्रारदारांच्या वकिलांनी केला होता. तेथील लोकसंख्या सात हजार आहे. ती उन्हाळी सुट्टीत सुमारे ३५ हजारांपर्यंत पोहोचते. मग त्यास ग्रामीण भाग का म्हणावे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. अर्थात तो फेटाळण्यात आला. फ्रान्सच्या कायद्यानुसार उपद्रव सिद्ध करावा लागतो. या प्रकरणात तो सिद्ध करण्यात तक्रारदारांना अपयश आले. फ्रान्समध्ये १९९५ मध्ये असेच एक प्रकरण न्यायालयात आले होते. त्या वेळी न्यायालयाने कोंबडय़ांच्या आरवण्यावर बंदी घालता येणार नाही, असे नमूद केले होते, याचा दाखलाही न्यायालयाने निकालपत्रात दिला आहे. यासंदर्भातील न्यायालयाची निरीक्षणे आणि त्याबाबतचे सविस्तर वृत्त ‘द गार्डियन’, ‘द वॉशिंग्टन टाइम्स’सह अनेक बडय़ा माध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे. फ्रान्समधील माध्यमांनी या निकालाचे वृत्तांकन करताना ‘ग्रामजीवनाचा विजय’ अशा आशयाचे मथळे दिले आहेत. संकलन : सुनील कांबळी
