दिल्लीवाला करोनाने देशभरात घातलेल्या थैमानाचं प्रसारमाध्यमांमधून होणारं वृत्तांकन कुणाच्याही काळजाला हात घालणारं आहे. ते पाहणाऱ्या चार मानसोपचारतज्ज्ञांनी काही दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांना उद्देशून एक खुलं पत्र लिहिलंय. या पत्रलेखकांना धोरणकत्र्यांना सल्ला द्यावा असं वाटलेलं नाही. उलट, करोनामुळे हजारो लोक देशोधडीला कसे लागले हे सत्य मांडणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना या चौघा तज्ज्ञांनी सबुरी बाळगायला सांगितलं आहे! त्यांचं म्हणणं असं की, प्रसारमाध्यमांनी सत्य मांडलं पाहिजे, पण वृत्तवाहिन्यांवर विदारक दृश्यं दाखवू नयेत. त्यामुळे लोकांच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो आहे. अशा वृत्तांकनांमुळे लोक भयभीत होत आहेत. स्मशानभूमीत जळणारी प्रेतं, रांगा लावून उभे असलेले त्यांचे आप्त, रडणारे नातेवाईक, विव्हळणारे रुग्ण, रुग्णालयांची दुरवस्था ही सगळी दृश्यं कशाला दाखवायला हवीत, असा पत्राचा सूर आहे. टाळेबंदीमुळे लोकांना घरी बसावं लागतं आहे. मग ते समाजमाध्यमांकडे, वृत्तवाहिन्यांकडे वळतात. सातत्यानं करोनासंदर्भातील दृश्यं पाहतात. ही दृश्यं त्यांना अधिकाधिक नैराश्याकडे ढकलतात. हे सगळं प्रसारमाध्यमांनी समजून घेतलं पाहिजे. करोनाचं वृत्तांकन करणं अवघड आहे. त्याचा पत्रकारांवरही परिणाम होत असेल तर मग सामान्य लोकांवर किती होत असेल, याचा विचार करावा. एखादा आत्ताच करोनाबाधित झाला असेल आणि त्यानं तुमचं वृत्तांकन पाहिलं तर त्याच्या मनावर काय परिणाम होईल? करोनातून लोक बरे होतात, पण त्यांच्या मनावर हीच दृश्यं कायम राहतात. अशी भीती निर्माण करणारे वृत्तान्त देणं प्रसारमाध्यमांनी टाळलं पाहिजे. नेमका कुठं औषधांचा तुटवडा आहे हे न सांगता जगभर तुटवडा असल्याचा आभास प्रसारमाध्यमं निर्माण करत आहेत. त्यांनी लोकांना मदत होईल अशी माहिती दिली पाहिजे, सकारात्मक वृत्तं दिली पाहिजेत. लोकांना माहिती द्या, लोकांना करोनासाक्षर बनवा, त्यांच्या आशा वाढतील अशा बातम्या द्या. हा मानसोपचारतज्ज्ञांनी दिलेला मोफत सल्ला कोणालाही देता येऊ शकतो. हे पत्र वाचल्यावर लक्षात येऊ शकतं की, सरकारी प्रचारतंत्रांची अनेक अंगं असतात, सरकारी मानसोपचारतज्ज्ञ हे त्यांपैकी एक! प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांकनाची दखल घेऊनच विविध उच्च न्यायालयांमध्ये तसेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारच्या अपयशाचे वाभाडे काढले जात आहेत. मग आता सरकारी मानसोपचारतज्ज्ञ न्यायालयांनाही खुलं पत्र लिहिणार का? दिल की पोलीस! ‘हॅशटॅग दिल की पोलीस, दिल्ली पोलीस’ नावानं दिल्ली पोलिसांचं अधिकृत ट्विटर खातं आहे. ही जागा गुन्हा नोंदवण्याची नाही, लोकांना सेवा पुरवण्याची आहे, असं त्यावर लिहिलंय. आपत्कालीन स्थितीत ११२ क्रमांकवर संपर्क साधण्याचं आवाहनही तिथं केलं आहे. सध्या या खात्यावर करोनाविषयक घडामोडींची माहिती दिलेली आहे. करोनाच्या अनेक कहाण्यादेखील पाहायला मिळतात. घरातले सर्व सदस्य करोनाबाधित झाल्यानं मृत करोना रुग्णाच्या अत्यसंस्काराला येऊ शकले नाहीत, अखेर पोलिसांनी अंत्यविधी केला, हे उदाहरण तिथं मांडलं आहे. पोलिसांच्या अनेक सहकाऱ्यांचं करोनामुळे निधन झालं, त्यांच्याविषयी तिथं वाचायला मिळतं. दिल्लीत टाळेबंदी असल्यानं पोलीस आणि महापालिकेचे कर्मचारी लोकांना घरातून बाहेर न पडण्याचं सातत्यानं आवाहन करत आहेत. लोक रस्त्यावर आहेत, कारण त्यांना कोणा रुग्णाला उपचारासाठी घेऊन जायचंय, कोणाला प्राणवायूच्या सिलिंडरची व्यवस्था करायची आहे, त्यांना पोलीस अडवत नाहीत. प्राणवायूचा पुरवठा करणाऱ्या गाड्यांना स्वतंत्र मार्गिका करून देण्याचं काम पोलिसांना करावं लागतंय. ‘दिल की पोलीस’वर निव्वळ कहाण्या नाहीत, तिथं प्रबोधनही आहे. रेमडेसिविर खरेदी करताना कोणती दक्षता घ्यायची, लोकांना कसं फसवलं जाऊ शकतं, बनावट औषधांपासून सावध राहा, असं तिथं बजावलं आहे. बनावट उपकरणं-औषधं देऊन लोकांना फसवणाऱ्या कोणाकोणाच्या मुसक्या कशा आवळल्या, हेही आहे. ठिकठिकाणी पोलिसांनी मदतीचा हात पुढं केलेला आहे. सतारवादक पद्माभूषण पं. देबू चौधरींचं करोनामुळे निधन झालं. पण ते आजारी असल्याचं कळताच दिल्ली पोलीस त्यांच्या मदतीला धावले. या ट्विटर खात्यावर, करोना कृती गटाचे प्रमुख व्ही. के. पॉल, ‘एम्स’चे संचालक रणदीप गुलेरिया आदी काही तज्ज्ञांची दृक्मुद्रणेही आहेत. करोनामुळे अनेक जण निराश होऊ शकतात, त्यांच्या मदतीसाठी संपर्क क्रमांकही केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं जाहीर केलेला आहे. मंत्रालयाच्या ट्विटर खात्यावर ही सगळी माहिती मिळतेच, पण दिल्ली पोलिसांकडूनही त्याचा प्रसार केला जातोय. शेतकरी आंदोलनात बदनाम झालेले दिल्ली पोलीस करोनाकाळात मात्र लोकांसाठी अहोरात्र काम करताहेत. निष्ठा. पंतप्रधान मोदी आता देशभर टाळेबंदी लागू करतील, असं अनेकांना वाटतं आहे. त्याचीच री एका व्यक्तीनं ओढली. या व्यक्तीच्या म्हणण्यात फारसं नावीन्य नव्हतं. अनेक जण मोदींची ही कथित ‘मन की बात’ उघडपणे बोलून दाखवत आहेत. लोकांना वाटतंय की, मोदी टाळेबंदी करतील ते करोनासाठी. दररोज काही हजार रुग्ण दगावत असतील तर टाळेबंदीशिवाय पर्याय नाही. पण संबंधित व्यक्तीचं म्हणणं वेगळंच होतं. मोदींना करोनासाठी नव्हे, तर दिल्लीत बसलेल्या शेतकऱ्यांची नाकाबंदी करण्यासाठी टाळेबंदी करायची आहे. ‘‘बघत राहा तुम्ही, त्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार दिल्लीच्या वेशींवरून उठवल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्या वर्षी शाहीनबागेतून लोकांना जावं लागलं, तेच पुन्हा शेतकऱ्यांबाबतीतही करायचं आहे.’’ - पण अजून तरी मोदींनी या व्यक्तीचं म्हणणं ऐकलेलं नाही. त्यांच्या कानावर गेलेलं नसावं कदाचित, कारण दिल्लीच्या वेशींवर संख्येनं कमी असले तरी शेतकरी ठिय्या देऊन आहेत. एप्रिलमध्ये करोनाने कहर केला आणि तो किती काळ सुरू राहील हे माहीत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर मर्यादा आल्या आहेत. शेतकरी नेत्यांनी मे महिन्यात संसदेवर मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला होता. पण आता तो रद्द करावा लागेल. समाजमाध्यमांमधून आंदोलकांबद्दल नाहक गैरसमजही पसरवले जात आहेत. काही शेतकरी संघटना ३० एप्रिलला मोर्चा काढणार असल्याची चुकीची माहिती पुरवली जात होती. त्यावर संघटनांना स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. सिंघू सीमेवर एका बाजूचा रस्ता मोकळा करून दिलेला आहे. त्यामुळे दिल्लीकडे जाणाऱ्या रुग्णावाहिका, प्राणवायू सिलिंडरच्या गाड्या यांना वाट मिळाली आहे. आंदोलकांचं म्हणणं आहे की, आता पोलिसांनीही रस्त्यावर खिळे ठोकून केलेली नाकाबंदी काढून टाकावी. वेशींवरून आम्ही हटणार नाही, उलट आसपासच्या लोकांना मदत करू, असं म्हणत त्यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. अनेक रुग्णांच्या नातेवाईकांचं मदतीचं आवाहन संघटनांच्या माध्यमांतून लोकांपर्यंत पोहोचवलं जात आहे. शक्ती. काँग्रेसचं ‘शक्ती’ नावाचं अ‍ॅप अजून कार्यान्वित आहे, हे राहुल गांधी यांच्या संदेशांमुळे कळलं. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षांना करोना झाल्यामुळे त्यांना घरगुती विलगीकरणात राहावं लागलं. त्यामुळे ते समाजमाध्यमांद्वारे कार्यकत्र्यांशी संपर्क साधताहेत. स्वत:च्या ट्विटर खात्याचा वापर ते मोदी सरकारविरोधात टीकेसाठी करतात. यू-ट्यूबवर विविध तज्ज्ञांशी त्यांनी केलेल्या चर्चा असतात. पण कार्यकत्र्यांसाठी ते काँग्रेसच्या अ‍ॅपचा वापर करतात. पंतप्रधान मोदी जसे ‘नमो’ अ‍ॅपचा वापर करतात, तसा राहुल गांधी ‘शक्ती’ अ‍ॅपचा वापर करतात. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यासाठी काँग्रेसनं याच अ‍ॅपवरून कार्यकत्र्यांकडून शिफारशी मागितल्या होत्या. दिल्लीत आम आदमी पक्षाशी युती करावी की नको, याबद्दलही कार्यकत्र्यांकडून मतं मागितली होती. लोकसभा निवडणुकीत ‘शक्ती’ची ताकद फारशी दिसली नाही. मग या अ‍ॅपची सुधारित आवृत्ती आणली गेली आणि काँग्रेसनं या अ‍ॅपवरूनच सदस्य नोंदणी मोहीम राबवली. याच ‘शक्ती’वरून राहुल गांधी कार्यकत्र्यांशी संवाद साधताहेत. पक्षांतर्गत निवडणुका या अ‍ॅपवरूनही घेता येऊ शकतात. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आता संपल्या, निकालही लागले. निवडणुका झाल्या की, जून-जुलैमध्ये काँग्रेस पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक होणार असं सांगण्यात आलं होतं. पण आता करोनाच्या आपत्तीत काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत निवडणुका कदाचित पुढेही ढकलल्या जाऊ शकतील. आत्तापर्यंत तरी राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपद स्वीकारण्याची तयारी दाखवलेली नाही. ‘थेट जबाबदारी न घेता अधिकार’ हेच त्यांच्या कामाचं स्वरूप कायम राहिलं, तर ‘शक्ती’ अ‍ॅप पुरेसं ठरू शकेल. काँग्रेसनं ‘आयएनसी टीव्ही’ नावाची यू-ट्यूब वाहिनीही सुरू केली आहे, त्यावर सध्या ५८ दृक्मुद्रणे आहेत. त्यावरून दररोज आठ तासांचे कार्यक्रम सादर केले जाणार आहेत, त्याचाही वापर काँग्रेसला करता येऊ शकेल. पण अजून तरी काँग्रेसच्या टीव्हीवर फारसं काही पाहायला मिळालेलं नाही.
