डॉ. भालचंद्र मुणगेकर आर्थिक ‘पॅकेज’ म्हणून उद्योगांच्या वा थेट जनतेच्या हाती पैसा पुरवण्याचे पाऊल सरकारने उचललेले नाही. त्यामुळे टाळेबंदी काळातील नुकसानाची भरपाई होणार कशी? कर्जाच्या केवळ काही अटी शिथिल केल्यामुळे कर्जे मागितली वा दिली जाणार का? मागणी वाढणार कशी? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यांची उत्तरे देशाला पुढे नेणारी नाहीत; त्यापेक्षा ‘पॅकेज’चाच सुनियोजित फेरविचार गरजेचा आहे.. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के, म्हणजे २० लाख कोटी रु.चे पॅकेज १२ मे रोजी जाहीर केले. परंतु दुसऱ्या दिवशीपासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याचा जो तपशील जाहीर केला, तो ध्यानात घेता अर्थव्यवस्थेला उभारी देऊन ती गतिमान करण्यासाठी या तथाकथित पॅकेजचा काही फारसा उपयोग होणार नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. खरे तर करोनाची महासाथ सुरू होण्यापूर्वी सुमारे तीन वर्षे भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण चालूच होती. २०१७ च्या सुरुवातीला आर्थिक वृद्धीचा दर, जो ८.० टक्के होता, तो एप्रिल-जून २०१९ मध्ये ४.५ टक्क्यांवर घसरला होता. खेदजनक बाब म्हणजे, अनेक अर्थतज्ज्ञांनी पुन:पुन्हा सांगूनसुद्धा सरकारने अर्थव्यवस्थेची घसरण रोखण्यासाठी त्वरित उपाययोजना केली नाही. सरकारची ही गंभीर चूक होती. त्यानंतर करोनाचे जागतिक संकट उभे राहिले. सरकार हे संकट कसे हाताळत आहे, त्याच्या तपशिलात मी जाऊ इच्छित नाही. मात्र, अमेरिका व युरोपमधील अनेक देशांतील करोनाचे प्रमाण आणि मृत्यूचे तांडव यांचा विचार केला, तर भारताची परिस्थिती आज तरी गंभीर नाही. याचे काही श्रेय पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली ‘टाळेबंदी’ आणि गोरगरीब जनतेने, देशाची सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था कोसळली असतानाही आर्थिक कोंडमारा सहन करीत त्याला दिलेल्या प्रतिसादाला जाते. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा विचार करू. प्रथम आर्थिक पॅकेज म्हणजे काय? समजा, सरकारने १,००० कोटी रु.चे आर्थिक पॅकेज द्यायचे ठरवले; तर त्याचा अर्थ उद्योग/सेवा क्षेत्र यांच्याकडे रोख ठेवून त्यांच्यासाठी अथवा थेट लोकांच्या बँक खात्यावर १,००० कोटी रुपये प्रत्यक्ष जमा करणे, असा होतो. असे झाल्यावर लोकांच्या हातात ‘क्रयशक्ती’ निर्माण होऊन ते या रकमेचा उपयोग प्रामुख्याने जीवनावश्यक वस्तूंवर खर्च करतील; अशा वस्तूंची बाजारात मागणी वाढेल. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी उद्योग व सेवा क्षेत्रातील उद्योजक उत्पादन सुरू करतील. त्यामुळे रोजगार निर्माण होईल. अशा रीतीने अर्थव्यवस्थेचे गतिचक्र हळूहळू पुन्हा सुरू होऊन काही काळातच अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान होऊन आर्थिक वृद्धीचे दर वाढण्यास मदत होईल. या दृष्टीने विचार करता, सरकारने ४८ दिवसांचा टाळेबंदीचा काळ फुकट घालवला. टाळेबंदी जाहीर केली की आपली जबाबदारी संपली, अशा भूमिकेतच सरकार वावरले. या ४८ दिवसांमध्ये केंद्र सरकारने युद्धपातळीवर राज्ये, उद्योग, सेवा क्षेत्रनिहाय आर्थिक व्यवहार गतिमान करण्यासाठी योजना तयार करायला हवी होती. प्रत्येक राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची काही विशिष्ट बलस्थाने आहेत. त्यांना प्राधान्य द्यायला हवे होते. फक्त एप्रिल महिन्यात राज्यांचा ९७ हजार कोटी रु.चा महसूल बुडाला आहे. हे सोडा. देशभर टाळेबंदी जाहीर करण्यापूर्वी किमान आठ दिवस अगोदर, ज्यांना आपापल्या गावी जायचे होते, अशा स्थलांतरित कामगारांना रेल्वेने मोफत आपापल्या ठिकाणी सोडण्याची साधी कल्पकताही सरकारला दाखवता आली नाही. आता २० लाख कोटी रु.च्या पॅकेजविषयी. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या २० लाख कोटींपैकी नऊ कोटी ७४ लाख रुपये ६ फेब्रुवारीपासून २७ मार्चपर्यंतच्या काळातच सरकारने दिल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. यापैकी २७ मार्च रोजी जाहीर केलेले एक लाख ७० हजार कोटी रु.चे ‘वित्तीय’ पॅकेज सोडले, तर उरलेल्या आठ लाख कोटी रु.च्या रकमेला मुळी ‘पॅकेज’ म्हणताच येणार नाही. ती रक्कम म्हणजे विविध उपायांनी अर्थव्यवस्थेला उपलब्ध करून दिलेली ‘तरलता’ (लिक्विडिटी) होती. तिचा उपयोग उद्योजकांनी उत्पादन व सेवांमध्ये वाढ करण्यासाठी किती केला याविषयी शंका आहे. किंबहुना ‘नाहीच’ असे म्हणावे लागेल. याची दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे वस्तू व सेवांची मागणीच सतत घसरत आहे. दुसरे म्हणजे, घटत्या मागणीमुळे बँकांकडे कर्जासाठी मागणीच होत नाही. त्यामुळे अगोदरच ‘एनपीए’च्या ओझ्याखाली चिरडून गेलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आपल्याकडील अतिरिक्त रक्कम कमी व्याजाने (‘रिव्हर्स रेपो’ दराने) रिझव्‍‌र्ह बँकेला देऊ करीत आहेत. म्हणजे या तरलतेचा अर्थव्यवस्थेवर अनुकूल परिणाम झाल्याचे दिसण्याची शक्यता फारच कमी. हे पॅकेज कसे हास्यास्पद आहे, त्याचे एकच साधे उदाहरण देतो. कामगारांच्या पगारातून भविष्यनिर्वाह निधीपोटी कापण्यात येणारी रक्कम पुढील तीन महिन्यांसाठी १२ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणण्यात आली असून तीन महिने भविष्य निधीची रक्कम कापता येणार नाही. त्यामुळे कामगार व मालक यांना रु. ९,२५० कोटी अतिरिक्त मिळतील. आता कामगारांचे स्वत:चे पैसे त्यांनाच मिळणे, हे ‘केंद्र सरकारचे आर्थिक पॅकेज’ कसे? हमी आहे, पण कर्ज? आता या लेखातील अधिक महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे वळू. या तथाकथित पॅकेजमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी तीन लाख कोटी रु.ची तरतूद केल्याचे सांगण्यात आले. त्याचे स्वरूप काय आहे? तर ज्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना बिझनेसमध्ये राहायचे आहे, त्यांना तीन लाख कोटी रु.पर्यंत बँकांकडून कर्ज घेता येईल, त्यासाठी त्यांना कोणतेही स्थावर तारण (कोलॅटरल सिक्युरिटी) द्यावे लागणार नाही. मुख्य म्हणजे जर या उद्योगांनी कर्जाची परतफेड केली नाही, तर ती सरकार करील. थोडक्यात, सरकार या संपूर्ण कर्जाची १०० टक्के हमी घेईल. मी वर म्हटल्याप्रमाणे हेसुद्धा पॅकेज नाहीच; कारण यापैकी काहीही रक्कम सरकार अशा उद्योगांना हस्तांतरित करणार नाही. सरकारने हमी दिली तरी अनेक कारणांमुळे बँका त्यांना कर्ज देतीलच, असे नाही. बँकांवर ते देण्याची सक्ती सरकार करू शकणार नाही. आजघडीला देशात, ग्रामीण व शहरी भागांत मिळून अनुक्रमे सहा कोटी ३० लाख सूक्ष्म आणि लघु उद्योग आहेत. (मध्यम केवळ ५ हजार आहेत.) उद्योग व सेवा क्षेत्रांतील हे सर्व उद्योग मिळून वर्षांला सुमारे अकरा कोटी रोजगार निर्माण करतात. रोजगाराच्या दृष्टीने एवढय़ा अतिमहत्त्वाच्या क्षेत्राला काही रोख रक्कम न देता त्यांना केवळ बँकांच्या मर्जीवर सोडण्याने त्यांना उभारी कशी मिळणार? दुसरे म्हणजे, या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांपैकी ६६ टक्के अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींच्या मालकीचे आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी आपल्या तथाकथित पॅकेजचा (जे पॅकेजच नाही) पुनर्विचार करावा. म्हणजे काय करायचे? राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान पाच टक्के म्हणजे रु. १० लाख कोटी रोख रक्कम आर्थिक घटकांना, प्रामुख्याने ४७ कोटी अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार, सूक्ष्म व लघु उद्योग, शेतकरी यांना विविध योजनांद्वारे उपलब्ध करून द्यावी. धान्याची कोठारे भरून वाहत असल्यामुळे कुणी गरीब उपाशी राहणार नाही, याची व्यवस्था करावी. त्यासाठी ‘एफआरबीएम’ शिथिल करावा. केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी आवश्यक ते कर्ज काढावे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आवश्यक त्या प्रमाणात नवीन नोटा छापाव्यात. अशा प्रकारे, ‘जनतेची क्रयशक्ती वाढवून, उत्पादनवाढीद्वारे रोजगारनिर्मिती वाढवणे आणि अर्थव्यवस्था गतिमान करणे,’ हाच एकमेव पर्याय आज सरकारसमोर आहे. लेखक अर्थतज्ज्ञ असून, राज्यसभेचे सदस्य होते. ईमेल : blmungekar@gmail.com
