पद्माकर कांबळे ‘देशाला आता ‘प्रशासकां’पेक्षा उत्तम ‘व्यवस्थापकां’ची गरज आहे,’ हा विचार काही वर्षांपूर्वी चर्चेत आला. त्यानुसार ‘अधिकारी’ बनवणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षांत ‘मूलभूत बदल’ही करण्यात आले. पण करोना साथहाताळणीत ते उपयुक्त ठरले? ‘‘पण मला वाटतं.!’ मुख्य सचिव पुन्हा म्हणाले, ‘आपल्यापैकी कुणी डिस्टर्ब होण्याची गरज नाही!’ मग सगळ्यांकडे नजर फिरवीत ते मिस्कीलपणे म्हणाले, ‘वेल, आय वुड लाइक यू टु रिमेम्बर व्हॉट अवर प्रिन्सिपॉल ऑफ मसुरी इन्स्टिट्यूट युज्ड टु से.’ ते म्हणायचे, ‘एकदा तुम्ही येथून बाहेर पडलात की जगातील सर्वात सुरक्षित अशा नोकरीत शिरणार आहात. इंडियन सिव्हिल सव्र्हिस. या नोकरीत तुम्ही अगदी मोठ्यात मोठी घोडचूक केली, तरी तुम्हाला होऊ शकणारी सर्वात कडक शिक्षा म्हणजे बदली आणि तीही बहुतेकदा बढती मिळूनच!’ सर्व सचिवांना आपल्या ताकदीची सवय होऊन गेली होती. इतकी की, आपल्या ताकदीच्या मर्यादा नवनवीन राजकीय संदर्भांत सतत बदलत जातात, याचाही त्यांना हळूहळू विसर पडू लागला होता.’ - अरुण साधू यांच्या ‘सिंहासन’ या कादंबरीतल्या एका प्रसंगातला हा संवाद. ही कादंबरी प्रकाशित होऊन चार दशकांहून अधिकचा काळ लोटला आहे. पण या कादंबरीतील संदर्भ-तपशील आजही ताजे वाटतात. हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे, कोविड-१९चे आव्हान. या साथरोगाच्या दुसऱ्या लाटेत भारताची अवस्था हतबल आहे. ‘व्यवस्थेचा हत्ती मरून पडला आहे!’ जगभरातील माध्यमे या वाक्यातून भारतातील कोविड-१९च्या दुसऱ्या लाटेतील साथ-व्यवस्थापनाचा सडेतोड लेखाजोखा मांडत आहेत. पण सतत मनाला सलत राहते की, व्यवस्थेचा हत्ती मरणासन्न अवस्थेत का गेला? व्यवस्थेचा कणा असलेली ‘भारतीय प्रशासकीय सेवा’ या कसोटीच्या क्षणी नेमके काय करत आहे? सुरुवातीला उल्लेखलेला ‘सिंहासन’मधील प्रसंग बाजूला ठेवू आणि वास्तवातला एक संदर्भ लक्षात घेऊ. भारताचे माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह् हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी. ते आता सेवानिवृत्त आहेत. त्यांनी काही वर्षांपूर्वी एका इंग्रजी नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, ‘‘प्रशासकीय सेवेत दाखल होणारी नवी पिढी कार्यक्षम जरूर आहे, पण तेवढेच पुरेसे नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे प्रशासन चालविण्यासाठी प्रशासकीय कौशल्यापलीकडील एका ‘थिंक टँक’ची गरज असते, त्यात आपण भविष्यात कमी पडू की काय अशी मला भीती वाटते!’’ हबीबुल्लाह् यांची ही मुलाखत दहा वर्षांपूर्वीची. त्यांची भीती खोटी ठरावी, अशी परिस्थिती आज नाही! इंग्रजांच्या ‘कायद्याचे राज्य’ या परंपरेचा वारसा सांगणाऱ्या नोकरशाहीतील हुशार, बुद्धिमान, प्रशिक्षित प्रशासकीय अधिकारी. ज्यांना आयएएस/आयपीएस अधिकारी म्हणून ओळखले जाते. घटनात्मक पोलादी चौकटीचे प्रचंड सामथ्र्य ज्यांच्यामागे उभे आहे, तेही आज कणाहीन वाटत आहेत. विशेषत: हे त्यांचे कणाहीन असणे कोविड-१९ समस्येची सोडवणूक करताना गेल्या दीड वर्षात अधिक दिसून आले! भारतात मार्च २०२० मध्ये कोविड-१९ या साथजन्य आजाराचा पहिला रुग्ण आढळल्यानंतर, ज्या काही उपाययोजना करण्यात आल्या, कार्यक्रम राबविण्यात आले, त्यांतील गुण-दोषांची चर्चा हा या लेखाचा विषय नाही. पण प्रश्न असा आहे की, त्या वेळी धोरणकर्ते-धोरण राबविणारे यांचा प्रवास कसा झाला? सुरुवातीला केंद्र सरकारने सर्व सूत्रे हातात ठेवली. टाळेबंदीच्या महिनाभरानंतरही परिस्थिती आटोक्यात येत नाही हे केंद्र सरकारच्या लक्षात येऊ लागल्यावर कोविड-१९ला हरवण्याची जबाबदारी राज्यांवर ढकलण्यात आली. राज्यांच्या हातूनही परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्यावर जिल्हा पातळीवर जबाबदारी टाकण्यात आली. तिथेही कोविड-१९च्या प्रश्नाची सोडवणूक होत नाही हे लक्षात आल्यावर तालुका पातळीवर निर्णय घेतले जाऊ लागले. अखेर ग्रामपंचायतींवर कोविड-१९ला हरवण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली! म्हणजे मागील वर्षी दोन महिन्यांत पंतप्रधान कार्यालय ते ग्रामपंचायत असा ‘निर्णयप्रक्रिये’चा प्रवास झाला. ही प्रशासनाची कार्यक्षमता कशी म्हणता येईल? कोविड-१९चे संकट अभूतपूर्व होते, अशा स्वरूपाच्या आव्हानाला सामोरे जाण्याची ही पहिलीच वेळ होती, वगैरे या सगळ्या पळवाटा ठरतात. गेल्या १५-२० वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी क्षेत्राचा अभ्यास-अनुभव असणारे युवक/युवती भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाले आहेत. परंतु कोविड-१९च्या पहिल्या लाटेत किंवा आता उद्भवलेल्या दुसऱ्या लाटेत त्यांच्या वैद्यकीय वा व्यवस्थापन वा अभियांत्रिकीच्या ज्ञानाचा उपयोग ‘निर्णयप्रक्रिये’त कितपत झाला/ होतोय, हा संशोधनाचा विषय आहे. डॉ. अलघ समिती आणि डॉ. अरुण निगवेकर समितीच्या अहवालांनंतर, २०११ साली संघ लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) नागरी सेवा परीक्षेत आमूलाग्र बदल केले. हा सर्व घटनाक्रम केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार सत्तेवर असतानाचा. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर, २०१४ साली नागरी सेवा परीक्षेतील या बदलांवरून उत्तर भारतात, विशेषत: हिंदी भाषक पट्ट्यात उमेदवारांनी जोरदार आंदोलन केले. काही राजकीय पक्षांनी त्या आंदोलनास पाठिंबाही दिला होता. संसदेतही या नागरी सेवा परीक्षेतील बदलांवर चर्चा झाली. अखेर काही बदल रद्द करत संघ लोकसेवा आयोगाने ‘मूलभूत बदल’ कायम ठेवले. आयोगाने हे बदल करताना प्रशासनापेक्षा ‘व्यवस्थापना’चा अधिक विचार केला होता. देशाला आता ‘प्रशासकां’पेक्षा (अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर्स) उत्तम ‘व्यवस्थापकां’ची (मॅनेजर्स) गरज आहे, असे मानणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाचा हा काळ! ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट.’ची सुरुवात! आज कोविड-१९च्या दुसऱ्या लाटेत हे ‘व्यवस्थापक’ कुठे आहेत? गेल्या दशकभरातील व्यापक बदलांनी काय साध्य केले? आज कसोटीच्या क्षणी हे बदल कुचकामी ठरले नाहीत का? मागील वर्षीच्या कोविड-१९च्या पहिल्या लाटेनंतर आणि या वर्षी दुसरी लाट येण्यापूर्वीच्या दरम्यानच्या काळात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आरोग्य आणि शिक्षण (कारण गेल्या दीड वर्षात या दोन घटकांना कोविड-१९ची मोठ्या प्रमाणात झळ बसली) या दोन महत्त्वाच्या घटकांसाठी कोणता भरीव कार्यक्रम आखला? उत्तर फारसे सकारात्मक दिसत नाही. अधिकारी फक्त वाट बघत बसले शीर्षस्थ राजकीय नेत्याच्या आदेशाची! माझ्या परिचयातील एका अधिकाऱ्यांशी या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी मला जे ‘उत्तर’ दिले त्याने तर मी अधिक हताश झालो! कारण आता कोणत्याही प्रश्नावर हे एकच ‘उत्तर’ येते : ‘२०१४ नंतर परिस्थिती बदलली आहे!’ अधिकाऱ्यांकडून बंडाची किंवा क्रांतीची अपेक्षा नाहीच. प्रश्न हा आहे की, ते आपले घटनात्मक कर्तव्य तरी नीट पार पाडतात का? नॉर्वे या देशाचे उदाहरण घेऊ. त्या देशाच्या पंतप्रधानांनी कोविड-१९ या साथरोगामुळे लागू केलेल्या जमावबंदीचे उल्लंघन करत आपल्या निवासस्थानी वाढदिवसाची मेजवानी आयोजित केली. दहा जणांनाच उपस्थित राहण्याची परवानगी असताना पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी मेजवानीसाठी १३ लोक हजर होते, म्हणजे नियमापेक्षा फक्त तीन जण अधिक! पण नॉर्वेच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना दंड ठोठावला. का? तर पंतप्रधानाच्या हातूनच नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर सामान्य जनता हाच विचार करेल की, आपला शीर्षस्थ नेताच नियम पाळत नाही, मग आपण तरी का म्हणून नियम पाळायचे? म्हणून पंतप्रधानांना दंड, तोही अधिकचा. याला म्हणतात कायद्याचे राज्य! नाही तर आपल्याकडे परराष्ट्र सचिवपदासारख्या महत्त्वाच्या पदावरून निवृत्त झालेली व्यक्ती केंद्रीय मंत्रिमंडळातील आपले स्थान अबाधित राहावे म्हणून पंतप्रधानांच्या सर्वसाधारण भाषणाचेसुद्धा समाजमाध्यमांतून कौतुक करते! भारतीय प्रशासकीय सेवेतील स्वतंत्र बाण्याच्या पोलादी चौकटीचे (स्टील फ्रेम) रूपांतर बघता बघता हे असे कचकड्यात कधी झाले हे कळालेच नाही. आता भविष्यात परिस्थिती सर्वसामान्य झाली तर हेच अधिकारी तरुणाईला ‘अधिकारी’ होण्याची स्वप्ने विकतील!
