मागास भागांचा अनुशेष दूर करण्याच्या उद्देशाने १ मे १९९४ रोजी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली होती. दर पाच वर्षांनी या मंडळांना मुदतवाढ देण्यात आली. ३० एप्रिल रोजी या विकास मंडळांची मुदत संपुष्टात आली. राज्य सरकारने मुदतवाढीच्या संदर्भात केंद्र सरकारला अद्याप तरी शिफारस केलेली नाही. राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केल्यावर प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे जातो. गृहमंत्रालयाने मान्यता दिल्यावर विकास मंडळे स्थापन करण्याचा आदेश राष्ट्रपतींकडून लागू केला जातो. देशात अन्य कोणत्या राज्यात विकास मंडळे अस्तित्वात आहेत का? * घटनेच्या ३७१ (२) कलमानुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र तसेच गुजरातमध्ये कच्छ, सौराष्ट्र आणि उर्वरित गुजरातसाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद होती. महाराष्ट्रात विकास मंडळे स्थापन करण्याचा ठराव राज्य विधिमंडळात १९८४ मध्ये करण्यात आला होता व त्यानुसार १९९४ मध्ये ही मंडळे अस्तित्वात आली. गुजरातमधील राज्यकर्त्यांनी मंडळे स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. कर्नाटकमधील आंध्र प्रदेशच्या सीमेवरील सात जिल्ह्य़ांना घटनेच्या ३७१ कलमानुसार विशेष दर्जा देण्यात आला. यामुळे रायचूर, गुलबर्गा, यदगिरी, कोपल्ला, बेल्लारी आणि बिदर या सात जिल्ह्य़ांना केंद्राकडून निधी उपलब्ध होतो. राज्यात विकास मंडळांना विरोध का झाला आहे? * विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील राजकीय नेते विकास मंडळांसाठी अनुकूल असतात. कारण राज्यपालांच्या निर्देशानुसार निधी उपलब्ध होतो. उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकास मंडळावरून विरोध असतो. उर्वरित महाराष्ट्रात पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि खान्देश हे तीन विभाग येतात. यातून निधिवाटपात पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप मिळते. कोकण आणि खान्देशातून याला विरोध होतो. कोकणासाठी स्वतंत्र विकास मंडळ स्थापन करावे, असा प्रस्ताव राज्याने मागे केंद्राला सादर केला होता; परंतु ३७१ (२) कलमात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशी तीन मंडळांची तरतूद आहे. कोकणासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याकरिता घटनादुरुस्ती करावी लागेल. यावर कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करता येईल का, याची चाचपणी सध्या करण्यात येत आहे. २०१० मध्येही तसा प्रयत्न झाला होता; परंतु तोडगा निघू शकला नव्हता. विकास मंडळांवरून राजकीय फायद्या-तोटय़ाचा विचार? * राज्यात पुन्हा विकास मंडळे स्थापन केली जावीत, अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचे बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याची योजना असल्याचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. सध्या महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यातील ‘मधुर’ संबंधांमुळेच विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव रखडला आहे. कारण विकास मंडळे ही राज्यपालांच्या आधिपत्याखाली असतात. त्यातच भाजप सरकारच्या काळात विकास मंडळांवर झालेल्या नियुक्त्या कायम ठेवाव्यात, असे पत्र राजभवनने सरकारला पाठविले होते. अशा पद्धतीने राजभवन सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे जयंत पाटील यांची भूमिका आहे. विकास मंडळे स्थापन न केल्यास भाजपला विदर्भात आयतेच कोलीत मिळेल. याशिवाय काँग्रेसला विदर्भ आणि मराठवाडय़ात राजकीय किंमत मोजावी लागेल. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला तेवढा फटका बसणार नाही. राजकीय परिणामांचा विचार करूनच सत्ताधारी विकास मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतील. विकास मंडळे स्थापन करण्याची टाळाटाळ करून महाविकास आघाडी सरकार विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या मागास भागावर अन्याय करीत असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. (संकलन - संतोष प्रधान)
