विश्वाचे वृत्तरंग : युरोपीय संघाची निर्णायक लढाई  

या निवडणुकीतून २८ सदस्य देशांतील सुमारे ३७ कोटी मतदार आपला प्रतिनिधी युरोपीय पार्लमेंटमध्ये पाठवतील. पण या निवडणुकीबाबत मतदार किती गंभीर आहेत? गेल्या निवडणुकीतील मतदानाच्या टक्केवारीवर कटाक्ष टाकला तर या प्रश्नाचे उत्तर मिळते. बेल्जियममध्ये सर्वाधिक म्हणजे ९० टक्के मतदान झाले होते. कारण तेथे मतदानाचा हक्क बजावणे बंधनकारक आहे. सर्वात कमी- १३ टक्के मतदान स्लोव्हाकियामध्ये झाले होते. तर एकूण मतदानाची टक्केवारी ४२ होती. तरीही ही निवडणूक युरोपियन संघ गंभीरपणे घेतो, असे ‘व्हॉट आर द युरोपियन पार्लमेंट अ‍ॅण्ड इलेक्शन्स मॅटर’ हा ‘गार्डियन’मधील लेख म्हणतो. प्लास्टिकवरील बंदी, डिजिटल माहितीचे संरक्षण, युरोपीय देशांतील मोबाइल फोनच्या किमती, देशादेशांमधील सीमा आणि सागरी हद्दींबाबतच्या युरोपीय पार्लमेंटच्या निर्णयांचा आढावा घेण्याबरोबरच पर्यावरणाचा ऱ्हास, मंदावलेला आर्थिक वाढीचा वेग, बँकांची कर्जे, स्थलांतर, बेभरवशी अमेरिकी अध्यक्ष, डोकेदुखी वाढवणारा चीनचा उदय, लोकशाहीची पीछेहाट, ब्रेग्झिट या आगामी पार्लमेंटपुढील समस्यांचा वेधही या लेखात घेतला आहे.

‘ब्रेग्झिट’चा निर्णय ऑक्टोबरमध्ये होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत भाग घेण्याचा निर्णय ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या सरकारने घेतला आहे. ‘तो त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या हुजूर पक्षासाठी एक राजकीय दु:स्वप्न ठरू शकतो. शिवाय, ब्रेग्झिटमध्ये गुंतागुत निर्माण होऊ  शकते. युरोपीय पार्लमेंटच्या धोरणनिश्चितीवर, त्याचबरोबर ब्रिटन आणि युरोपीय संघातील संबंधांवरही त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ  शकतो,’ असा इशारा ‘फायनान्शिअल टाइम्स’मधील लेखात टोनी बार्बर यांनी दिला आहे. त्यांच्या या इशाऱ्याला लंडनस्थित किंग्ज कॉलेजच्या संशोधकांच्या अहवालाचा संदर्भ आहे.

या पाश्र्वभूमीवर ‘गार्डियन’च्या शनिवारच्या बातमीने युरोपाचे डोळे विस्फारले आहेत. युरोपीय पार्लमेंटच्या निवडणुकीत जुन्या हुजूर आणि मजूर पक्षांना मिळणाऱ्या संभाव्य एकत्रित मतांपेक्षा नायजेल फॅरेज यांच्या ‘ब्रेग्झिट पक्षा’ला जास्त मते मिळतील, असा मतदानपूर्व चाचणीतील कलअंदाज या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केला आहे.

या अंदाजावर आधारित वृत्ते ‘अल् जझिरा’सह अनेक वृत्तवाहिन्यांनी आणि वर्तमानपत्रांनी प्रसिद्ध केली आहेत. ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचे ठरवल्यानंतर नायजेल फॅरेज यांनी ‘ब्रेग्झिट पक्ष’ स्थापन केला. ‘लिव्ह मिन्स लिव्ह’ हा राजकीय दबावगटही त्यांचाच. आता युरोपीय पार्लमेंटची निवडणूकही हा पक्ष लढवतोय आणि ब्रिटिश नागरिकही त्यालाच भरभरून मते देतील, असा अंदाज आहे. म्हणून हा गोंधळलेला देश युरोपचेही हसे करेल, हे ‘फ्रान्स २४’ या सरकारी वृत्तवाहिनीचे भाष्य मार्मिक आहे. या अनुषंगाने ‘ब्रेग्झिट पक्षा’ला आव्हान देण्यासाठी दोन मोठय़ा पक्षांनी पुरेसे प्रयत्न केले नसल्याचे ‘ऑब्झव्‍‌र्हर’ने संपादकीयामध्ये मांडलेले मत महत्त्वाचे आहे.

अमेरिकी माध्यमे मात्र या निवडणुकीपासून काहीशी लांब आहेत. सीएनबीसी, सीएनएन या वृत्तवाहिन्यांनी आपल्या ऑनलाइन वृत्तांमध्ये अगदी निरुपद्रवी वृत्तांत प्रकाशित केले आहेत. म्हणजे युरोपीय संघ खोटय़ा बातम्यांपासून वाचण्याचा प्रयत्न कसा करतोय. फेसबुक, ट्विटर इत्यादी समाजमाध्यमे बनावट बातम्या आणि बदनामीकारक मजकुराला आळा घालण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करताहेत, युरोपीय संघ म्हणजे काय आणि त्यांची निवडणूक म्हणजे काय, असे त्या वृत्तांतांचे स्वरूप आहे. परंतु ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने लंडनहून एक ताजी खळबळजनक बातमी दिली आहे. ‘रशिया इज टार्गेटिंग युरोपस इलेक्शन्स’. रशियाशी संबंधित अनेक संकेतस्थळे आणि समाजमाध्यमांवरील मंडळी युरोपीय पार्लमेंटमधील सत्ताधारी पक्षांविषयी विसंगत माहिती, अफवा आणि अविश्वास निर्माण करणाऱ्या माहितीचा प्रसार करत असल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे.

‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने पॅरिसहून दिलेले वृत्तही चक्रावून टाकणारे आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना युरोपचे पुनरुत्थान करायचे आहे, परंतु ही निवडणूक त्यांच्या सर्व योजनांचा बळी घेऊ  शकते, असा इशाराच त्यात देण्यात आला आहे. म्हणूनच कदाचित मॅक्रॉन यांनी या निवडणुकीचे वर्णन दुसऱ्या महायुद्धानंतरची निर्णायक लढाई, असे केले असावे.

(संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई)