या वर्षी बोर्डाच्या विक्रमी निकालानंतर खूप टीका झाल्यावर लेखी परीक्षेत किमान २० टक्के म्हणजे ८० पैकी १६ गुण सक्तीचे करणारा निर्णय शासनाने घेतला. इयत्ता आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे हवे, याची केवळ चर्चाच सुरू आहे. अशा स्थितीत, सध्याच्या मूल्यमापन पद्धतीचे फेरमूल्यांकन करणारा आणि ‘चौथी, सातवी व दहावी परीक्षा बोर्डाकडून व्हाव्यात; तसे झाल्यास शिक्षण व मूल्यमापन पद्धतीवरचा विश्वास वाढेल,’ अशी बाजू मांडणारा लेख..या वर्षी माध्यमिक शालान्त परीक्षांचे (दहावी बोर्डाचे) निकाल ९० टक्के लागल्यावर या निकाल लावण्याच्या पद्धतीवर खूप टीका झाली व लेखी परीक्षेत पास होण्यासाठी किमान काही गुण सक्तीचे करावेत, अशी मागणी पालक व माध्यमातून व्यक्त झाली.. इतका मोठा गहजब झाल्यावर अखेर बोर्डाने आपला निर्णय घोषित केला आणि पास होण्यासाठी लेखी परीक्षेत किमान २० टक्के गुण आवश्यक असतील. याचा अर्थ ८० गुणांच्या लेखी परीक्षेत किमान १६ गुण आता आवश्यक झाले आहेत. इतक्या सामाजिक दडपणानंतर व दोन वर्षांच्या चच्रेनंतर केवळ २० गुण आवश्यक करणे डोंगर पोखरून उंदीर काढणे असेच झाले आहे. बोर्डाने किमान २५ टक्केगुण लेखी परीक्षेला असावेत, असा प्रस्ताव दिल्याची चर्चा आहे, परंतु तोसुद्धा मान्य केला गेला नाही. मूल्यमापनाचे निकष हे अधिक वस्तुनिष्ठ व कडक करण्यात अडचणी आहेत की हितसंबंध आहेत? किमान ३५ टक्केगुणांना पास असणे हाच सगळीकडचा निकष हा बोर्डाच्या लेखी परीक्षेला का लावला जात नाही?पूर्वीच्या ३५ टक्केच्या उत्तीर्ण अटीबद्दल विनोबा भावे असे म्हणत की, व्यवहारात एखादी गोष्ट १०० टक्के शिकली तरच ते कौशल्य प्राप्त होते, पण शिक्षणात केवळ ३५ टक्के आली तरी १०० टक्के आली हे कसे काय समजले जाते ..? विनोबा आज या २० टक्क्यांत १०० टक्के ज्ञान मिळाल्याचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत काय म्हणाले असते ही कल्पनाच करवत नाही. ‘वाचन-लेखन म्हणजे शिक्षण नाही,’ असे काही जण म्हणतात पण वाचन-लेखन चांगले आले तर शिक्षणाचा परीघ विस्तारतो, हे लक्षात घ्यावे. आज बोर्ड परीक्षेत तोंडी परीक्षा व प्रात्यक्षिक परीक्षा आल्यानंतर किमान २० पकी १७ गुण दिले जातात व लेखी परीक्षेत १५ गुण ग्रेस गुण असे विद्यार्थी पास होतात. त्यात तोंडी परीक्षा शाळा स्तरावर असल्याने त्यातही वस्तुनिष्ठता नाही. तेव्हा वस्तुनिष्ठ आकलन तपासता येईल अशी लेखी परीक्षाच असताना त्यातही १६ गुणांचे आकलन असले तरीही चालणार असेल तर ही मुले उच्च शिक्षणात कोणत्या कौशल्यांसाठी पात्र ठरणार आहेत. पहिली ते आठवी अशीच मुले ढकलली जातात. इयत्ता नववीत क्षमता नसलेली मुले मोठय़ा संख्येने नापास करून त्याचा निकालातला अडथळा दूर केला जातो आणि दहावी, बारावीला असा निकाल लावून मुले उच्च शिक्षणाची वाट धरतात. पंतप्रधानांपासून सर्व जण शिक्षणात गुणवत्ता, कौशल्यविकास असे बोलत असले तरीही आम्हाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करायचे नाही असाच अर्थ आहे.यामुळे एकूण आपल्या शिक्षणाचीच विश्वासार्हता जात आहे. समाज सोडा पण शासनाचासुद्धा आपल्याच परीक्षेच्या निकालावर विश्वास नाही. अन्यथा प्रत्येक अभ्यासक्रमानंतर स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेतली गेली नसती. जर या परीक्षांमध्ये दिले जाणारे गुण वस्तुनिष्ठ आहेत तर मग मेडिकल, इंजिनीअरिंग, बीएडपासून सर्वच प्रवेश परीक्षा रद्द करून बोर्डाच्या गुणांकांनुसार प्रवेश शासन का करत नाही? ‘खानावळ चालविणारे स्वत:साठी वेगळा स्वयंपाक करतात, कारण त्यांना त्या अन्नाचा दर्जा माहीत असतो’- असेच काहीसे बोर्ड परीक्षांच्या निकालांचे झाले आहे. यामागच्या काही कारणांची चर्चा नेहमीच होते. सीबीएसई बोर्डातील गुणांच्या खैरातीमुळे आपल्या बोर्डाच्या मुलांना महाविद्यालयांत प्रवेश मिळणे कठीण होते. खरे तर त्यासाठी आपण त्यांच्यासारखे होण्यापेक्षा त्यांच्या मूल्यमापनाविषयी केंद्र सरकारने न्यायालयात जायला हवे.. आज केंद्र सरकार सर्व बोर्डाना समान पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर, महाराष्ट्र शासनाने प्रकल्प बागकामसारखे विषय तोंडी परीक्षा यात वस्तुनिष्ठता आणण्यासाठी भांडायला हवे. पण निकाल वाढविण्यासाठी जी इतर कारणे दिली जातात ती हितसंबंधाची आहेत. आज खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना विद्यार्थी मिळत नाहीत ही एक तऱ्हा, तर ज्युनिअर कॉलेजला भरमसाट परवानगी देऊन ठेवली आहे ही दुसरी. वाढते निकाल हे त्यांना कच्चा माल पुरविण्यासाठी वाढते निकाल आहेत का, हेही बघायला हवे. बोर्ड स्तरावर किमान आपल्याकडील मूल्यमापनात पुढील काही बदल करायला हवेत. त्यात कोणत्याही लेखी परीक्षेत किमान ३५ टक्के गुण असणे अनिवार्य करावे. ग्रेस मार्क ही कल्पनाच बंद करावी. तोंडी परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ रीतीने होते की नाही हे तपासणे शक्य नसल्याने त्याचे गुण लेखी परीक्षेत मिळवू नयेत. लेखी व तोंडीचा निकाल स्वतंत्र असावा. यामुळे तोंडी परीक्षेचे महत्त्व अबाधित राहील आणि त्यातील गरप्रकारांचे प्रतििबब निकालात पडणार नाही. तोंडी परीक्षेतले गरप्रकार रोखण्यासाठी विद्यापीठात जसे लेखीच्या तुलनेत तोंडीचे गुण दिले जात तसे करता येईल म्हणजे जर लेखी परीक्षेत ८० पकी ४० गुण मिळाले तर जरी २० पकी २० तोंडी असतील तर ते १० दिले जावेत. असे काही बदल केले तर बोर्ड परीक्षेची विश्वासार्हता वाढेल. परंतु मूळ प्रश्न यापेक्षा अधिक गंभीर आहे. याचे कारण आपण सारे चर्चा दहावीची करणार. बोर्ड परीक्षेवर लक्ष ठेवणार; पण खाली आठवीपर्यंत ज्या प्रकारे मुले आज पुढे ढकलली जात आहेत, हीच मुले दहावीला येतात आणि समाज तसेच माध्यमांतून त्यातील सुधारणांची चर्चा होतच राहते. शाळा दहावीच्या निकालात हे जे ‘शॉर्टकट’ शोधतात याचे मूळ या आठवीपर्यंत क्षमता प्राप्त न होण्यात आहे. गेल्या तीन वर्षांत हे मूल्यमापन ज्या प्रकारे कागदावर राबविले गेले व मोठय़ा संख्येने मुले पुढे ढकलली गेली हेच अपवाद वगळता दिसले. एकच उदाहरण देतो की नव्या मूल्यमापनात विद्यार्थ्यांला ४० पेक्षा कमी गुण नसावेत व असले तर त्याला विशेष मार्गदर्शन करून पुन्हा परीक्षा घ्यावी असे अपेक्षित आहे. याचा अर्थ फक्त इतकाच निघाला की ४०च्या खाली कुणाला ठेवायचे नाही, नाही तर वैताग वाढतो. आज कुणीही चौकशी करावी की महाराष्ट्रात ४० पेक्षा कमी गुण मिळालेले असे किती विद्यार्थी आहेत. ती संख्या शेकडय़ातही निघणार नाही आणि असर अहवाल म्हणतो की, असे विद्यार्थी ५० टक्के आहेत ..हे आपण कसे थांबविणार आहोत? तेव्हा अतिविश्वास न टाकता आजच्या मूल्यमापनातील लेखी मूल्यमापन हे चौथी व सातवीला बाह्य लेखी मूल्यमापन घेण्याची गरज आहे. यात आजच्याच मूल्यमापनातील लेखी घटक बाह्य़ मूल्यमापनाने तपासता येईल. यामुळे चौथी, सातवी व दहावी अशा टप्प्यांवर नियमित पद्धतीने बाह्य मूल्यमापन होऊन गुणवत्ता सुधारायला मदत होईल. आजच्या पद्धतीत मीच प्रश्नपत्रिका काढतो. मीच प्रश्नसंच मुलांना देतो. मीच परीक्षा घेतो. मीच तपासतो. मीच तोंडी परीक्षा प्रकल्पाचे गुण देतो आणि मीच मुलाला पुढे ढकलतो. हे खूप आदर्श आहे; पण व्यवस्था म्हणून हे इतके व्यक्तिनिष्ठ ठेवणे कितपत योग्य आहे? काही शिक्षक यात खूप नावीन्यपूर्ण प्रयोग करत आहेत, परंतु या पद्धतीवर प्रभाव टाकण्याइतपत ती संख्या नाही. तेव्हा व्यवस्था म्हणून प्रत्येक कृती ही मानवी स्वभाव त्रुटी गरप्रकार होणार नाहीत अशा पद्धतीने रचना करणे अपेक्षित आहे. तोंडी परीक्षा, प्रकल्प, लेखी काम, प्रश्नपत्रिका काढणे या सर्वात वस्तुनिष्ठता आणावी लागेल. आज या नव्या मूल्यमापन पद्धतीविषयी पालक समाज ज्या रागाने बोलतो त्याचे कारण ही वस्तुनिष्ठता नसणे हेही आहे, तेव्हा दहावी काय किंवा पहिली ते आठवी काय या दोन्हीही पद्धतींत वस्तुनिष्ठता आणली तरच या पद्धती टिकतील. अन्यथा समाजात क्षोभ इतका मोठा आहे की, त्या फेकल्या जाऊन पुन्हा जुन्या पद्धती आणाव्या लागतील. हा धोका लक्षात घेऊन तरी या सर्व मूल्यमापन पद्धतींचा आशय तोच ठेवून वस्तुनिष्ठ बदल करणे गरजेचे आहे. लेखक शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत आहेत.त्यांचा ई-मेल herambrk@rediffmail.com
