चाँदनी चौकातून : ‘बॉस’..

मंत्रिमंडळातील फेरबदलामुळे दोन्ही गोष्टी साध्य झाल्या.

केंद्रात मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यापासून एकच मंत्री सर्वाधिक चर्चेत आहेत ते म्हणजे अश्विनी वैष्णव. आत्तापर्यंत मोदींच्या विश्वासातील मानल्या गेलेल्या रविशंकर प्रसाद आणि पीयूष गोयल या दोन मंत्र्यांकडून काढून घेतलेली मंत्रालये वैष्णव यांना दिलेली आहेत. माहिती-तंत्रज्ञान आणि रेल्वे. गोयल यांच्याकडे उद्योग, नागरी पुरवठा आणि वस्त्रोद्योग अशी मंत्रालयं आहेत; पण रेल्वेसारखं कळीचं मंत्रालय मात्र त्यांच्या हातून गेलं. आल्या आल्या वैष्णव यांनी कामाच्या वेळा बदलल्या, रेल्वेला अहोरात्र कार्यरत केल्यानं वैष्णव प्रसारमाध्यमांच्या डोळ्यांत भरले आहेत. त्यांनी रेल्वे मंत्रालयात फेरफटका मारल्याचं छोटं दृक्मुद्रण शुक्रवारपासून ‘व्हायरल’ झालं आहे. आपण शिकलेल्या महाविद्यालयातच आपल्या खात्यातील एक कनिष्ठ कर्मचारी शिकलेला असल्याचं कळताच त्यांनी त्याला आपुलकीनं बोलावलं- ‘‘या महाराज,’’ असं म्हणत मिठी मारली. ‘‘आमच्या महाविद्यालयाची प्रथा आहे, ज्युनिअर्स सीनिअर्सना कधी नावानं हाक मारत नाहीत, त्यांना ‘बॉस’ म्हणतात. आजपासून तू मला ‘बॉस’ म्हणायचं, असं त्यांनी कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला अधिकारवाणीनं सांगून टाकलं. त्यात ‘बॉस’पणापेक्षा आपुलकी जास्त होती. आपण सगळे एकत्र काम करू, मजा येईल,’’ असं ते कर्मचाऱ्यांशी बोलत असल्याचं दृक्मुद्रणात पाहायला मिळत होतं. पंतप्रधान मोदींनी मंत्र्यांना प्रसारमाध्यमांशी बोलायला बंदी केली आहे. आपल्या या ‘बॉस’चा आदेश सर्वानी पाळलेला आहे. नवे शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद वगळता कोणीही माध्यमांशी बोललेलं नाही. रावसाहेब दानवे रेल्वे राज्यमंत्री झाले आहेत, त्यांना वैष्णव यांच्याबरोबर काम करावं लागेल. दानवे प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना भेटणार होते. पण हा कार्यक्रम रद्द झाला. मग त्यांनी मराठीत दृक्मुद्रण प्रसिद्ध केले. दोन टप्प्यांमध्ये काम करण्याच्या वैष्णव यांनी घेतलेल्या निर्णयाची दानवेंनी माहिती दिली. पुढच्या आठवडय़ापासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार असल्यानं नव्या मंत्र्यांना कामाचं स्वरूप समजावून घेण्यासाठी फार कमी वेळ मिळणार आहे, शिवाय या वेळी प्रश्नोत्तराचा तास होणार असल्यानं त्यांना तीही तयारी करावी लागेल.

संघटना ते सरकार

भाजप नेहमी भाकरी फिरवत राहतो, त्यात मोदींना धक्कातंत्राचा वापर करायला आवडतं. मंत्रिमंडळातील फेरबदलामुळे दोन्ही गोष्टी साध्य झाल्या. पक्ष संघटनेतील व्यक्ती सरकारमध्ये आणि सरकारमधील मंत्री पुन्हा पक्ष संघटनेत, असा बदल त्यांनी केला. मोदी-शहांचे विश्वासू भूपिंदर यादव यांना भाजपच्या पक्षीय बदलात बढती देऊन महासचिव केलेलं होतं, आता त्यांना सरकारमध्ये आणलं गेलं आहे. यादव यांना वर्षभरात दोनदा बढती मिळालेली आहे. हर्षवर्धन यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकल्यानं दिल्लीतून कोणी तरी हवे म्हणून मीनाक्षी लेखी यांची वर्णी लागली. अन्नपूर्णा देवी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आल्या तरीही त्या पक्षात उपाध्यक्ष होत्या. ओडिशातील बिश्वेश्वर टुडू हेही राष्ट्रीय सचिव होते. आता ओडिशातील धर्मेद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव (ओडिशात जिल्हाधिकारी-राज्यसभा सदस्यत्व) आणि टुडू हे तीन खासदार मोदींच्या मंत्रिमंडळात आहेत. जे. पी. नड्डा यांचा नवा चमू तयार केला गेला आहे. नड्डांना मोदींच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या प्रक्रियेतही सामावून घेतले गेले होते. मोदींनी रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तारही केला आहे. आता फक्त पक्षाच्या संसदीय मंडळाची फेररचना करणे बाकी आहे. सुषमा स्वराज, अनंतकुमार आणि अरुण जेटली यांच्या निधनामुळे तसेच व्यंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती झाल्यामुळे संसदीय मंडळात रिक्त झालेल्या जागांवर नव्या सदस्यांची नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे. भूपिंदर यादव बिहार आणि गुजरातचे प्रभारी होते, या राज्यांमध्ये नवे प्रभारी नेमले जातील. प्रकाश जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद यांची हकालपट्टी करून मोदींनी आश्चर्याचा धक्का दिला. जावडेकर आणि रविशंकर यांच्याकडील ‘प्रवक्तेपण’ कायम राहणार का आणि एखाद्या राज्याचं प्रभारीपद दिलं जाईल का, याकडे आता लक्ष असेल.

उघड गुपित

केंद्राकडून दर दोन-तीन दिवसांनी प्रतिदिन सरासरी किती लसीकरण झालं, एकूण किती लसीकरण झालं ही माहिती दिली जाते. लसीकरण रोजच सुरू असल्यानं त्याचा आकडा वाढतो, त्यामुळे त्याची आकडेवारी खूप सकारात्मक गोष्ट असल्यासारखी मांडली जाते. वास्तविक, राज्यांना लशींचा पुरेसा पुरवठा होऊ शकत नाही, हे उघड गुपित आहे. पण ते आरोग्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना उघडपणे सांगता येत नाही. डिसेंबरअखेपर्यंत सर्वाचं लसीकरण करायचं तर प्रतिदिन एक कोटी लशी दिल्या गेल्या पाहिजेत. पण आत्तापर्यंत हा आकडा फक्त एकदाच ६० लाखांच्या पलीकडे गेलेला आहे. लसीकरणाचा तिसरा टप्पा वाजतगाजत सुरू झाला तेव्हा एका दिवसात ८८ लाख लशी दिल्याचा दावा केंद्रानं केला होता. नंतर मात्र, हे प्रमाण ४१ ते ४७ लाखांच्या घरातच राहिलेले आहे. ही आकडेवारी आरोग्य मंत्रालयाकडून दिली जात असल्यानं साहजिकच त्यांना लसीकरणाचा वेग कुठे कमी पडतो, हे विचारले जाते. मग या अधिकाऱ्यांची कमालीची कोंडी होते. दोन दिवसांपूर्वीही संयुक्त सचिवांना हा प्रश्न विचारला गेला होता. हा प्रश्न आला की लगेच ते पाठ करून आल्यासारखं उत्तर देतात. तुम्ही हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, प्रतिदिन दोन लाख लशींवरून आपण आता सरासरी ४१-४२ लाख लशींवर आलो आहोत. लसीकरणाचा वेग टप्प्याटप्प्यानं वाढतोय. केंद्राकडून राज्यांना लशी दिल्या जात आहेत, त्याची माहिती १५ दिवस आधी दिली जाते. लशींचा पुरवठा वाढेल तसे लसीकरणही वाढेल. राज्यांनी लसीकरणाचं व्यवस्थापन सुधारलं पाहिजे, असं संयुक्त सचिवांचं म्हणणं होतं. प्रतिदिन एक कोटी लशी देण्याची क्षमता केंद्राकडे नाही हेच खरं तर हे सचिव अप्रत्यक्षरीत्या सांगत होते. प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर किती दिवस लस मिळेल हे लोकांना आधी कळवलं पाहिजे म्हणजे गोंधळ होत नाही, रांगा लागणार नाहीत, असं त्यांनी गेल्या आठवडय़ात सांगितलं होतं. म्हणजे लस पुरवून पुरवून वापरा असा ‘सल्ला’ ते राज्यांना देत होते. हरियाणाचे आरोग्यमंत्री अनिल विज यांनी दिल्ली सरकारला हाच तर सल्ला दिला होता! ते म्हणाले होते, एका दिवसात तुम्ही लस देऊन मोकळे झालात तर तुम्हाला लशींचा तुटवडा जाणवणार, आम्ही पुरवून पुरवून वापरतो. तुम्हीही तसेच करा, अशी सूचना अनिल विज यांनी अरविंद केजरीवाल यांना केली होती. आरोग्य मंत्रालयातले अधिकारीही तेच करताहेत, फक्त विज यांच्याप्रमाणे उघडपणे बोलण्याची त्यांना मुभा नाही.

दिल्लीवाऱ्या

राज्यातील काँग्रेसचे मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि नितीन राऊत दोघे दिल्लीत ‘हायकमांड’ला भेटण्यासाठी आले होते. त्यांची संघटना महासचिव वेणुगोपाल आणि प्रभारी एच. के. पाटील यांच्याशी भेट झाली. दोन आठवडय़ांपूर्वी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याशी या दोघांची दोन तास चर्चा झाली होती. विधानसभा अध्यक्षपदाचा मुद्दा असला तरी, फार बोलू नका असं प्रदेशाध्यक्षांना थेट सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या भाषेला लगाम लागला. पटोलेंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नितीन राऊत यांच्या खात्याशी संबंधित कोळशाच्या व्यवहारातील कथित घोटाळ्याचा संदर्भ असल्यानं राऊत पटोलेंची तक्रार घेऊन दिल्लीत दाखल झाले होते. त्यांनी ‘१०, जनपथ’ला भेटही दिली होती. पण हा वाद वेणुगोपाल यांच्या स्तरावरही चर्चिला जाऊ शकत असल्यानं सोनिया गांधी किती हस्तक्षेप करतील, हा प्रश्न आहे. गुलाम नबी आझाद यांनी सात वेळा फोन केल्यावरही त्यांना ‘हायकमांड’चा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. पंजाबमध्ये अंतर्गत वाद इतका टोकाला गेला आहे की, सोनिया गांधींना हस्तक्षेप करण्यावाचून पर्याय नव्हता. म्हणून त्यांनी कॅप्टन अमिरदर सिंग यांना भेटण्याची तयारी दाखवली. शिवाय पंजाब प्रकरणात नवज्योतसिंग सिद्धू यांना प्रियंका आणि राहुल गांधी भेटल्यामुळे नाइलाजाने सोनिया गांधींना कॅप्टनना भेटावं लागलं. हरियाणातील भूपिंदरसिंह हुडा यांचे समर्थकही दिल्लीत आले होते, त्यांच्या येण्यात गांधी कुटुंबातील कोणी रस घेतला नाही. कॅप्टन अमिरदर सिंग वा भूपिंदर हुडा यांचे राहुल गांधींशी सख्य नसल्यानं ते सोनियांची भेट घ्यायला अधिक प्राधान्य देतात. उलट, नाना पटोलेंचा राहुल गांधी यांच्याशी थेट संपर्क असतो. विधानसभा अध्यक्षपदावरून शिवसेना आणि काँग्रेसमधील वादावर चर्चा करण्यासाठी प्रभारी एच. के. पाटील राज्याचा दौरा करणार आहेत. पटोलेंना प्रदेशाध्यक्ष केल्यापासून काँग्रेसचे मंत्री त्यांच्यावर नाराज असल्याचं सांगितलं जातंय. त्यांच्यात वेणुगोपाल आणि पाटील यांना मध्यस्थी करावी लागते. त्यामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांच्या दिल्लीवाऱ्या सुरू आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Expansion of the cabinet at the centre ravi shankar prasad and piyush goyal information technology and railways akp

Next Story
भिंद्रनवाले स्मृतिभवन : ४ महिन्यांपूर्वी!