वाढता मूलतत्त्ववाद आणि त्याला राजकीय खतपाणी हे दहशतवादाचे मूळ आहे, हे स्पष्ट आहे. आपल्याकडे तसा तो येतोय, पण त्यावर वचक आहे. फ्रान्समधील नाइसमध्ये झालेला अतिरेकी हल्ला हे देशांतर्गत जोपासल्या गेलेल्या दहशतवादाचेच रूप आहे. दहशतवाद्यांच्या डोक्यात भिनलेला टोकाचा मूलतत्त्ववाद काढून टाकणे हे मोठे आव्हान असते, हे अशा हल्ल्यांमधून स्पष्ट झाले आहे, कारण आत्मघाताचे टोकाचे पाऊल उचलून कारवाया करण्यासाठी सिद्ध झालेल्याचे मन बदलणे सोपे नाही. त्यासाठी समाजाच्या तळापर्यंत पोहोचून मानसिक बदलाचे प्रयोग करणे हाच उपाय असतो.. आपण जेव्हा दहशतवाद म्हणतो, तेव्हा साहजिकच पाकिस्तानच समोर येतो. दहशतवाद हे छुपे युद्ध असते. समोरासमोर होणारे पारंपरिक युद्ध नव्हे. याचे परिणाम पारंपरिक युद्धाहूनही भयानक असतात. सध्या भारतच नव्हे, तर जगातील अनेक देश याचा अनुभव घेत आहेत. पाकिस्तानात भयानक गरिबी आहे. त्यात टोकाच्या मूलतत्त्ववादाची भर पडली आहे. गरिबी आणि टोकाचा मूलतत्त्ववाद यांचे मिश्रण करून दहशतवाद जोपासला जातो. पाकिस्तानात दरिद्री कुटुंबांची संख्या मोठी असल्याने, काहीही करण्याची तयारी असलेली अशिक्षित मुले अल्पशा आमिषातून सहज हाती लागतात. त्यांच्या डोक्यात धर्माच्या नावाने टोकाचा मूलतत्त्ववाद भिनवणे सोपे असते. दहशतवादी कृत्यात सहभागी होणाऱ्यांना त्यांची ओळख नसते. त्यामुळे अशा टोळक्यांमधील कुणी मारले गेले, कुणाच्या हाती सापडले, तरी त्या कृत्यामागे असलेल्यांना काहीच फरक पडत नसतो. मात्र, हे तरुण कुठेही गेले तरी उपद्रवकारी ठरतील एवढी काळजी घेऊन त्यांना तयार केले जाते. जगात अनेक देशांमध्ये दहशतवादाचा अपारंपरिक युद्धाचा हा प्रकार अलीकडे वापरला जातोय. त्याचे धोकेही आता जगाच्या ध्यानात येऊ लागले आहेत; पण दहशतवाद मुळासकट नष्ट करणे ही आता सोपी गोष्ट नाही. त्याला खतपाणी घातले गेले, तेव्हा त्याचे रूप एवढे भयानक होईल याची कदाचित जाणीव झाली नसावी, पण आज जगाला त्याची फळे भोगावी लागत आहेत. भारताच्या जम्मू-काश्मीरलगतच्या पाकिस्तानाकडील सीमेचा ७००-८०० किमीचा भाग अतिशय दुर्गम आहे. तेथे डोळ्यात तेल घालून पहारा ठेवला, तरी अशा काही जागा आहेत, जेथून ये-जा शक्य असते. शिवाय, अशा कारवायांना छुपी मदत करणारे काही घटकही उभय देशांत असू शकतात. त्यामुळे भारतात दहशतवादी घुसण्याच्या संभाव्य जागांवर खडा पहारा असतो; पण कल्पना करा, एखाद्या मोठय़ा बंगल्यात एक उंदीर फिरतोय, तर त्याला पकडणेही किती कठीण असते. सात-आठशे किलोमीटर लांबीच्या सीमेपलीकडून घुसणारे दोन-चार दहशतवादी तात्काळ शोधून त्यांना ताब्यात घेणेही तेवढेच कठीण आव्हान असते. शिवाय, गणवेशातील जवानांना काही बंधने असतात. त्यांना नियमानुसार काम करावे लागते. दहशतवाद्यांचे तसे नसते. तो सामान्य माणसाचाच चेहरा घेऊन वावरत असतो, त्यामुळे लोकांच्यात सहज मिसळून जातो. त्याला ओळखणे सोपे नसते. ही समस्या आहेच. शिवाय, अशा कारवायांना पाठिंबा देणारे काही घटक उभय देशांतही आहेत. ही समस्या कायमची नष्ट होणे तसे सोपे नाही. त्यासाठी नेतृत्वाच्या सगळ्यात शेवटच्या फळीची मानसिकताही बदलण्याची गरज आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये असे प्रयोग सुरू आहेत. सेनादले त्यामध्ये सक्रियपणे सहभागी होऊ शकत नाहीत, पण राजकीय मुत्सद्देगिरीतून लोकांची मानसिकता बदलता येऊ शकते, हे काही प्रयत्नांमधून सिद्ध झाले आहे. जोवर जनतेचा सक्रिय व प्रामाणिक सहभाग मिळत नाही, तोवर असे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत. सुरक्षा यंत्रणेतील माणसे ही बाहेरची माणसे असतात. रस्ते बनताहेत, कुटुंबांना वेळेवर अन्नधान्य उपलब्ध होत आहे, अशी व्यवस्था जे करतील त्यांच्याविषयी स्थानिक जनतेचा विश्वास निर्माण होईल. हे काम स्थानिक नेतृत्वाला हाताशी धरून करणे गरजेचे असते. जम्मू-काश्मिरात तसे प्रयोग सुरू आहेत. त्याचे परिणाम निश्चितच भविष्यात दिसू लागतील. सरकारची धोरणे जनताभिमुख आहेत. त्यातून जनतेची मानसिकता बदलेल. हा एका रात्रीत होणारा बदल नसेल, पण तो नक्की होऊ शकेल. भारतातील दहशतवादी कारवायांच्या मुळाशी पाकिस्तानच आहे. अन्य सीमांमधील उपद्रवकारी कारवायांना दहशतवादी कारवाया म्हणावे, असे नाही. कारण त्या कारवाया राजकीय मुत्सद्देगिरीतून थांबविणे शक्य आहे. पाकिस्तानातून पोसला गेलेला दहशतवाद हे भारताविरुद्धचे छुपे युद्ध आहे. हिलरी क्लिंटन यांनी मागे एक इशारा दिला होता. खिशात साप ठेवण्याची किंमत कधी ना कधी मोजावी लागते. काश्मीरचा प्रश्न १९४७ पासून धुमसतो आहे. त्यासाठी पाकिस्तान हर प्रकारे उपद्रवी कारवाया करीत आहे. काश्मीर खोऱ्यात अशांतता कायम ठेवण्याच्या पाकिस्तानच्या कारवायांना यश आलेले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. दहशतवाद एक्स्पोर्ट करण्याची ही संकल्पना यशस्वी ठरलेली दिसते. जगातील अनेक घटक यामध्ये अस्तित्वात आहेत. टय़ुनिशिया, इजिप्त, काही प्रमाणात जॉर्डनमधील सामाजिक क्रांतीच्या वेळी जनतेमध्ये उफाळलेल्या असंतोषाचा फायदा घेऊन आयसिससारख्या संघटनांनी आपली मुळे रोवली. जगातील काही घटकांनीही आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी व प्रतिस्पध्र्याना रोखण्यासाठी याचा फायदा घेतला. त्याचा अतिरेक झाला, तेव्हा आता हे थांबविले पाहिजे असे जगाला वाटू लागले आहे. तेलाचा पसा हे यामागचे मोठे कारण आहे. जागतिक स्तरावरील मोठा आíथक खेळ यामागे आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. आता जे काही घडतेय, त्यामागे राजकीय हितसंबंध आहेत, हे नाकारता येत नाही. यामुळेच, मध्यपूर्वेतील राजकीय भूगोल हे एक जागतिक कोडे होऊन राहिले आहे. या जागतिक कोडय़ाचे काही घटक आता भारतापर्यंत पोहोचले आहेत. वाढता मूलतत्त्ववाद आणि त्याला राजकीय खतपाणी हे दहशतवादाचे मूळ आहे, हे स्पष्ट आहे. आपल्याकडे तसा येतोय, पण त्यावर वचक आहे. फ्रान्समधील नाइसमध्ये झालेला अतिरेकी हल्ला हे देशांतर्गत जोपासल्या गेलेल्या दहशतवादाचेच रूप आहे. दहशतवाद्यांच्या डोक्यात भिनलेला टोकाचा मूलतत्त्ववाद काढून टाकणे हे मोठे आव्हान असते, हे अशा हल्ल्यांमधून स्पष्ट झाले आहे, कारण आत्मघाताचे टोकाचे पाऊल उचलून कारवाया करण्यासाठी सिद्ध झालेल्याचे मन बदलणे सोपे नाही. त्यासाठी समाजाच्या तळापर्यंत पोहोचून मानसिक बदलाचे प्रयोग करणे हाच उपाय असतो. त्यासाठी लष्करी सामथ्र्य उपयोगाचे नाही. भारतात विविधता आहे, पण समाजात राष्ट्रीयत्वाची भावना आहे. काही तुरळक घटक असतात. आताच्या तंत्रज्ञान प्रगत विश्वात, जगाच्या कानाकोपऱ्यातील घटना पुढच्या क्षणी आपल्यापर्यंत पोहोचू शकतात. अशा वेळी, सावधानतेचे उपाय आखणे सोपे नाही. लष्करी कारवाई हा कायमस्वरूपी उपाय नसतो. जनतेतील राष्ट्रीयत्वाची भावना जागी ठेवणे हाच त्यावरचा उपाय असू शकतो. या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारचे प्रयत्न खूप सकारात्मक वाटतात. दहशतवाद ही जागतिक समस्या आहे, हे कुणीच नाकारत नाही. त्यामुळे जागतिक पातळीवर दहशतवादविरोधी वातावरण निर्माण करण्यासाठी भारताने घेतलेला पुढाकार स्वागतार्ह आहे. दहशतवाद रोखणे हे देशाचे प्राधान्य आहे, हे खरेच; पण आपली राजकीय भूमिका त्याला अनुकूल आहे, हे जगाला पटविले पाहिजे. या पाश्र्वभूमीवर, देशाची आíथक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे भवितव्य गांभीर्याने लक्षात घेतले पाहिजे. लोकसंख्या, वाहनांचा मुंबईत गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत विस्फोट झालेला आहे. मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांचे जाळे मुंबईत उभे केले गेले; पण अशा घटनेची पुनरावृत्ती झालीच, तर या यंत्रणांना तातडीने तेथे पोहोचता येईल अशी व्यवस्था मात्र अजूनही निर्माण केली गेलेली नाही. वाहतुकीची कोंडी ही मुंबईची समस्या आहे. त्यामुळे मुंबईत अचानक काही आपत्ती उभी राहिली, तर या यंत्रणा कशा पोहोचणार, या प्रश्नावर उत्तर नाही. मुंबईत रेल्वे हाच उत्तर, दक्षिण किंवा कोठेही पोहोचण्याचा कमीत कमी वेळेचा मार्ग आहे; पण आपत्ती निवारणाच्या आपल्याकडे तयार असलेल्या योजनेत रेल्वे वाहतुकीचा विचारच नाही. रेल्वेचा एखादा स्वतंत्र मार्ग आणि तातडीच्या वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या रेल्वेगाडय़ा हा उपाय असू शकतो; पण सामाईकपणे, समन्वयातून अशा उपायांचा विचार होण्याची गरज आहे. आपल्याकडे फक्त प्लॅन ए आहे. बी, सी किंवा त्यापुढचे प्लॅन तयार करण्याची गरज आहे. आपल्याकडे कदाचित त्या गोष्टी कागदावर तयार असतील; पण कृतीत आणणे ही गरज आहे. ती ओळखली जाईल, तेव्हा सुरक्षिततेची भावना रुजेल. - ले. कर्नल अविनाश रायरीकर लेखक एनएसजीमधील माजी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर असून सध्या स्मार्ट सिटी संकल्पनेतील ‘सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन’ या विषयावर काम करीत आहेत.
