|| अशोक गुलाटी, प्रेरणा तेरवे मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानच्या नव्याने सत्तारूढ झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेताच दहा दिवसांत शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र शेतकऱ्यांना जर खरोखरच मदत करायची असेल तर ऊठसूट कर्जमाफीपेक्षा दुसरा कोणता मार्ग आहे काय? बाजारपेठेतील मागणीनुसार अधिक किमान आधारभूत किंमत अदा करून त्यांना मदत करता येईल काय? शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळेल तसेच त्यांच्या गुंतवणुकीला योग्य परतावा मिळेल असे काही पर्यायी धोरण आखता येईल काय याचा विचार व्हायला हवा. तेलंगणमधील ‘रायतू बंधू’ या योजनेच्या सुधारित प्रारूपाकडे पाहावे लागेल. कृषी क्षेत्रात सध्याच्या हंगामात कर्जमाफीची चर्चा आहे. शेतकरी नेते कर्जमाफीची मागणी करत आहेत आणि ज्यांना सत्ता हवी ते त्याला होकार देण्यास तयार आहेत. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानच्या नव्याने सत्तारूढ झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेताच दहा दिवसांत शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचे जाहीर केले आहे. राज्याच्या तिजोरीवर यामुळे ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा मोठा बोजा पडणार आहे. शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करेपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्वस्थ झोपू देणार नाही, असा इशाराही काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिला आहे. सरकार १५ मोठय़ा उद्योगपतींची साडेतीन लाख कोटींची कर्जे माफ करू शकते, तर मग लाखो शेतकऱ्यांना का दिलासा देत नाही, असा युक्तिवाद करून राहुल हे सरकारची कोंडी करत आहेत. कोण सर्वाधिक कर्जमाफी करते याची जणू स्पर्धाच लागल्याचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र पूर्वीच्या चुका सुधारण्यासाठी काही तरी केले हे दाखविण्याची ही धडपड आहे. त्यापेक्षा शेतीमधील सुधारणांकडे लक्ष द्यायला हवे. विशेषत: व्यापारावर घातलेले र्निबध व विपणनाची धोरणे यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. ओईसीडी व आयसीआरआयईआरच्या अहवालानुसार शेतकऱ्यांच्या मालावर २००१ ते २०१६-१७ या कालावधीत अप्रत्यक्षपणे जवळपास १४ टक्के कर लावण्यात आला आहे. त्यामुळे याकडे लक्ष द्यायला हवे. कर्जमाफीचे हे धोरण कुठपर्यंत जाणार असा मुद्दा आहे. मते मिळवण्याच्या चढाओढीत देशभरातील कर्जमाफीचे हे धोरण अर्थव्यवस्थेला केवढय़ाला पडणार? शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे इतरही उत्तम पर्याय आहेत. आमच्या ढोबळ आकडेवारीनुसार कर्जमाफीचा हा आकडा चार ते पाच लाख कोटींदरम्यान आहे. त्यात २०१७ पासून विविध राज्यांची जी कर्जमाफी केली आहे त्याचा समावेश आहे. याच संदर्भात शेडय़ूल्ड व्यापारी बँकांकडे सप्टेंबर २०१८ मध्ये (त्यात विभागीय ग्रामीण बँकांचाही समावेश आहे) १०.५ लाख कोटींची कर्जे थकीत आहेत. त्यात विकास सेवा सोसायटीकडील कर्जे गृहीत धरल्यास कर्जाचा हा आकडा १२ ते १३ लाख कोटींच्या घरात जातो. त्यामुळे कर्जमाफीच्या या धोरणात ही सगळी कर्जे माफ करायची ठरवल्यास अंदाजपत्रकच कोलमडून जाईल. हे व्यवहार्य नाही. त्यामुळे घोषणा आणि व्यवहार्यता यांची अर्थकारणात सांगड घालावीच लागेल. त्यामुळे जी अल्पमुदतीची कर्जे आहेत, उदा. दोन लाख रुपयांपर्यंतची, तीही राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातून घेण्यात आली आहेत त्याचा विचार व्हावा. अर्थात हे जरी र्निबध घातले तरी आमच्या मते ही रक्कम चार हजार कोटी, अगदी पाच हजार कोटींपर्यंतही जाऊ शकते. विरोधाभास असा की, सध्या कृषी कर्जमाफीची जी लाट आहे त्याची सुरुवात पंतप्रधानांनीच केली. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी हे आश्वासन दिले. आता काँग्रेस अध्यक्ष त्याच पावलावर पाऊल ठेवून भाजपला शह देऊ पाहत आहेत. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे नव्या मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर काही तासांतच कृषी कर्जमाफीचे आदेश काढले. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला वेळ लागणार आहे. कदाचित दोन-तीन वर्षेही त्यासाठी लागू शकतात. त्याचे उदाहरणच घ्यायचे झाले तर २००८ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने ७१ हजार ६८० कोटी रुपयांची कृषी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. २००८ मध्ये जी थकीत कृषी कर्जे होती त्यापैकी सुमारे २० टक्के ही रक्कम होती. प्रत्यक्षात चार वर्षांत केवळ ५२ हजार ५१६ कोटींची कर्जेच वितरित होऊ शकली, असे कृषी कर्जविषयक महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालात (२०१३) नमूद करण्यात आले आहे. काहीही झाले तरी कृषी कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा आहे अशी आमची धारणा आहे. कृषी कर्जापैकी विविध वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचा वाटा हा ६४ टक्के आहे तर उर्वरित ३६ टक्के कर्जे ही इतर स्रोतांकडून आहेत. विशेषत: जे मोठे शेतकरी आहेत त्यांचे ८० टक्के कर्ज हे संस्थांकडून आहे. जे अल्पभूधारक आहेत, ज्यांची जमीन एक हेक्टरपेक्षाही कमी आहे असे ६८.५ टक्के शेतकरी आहेत. त्यातील निम्म्याहून अधिक शेतकरी २४-३६ टक्के किंवा त्याहून अधिक व्याजाने असे बाहेरून कर्जे घेतात. त्यामुळे मग शेतकऱ्यांना जर खरोखरच मदत करायची असेल तर ऊठसूट कर्जमाफीपेक्षा दुसरा कोणता मार्ग आहे काय? बाजारपेठेतील मागणीनुसार अधिक किमान आधारभूत किंमत अदा करून त्यांना मदत करता येईल काय? शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळेल तसेच त्यांच्या गुंतवणुकीला योग्य परतावा मिळेल असे काही पर्यायी धोरण आखता येईल काय याचा विचार व्हायला हवा. तेलंगणमधील ‘रायतू बंधू’ या योजनेच्या सुधारित प्रारूपाकडे पाहावे लागेल. या योजनेनुसार सरकार पेरणीसाठी हेक्टरी दहा हजार रुपये गुंतवणूक म्हणून देते. शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या आकारानुसार मदत दिली जाते. अल्पभूधारकांना याचा लाभ आहे. तसेच संगणकीय नोंदीमुळे जे जमीन कसतात त्यांनाच ही मदत मिळण्याची तरतूद आहे. अधिकाधिक जणांना लाभ मिळावा जमीन कसणाऱ्यांचा समावेश व्हावा म्हणून जमीन नोंदींचे अद्ययावतीकरण केले जाते. या योजनेची जर २० कोटी हेक्टर लागवडीखालील जमिनीवर अंमलबजावणी झाली तर वर्षांला दोन लाख कोटी रुपये खर्च येईल. केंद्र व राज्य यांच्यात या रकमेचे समान वाटप करायला हवे. केंद्राने खतांच्या अनुदानाचा यात समावेश करायला हवा. तसेच राज्यांना प्रति हेक्टरवर ऊर्जा अनुदान या योजनेत वर्ग करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे. अशी योजना मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, याखेरीज त्याचे लाभ मिळताना भेदभाव होणार नाही. अनिश्चित वातावरणातही शेतकऱ्यांना बाजारातून लाभ मिळू शकेल. सध्या भाव जास्त आहेत मात्र ग्राहकांना अन्नधान्यापोटी जे अनुदान दिले जाते ते एक लाख ६९ हजार कोटी रुपयांचे आहे. त्यामुळे ग्राहक व शेतकरी यांच्यात योग्य संतुलन राखणे ही काळाची गरज आहे. (अशोक गुलाटी हे इन्फोसिसच्या कृषीविषयक अध्यासनाचे प्रमुख असून, प्रेरणा तेरवे या आयसीआरआयईआरमध्ये साहाय्यक संशोधक आहेत.) अनुवाद - हृषीकेश देशपांडे
