विनया मालती हरी
शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यां
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वंचितांच्या आवाक्यात नाही असं म्हणून त्यावर उपाय काय तर ऑनलाइन एज्युकेशन प्रोग्रॅमबाबत उल्लेख केलेला आहे. गुणवत्ता वाढण्यासाठी पूर्व-प्राथमिकपासून काम करण्याची गरज आहे. शिक्षणाची आणि व्यक्तिमत्त्व घडण्याची सर्वात जास्त शक्यता ज्या शून्य ते आठ या वयात असते, त्यावर आज तरी काही भाष्य नव्हते.
संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या वार्षिक अर्थसंकल्पावरील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेतील भाषणाची औपचारिकता पार पाडली. ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’प्रमाणे याही वेळच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी फारशी दिलासादायक गोष्टी नाहीत, ना शिक्षणाबाबतच्या तरतुदीत काही वाढ. शिक्षणाबाबत बोलायचे तर गेल्या वर्षी शिक्षणावर ९४, ८५४ कोटी रुपयांची तरतूद या वर्षी वाढून ९९,३०० कोटी रुपयांची दाखवली आहे. याचा अर्थ ही वाढ केवळ साडेचार हजार कोटीच्या आसपास आहे. मात्र चलनवाढीचा दर लक्षात घेता ही वाढ नसून ही तरतूद गेल्या वर्षी इतकीच किंवा त्याहून कमी ठरते. म्हणजेच ही सेवा जास्त चांगली करण्यासाठी नवीन काहीही योजना सरकारला करता येणार नाहीत, असा याचा अर्थ निघतो.
अर्थात यात नवीन काही नाही. गेल्या पाच वर्षांमध्ये शिक्षणावरील खर्चाच्या प्रमाणात कपात होताना दिसते. आर्थिक पाहणी अहवालात शिक्षणावरील खर्च वाढला आहे असे म्हटले असले, तरी ती निव्वळ संख्यात्मक वाढ आहे. गेल्या पाच वर्षांतील अर्थसंकल्प आणि राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्न यांच्या प्रमाणात केंद्र सरकारचा शैक्षणिक खर्च पाहिला, तर तो दरवर्षी कमी-कमी होत गेलेलाच आहे. २०१३-१४ ला शिक्षणावरील खर्च राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नाच्या १ टक्के होता, तो गेल्या वर्षी म्हणजे २०१९-२०ला ०.४५ झालेला दिसतो. भाजपच्या जाहीरनाम्यात राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नाच्या शिक्षणावर ६ टक्के खर्च केला जाईल, असे म्हटले होते. परंतु सत्तेवर आल्यावर या सरकारने प्रत्यक्षात त्याच्या अगदी उलटी पावले टाकलेली दिसतात.
त्याचे अनिष्ट परिणाम शिक्षण क्षेत्रात उमटताना दिसतात. देशात दोन कोटी मुले शाळाबाह्य आहेत. २०१६मध्ये शिक्षकांच्या रिकाम्या जागा एकटय़ा सर्व शिक्षा अभियानात साडेतीन लाखांच्या जवळपास आणि माध्यमिकला लाखाच्या वर होत्या. तसेच अर्धवेळ व ठेकेदारीने शिक्षक नेमण्याचे प्रमाण खूप मोठे आहे. एकीकडे अर्थसंकल्पीय तरतूद घटते आहे, त्याच वेळी गेल्या पाच वर्षांमध्ये शिक्षकांच्या वेतनात मात्र वाढ झाली आहे. नवीन संरचना उभ्या राहत नाहीत किंवा जुन्या इमारतींची डागडुजीही होताना दिसत नाही. ना नव्या पद्धतीचे गुणवत्तावाढीचे शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाते. अशा रीतीने शिक्षण हक्क कायद्याला पूर्ण फाटा या सरकारने दिलेला आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातील सर्वात विनोदी गोष्ट कोणती होती तर परदेशी संस्थांमध्ये शिक्षक आणि नस्रेसची मागणी आहे आणि म्हणून शिक्षकांची गुणवत्ता सुधारायला हवी आहे असे म्हटले आहे. भारतात एकीकडे शिक्षकांची कमतरता आहे, इथल्या ५ वी ते ८वीच्या मुलांना धड वाचता येत नाही किंवा गणिताच्या मूलभूत क्रिया येत नसल्याचे अहवाल सतत बाहेर येत आहेत आणि आपले शिक्षक परदेशी पाठवायच्या गप्पा कशासाठी केल्या जातात? गुणवत्तापूर्ण डॉक्टरांची कमतरता आहे असे वक्तव्य अर्थमंत्री करतात. त्यावर उपाय काय तर जिल्हा रुग्णालयांना खासगी मेडिकल कॉलेज्स जोडावीत आणि प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिपच्या नावाने ती चालवली जावीत. त्यासाठी त्यांना स्वस्तात जमीन द्यावी असे त्या म्हणतात. म्हणजेच खासगी मेडिकल कॉलेजेसना आता जिल्हा रुग्णालये खुली करण्याचा धोका समोर येतो आहे. तर फ्रेश इंजिनीअर्सनी एक वर्ष इंटर्नशिपचे काम शहरी स्वराज्य संस्थांबरोबर करण्याची शिफारसही यात केली आहे. याचा अर्थ इंटर्नशिपच्या नावाने या इंजिनीअर्सची स्वस्तात/ फुकटात श्रम घ्यायचे असाच होतो.
त्याच वेळी राज्यांची शिक्षणावरील तरतूद वाढत तर नाहीच शिवाय केलेली तरतूद पूर्णपणे वापरली जात नाही. त्यामुळे हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे.
एकीकडे भारतात येत्या दहा वर्षांत काम करणाऱ्यांची संख्या सर्वात मोठी आहे असे म्हटले आहे. पण त्यांना स्थर्य मिळावे यासाठी आवश्यक शैक्षणिक गुणवत्ता विकसित होण्यासाठी काही उपाय आजच्या भाषणात तरी तसे काही दिसले नाही.
नाही म्हणायला ६ लाख अंगणवाडी सेविकांना टॅब देण्याचा उल्लेख होता. एकतर यामुळे ६० टक्के आसपास अंगणवाडय़ा यापासून वंचित राहणार. आणि ज्या काही ४०-४२ टक्क्यांना तो मिळणार त्या टॅबवरून ही गुणवत्ता कशी काय साधणार हा प्रश्नच आहे. कारण विविध गोष्टी हाताळून होणारे ज्ञान केवळ दृश्य साहित्य वापरून कसे काय तयार होणार? त्यात पुन्हा अंध मुलांचे काय हा मोठा प्रश्न राहतोच.
