समुद्री मत्स्यवाढीसाठी ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमा’च्या सहकार्याने राष्ट्रीय परिषद २१ व २२ ऑगस्ट रोजी भरत आहे. त्यापूर्वीची चर्चा सुरू करणारे हे टिपण; समुद्रातील पर्यावरण जपण्याचा आग्रह धरतानाच या प्रयत्नाला मानवकेंद्री - ‘अन्न सार्वभौमत्वा’च्या ध्येयाचा भाग का मानले पाहिजे आणि भारतात या प्रयत्नांपुढील आव्हाने काय याचा पट मांडणारे..जागतिक पातळीवर अन्न सार्वभौमत्वाची चर्चा प्रामुख्याने जमीन-शेती आणि अल्पभूधारक शेतकरी या परिघात होते. ते स्वाभाविकही आहेच. जमीन त्या अनुषंगाने येणारी शेती हा अन्न उत्पादन प्रक्रियेतील महत्त्वाचा स्रोत आहे. अन्न सार्वभौमत्वाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्याला जमिनीचा मालकी हक्क मिळावा या प्रक्रियेसोबतच त्याला तो कसत असलेल्या अन्नाचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरणामध्ये निर्णायक सहभाग अपेक्षित आहे. या चौकटीत बी-बियाणांचे स्वावलंबन शेतकऱ्याची कृषी-सांस्कृतिक ओळख अबाधित राखली जाणं हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ही अन्न सार्वभौमत्वाची मोहीम पर्यावरण-परिस्थितीकीय, सामाजिक-आíथक आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा पूरक शासकीय धोरणांकडे लक्ष वेधते. या चळवळीत शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी यांच्यासह मच्छीमारांचाही समावेश आहे. अन्नाचे योग्य मूल्य ठरवण्याचा अधिकार, स्थानिक पातळीवर अन्नाचे व्यवस्थापन करणे, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग असणे, उत्पादन प्रक्रियेतील निसर्गसुलभता जपली जाणे, या समूहांच्या अंगभूत पारंपरिक ज्ञानकौशल्याआधारित प्रणाली जपल्या जाणे, ही या मोहिमेची आदर्श तत्त्वे आहेत. या संदर्भात मच्छीमार समूहाकडे पाहण्याचा या लेखाचा उद्देश आहे. आíथकदृष्टय़ा अल्प-विकसित देशांमध्ये मासे हा उत्पन्नाचा आणि पोषक अन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. लोकसंख्यावाढीचा वेग पाहिल्यास मासे हा शेती-उत्पादनांना उत्तम पर्याय ठरत आहे. शेतीवर जसे अस्मानी आणि भांडवली सावट पसरले आहे तसेच मासेमारीलाही मानव आणि निसर्गनिर्मित अतिक्रमणाला सामोरे जावे लागते आहे. याचा सर्वाधिक फटका मात्र छोटय़ा-लहान प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या लघू मच्छीमाराला बसतो आहे. प्रामुख्याने दक्षिण आशियाई देशांची स्थिती पाहता, अनेक विध्वंसक प्रकल्प, सातत्याने होणारे वातावरणातील बदल, सागरी प्रदूषण, किनाऱ्याच्या जमिनी बळकावणे यांसारख्या गंभीर बाबी तसेच मासेमारी बंदीच्या काळात देशांतर्गत एकवाक्यता नसणे, यांत्रिक नौकांचे प्रस्थ आणि सर्वात भयंकर म्हणजे सागरी नियमांचं उल्लंघन आणि यात होणारी मानवी अधिकाराची पायमल्ली हे आव्हानात्मक मुद्दे आहेत. यासाठीच मच्छीमारांच्या प्रश्नांना फक्त पर्यावरणीय संवर्धन आणि सुरक्षेच्या अंगाने न पाहता मानवी अधिकाराच्या, त्यांच्या पोटापाण्याच्या-उदरनिर्वाहाच्या प्रश्नाशी जोडायला हवे. जगभरातच माशांचे उत्पादन घटत चालले आहे. परंतु जमीन-प्रश्नाबाबत जसे अभूतपूर्व लढे लढले गेले तसे समुद्र वाचवण्यासाठी लढे झाले नाहीत. ‘समुद्र’ हा सर्वाचीच नसíगक संपत्ती आणि त्यात त्यावर कुणाचाही मालकी हक्क नसल्याने त्याच्या बचावाकडे, सुरक्षेकडे तितकेसे दूरदृष्टीने पाहिले गेले नाही. त्यावर होणारे अतिक्रमणही असेच वाढत गेल्यास, भविष्यात अनेक प्रकारचे मत्स्यजीवच नष्ट होतील की काय, असा धोका वाटतो. मच्छीमार समूहाच्या दृष्टिकोनातून अन्न सार्वभौमत्वाचा विचार करताना शाश्वतता देणाऱ्या मासेमारी- पद्धतींचा विचार व्हायला हवा. या ‘शाश्वत मासेमारी’ संकल्पनेचा उगम १९८० च्या दशकात झाला. त्याचा बेसुमार आणि बेकायदा मासेमारी पद्धतीला प्रतिबंध घालणे, हा गाभा होता. मत्स्यविषयक शासकीय धोरणांची रूपरेषा विकसित करणे, त्यात मूलभूत सुधारणा करणे हेही अंतर्भूत होते. शाश्वत मासेमारीच्या परिघात मात्स्यिकी-जीवशास्त्रीय, सामाजिक आणि आíथक व्यवस्थेचे सूत्रबद्ध व्यवस्थापन अपेक्षित आहे. म्हणजे व्यवहारात, अगदी व्यक्तिगत माशांचा साठाही किती मर्यादित असावा (जेणेकरून पर्यावरणीय समतोल राखला जावा) इतका सूक्ष्म विचार अभिप्रेत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘फूड अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन’ (एफएओ)मार्फत ‘लघू मच्छीमारांच्या शाश्वत विकासासाठीच्या तांत्रिक आचारसंहिते’चे काम वेगाने सुरू आहे. त्यात नसíगक-सागरी संसाधनावरचा त्यांचा सामूहिक अधिकार, त्यांची सामूहिक मालकी आणि नियंत्रण, िलगभाव समानता या मुद्दय़ांचा समावेश आहे. तसेच त्यात समुद्रकिनाऱ्यांवर होणारे अनियंत्रित खासगीकरणाला व व्यावसायिकीकरणाला विरोध करणे आणि त्यांच्याबाबतच्या शासकीय धोरणांमध्ये त्यांचा निर्णायक सहभाग असणे अभिप्रेत आहे. भारतात बऱ्याच राज्यांना सागरीकिनारा नाही. त्यामुळे मच्छीमारांच्या प्रश्नांवरील आंदोलने देशव्यापी होत नाहीत. त्यांचा आवाज सागरी तालुक्यांपुरता घुमतो. स्थानिक मच्छीमार समुदाय कुठल्याही संकल्पनेची तोंडओळखही नसताना आपल्या पारंपरिक, सांस्कृतिक ज्ञानाच्या जोरावर आपली उपजीविका करतात आणि आपोआप स्थानिक पर्यावरणाचेही भान राखतात. श्रावणात मासेमारीला विराम, ही त्यापैकीच एक परंपरा. या समूहांसाठी यूपीएच्या सरकारने ‘मॉडेल फििशग व्हिलेज’सारखी योजना आणली होती. त्यात मच्छीमार गावांना मूलभूत (पाणी, मलनि:सारण) सुविधा, आíथक, सामाजिक सुरक्षा मिळावी, अशी महत्त्वाची प्रयोजने होती. पण योजना मच्छीमारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पुरेसे प्रयास केले जात नाहीत. काही योजना तर इतक्या खर्चीक असतात की गरीब मच्छीमाराला त्याचे गणित जुळवणेच कठीण होऊन जाते. आपल्या महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग- (सर्वाधिक पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणारा जिल्हा) जिल्हय़ांत शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या या रापण पद्धतीच्या मासेमारी व्यवसायात सुमारे ३० हजार लोक उदरनिर्वाह करीत आहेत. रापणीच्या साहाय्याने मासेमारी, हे पारंपरिक ज्ञान-कौशल्य. मत्स्य दुष्काळग्रस्त परिस्थितीतही या पारंपरिक व्यवसायाने आधार दिला. मात्र या उपजीविकेवर घाला घालण्याचे काम पर्सिसन ट्रॉलरचे महाजाळे करीत आहे. त्याने मत्स्यबीज आणि मत्स्यजीवही नष्ट होत आहेत. या पर्सिसन नेटवर बंदी तर नाहीच, पण गेली चौदा वर्षे हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ासाठी सागरी मासेमारी अधिनियम-१९८१ मध्ये खास तरतुदी केल्या गेल्या (दहा वावांपर्यंत यंत्रनौकांना बंदी, यंत्रनौकांची मासेमारी फक्त दिवसाच, १ जून ते १५ ऑगस्ट या कालखंडात यंत्रनौकांना मनाई इ.) भारताला सुमारे सात हजार किलोमीटर लांबीचा सागरीकिनारा लाभलेला आहे. एक कोटी १६ लाख माणसे पारंपरिक मत्स्यव्यवसायात आहेत. त्यांच्या पद्धतींना संरक्षण मिळायला हवे. मत्स्य उत्पन्नाचा देशस्तरावर विचार करता विनाशकारी मासेमारी कठोर निर्णय घेऊन बंद झाली पाहिजे. सागरी संशोधक, मच्छीमार आणि शासन यांच्यामध्ये या प्रश्नांवर दुवा साधला जायला हवा. एकूणच महाराष्ट्रात पाच सागरी जिल्हे आहेत, तर देशभरात ही संख्या ६९ एवढी आहे. त्यामुळे निवडणुकीची समीकरणे आमूलाग्र बदलण्याची क्षमता या समूहात नाही, पण एकूणच देशाच्या आíथक उत्पन्नात आणि त्याहीपलीकडे पोषणमूल्ये पुरवण्यात या समूहाचा मोलाचा वाटा आहे. शासनाने मच्छीमारांविषयक धोरण ठरवताना त्यांना विश्वासात घेणे, त्यांचा क्रियाशील सहभाग असणे, त्यांच्या समूहाची निर्णायक क्षमता असणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच समाजात समुद्री जलचर, समुद्रतटीय वनस्पती यांचे संवर्धन, जपवणूक होणे अनिवार्य आहे. कुठल्याही शाश्वत स्वरूपाच्या विकासासाठी विवेकी लोकसहभाग महत्त्वाचा असतो. जास्तीत जास्त जैवविविधतेला धक्का न पोहचवता, पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणारा मच्छीमार कसा जगेल, त्याच्या उपजीविकेसाठी या समुद्रतटीय वनस्पतींचे कसे रक्षण करावे याविषयीची सजगता निर्माण करणं, त्या संदर्भात असलेल्या शासकीय धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी मच्छीमार संघटनांना एकत्रित करणे हे महत्त्वाचे आव्हान आहे. मच्छीमारांनीही मासेमारीसोबत ‘पर्यटन’ हा पूरक पर्याय तितक्याच डोळसपणाने स्वीकारायला हवा. सागरी प्रवाळांच्या लुटीकडेही गांभीर्याने पाहायला हवे. शासनाच्या पातळीवर सागरी गस्त प्रक्रिया सक्षम करणे, त्यासाठी खास प्रशिक्षण दिले जाणे निकडीचे आहे. या मानवकेंद्री अपेक्षांखेरीज पर्यावरणीय अपेक्षाही मच्छीमारांना पूरक आहे. मुळात समुद्रतटीय भागात कुठल्याही प्रकारचे विकास प्रकल्प करताना त्याच्या व्यवस्थापनात शिस्तबद्धता असायला हवी. जेणेकरून तेथील समुद्री परिस्थितीकीय व्यवस्थेला धक्का पोहोचणार नाही. भारतात किनारपट्टीलगत उद्योग वाढवण्यास, मत्स्यप्रक्रिया विभाग, वाळू उत्खननास प्रतिबंध घातला गेला आहे आणि बंदरांनाही सीआरझेड क्लीअरन्स आवश्यक आहे. राज्यात ‘कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी’ सोबत पर्यावरणीय परिणामांचे निर्धारण आणि सागरी परिणाम निर्धारण अहवाल अपेक्षित आहे. तसेच सोबत राज्य शासनाच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ही जोडणे क्रमप्राप्त आहे. या मागण्या राज्य प्राधिकरणाकडून केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाला पाठविल्या गेल्यावर तिथे त्यास अंतिम स्वरूप प्राप्त होते. तसे पाहिल्यास सागरी पर्यावरणीय सुरक्षेच्या दृष्टीने या अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायऱ्या आहेत, परंतु अगदी आपल्या राज्यातच हे नियम धाब्यावर बसवून वाळूउपसा, मायिनग- जेटी प्रकल्पात प्रमाणाबाहेर अनागोंदी झालेली आढळते. खाडीतील मासेमारी हा एकमेव उपजीविकेचा स्रोत असलेल्या पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या भूमिहीन मच्छीमारांच्या तोंडचा घास हिरावला जातो. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, हरित न्यायालयांमुळे विकास प्रकल्पांच्या बेजबाबदारपणाला खीळ बसत असली, तरी या सामान्य मच्छीमारांचे प्रश्न फक्त पर्यावरणाच्या उत्पत्ती ऱ्हासाशी जोडले जाऊ लागले. मुळात या समस्यांना अन्न सार्वभौमत्वाशी, त्यांच्या जगण्याच्या- उपजीविकेशी पर्यायाने मानवी अधिकाराच्या कक्षेत आणणे आणि तशा पद्धतीने न्यायिक लढे लढले जाणे आवश्यक आहे. निसर्ग आणि मानवी जीवन हे एकमेकांसाठी पूरक आहेत. त्यामुळे निसर्ग आणि मानवी उपजीविकेचा सम्यक विचार मानवी अधिकाराच्या कक्षेत व्हायला हवा.*लेखक ‘विकास अध्ययन केंद्र’ या बिगरशासकीय संस्थेचे काम करतात.
