|| हुसेन दलवाई अतिवृष्टी आणि पुरामुळे कोकणात झालेल्या हाहाकाराला पुढील आठवड्यात महिना होईल, तरी अनेक प्रश्न मार्गी लागलेले नाहीत. उद्ध्वस्त गावे आणि घरे, कणा मोडलेला व्यापारीवर्ग, नुकसानग्रस्त शेतकरी आणि फळउत्पादक यांच्या अडचणी दूर करणारे आणि पुराची शक्यता कमी करणारे काम करावेच लागेल. नुकत्याच झालेल्या पुराने कोकणात महाड, खेड, चिपळूण, राजापूर तसेच लांजाच्या काही परिसरात कसा हाहाकार माजवला, हे अनेकांनी वर्तमानपत्रांतील बातम्यांमधून आणि दृश्यमाध्यमातील व्हिडीओंमधून पाहिले आहे. २००५ मध्ये झालेल्या पावसातदेखील या परिसरात असाच पूर आला होता आणि असेच पाणी भरले होते. परंतु तेव्हापेक्षा दोन फूट जास्तच पाणी या वेळी भरले आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू असल्याने सह्याद्रीतील डोंगर खणले गेले आहेत. शेतीची कामे, विशेषत: भातलावणी नुकतीच झालेली असल्यामुळे तेथील माती मोठ्या प्रमाणात गावांमध्ये, बाजारपेठांमध्ये वाहून आली आणि पाणी ओसरल्यावर घराघरांमध्ये, दुकानांमध्ये लोकांना दोन-दोन फूट चिखलाशी सामना करावा लागला. पुरानंतरच्या काळात मी गावागावांमध्ये, घराघरांमध्ये फिरून लोकांशी गाठीभेटी केल्या. सगळ्यांचे म्हणणे एकच होते की पाणी अचानक वाढले. धरणातून पाणी सोडण्यात आले अशी धारणा लोकांची झाली आहे. नेमके काय झाले ते समजून घेण्यासाठी तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची गरज आहे. पुरामुळे झालेल्या वित्तहानी आणि जीवितहानीसंदर्भात तातडीची उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. कोयनानगर धरणातून वीजनिर्मितीसाठी वापरलेले पाणी कोळकेवाडीत टर्बाइनवर सोडण्यात येते. पाऊसकाळात पाण्याचा विसर्ग करण्यासाठी वेगळा मार्ग असल्याचे सांगितले जाते. परंतु त्या वेगळ्या मार्गावरच लोकांच्या वस्त्या झाल्या आहेत. तसे असेल तर या प्रकाराची चौकशी होऊन या वस्त्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. मी नऊ दिवस वस्त्या आणि गावागावांत जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली तेव्हा मला असे आढळले की, अनेक घरे पूर्णत: पडली आहेत. काही घरांचे खूप नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारचे नुकसान मुख्यत: समाजाच्या तळच्या स्तरातील नागरिकांचे झाले आहे. सरकारी योजनांमधून आपद्ग्रस्तांना घरबांधणीसाठी दीड लाख रुपये दिले जातात. पण आता ही घरे लाख दीड लाखात बांधणे शक्य नाही. सरकारने त्यांच्याविषयी वेगळा विचार करणे आवश्यक आहे. आजच्या आधुनिक काळात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खूप विकसित झाले आहे. या आधुनिक दृष्टिकोनाचा वापर करून येथील लोकांचे पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. जगात अशक्य काहीच नसते, प्रश्न फक्त इच्छाशक्तीचा असतोे. नद्यांचा गाळ काढा कोकणातील जनता गेला बराच काळ एक मुद्दा सातत्याने उपस्थित करते आहे, तो म्हणजे नद्यांचा गाळ का काढला जात नाही? या नद्या गाळाने भरल्या आहेत. अनेक ठिकाणी तर गाळामुळे छोटी छोटी बेटे तयार झाली आहेत. सावित्री, जगबुडी, नारंगी, वाशिष्ठी, शिव, शास्त्री या नद्या तसेच राजापूर शहरातून वाहणाऱ्या कोदवली आणि अर्जुना या नद्यांचा तातडीने गाळ काढून त्यांची खोली वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. गावागावांत गाळामुळे बुजलेल्या नाल्यांचा, पºह्यांचादेखील गाळ काढणे गरजेचे आहे. या नाल्यांची तसेच पºह्यांची नकाशामध्ये नोंद नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी ते बुजवून त्यावर बांधकाम झाले आहे. यापुढे असे प्रकार होऊ नयेत याची आता तरी खबरदारी घ्यायला हवी आहे. नुकत्याच येऊन गेलेल्या या पुरामध्ये पाण्याचा प्रचंड प्रवाह नदीइतक्याच प्रचंड वेगाने रस्ते, शेते, तसेच मोकळ्या जागांवरून वाहात होता. आठ ते दहा फूट उंची असलेले हे पाणी अत्यंत वेगाने घरांमध्ये आणि दुकानांमध्ये घुसले. त्यामुळे अनेक घरे, दुकाने पाण्याखाली गेली. पाणी किती साठवायचे, कसे साठवायचे, धरण फुटले तर पाणी किती चढेल, धरणाचे एक एक गेट उघडल्यास खालील भागात किती पाणी चढेल, याचा आंतरविद्याशाखीय (मल्टिडिसिप्लिनरी) तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती नेमून अभ्यास होणे आवश्यक आहे. कारण दोन फूट असलेले पाणी अर्ध्या तासात आठ-नऊ फुटांपर्यंत वाढणे हे केवळ नैसर्गिक कसे असेल? तळीये (महाड), खेडमधील पोसरे या गावांतील दरडी कोसळून घरे, माणसे गाडली गेली. परशुराम घाटात रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू होते. त्यासाठी तिथला बराच डोंगर पोखरला होता. त्यातून वेगवेगळ्या ठिकाणचे पाण्याचे प्रवाह एकत्र होऊन दगड-मातीखाली दोन घरे गाडली गेली. त्यात दोन माणसे मृत्युमुखी पडली आणि एक लहान मूल पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले. ही कंत्राटदाराची आणि रस्ते विभागाची बेपर्वाई नाही का? विशेष म्हणजे या घटनेची दखल ना रस्ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली, ना कंत्राटदाराने घेतली. या पुरामुळे रस्ते चक्क वाहून गेले आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम गेली दहा वर्षे सुरू आहे. पळस्पे नाक्यापासून माणगावपर्यंत झालेल्या नव्या रस्त्याची स्थिती पाहिली असता त्याचा निकृष्ट दर्जा सहज लक्षात येतो. पण असे नेहमीच कसे घडते? अशा रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत काही ठोस निर्णय घेता येईल का? विमा कंपन्यांवर कारवाई हवी सामान्य माणसाइतकाच कोणत्याही परिसरामधला व्यापारी वर्ग महत्त्वाचा असतो. कारण तो तिथला आर्थिक कणा असतो. या पुरामुळे कोकणच्या या परिसरामधला व्यापारी वर्ग तर उद्ध्वस्तच झाला आहे. तो उभा राहण्यास बराच काळ जावा लागेल. पण अशा परिस्थितीत विमा कंपन्या- विशेषत: खासगी विमा कंपन्या- व्यापाऱ्यांच्या मागे उभ्या राहण्यास तयार नाहीत. एका हॉटेल मालकाने मला सांगितले, तो गेली ३७ वर्षे विम्याचे हप्ते भरतो आहे. आता या पूरकाळात विमा कंपनीचे सर्व्हेयर त्याच्याकडे उशिरा पोहोचले. तोपर्यंत त्याने कुटुंबीयांना, कर्मचाऱ्यांना घेऊन साफसफाई करून घेतली होती. त्यानंतर विमा कंपनीचे सर्व्हेयर त्या हॉटेलमध्ये येऊन म्हणाले की पाणी शिरून तुमच्या हॉटेलचे फारसे नुकसान झालेले दिसत नाही. त्या हॉटेल मालकाच्या मते त्याच्या आसपासच्या दुकानांची परिस्थिती पाहून त्याच्या हॉटेलची स्थितीदेखील काय झाली असेल हे विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीला कळायला पाहिजे होते. पण हॉटेलवाल्याच्या या विनंतीला ते बधले नाहीत आणि शेवटी ‘मला काही देऊ नका, पण इथून चालते व्हा’ असे हॉटेल मालकाला त्या प्रतिनिधींना सांगावे लागले. सार्वजनिक संकटाच्या वेळी अशा रीतीने वागणाऱ्या विमा कंपन्यांवर सरकारने परवाना रद्द करण्याची कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या अशा वृत्तीमुळे आपल्या व्यवसायांचा तसेच घरांचा विमा न काढण्याकडे लोकांचा कल असतो. चिपळूणमध्ये विमा पॉलिसी घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे प्रमाण फक्त २५ टक्के आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांचे नुकसान भरून येईल, असा प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. तुटपुंजी मदत देऊन सरकारने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसू नयेत, तर ते पुन्हा उभारी घेतील अशी मदत करावी. व्यापाऱ्यांना पूर्ण नुकसानभरपाई, दोन टक्के व्याजाने कर्ज, वीज बिल, मुद्रांक शुल्क तसेच जीएसटीमध्ये सवलत दिली जावी यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत वीज बिलांच्या वसुलीसाठी व्यापाऱ्यांवर दबाव आणणे चुकीचे आहे. कोकणातील व्यापाऱ्यांप्रमाणेच शेतकऱ्यांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यांची भातशेती पाण्याखाली गेल्याने भाताची रोपे कुजून गेली आहेत. पण नुकसानीसंबंधात निकष लावताना पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दाखवले जाते ते औदार्य कोकणातील शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येत नाही. मग ते नुकसान भातशेती करणाऱ्याचे असो, आंबा बागायतदारांचे असो किंवा काजू उत्पादकांचे असो. ‘पॅकेज’ कितपत पोहोचणार? या सगळ्यामध्ये जाणवलेली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे धर्म, जात, स्तर, वर्ग, विभाग हे सगळे भेद विसरून माणसे मदतीसाठी पुढे आली आणि एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून उभी राहिली. वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्थांचे, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते पुढे होऊन घरांमध्ये साठलेला दोन-दोन फुटांचा गाळ काढताना दिसत होते. इतर राज्यांमधून, राज्याच्या वेगवेगळ्या विभागांमधूनही मदत आली. विशेष म्हणजे त्यात महिलांचा पुढाकार मोठ्या प्रमाणात होता. पूरग्रस्तांसाठी सरकारने ११ हजार ५०० कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु शेवटच्या गरजू माणसापर्यंत त्यातले किती पैसे पोहोचणार, हा खरा प्रश्न आहे. लेखक काँग्रेसचे माजी खासदार आहेत. dalwaih@yahoo.co.in
