सृष्टीसंहार ठरणार आंतरराष्ट्रीय गुन्हा?

थोडक्यात, गेली जवळजवळ ५० वर्ष पर्यावरणाच्या प्रश्नांविषयीची जाणीव वाढत असूनही जगभरात पर्यावरणाचा ऱ्हास सातत्यानं होत राहिला आहे.

|| वर्षां गजेंद्रगडकर

हिंसक निसर्गविरोधी कृतींसाठी ‘सृष्टीसंहार’ ही संज्ञा सत्तरच्या दशकात निर्माण झाली. आता असा संहार रोखण्यासाठी तिचा आंतरराष्ट्रीय कायद्यात समावेश होण्याची आशादायक प्रक्रिया आकार घेऊ पाहाते आहे..

 

निसर्ग-पर्यावरणाच्या रक्षण-संवर्धनाचे प्रयत्न आणि जागरूकता या संदर्भातल्या अनेक आश्वासक घटना स्थानिक, राष्ट्रीय व जागतिक पातळीवर घडत असल्या, तरी या सकारात्मक घटनांच्या तुलनेत निसर्गाचं वेगवेगळ्या प्रकारांनी आणि वेगवेगळ्या पातळ्यांवर चालू असलेलं नुकसान आणि संहार थांबलेला नाही. १९७२च्या स्टॉकहोम परिषदेपासून २०२० मधल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘क्लायमेट अ‍ॅक्शन समिट’पर्यंतच्या विविध परिषदांमध्ये, जगातल्या सगळ्या देशांचं पृथ्वी आणि तिचं पर्यावरण वाचविण्याच्या बाबतीत एकमत झालेलं असलं, तरी प्रत्यक्ष कृतीच्या बाबतीत अनेक देश मागेच आहेत. याचं एक कारण आत्तापर्यंत झालेल्या परिषदा व करारांमध्ये ठरलेली उद्दिष्टं पूर्ण न करणाऱ्या किंवा नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या सदस्यांना दंड अथवा शिक्षा करण्याची तरतूद नाही. कुठल्याही प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं बंधन नसल्यामुळेच नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट आणि पर्यावरणाला हानी पोचविणाऱ्या अनेकानेक कृत्यांची मालिका सर्वच देशांत कमी-अधिक प्रमाणात चालूच राहिली आहे.

थोडक्यात, गेली जवळजवळ ५० वर्ष पर्यावरणाच्या प्रश्नांविषयीची जाणीव वाढत असूनही जगभरात पर्यावरणाचा ऱ्हास सातत्यानं होत राहिला आहे. नाही म्हणायला, १९७८ मध्ये प्रत्यक्षात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या एका आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, लक्षणीय पर्यावरण संहारावर बंदी घातलेली आहे. पण हा कायदा केवळ युद्धकाळापुरता मर्यादित आहे. लष्करी कारवाई वा त्या प्रकारच्या कारणासाठी पर्यावरणात मोठे बदल घडवून त्याचं नुकसान करायला या कायद्यान्वये मज्जाव आहे. एरवी चालू असणाऱ्या निसर्ग-पर्यावरणाच्या नुकसानीची दखल हा कायदा घेत नाही. काही मोजक्या देशांमध्ये सृष्टीसंहाराशी (इकोसाइड) निगडित अंतर्गत कायदे आहेत. फ्रान्सच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहानं सृष्टीसंहार हा गुन्हा ठरवणाऱ्या कायद्याला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषण करणाऱ्याला दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि साडेचार दशलक्ष युरो इतक्या रकमेचा दंड करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. अनेक ठिकाणी प्रदूषण आणि हवामानबदल यासंदर्भात देशांतर्गत न्यायव्यवस्था सजग असल्याने प्रदूषणकर्त्यांना त्या कायद्याचा बडगा दाखवताहेत.

मात्र, ज्या व्यक्ती अथवा संस्था हेतुपुरस्सर आणि नियमितपणे पर्यावरणीय नियम पायदळी तुडवून हजारो माणसांचा, पशू-पक्षी-वनस्पतींचा बळी घेतात आणि पर्यायानं निसर्गाच्या प्रचंड नुकसानाला कारणीभूत ठरतात, त्यांचं काय? त्यांच्या या हिंसक निसर्गविरोधी कृतींसाठीच ‘सृष्टीसंहार’ ही संज्ञा १९७०च्या दशकात निर्माण झाली आणि आता असा संहार रोखण्यासाठी तिचा आंतरराष्ट्रीय कायद्यात समावेश होण्याची आशादायक प्रक्रिया आकार घेऊ पाहाते आहे. लंडनच्या युनिव्हर्सिटी कॉलेजमधल्या प्रा. फिलिप सॅण्ड्स यांच्या नेतृत्वाखाली १२ कायदेतज्ज्ञांचा एक आंतरराष्ट्रीय गट गेले सहा महिने ‘सृष्टीसंहार’ या संज्ञेच्या व्याख्येला अंतिम स्वरूप देऊन तिचा समावेश आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या (इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट-आयसीसी) कक्षेत व्हावा, यासाठीचा कायदेशीर मसुदा तयार करण्यात गुंतला होता. ‘पर्यावरणाचं अतिशय मोठं, व्यापक आणि दीर्घकालीन नुकसान होण्याची ठळक शक्यता आहे, याचं ज्ञान असतानाही जाणीवपूर्वक केलेलं बेकायदेशीर आणि अमानुष कृत्य,’ अशी ही नवीन व्याख्या आहे.

आयसीसीनं ‘इकोसाइड’संबंधीचा प्रस्तावित कायदा मान्य करून मसुदा स्वीकारला, तर सृष्टीसंहार हा आंतरराष्ट्रीय गुन्हा मानला जाईल आणि तो करणाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाब द्यावा लागेल. युद्धगुन्हे, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे, नरसंहार आणि आक्रमणं असे चार प्रकारचे गुन्हे सध्या या न्यायालयाच्या कक्षेत आंतरराष्ट्रीय गुन्हे म्हणून येतात. आयसीसी या चारही गुन्ह्य़ांची दखल केवळ मानवी कल्याणाच्या हेतूनं घेतं. ‘सृष्टीसंहाराचा गुन्हा’ही आयसीसीच्या कार्यकक्षेत आल्यास मानवी कल्याणाचा हेतू साधला जाईलच, शिवाय आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या केंद्रस्थानी निसर्ग-पर्यावरणरक्षणाचा विचार येईल, म्हणून हा दृष्टिकोन अभिनव ठरतो. आपण निसर्गाचा एक भाग आहोत, आपल्या कल्याणासाठी आपण निसर्गाच्या कल्याणावर अवलंबून आहोत आणि निसर्गरक्षणासाठी आपल्याला वेगवेगळी राजकीय, राजनैतिक व गरज लागल्यास कायदेशीर साधनंही वापरायला हवीत, हे हा कायदेशीर मसुदा तयार करणाऱ्यांनी लक्षात घेतलं आहे.

या प्रस्तावित कायद्यानुसार, बेफिकिरीनं केलेल्या सृष्टीसंहाराच्या गुन्ह्य़ाला भौगोलिक सीमांची मर्यादा नाही आणि एखादी संपूर्ण परिसंस्था, काही विशिष्ट प्रजाती किंवा मोठा लोकसमूह यांचं अपरिवर्तनीय किंवा थोडक्या काळात भरून न येणारं नुकसान त्यात अंतर्भूत आहे. मानवी हानीचा पुरावा हा कायदा मागत नाही. फक्त मानवी हानी ही पूर्वअट न मानता या मसुद्यानं निसर्गाच्या जैविक आणि अजैविक अशा प्रत्येक घटकाला होणाऱ्या नुकसानाचा विचार केला आहे. पृथ्वीवर किंवा तिच्या भोवतीच्या बाह्य़ अवकाशात कुठेही घडणारा असा गुन्हा या कायद्याच्या कक्षेत येतो. या कायद्याचं आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे, पर्यावरणरक्षणासाठी आवश्यक पावलं न उचलण्याची कृतीही (उदा. हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन न रोखणं) गुन्हा मानली जाणार आहे. पर्यावरणऱ्हासाचा सध्याचा वेग बघता, हा प्रस्तावित कायदा मान्य झाला तर तो जागतिक पर्यावरणाचा विध्वंस रोखण्याच्या दृष्टीनं फार महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी निर्णय ठरेल.

सृष्टीसंहार हा मानवतेविरुद्धचा आंतरराष्ट्रीय गुन्हा म्हणून घोषित करावा, यासाठी जवळपास गेलं दशकभर जगभरातले निसर्गप्रेमी प्रयत्न करताहेत. त्या कायद्याचा मसुदा प्रकाशित होणं हे अगदी पहिलं पाऊल आहे. पुढची प्रक्रिया मोठी आणि दीर्घकाळ चालणारी आहे. आयसीसीच्या १२३ सदस्यांपैकी कुणी तरी हा प्रस्ताव ‘रोम स्टॅटय़ूट’मध्ये (आयसीसीचा कायदा) सुधारणा म्हणून सुचवणं, सुधारणा प्रत्यक्षात आणायची का नाही हे ठरवण्यासाठी मतदान होणं, त्यानंतर पुन्हा सदस्यांमध्ये दोनतृतीयांश बहुमतानं कायदा संमत होणं, मग सदस्य राष्ट्रांनी त्यास मान्यता देऊन आपल्या देशात त्याची अंमलबजावणी करणं, एवढी पुढची वाट प्रदीर्घ आहे. शिवाय हा प्रस्तावित कायदा आणि आयसीसी या दोहोंबाबत काही आक्षेप घेतले जाताहेत आणि टीकाही होताहेत. आयसीसीच्या संथ कार्यपद्धतीपासून तकलादू व्यवस्थापन आणि खटले चालविण्याच्या निष्प्रभ पद्धतीपर्यंत अनेक बाबतींत ही टीका आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, आयसीसीच्या सदस्यराष्ट्रांमध्ये, इतर काही देशांसह जगातल्या सर्वात मोठय़ा अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिका, चीन आणि भारताचा समावेश नाही. आयसीसीच्या कारवाईतून या राष्ट्रांची सुटका नसली तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या अध्यादेशांनुसारच या देशांतल्या गुन्ह्य़ांची चौकशी करता येईल. या सगळ्या उलटसुलट चर्चेमध्ये, प्रस्तावित कायदा मंजूर झाला तर आर्थिक प्रगतीला खीळ बसू शकेल, हा मुख्य आक्षेप आहे. पृथ्वी ही संपत्ती आहे आणि मानवी गरजा भागविण्यासाठी तिचा वापर करण्यात गैर काय, असा दृष्टिकोन असणाऱ्यांच्या मते, हे असले कायदे मानवी गरजांची पूर्तता करण्याऐवजी निसर्गरक्षणाच्या चुकीच्या दिशेनं जाताहेत.

या प्रस्तावित कायद्याची व्याप्ती व कार्यवाहीच्या बाबतीतले कायदेशीर व राजनैतिक बारकावे आणि गुंते काहीही असोत, पण पृथ्वीकडे फक्त संपत्ती म्हणून पाहणाऱ्या घटकांनी पृथ्वीच्या चिरस्थायी अस्तित्वासाठीच हा प्रयत्न आहे हे समजून घेऊ नये, ही दुर्दैवाची बाब आहे. पर्यावरण आणि आर्थिक विकास या दोन्ही गोष्टी परस्परविरोधी नाहीत, शाश्वत व समन्यायी विकास डोळ्यांसमोर ठेवून धोरणांची अंमलबजावणी केली तर निसर्गरक्षण आणि आर्थिक लाभ हातात हात घालून चालू शकतात, हेही अनेक तज्ज्ञांनी आजवर अनेकदा स्पष्ट केलं आहे. माणूस आणि निसर्ग यांच्यातलं सौहार्द अधोरेखित करण्याचे इतर मार्ग अपयशी ठरत असतील तर निसर्ग ओरबाडून संपत्ती मिळवणाऱ्यांचे डोळे कायद्यानं तरी उघडावेत, असा या प्रयत्नामागचा हेतू आहे. तो सफल व्हावा, अशी जगभरातल्या निसर्गप्रेमींची मन:पूर्वक व बुद्धिपूर्वक इच्छा आहे. इंग्लंडमध्ये हवेच्या प्रदूषणामुळे अस्थमा होऊन एका नऊ वर्षांच्या निष्पाप मुलीचा गेलेला बळी ही प्रदूषणाची पहिली अधिकृत घटना असल्याचा निर्वाळा देऊन गेल्या वर्षअखेरीला तिथल्या न्यायालयानं प्रदूषणकर्त्यां उद्योगाला नुकसानभरपाई द्यायला लावली होती. त्यापाठोपाठ तयार झालेला हा प्रस्तावित कायदा निसर्ग आणि माणूस दोहोंचं भविष्य आश्वस्त करणारा आहे.

(लेखिका पर्यावरण अभ्यासक आहेत.)

varshapune19@gmail.com

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Icc act efforts to protect and conserve nature promising events local national and global akp

Next Story
देणगीदारांची नावे
ताज्या बातम्या