मनीष तिवारी फाळणीचा विषय आपल्या सार्वजनिक चर्चेतून बाहेरच फेकला गेलेला आहे. स्वातंत्र्यानंतर- अपरिहार्यपणे फाळणीनंतर सुद्धा- भारताने जो मार्ग निवडला, तो खिळखिळा करण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. कोणी उठावे आणि फाळणीचे नाव घेत काहीही करावे, अशी स्थिती सहन करण्यापेक्षा फाळणीवर सरळ आणि स्पष्टपणे, राजकीय हेतूच्या दोषारोपबाजीऐवजी वस्तुनिष्ठपणे संवाद व्हायला हवा.. दिल्ली दंगलींवरील एका चर्चेत कुणीतरी अशी टिप्पणी केली की, भारताने सात दशकांनी तरी फाळणीच्या इतिहासाचा विचार करून मूळ मुद्दय़ांवर आले पाहिजे. आता हे विधान तसे विचारांना चालना देणारे आहे त्यातून ध्वनित होणारा अर्थ असा होता की, फाळणीतील रक्तपातानंतर पाकिस्तान ईश्वरसत्ताक देश म्हणून पुढे आला. भारत हा तेव्हापासून धर्मनिरपेक्ष देश असला तरी त्यात या देशाच्या स्थापनेबाबत काही अंतर्गत प्रेरणा धुरकट असल्याचे आजही काही गट मानतात. आपल्याकडे जसे दोन मतप्रवाह आहेत तसेच पाकिस्तानमध्येही आहेत हे विसरता येणार नाही. पाकिस्तानात त्या देशाच्या स्थापनेपासून जिनावादी पाकिस्तान व अल्लामा इक्बालवादी पाकिस्तान अशा दोन संकल्पनांच्या दरम्यान पाकिस्तानच्या स्थापनेची चर्चा फिरत राहिली. त्या देशाच्या दोन विरोधाभासी संकल्पनांचा फायदा काही मंडळींनी तेथे घेतला. ‘पाकिस्तानची निर्मिती कुणी के ली तर मी, माझा सचिव व त्याच्या टाइपरायटरने’ असे जिना म्हणत असत, पण त्यांनी जो पाकिस्तान नंतर निर्माण झाला त्याला मान्यता दिली नसती. १९४७ मध्ये धर्माच्या आधारावर निर्माण झालेला पाकिस्तान १९७१ मध्ये भाषिक मुद्दय़ावर दुभंगला. त्यातून बांगलादेशची निर्मिती झाली. भारतही अशा दोन दुभंगलेल्या विचारधारांत गोंधळून उभा आहे का, असा प्रश्न काही वेळा पडतो. याचे कारण आपण धार्मिक आधारावर झालेल्या फाळणीच्या तर्कसंगत निष्कर्षांला वाव द्यायला तयार नाही का, असा प्रश्न निर्माण होतो. आधुनिक भारताची रचना ही इतिहास व मूलभूत आंतरप्रेरणांशी सुसंगत होती का, फाळणीचा राक्षस हा आधुनिक भारताच्या समतोलासाठी गाडण्याची गरज आहे का, हे काही प्रश्न पुन्हा एकदा विचार करण्यासारखे आहेत. याचे कारण आधुनिक भारत ज्या खांबांवर उभा राहिला आहे, ते दिवसागणिक खचत चालल्याचा अनुभव येतो आहे. सर्व धर्म समभावाचा पाया भारताची निर्मिती करताना जे पर्याय आपण निवडले ते योग्य की अयोग्य यावर वितंडवाद घालणे आता नवीन राहिलेले नाही. पण सध्या जे चालले आहे, ती आपण त्यावेळी निवडलेल्या पर्यायांची थट्टा आहे. जर हे सगळे खरे असेल तर मग आजही हिंदू व मुस्लीम एकमेकांच्या विरोधात दर ठराविक कालांतराने का उठतात, काही वेळा हिंदू-मुस्लीम हे इतर अल्पसंख्याकांविरोधात का उभे राहतात? त्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. नेहरू व आंबेडकर यांनी घालून दिलेल्या घटनात्मक रचनेपासून आपण विरोधी वळण घेतलेले दिसते. विशेष करून धर्म व राजसत्ता वेगळे ठेवावेत. हे धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्वच आपण बाजूला ठेवल्यासारखे वरील पहिल्या उदाहरणातून दिसते. नेहरू यांनी धर्मनिरपेक्षतेची युरोपीय संकल्पना स्वीकारताना त्यात काही महत्त्वाचे बदल केले होते. ‘आम्ही धर्माधिष्ठित किंवा जातीय आधारित देशाचा विचार करू शकत नाही. आम्ही फक्त धर्मनिरपेक्ष, जातीय विरहित, लोकशाही देशाची कल्पना करू शकतो ज्यात सर्व धर्माच्या लोकांना समान अधिकार व संधी असतील,’ असे त्यांचे म्हणणे होते. यात ‘धर्म ही खासगी बाब’ असल्याचे त्यांनी म्हटले होते, पण त्याच्या आधारावर कुठलेही भेदाभेद करण्याचे टाळले होते. आंबेडकर याच्याही पुढे होते, त्यांनी अमेरिकेतील राज्यघटनेत असलेल्या ‘फर्स्ट अमेंडमेंट’ सारखे कलम भारताच्या राज्यघटनेत समाविष्ट केले होते, त्यात असे म्हटले आहे की, ‘देशाचा धर्म म्हणून आम्ही कुठल्याही धर्माला मान्यता देत नाही’. के. टी. शहा यांनी मसुद्यात असे म्हटले होते की, ‘सरकार ही पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष अशी संस्था आहे. त्यामुळे देशाला कुठलाही धर्म नाही’. एच. व्ही. कामत यांनी घटनासभेत अशी दुरुस्ती मांडली होती की, ‘देशाने कुठल्याही धर्माचा पुरस्कार करू नये, किंवा त्याला विशेष आश्रय देऊ नये’ पण त्यावेळी काही विरोधी मंडळींचा विजय झाला. ते कलम जर राज्यघटनेच्या मूळ निकषात समाविष्ट केले गेले असते तर सर्व धर्म समभावाला प्राधान्य मिळून बहुसंख्याकवाद्यांना लगाम बसला असता. यात दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फाळणीच्या काळात जे पर्याय आपण निवडले त्यावर वेळोवेळी विचारविमर्श न केल्याने आपण वारंवार होणाऱ्या भावनिक स्फोटांमध्ये बंदिस्त झालो. कालांतराने हे छोटे स्फोट होत राहिले. त्यामुळे ऐतिहासिक तक्रारींची भुते आपल्या समाजाच्या विवेकाची पाठ सोडत नाहीत. ही भुते उतरवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. दबलेल्या हुंदक्यांची ‘भूमी’ फाळणीचे अक्राळविक्राळ रूप व त्यातील पशुत्वी प्रेरणा यामुळे आपण फाळणीवर तर्कसंगत चर्चा करायला धजावत नाही. फाळणीत २ कोटी लोक विस्थापित झाले तर ५० लाख मारले गेले. हे सगळे जुलै ते डिसेंबर १९४७ या काळात झाले. नवनिर्मित दोन्ही देशांच्या धुरिणांनी एकतर या फाळणीच्या दुर्घटनेतील भावनिक परिणामांचा सामना करण्यात वेळ घालवला किंवा या रक्तपातातून जे वाचले त्यांच्यासाठी आशेची किरणे दाखवत या कटू आठवणी मागे ठेवण्याचा प्रयत्न केला. ज्या दुसऱ्या महायुद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर फाळणी झाली त्या महायुद्धात तर साडेसात कोटी माणसे मारली गेली होती; त्यामुळे माणसांचा मृत्यू हा त्या वेळी निर्विकार आकडेवारीचा विषय होता. त्यामुळे या फाळणीच्या शोकांतिकेत तुटलेले, क्रूरपणे वागवले गेलेले लोक त्यांच्या नशिबावर सोडले गेले. प्रत्येक कुटुंबात ही भयानक शोकांतिका आंतरमनात घर करून राहिली. कुठे कुजबूज, कुठे हुंदके, कुठे तीच ती वर्णने, कुठे चित्रदर्शी तपशील या साऱ्या वैयक्ति स्मृतींतून एका पिढीकडून दुसरीकडे फाळणीच्या या आठवणी हस्तांतरित झाल्या. प्रत्येक तपशिलागणिक त्याची पुनरावृत्ती होत गेली. त्या विषारी स्मृती या आपल्या समाजमनात आजही झिरपलेल्या आहेत. या सगळ्यातून तिरस्काराची एक पोषक भूमी तयार झाली, जिचा वापर समाजातील विकृत घटक केव्हाही करून घेऊ शकतात. खुलेपणाने संवाद हवा! फाळणीच्या बाबतीत काही मुद्दय़ांचा पुन्हा विचार करणे गरजेचे आहे. वांशिक रचना पाहता भारताची फाळणी अटळ होती का, द्विराष्ट्र सिद्धांताचे खरे कर्ते करविते कोण होते आणि का, फाळणी भारताला नको असतानाही भूराजकीय उद्दिष्टांसाठी वसाहतवाद्यांचा तो कट होता का, महात्मा गांधी यांची नैतिक भूमिका ही त्याआधी अनेकदा यशस्वीच ठरली असताना फाळणी टाळण्यात ते अपयशी का ठरले. आता असे अनेक प्रश्न आहेत ज्यांच्याकडे नवीन दृष्टीने बघण्याची गरज आहे. त्यात पक्षपात व भेदभाव सोडून वस्तुनिष्ठतेने उत्तरे शोधली पाहिजेत. फाळणीची ७५ वर्षे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असताना आता भारत-पाकिस्तान-बांगलादेश उपखंडाने फाळणीबाबत नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी नागरी समुदायाचा संवाद, संयुक्त संसदीय चर्चा व संशोधन प्रयत्न या माध्यमातून मंथनाची गरज आहे, पण या मंथनात खुलेपणा असणे अपेक्षित आहे. फाळणीचा नव्याने अर्थ लावण्याची गरज आहे याचे कारण इतके दिवस आपण फाळणीचे मढे उकरून त्याचा आधार घेत वेळोवेळी करण्यात आलेले अत्याचार, कायदे यांना योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न करीत आलो आहोत, त्याशिवाय आपण नेहमीच भारताची स्थापना ज्या संकल्पनांच्या पायावर झाली त्यांना नेहमीच आव्हाने देत आलो आहोत. देशात जेव्हा जेव्हा जातीय व धार्मिक हिंसाचार होतो तेव्हा आपण दुसऱ्या फाळणीची बीजे रोवत असतो हे वास्तव आपण लक्षात घेत नाही, हा मोठा धोका आहे. लेखक हे वकील, काँग्रेसचे खासदार तसेच माजी माहिती प्रसारण मंत्री असून ही त्यांची व्यक्तिगत मते आहेत.
