भारताने जरी आंतरराष्ट्रीय निर्वासितविषयक करारावर स्वाक्षरी केली नसली तरी निर्वासितांना परत पाठवण्याबाबत भारत नेहमीच उच्च नैतिक भूमिका घेत आला आहे. जो देश त्याच्या उच्च आणि श्रीमंत नागरिकांसाठी अन्य देशांची दारे उघडली जावीत अशी अपेक्षा करतो, त्याने दाराशी आलेल्या निराधारांना आश्रय नाकारावा ही अस्वस्थ करणारी बाब आहे. मानवतावादी दृष्टिकोनातूनही भारताची भूमिका अपुरी (तुटपुंजी) आहे. म्यानमारच्या रखीन प्रांतातून निर्वासित झालेल्या रोहिंग्यांना आश्रय देण्याबद्दलचा भारत सरकारचा पवित्रा हा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अविचारी ठरणारा, इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून अगदीच अदूरदृष्टीचा आणि नैतिकदृष्टय़ा असमर्थनीय असा आहे. सरकारने (सर्वोच्च न्यायालयात) केलेले कायदेशीर वक्तव्य आणि अन्यत्र केलेली राजकीय विधाने यांतून असेच दिसून येते की, रोहिंग्यांचे भारतात येणे कायदेशीर नसून बेकायदा आहे, म्हणजेच ते निर्वासित नसून घुसखोर आहेत, अशीच भारत सरकारची भूमिका व्यवहारात आहे. रोहिंग्य हे या सरकारला ‘सुरक्षेपुढील धोका’ वाटतात आणि त्यांना आपल्या देशातून हाकलण्याच्या/ त्यांची परत पाठवणी करण्याच्या वल्गना होत आहेत. या दाव्यांमागचा पाया डळमळीत आहे. या विषयी जी चर्चा वा वादसंवाद भारतात सुरू आहे, त्यात जणू काही मानवतावादी जबाबदाऱ्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षा ही दोन टोके मानली जात आहेत. रोहिंग्यांकडे साकल्याने पाहा, अशी बाजू मांडणारे सगळेच जण जणू काही भळभळत्या हृदयाचे हुळहुळे नैतिकतावादी आहेत आणि या लोकांना भारताच्या सुरक्षेशी काहीही देणेघेणेच नाही, असे भासविले जात आहे. ही खरे तर बौद्धिक चूक असून, हे असे एकारलेल्या निवडीचे दृढीकरण करताना भारत सरकारचे पारडे आधीपासूनच जड असल्याचे दाखविणे यामुळे सोपे होते. देशाच्या सुरक्षेला भारताने सर्वोच्च आणि सर्वप्रथम प्राधान्य द्यायला पाहिजे, यावर कोणाही समजदाराचे दुमत असणार नाही. मात्र, रोहिंग्यांना सरसकट घुसखोर मानण्याच्या भूमिकेमुळे सुरक्षेचा फायदा कमी आणि नुकसान अधिक होईल, या शक्यतेला अनेक कारणे आहेत. रोहिंग्यांचे दमन होत आहे आणि आत्ताची स्थिती जवळपास त्यांच्या वंशसंहारासारखीच आहे, हे तर स्पष्टच आहे. म्यानमार सरकार त्यांचे (रोहिंग्य मुस्लिमांचे) अतिरेकीकरण झालेले असल्याचा दावा प्रचंड अतिशयोक्तीच्या पातळीला नेऊन अख्ख्या वांशिक गटाला हाकलून देऊ पाहाते आहे. अलीकडच्या काही वर्षांतील इतिहासाकडून आपण अतिरेकीकरणाबाबत काही धडे शिकलो असू, तर ते याही स्थितीला लागू पडावेत. प्रामुख्याने तीन कारणे अतिरेकीकरणामागे असतात : एखाद्या वांशिक गटावर राजकीय हिंसाचार आणि बहिष्कृतता (किंवा ‘सीमान्तीकरण’) लादले जाते, त्यांचे लोकशाहीत अभिसरण होऊ दिले जात नाही. सततच्या दमनामुळे नागरी समाजाची वीण नेहमीसारखी उरत नाही, आणि मग याही कारणामुळे राज्ययंत्रणेचा त्या (बहिष्कृतांच्या) प्रदेशावरला अंमल क्षीण होऊ लागतो. नेमक्या अशाच वेळी, अशा अस्वस्थ प्रदेशाची बाजू घेणारे अन्य कुठकुठले प्रदेश हे त्या प्रदेशाची मुळातली अस्वस्थता वाढवत असतात, याच्या परिणामी तिरस्कार पराकोटीला जातो आणि लक्ष्य बनवण्याचे प्रकार वाढतात. अगदी युरोपातही, बोस्नियन लढायांमुळे जगाच्या अन्य भागांतील अतिरेकीकरण वाढू लागण्यास निमित्त मिळाले. म्यानमार सरकारची काहीच चूक नाही अशा थाटात त्यांना पाठीशी घालायचे आणि देश/प्रदेशच न उरलेल्या लोकांना मदत करणे नाकारायचे, याच्या परिणामी भारत एकप्रकारे, अतिरेकीकरणास खतपाणीच घालणारी परिस्थिती निर्माण करतो आहे. एका अख्ख्या निर्वासित समूहाची संभावना ‘राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका’ अशी करायची आणि तीही ढोबळपणे धार्मिकच पायावर, हे धार्मिक तणावाची दरी आणखीच खोल करणाऱ्या देशांच्या जोडीला आपणही येण्यासारखे आहे. भारताने या बाबतीत सर्व भिस्त म्यानमार सरकारवर टाकली आहे. ही चूक आहे. खोलवर परिणाम करणाऱ्या हिंसक संघर्षांनंतर त्या भूप्रदेशावर ताबा ठेवणे देशाच्या सरकारला अवघड जाते हे उघड आहे. निर्वासितांचे पुनर्वसन करू या म्यानमार सरकारच्या वचनावर आपण विसंबत आहोत, पण रोहिंग्यांना देशातून परागंदा व्हावे लागण्यास याच सरकारची धोरणे प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. म्यानमार सरकारने प्रथमत: ही परिस्थिती चिघळू दिल्याने आता ते सरकार आपल्या सीमावर्ती प्रदेशात स्थैर्य बहाल करू शकेल की नाही हे स्पष्ट नाही. आपल्या सीमेवर जर आपल्यापासून दुरावलेले समाजघटक राहात असतील तर म्यानमारमधून बाहेर पडणाऱ्या रोहिंग्यांना आपल्या सीमेत प्रवेश करण्यापासून आपण रोखू शकणार नाही. त्यामुळे जे सरकार परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यास असमर्थ आहे अशा सरकारवर सारी आशा लावणे अविचाराचे होईल. अखेर रोहिंग्यांचे अतिरेकीकरण होत असल्याची चर्चा आहे; त्यांचा संबंध दहशतवादी धोक्याशी लावला जात आहे. रोहिंग्यांपैकी काही लहान गट त्या मार्गाने जाण्यास प्रवृत्त झाले असतील हे गृहीत धरू. त्यांना वेगळे पाडण्यासाठी तुम्हाला अधिक कल्पक निर्वासित धोरणाची गरज आहे. अशा धोरणाने त्यांची संख्या वाढणार नाही हे सुनिश्चित होण्याची शक्यता आहे. त्यांची ओळख पटवण्याचे, पुनर्वसनाचे आणि भारतात नोंदी ठेवण्याचे धोरण त्यांचा समाजातील प्रवाह समजून घेण्यास उपयोगी पडू शकेल. त्यांना दोन देशांच्या मध्ये चिरडण्यापेक्षा हे चांगले असेल. रोहिंग्यांचा एक गट जम्मूमध्ये कसा पोहोचला ही जिज्ञासेची बाब आहे. देशाच्या राजकारणात हा वादग्रस्त मुद्दा बनला आहे, आणि सरकार असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते की गंभीर प्रश्न हाताळण्यापेक्षा त्यामागील विचारधारेला हाताळण्याचे धोरण आहे. जर आपल्याकडे आश्रयासंबंधी योग्य कायदा असता आणि निर्वासितांना हाताळण्याची नीट व्यवस्था असती तर ही स्थितीदेखील व्यवस्थित टाळता आली असती. आपले संरक्षणतज्ज्ञ म्हणत आहेत त्यापेक्षा रोहिंग्यांना अधिक सन्मानाने आणि राजकीय सामंजस्याने हाताळण्यासाठी विवेकपूर्ण सुरक्षासंबंधी कारणे आहेत. आपला पवित्रा ऐतिहासिकदृष्टय़ा आंधळेपणाचा आहे, कारण भारताला वांशिक संघर्षांच्या प्रवाहांची अन्य देशांपेक्षा अधिक जाण आहे. ज्या पद्धतीने भारताने तिबेट, श्रीलंका, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातील निर्वासितांना आश्रय दिला ते अन्य देशांसाठी उदाहरण होते. पाश्चिमात्य देशांनी आपल्याला शिकवू नये हे सांगणे बरोबर आहे. पण भारताची महासत्ता बनण्याची आकांक्षा आहे. ज्या पद्धतीने भारतीय समाज या प्रदेशातील मुक्त समाज राहिला आहे ती भारताची सर्वात मोठी जमेची बाब आहे. लोकसंख्येत अन्य समाजांना सामावून घेतल्यानेच भारत अतिरेकीकरणापासून दूर राहिला आहे आणि त्याची दमनकारी राज्य म्हणून ओळख बनली नाही. रोहिंग्याप्रश्नी आपण जी राजकीय भूमिका उभी केली आहे त्यातून भारताच्या आदर्शवादी परंपरेला तडा जातो, जी भारताची मोठी सुरक्षाविषयक ताकद होती. एक प्रकारे भारत आपल्याच ऐतिहासिक परंपरेशी प्रतारणा करत आहे. अखेर आपला पवित्रा नैतिकदृष्टय़ा बोथट आहे. ‘द वायर’चे देवीरुपा मित्रा यांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे भारताने आता महत्त्वाच्या नैतिक तत्त्वाबाबत - निर्वासितांना जेथे अत्याचार होत आहेत तेथे परत न पाठवण्याच्या तत्त्वाबाबत - आपली भूमिका बदलली आहे. हे तत्त्व देशांना निर्वासितांना दमनकारी स्थितीत परत पाठवण्यापासून रोखते. भारताने जरी आंतरराष्ट्रीय निर्वासितविषयक करारावर स्वाक्षरी केली नसली तरी निर्वासितांना परत पाठवण्याबाबत भारत नेहमीच उच्च नैतिक भूमिका घेत आला आहे. जो देश त्याच्या उच्च आणि श्रीमंत नागरिकांसाठी अन्य देशांची दारे उघडली जावीत अशी अपेक्षा करतो, त्याने दाराशी आलेल्या निराधारांना आश्रय नाकारावा ही अस्वस्थ करणारी बाब आहे. मानवतावादी दृष्टिकोनातूनही भारताची भूमिका अपुरी (तुटपुंजी) आहे. वक्तृत्वपूर्ण शैलीत सांगायचे तर बांगलादेशसाठी काही तांदळाच्या गोण्या हीच आपली मानवतावादी भूमिका म्हणून खपवण्यासारखे आहे. आपल्या सध्याच्या धोरणातील अडचण ही नाही, की आपण सुरक्षेला मानवतेपेक्षा जास्त प्राधान्य देत आहोत; तर आपण तसे अत्यंत अविचारी व आत्मघातकी पद्धतीने करत आहोत. प्रताप भानू मेहता (लेखक अशोका विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत.) अनुवाद - सचिन दिवाण
