आफ्रिकेतील सर्व ५४ देशांना ‘भारत- आफ्रिका शिखर परिषदे’साठी यंदा पाचारण आहे! पुढील आठवडय़ात दिल्लीत सुरू होणारी ही परिषद महत्त्वाकांक्षी आहे आणि ती आपण पार पाडणार आहोत! पण या परिषदेच्या तयारीदरम्यान देशात अशा परिषदांसाठीच्या सुविधांची उणीवही अधोरेखित झाली, त्याचा हा अंतस्थ वेध.. सध्या परराष्ट्र मंत्रालयात पुढील आठवडय़ात (२६ ते ३० ऑक्टोबर) दिल्लीमध्ये आयोजिलेल्या तिसऱ्या भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेसाठी कमालीची लगबग दिसत आहे. यंदा प्रथमच, भारताने आफ्रिका खंडातील सर्व ५४ देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रित केले आहे. समाजमाध्यमांच्या वापराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उत्साह तरुणांना लाजवणारा असतो. त्यामुळे एवढय़ा मोठय़ा परिषदेच्या आयोजनात फेसबुक आणि ट्विटर यांचा वापर केला नसता तरच नवल. ट्विटरवर @indiafrica2015 या हॅण्डलवरून सतत टिवटिवाट सुरू असतो आणि अनेक आफ्रिकन देश त्याला फॉलो करीत आहेत. सर्व राजशिष्टाचार पाळून या परिषदेचे आयोजन करताना अधिकाऱ्यांची पुरती तारांबळ उडत आहे. उंबरठय़ावर येऊन ठेपलेल्या, देशातील आजपर्यंतच्या सर्वात मोठय़ा शिखर परिषदेच्या आयोजनाच्या तयारीची कहाणीही रंजक आहे. डिसेंबर २०१४ मध्ये ठरलेली ही परिषद इबोला संकटामुळे पुढे ढकलण्यात आली, तेव्हाच भारत एवढी मोठी परिषद आयोजित करूच शकणार नाही, असा टीकेचा सूर लावण्यात आला. आता अनेक अडथळ्यांची शर्यत पूर्ण करून ही परिषद भरते आहे. एप्रिल २०१५ पासून परराष्ट्र मंत्रालयाने या परिषदेची तयारी सुरू केली. पहिला अडथळा ५४ देशांपर्यंत पोचण्याचा. आफ्रिकेतील केवळ २९ देशांमध्ये भारतीय दूतावास आहे; तर ४२ आफ्रिकन देशांचे प्रतिनिधित्व दिल्लीत आहे. म्हणजे उर्वरित १२ देशांशी संवाद साधण्यासाठीदेखील मोठी कसरत. परंतु आफ्रिकन देशांना महत्त्व देतो हे कृतीतून दाखवण्यासाठी, भारताने १५ राज्यमंत्र्यांना विशेष दूत म्हणून प्रत्येक आफ्रिकी देशात रवाना केले. भारत आणि अनेक आफ्रिकन देश यांच्यात थेट विमानसेवा नसल्यामुळे अनेक द्राविडी प्राणायाम करून भारतीय मंत्र्यांनी आफ्रिकन राष्ट्रप्रमुखांना वैयक्तिक निमंत्रण दिले. आजवर केवळ अमेरिका, चीन व जपान यांनी संपूर्ण आफ्रिका खंडातील देशांसमवेत शिखर परिषदेचे आयोजन केले आहे. भारताने आयोजित केलेल्या या परिषदेसाठी आतापर्यंत ४० हून अधिक देशांच्या प्रमुखांची उपस्थिती निश्चित झाली आहे आणि इतर देशांचे प्रतिनिधित्व परराष्ट्रमंत्री करणार आहेत. २००८ मध्ये पहिल्या भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेला १४ आफ्रिकन देशांना आमंत्रित केले होते तर २०११ मधील दुसऱ्या शिखर परिषदेत १५ आफ्रिकन देशांनी हजेरी लावली. या वेळी जेव्हा सर्वच देशांना निमंत्रण देण्याचा निर्णय झाला तेव्हा प्रश्न उपस्थित झाला की, परिषद आयोजित करणार कुठे? एवढय़ा मोठय़ा लोकांना एका व्यासपीठावर उभे राहता येईल असे कन्व्हेन्शन सेंटर दिल्लीत नाही. दिल्लीच्या विज्ञान भवनात १९८३ साली झालेल्या राष्ट्रकुल परिषदेस ३३ राष्ट्रप्रमुखांची उपस्थिती होती. मात्र मध्यंतरी तेथे आग लागल्याने या भवनाचे नूतनीकरण झाल्यानंतर, २००८ मधील परिषदेच्या वेळी भारतीय पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि १४ देशांचे प्रमुख दाटीवाटीने कसे तरी उभे होते. दिल्लीतील हॉटेल अशोकामधील १८०० चौ. मी.चा हॉल ताज पॅलेस आणि तालकटोरा स्टेडियमपेक्षा मोठा आहे, पण ५४ देशांच्या प्रमुखांसाठी पुरेसा नाही. यामुळे जागेचा शोध परराष्ट्र मंत्रालयाला गांधीनगरला घेऊन गेला; तिथे मोदींच्या कारकीर्दीत भले मोठे कन्व्हेन्शन सेंटर निर्माण केले आहे, परंतु ५४ देशांच्या प्रमुखांना साजेशा हॉटेलांची कमतरता होती. हैदराबाद येथेदेखील तीच समस्या होती. शेवटी १९८२ मध्ये राष्ट्रकुल खेळांसाठी बांधण्यात आलेल्या दिल्लीतील इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. समानतेचे तत्त्व पाळण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये सर्व राष्ट्रप्रमुखांसाठी जशी अर्धवर्तुळाकार रचना असते तशीच परंतु एकाच रांगेतील रचना या कॉम्प्लेक्समध्ये करण्यात येणार आहे. येथील ४८०० चौ. मी. विस्तीर्ण बॅडिमटन कोर्ट यासाठी पुरेसे आहे. याशिवाय या संकुलास २० दरवाजे आहेत, त्यामुळे ‘व्हीआयपीं’च्या वाहतुकीसाठी मोठी समस्या उद्भवणार नाही. इंदिरा गांधी क्रीडासंकुलाचे तात्पुरते रूपांतर जागतिक दर्जाच्या सभागारात करण्यासाठी व्यंकय्या नायडू यांच्या वैयक्तिक मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मेहनत घेतली. याशिवाय देशोदेशीच्या प्रमुखांसाठी दिल्लीतील १० मोठय़ा हॉटेलांतील सूट्स राखीव ठेवण्यात आले आहेत. या संदर्भात लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे इस्लामाबाद, कोलंबो, ढाका व काठमांडू येथे चीनच्या सहयोगाने मोठय़ा कन्व्हेन्शन सेंटरची निर्मिती करण्यात आली आहे; त्यांना ‘चीन मत्री केंद्रे’ म्हणून संबोधण्यात येते! जागेनंतरचा प्रश्न होता देशप्रमुखांच्या वाहतुकीचा. मेक इन इंडियाचा धोशा लावल्यानंतरही परराष्ट्र मंत्रालयाला ५४ सर्व सुविधांनी युक्त अशा अत्याधुनिक गाडय़ा भाडय़ाने देण्याच्या मागणीची पूर्तता करण्यात भारतातील सर्वच मॅन्युफॅक्चिरग कंपन्यांनी असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे नाइलाजाने भारताने मर्सडिीज या जर्मन कंपनीस विनंती केली, त्यांनी ५४ ‘ई-क्लास मर्सडिीज’ गाडय़ा देण्याचे मान्य केले. मर्सडिीजलाच प्राधान्य का, हा प्रश्न उपस्थित होऊ नये यासाठी रीतसर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली; त्यात किमान दोन महिन्यांचा कालावधी गेला. परिषदेच्या समाप्तीनंतर या सर्व गाडय़ा मर्सडिीजच्या भारतीय डीलरकडे विक्रीसाठी जातील, असे आता सांगण्यात येते. या परिषदेच्या यशस्वितेसाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने कंबर कसली आहे. सय्यद अकबरुद्दीन यांच्यासारख्या कर्तृत्ववान अधिकाऱ्याकडे परिषदेची जबाबदारी सोपविण्यात आली. तसेच भारत-आफ्रिका संबंधांतील चतन्य प्रतिबिंबित करण्यासाठी भारताच्या १६० विदेश दूतावासांतून प्रत्येकी एक अशा १६० तरुण अधिकाऱ्यांना या परिषदेसाठी खास दिल्लीला बोलवण्यात आले आहे आणि त्यांना विविध जबाबदारी देण्यात आली आहे. परिषदेच्या निमित्ताने परराष्ट्र मंत्रालयातील मनुष्यबळाच्या कमतरतेवरदेखील प्रकाश टाकता येईल. भारताकडे एकूण ९०० च्या जवळपास भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी आहेत. सिंगापूरसारख्या अगदी छोटय़ा देशाचेही ७९० अधिकारी जगभरात प्रतिनिधित्व करतात, अमेरिका किंवा चीनशी तर संख्येबाबत तुलनाच नको. यासोबतच भारताने सर्व आफ्रिकन दूतावासांच्या साह्याने सिंहाचा चेहरा असलेले परिषदेचे बोधचिन्ह अत्यंत कल्पकतेने तयार केले आहे, ज्याचा अर्धा भाग भारतीय तर उरलेला अर्धा भाग आफ्रिकन सिंहाचा आहे आणि त्यावर भारत आणि आफ्रिका खंडाचा नकाशा चित्रित करण्यात आला आहे. सिंहाच्या चेहऱ्यातून भारत आणि आफ्रिकेतील समान बाबी प्रतिबिंबित करण्यात आल्या आहेत तर नकाशाच्या माध्यमातून अतिप्राचीन काळात भौगोलिक प्रक्रियेमुळे एकमेकांपासून दूर होण्यापूर्वी भारत व आफ्रिका खंड एकाच गोंडवाना महाखंडाचा भाग असल्याचे दर्शवण्यात आले आहे. परिषदेच्या संकेतस्थळावर (www.iafs.in) प्रथमदर्शनीच ‘डायव्हर्स यट युनायटेड : टुगेदर टुवर्ड्स टुमॉरो’ हे वाक्य अगदी थोडक्यात मोठा अर्थ सांगून जाते. ऑक्टोबर २९ रोजी मोदींच्या उपस्थितीत सर्व आफ्रिकी राष्ट्रप्रमुखांची बठक होईल. या वेळी खास‘भारतीय स्टाइल स्टेटमेंट’ देण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून परराष्ट्र खात्याने आफ्रिकी दूतावासांकडून त्यांच्या प्रमुखांसाठी खादीचा कुर्ता-पायजमा शिवण्यासाठी मोजमाप मागवले होते त्यालादेखील उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. गमतीची बाब म्हणजे, मोरोक्कोच्या राजाला भारतात गंगेच्या पाण्यात डुबकी घ्यायची आहे, त्यांनी याबाबत स्वतच्या भारतातील राजदूताला याविषयीची विचारणाही केली आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने राष्ट्रपती भवनात सर्व पाहुण्यांना भोजनासाठी आमंत्रित केले आहे. आतापर्यंत राष्ट्रपती भवनात अनेक दिग्गज पाहुण्यांचा पाहुणचार करण्यात आला आहे. मात्र ५० हून अधिक खाशा पाहुण्यांचे एकाच वेळी आदरातिथ्य करण्याची ही पहिलीच वेळ! त्यामुळे राजशिष्टाचार पाळून या कार्यक्रमाची तयारी करण्यात येत आहे. (राजशिष्टाचाराच्या निमित्ताने आठवणारी बाब म्हणजे, २००८ मध्ये फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी आपल्या दुसऱ्या सहचरीसोबत भारतात येणार होते, त्यांची व्यवस्था करताना साऊथ ब्लॉकमधील बाबूंची कसोटी लागली होती. यंदा दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जेकब झूमा जर त्यांच्या चार पत्नींसोबत येणार असतील तर काय? या विचाराने परराष्ट्र मंत्रालय हैराण नसेल तरच नवल!) ऑगस्ट २०१५ मधील भारत- दक्षिण प्रशांत महासागर द्वीपकल्प शिखर परिषदेच्या वेळी १४ देशांच्या प्रमुखांचे आदरातिथ्य म्हणजे आफ्रिका शिखर परिषदेच्या दृष्टीने राष्ट्रपती भवनासाठी रंगीत तालीमच ठरली होती. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या दृष्टीने ५० हून अधिक देशांचे प्रमुख, त्यांचे वैवाहिक जोडीदार आणि त्यांच्यासोबतचे इतर नेते यांच्याशी केवळ दोन ते तीन मिनिटांसाठी उभे राहून बोलणे ही देखील शारीरिक थकवा आणणारी कसरत ठरणार आहे. या परिषदेच्या समाप्तीनंतर दोन महिन्यांत भारताने ७० हून अधिक देशांच्या प्रमुखांचे यजमानत्व केले असेल, ही बाब अर्थातच उल्लेखनीय आहे. भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेचे यशस्वी आयोजन भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवेलच. पण, परिषदेची पूर्वतयारी जगाच्या व्यासपीठावर नेतृत्वाच्या गप्पा करणाऱ्या भारतातील पायाभूत सोयी-सुविधांच्या अभावाबाबत डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे. या परिषदेनंतर, आत्मपरीक्षण करताना मोदी सरकारने परराष्ट्र धोरणाला अर्थपूर्ण बनवण्यासाठी त्याच्या संस्थात्मीकरणावर भर द्यावा हीच अपेक्षा. * लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक असून दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज या िथक टॅक मध्ये कार्यरत आहेत ईमेल : aubhavthankar@gmail.com
