हा खेळ केव्हा थांबणार?

औषधकंपन्यांनी सर्रास बेकायदा औषध-मिश्रणे बनवायची, विकायची आणि सरकारने त्यांच्यावर बंदी आणण्याची प्रक्रिया अनेक दशके चालवायची. हा खेळ भारतीय जनतेच्या खिशाला, तब्येतीला न परवडणारा आहे.

सरकारने ३२८ अशास्त्रीय औषध-मिश्रणांवर १२ सप्टेंबरपासून बंदी घातल्याने अशा औषध-मिश्रणांचा प्रश्न पुन्हा चच्रेत आला आहे. बहुतेकांना माहीत नाही की, भारतीय बाजारपेठेत औषधांची शेकडो अशास्त्रीय मिश्रणे कित्येक दशके विकली जाताहेत. त्यात आपल्या सर्वाच्या परिचयाची, वापरातीलही अनेक आहेत. उदा. सर्दी, ताप, अंगदुखी/ डोकेदुखी यांवर दोन वा अधिक गोळ्या घेण्यापेक्षा दोन-तीन औषधांचे मिश्रण असलेली विक्स- अ‍ॅक्शन-५०० सारखी एक गोळी घेणे सोपे आणि अधिक गुणकारी असते असे दावे, जाहिराती केल्या जातात. खरे तर दोन वा अधिक औषधांचे एका गोळीत मिश्रण बनवल्याने येणारा गुण हा, ही औषधे वेगवेगळी पण एकाच वेळी घेण्याने येणाऱ्या गुणापेक्षा जास्त आहे किंवा दुष्परिणाम कमी आहेत, असे शास्त्रीय संशोधनात सिद्ध झाले तरच अशी मिश्रण-गोळी (फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन) बनवणे योग्य, असे विज्ञान सांगते. तसेच रोज सात-आठ गोळ्या घ्याव्या लागणाऱ्या वयस्क रुग्णांच्या दृष्टीने काही गोळ्या मिश्रण-गोळी या स्वरूपात घेऊन गोळ्यांची संख्या कमी करणे सोयीचे असते; पण हा अपवाद सोडला तर केवळ सोय होते म्हणून मिश्रण-गोळ्या बनवणे योग्य नाही, कारण एकाच औषधाची खरी गरज असताना मिश्रण-गोळीमुळे विनाकारण दोन, तीन, पाच.. औषधे घेतली जाण्याची शक्यता असते.

अशास्त्रीय मिश्रणामुळे तीन तोटे होतात. एक तर मिश्रण-गोळी ही बहुतांश वेळा साध्या गोळीपेक्षा महाग असते. दुसरे म्हणजे मिश्रण-गोळीत असलेल्या एक वा अधिक अनावश्यक औषधांचा दर्जा तपासणे हे अधिक गुंतागुंतीचे, जादा वेळ, पसा लागणारे काम असते. तिसरे म्हणजे या अनावश्यक औषधांच्या संभाव्य दुष्परिणामांच्या धोक्याला रुग्णांना अकारण तोंड द्यावे लागते. हे सर्व टाळण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ‘आवश्यक औषध यादी’तील ३६४ औषधांपैकी फक्त २५ (सात टक्के) औषधे मिश्रण-गोळी या स्वरूपात आहेत. भारतातील बाजारपेठेत मात्र सुमारे ४० टक्के औषधे मिश्रण स्वरूपात आहेत! औषधशास्त्रातील मान्यवर ग्रंथांमध्ये किंवा नावाजलेल्या इतर तज्ज्ञ संस्थांनी शिफारस केलेली निवडक औषध-मिश्रणेच फक्त शास्त्रीय आहेत हे लक्षात घेता बाकी सर्व औषध-मिश्रणांवर बंदी आणायला हवी. अपवाद करायचा असेल तर त्यासाठी भरभक्कम शास्त्रीय पुरावा हवा.

या बंदी आलेल्या ३२८ मिश्रणांपैकी एखादे मिश्रण वापरले, पण अपाय झाला नाही असा काही वाचकांचा अनुभव असेल; पण अपाय झाला अशीही उदाहरणे असतात. उदा. सर्दी-तापावरील गोळीमुळे अनेकांना पोटात भगभगणे, डोळ्यावर झापड येणे असे साइड इफेक्ट होतात. त्याकडे आपण दुर्लक्ष करतो. त्यांची नोंद घेण्याची भारतात पद्धतशीर यंत्रणाही नाही. याचा गैरफायदा घेऊन या अशास्त्रीय मिश्रणांचे समर्थक म्हणतात की, इतक्या वर्षांत लाखो भारतीयांनी ती वापरली आहेत; लोकांना, डॉक्टर्सना ती गुणकारी आढळली आहेत; त्यांचे खास दुष्परिणाम आढळलेले नाहीत. त्यामुळे पाश्चिमात्य पुस्तके, साहित्य यांचा दाखला देऊन त्यांच्यावर बंदी घालणे योग्य नाही. हा युक्तिवाद दिशाभूल करणारा आहे. खरे तर प्रत्येक अशास्त्रीय मिश्रणात एक तरी आवश्यक, गुणकारी औषध असते. त्यामुळे गुण येणारच! उदाहरणार्थ अंगदुखी इ. अनेक प्रकारच्या वेदनांपासून तात्पुरता आराम देणारे पॅरासिटॅमॉल नावाचे (ब्रँड नावे : क्रोसिन, मेटॅसिन, कॅलपॉल इ.) गुणकारी औषध आहे. त्यात एक किंवा अधिक अनावश्यक औषधे मिसळून चित्रविचित्र ब्रँड नावाने विकली जातात. उदा. ‘सारिडॉन’ या गोळीत पॅरासिटॅमॉलसोबत ‘कॅफिन’ व ‘प्रोपिफिनॅझोन’ मिसळलेले असते. ‘सारिडॉन’ने डोकेदुखी, कंबरदुखी इ.पासून आराम मिळतो; पण नुसत्या पॅरासिटॅमॉलनेही मिळतो! कॅफिन व प्रोपिफिनाझोन मिसळल्याने जादा गुण येतो, असा दावा केला जातो; पण रोश ही कंपनी त्याच्या समर्थनार्थ तज्ज्ञ समितीपुढे भक्कम शास्त्रीय पुरावा सादर करू शकलेली नाही. त्यामुळे रुग्णाच्या दृष्टीने साध्या पॅरासिटॅमॉलच्या गोळीच्या मानाने जादा किंमत व अनावश्यक घटकांचे संभाव्य दुष्परिणाम हे फलित राहते! औषधशास्त्र सांगते की, ‘प्रोपिफिनॅझोन’मुळे क्वचितप्रसंगी रक्तपेशी बनण्यात अडथळा येऊन जीव धोक्यात येणे किंवा हृदयविकाराचा झटका येणे हे गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे इंग्लंड, अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांत ‘सारिडॉन’ उपलब्ध नाही आणि आता भारतीय तज्ज्ञ समितीने भारतात ‘सारिडॉन’वर बंदी आणण्याची शिफारस केली आहे.

काही अशास्त्रीय मिश्रणे धोकादायक नाहीत. उदा. काही मिश्रणांमध्ये अकारण जीवनसत्त्वे घातलेली असतात. त्याने तब्येतीला धोका नसला तरी रुग्णाचे पैसे वाया जातात. मात्र अँटिबायोटिक्सच्या अशास्त्रीय मिश्रणांमुळे ते घेणाऱ्या रुग्णाचाच नव्हे तर सर्व समाजाचा तोटा होतो, कारण अशा प्रतिजैविकांना दाद न देणाऱ्या जिवाणूंचे प्रमाण म्हणजेच अँटिबायोटिक-रेझिस्टन्सचे प्रमाण या अशास्त्रीय मिश्रणांमुळे वाढते. ‘अँटिबायोटिक-रेझिस्टन्स’ हा सध्या औषधोपचारापुढील सर्वात मोठा, जटिल प्रश्न झाला आहे. हे सर्व लक्षात घेता सर्वच अशास्त्रीय मिश्रणांवर बंदी आणायला हवी. कंपन्यांचा धंदा, नफा असा चुकीच्या मार्गाने वाढवायला वाव ठेवता कामा नये.

या ३२८ औषधांवर बंदी घालण्याबाबतची २००२ पासूनची एक मोठी कथाच आहे! औषध विकायला परवानगी देण्याचा अधिकार केंद्रीय औषध-नियंत्रकाला आहे, तर त्या औषधाचे उत्पादन करायला परवानगी देण्याचा अधिकार त्या त्या राज्यातील अन्न व औषध प्रशासनाला (‘एफडीए’ला) आहे. २००२ साली एका केंद्रीय औषध-नियंत्रकाच्या लक्षात आले की, केंद्राने विक्री-परवाना दिला नसूनही अनेक राज्यांतील एफडीएनी आपापल्या राज्यात अनेक औषधांना उत्पादन-परवाना दिला होता! अशा बेकायदा औषध-मिश्रणांवर बंदी आणण्याला औषध-कंपन्यांनी कोर्टबाजी व सरकारशी हुज्जत घालणे, वजन टाकणे इ.मार्फत अडथळे आणले. त्यामुळे आणि सरकारी अनास्थेमुळे प्रकरण फारच लांबले. शेवटी ही मिश्रणे शास्त्रीय व निर्धोक आहेत हे सिद्ध करणारा पुरावा येत्या १८ महिन्यांत मांडा, नाही तर त्यावर बंदी आणू, असा निर्वाणीचा इशारा बऱ्याच उशिरा म्हणजे जानेवारी २०१३ मध्ये औषध-नियंत्रकाने त्यांना दिला. सप्टेंबर २०१४ मध्ये प्रा. कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या दहा सदस्यांच्या समितीने हा पुरावा आणि इतर शास्त्रीय पुरावा लक्षात घेऊन ३४४ औषध-मिश्रणे अशास्त्रीय आहेत, असा अहवाल फेब्रुवारी २०१६ मध्ये दिला. त्याआधारे केंद्र सरकारने त्यांच्यावर मार्च २०१६ मध्ये बंदी घातली. त्याच्या विरोधात अनेक औषध-कंपन्या कोर्टात गेल्या! प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने औषध-कंपन्यांचे कायदेशीर गोष्टींबाबतचे म्हणणे नाकारले; पण शास्त्रीय मुद्दय़ांबाबत त्यांना आणखी एक संधी देण्यासाठी सरकारला आणखी एक तज्ज्ञ समिती नेमायला सांगितले! डॉ. नीलिमा क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखालील आठ सदस्यांच्या समितीने औषध-कंपन्यांचे तसेच आमच्या ‘ऑल इंडिया ड्रग अ‍ॅक्शन नेटवर्क’चे म्हणणे ऐकून घेऊन जुलै २०१८ मध्ये शिफारस केली की, ३२८ मिश्रणांवर बंदी, तर सहा औषधांवर बंधने आणावी. त्यानुसार सरकारने १२ सप्टेंबरला ही बंदी आणली. अशा रीतीने १६ वर्षे हा मुद्दा रेंगाळत ठेवण्यात औषध-कंपन्यांना यश आले. एवढय़ावर त्या थांबलेल्या नाहीत. ‘कोकाटे समिती, क्षीरसागर समिती यांनी १९८८ नंतर बाजारात आलेल्या औषधांचा विचार करायचा होता, पण आमचे औषध तर १९८८च्या आधीपासूनचे आहे,’ असा युक्तिवाद करून ‘सारिडॉन’, ‘कोरेक्स’ इ. १५ मिश्रणांना या बंदीतून सूट मिळवण्याचा प्रयत्न काहींनी चालवलेला आहे.

केंद्रीय औषध नियंत्रकाची परवानगी न घेता बेकायदा उत्पादन केल्या जाणाऱ्या ३२८ औषध-मिश्रणांवर (सुमारे २००० कोटी रु.ची) ती अशास्त्रीय आहेत म्हणून बंदी घालण्यासाठी १६ वर्षे लागली! सुमारे ४०,००० कोटी रु.ची अजून शेकडो अशास्त्रीय (पैकी काही अपायकारक) औषध-मिश्रणे बाजारात आहेत. त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी आतापर्यंत वापरली तशी, त्यातील प्रत्येक मिश्रणाचा स्वतंत्र विचार करण्याची पद्धत वापरली तर अनेक दशके लागतील. औषध-कंपन्यांनी सर्व विज्ञान गुंडाळून ठेवून तद्दन अशास्त्रीय मिश्रणे बनवून, भारतातील कायद्यातील पळवाटा वापरून किंवा कायदा मोडून ती विकायची आणि सरकारने त्यांच्यावर बंदी आणायची प्रक्रिया अनेक दशके चालवायची, हा खेळ भारतीय जनतेच्या खिशाला, तब्येतीला न परवडणारा आहे. तो बंद करून वर म्हटल्याप्रमाणे औषधशास्त्रातील मान्यवर ग्रंथांनी किंवा नावाजलेल्या इतर तज्ज्ञ संस्थांनी शिफारस केलेली निवडक औषध-मिश्रणे सोडून बाकी सर्व औषध-मिश्रणांवर ताबडतोब बंदी आणायला हवी. ज्या मिश्रणांबद्दल कंपन्या शास्त्रीय पुरावा मांडतील त्यांना नंतर परवानगी देता येईल. असे शास्त्रीय, जनवादी धोरण सरकार घेणार, की जनतेचा खिसा, तब्येत यावरील आक्रमणाचा लपंडाव चालूच ठेवणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा पुढे आला आहे.