महाराष्ट्रातील सिंचनात गेल्या काही वर्षांत किती वाढ झाली हा मोठाच वादाचा विषय ठरला आहे. हजारो कोटींचा निधी खर्च होऊनही राज्याच्या सिंचनात गेल्या दहा वर्षांत ०.१  टक्काच वाढ झाल्याचा दावा विरोधी पक्ष करीत आहे. राज्य सरकारला तो मान्य नाही. आपण राज्य शासनाच्याच प्रकाशनांच्या आधारे हा दावा करतो आहोत, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर शासनाने प्रकाशित केलेल्या श्वेतपत्रिकेने विरोधकांचे समाधान झालेले नाही. विरोधी पक्षांच्या रेटय़ाने शासनाने विशेष तपास पथकाची (एसआयटीची) स्थापना केलेली असली तरी त्यातून काही निष्पन्न होणार नाही अशी भावना आता मूळ धरू लागली आहे. या सगळ्या आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरीत सामान्य नागरिकांना मात्र खरे काय हे कळतच नाही. याविषयी थोडी सुस्पष्टता यावी हा या लेखाचा उद्देश.
केंद्र शासनाच्या एका अहवालानुसार देशात २०१० पर्यंत ५१०१ धरणे होती आणि या पैकी सर्वात अधिक २८२१ धरणे महाराष्ट्रात होती. भूपृष्ठावर राज्याला जे पाणी उपलब्ध होते त्यातून ८५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकेल असा अंदाज राज्य शासनाने नेमलेल्या राज्य व जल सिंचन आयोगाने वर्तविलेला आहे.
येथे ‘सिंचन क्षमता’ आणि ‘सिंचन क्षेत्र’ यातला फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. विरोधक आणि सरकार यांच्या दाव्यातल्या फरकाचेही ते एक कारण आहे. जे सिंचन प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत, त्या सर्व प्रकल्पांमध्ये नियोजित केल्यानुसार पाणीसाठा झाला व ते पाणी नियोजनानुसार प्रत्यक्ष शेतापर्यंत पोहोचले तर त्यातून ७२ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल. आज हे सर्वच प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत, त्यामुळे या प्रकल्पांतून ४७ लाख हेक्टर जमीनच सिंचनाखाली येऊ शकेल. ही झाली प्रकल्पांची सिंचन क्षमता. असे असले तरी प्रत्यक्ष सिंचनाखाली आलेले क्षेत्र हे केवळ २९.५५ लाख हेक्टर आहे. अर्थातच प्रकल्पांच्या अंतिम सिंचन क्षमतेच्या तुलनेत प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र हे जेमतेम ४१ टक्के आहे.
देशातील लागवडीखालील जमिनीपकी ४५ टक्के जमीन सिंचनाखाली आलेली आहे. असे असताना राज्यातील लागवडीखालील क्षेत्रापकी मात्र १७.९ टक्के जमीनच सिंचनाखाली आलेली आहे. हे प्रमाण इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेतही अत्यंत गंभीर असे आहे.
असे का व्हावे? उसासारखी जास्त पाणी लागणारी पिके मोठय़ा प्रमाणावर घेतल्याने आणि औद्योगिक वापरासाठी अधिक पाणी दिल्याने प्रत्यक्षात कमी जमीन सिंचनाखाली आली असा दावा सरकारतर्फे केला जातो. परंतु हा दावा सर्वाना मान्य नाही. महाराष्ट्र सरकारने धरणे बांधली, पाणी साठवले तरी ते पाणी शेतावर पोहोचविण्यासाठी कालवे व वितरण व्यवस्था यांच्या बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्याने सिंचन क्षमता निर्माण होऊनही प्रत्यक्षात सिंचन झाले नाही असे मत नियोजन आयोगाने मांडले आहे. पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता नसतानाच खोटय़ा किंवा चुकीच्या गृहितांच्या आधारे प्रकल्पांचे नियोजन केले जाते असा गंभीर आरोप केला जात आहे.  त्यामुळे कागदोपत्री सिंचन क्षमता वाढली तरी प्रत्यक्षात जमीन मात्र ओलिताखाली येत नाही. याशिवाय राज्यातील पाण्याचा प्रति हेक्टर वापर हा निकषापेक्षा १.५ ते ४ पट आहे, पाण्याच्या चोरीला आळा नाही, सिंचन प्रकल्पांची सर्वसाधारण कार्यक्षमता २० ते २५ टक्के इतकी कमी आहे ही सुद्धा प्रत्यक्षात जमीन सिंचनाखाली न येण्याची काही कारणे आहेत.
सिंचनातील विभागीय असमतोल हा आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे. १९९९ ते २०१० या साधारण दहा वर्षांच्या कालावधीत पुणे विभागातील सिंचन क्षमतेत ३.२० टक्के वाढ झालेली असताना अमरावती, नागपूर या विभागातील सिंचन क्षमता १.५० ते १.६० टक्केच वाढली आहे. १९९४ मध्ये राज्याची जी सरासरी सिंचन क्षमता होती तेवढीही सिंचन क्षमता विदर्भात अद्याप साध्य झालेली नाही. विभागीय अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपाल संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१ (२) नुसार दरवर्षी राज्य शासनास निर्देश देत असतात. निधीची कमतरता लक्षात घेता पूर्ण होत आलेले प्रकल्प प्राथम्यक्रमाने पूर्ण करून नवीन प्रकल्प हाती घेतले जाऊ नयेत असे निर्देश राज्यपालांनी वारंवार दिलेले असतानाही त्याकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते यावर जवळजवळ सर्वाचे एकमत आहे. २००९-१० अखेर मोठय़ा अपूर्ण प्रकल्पांची संख्या ६८ होती ती २०१०-११ अखेर ७८ झाली. वर्षअखेर अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांसाठी पुरेसा निधी नसताना १० मोठे प्रकल्प हाती घेतले गेले. म्हणजेच प्रकल्प हाती घेतले म्हणून ‘सिंचन क्षमता’ जरी कागदावर वाढली तरी निधी नसल्याने हे प्रकल्प अपूर्ण राहतील आणि प्रत्यक्ष ‘सिंचित क्षेत्र’ काही वाढणार नाही.
आता भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ाकडे वळू. जून २००८ पर्यंत ४४.८६ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता (सिंचित क्षेत्र नव्हे) निर्माण झाली होती व प्रतिहेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी ९३,६२५ कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. २०१०-११ या वर्षांसाठी प्रतिहेक्टर सिंचन निर्मितीचा खर्च चार लाखांवर पोहोचला होता. ही झाली जलसंपदा विभागाने दिलेली माहिती. वित्त विभागाच्या एका प्रकाशनात हा खर्च किमान दुप्पट दाखविलेला आहे. २०१०-११ मध्ये प्रतिहेक्टर सिंचन क्षमता निर्मितीसाठी आठ लाखांहून अधिक खर्च आल्याचा वित्त विभागाचा दावा आहे.
सिंचन क्षमता निर्मितीच्या, प्रकल्पांच्या किमतीत एवढी वाढ का व्हावी? (आणि एवढी तफावत का असावी?) महागाई हेच त्याचे कारण आहे का? विरोधी पक्षांसह तज्ज्ञांनाही भ्रष्टाचार हेच खर्चातील वाढीचे खरे कारण वाटते.
खोटी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळवून, अनावश्यक मोठी डिझाइन्स बनवून, अनावश्यक साहित्य दाखवून, साहित्य लांबवरून आणल्याचे दाखवून, प्रकल्पाची किंमत वाढवून दाखविली जाते. कंत्राटदार व अधिकारी निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करतात असाही दावा केला जातो. भूसंपादनाच्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या नसताना प्रकल्प रेटले जातात, जेवढा निधी उपलब्ध असेल त्याच्या तीन पट कामे हाती घ्यावीत असा संकेत असताना वीस पट किमतीची कामे मंजूर केली जातात, मग कालांतराने हे प्रकल्प रखडतात आणि रखडले की किमती वाढतात. सहा हजार कोटींचे ३८ प्रकल्प सुधारित मान्यतेनंतर केवळ सात महिन्यांतच २६ हजार कोटींवर पोहोचले ते यामुळेच.
सिंचन क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या एसआयटीच्या कार्यकक्षेत सिंचन योजनांची उपयुक्तता वाढविणे, कामांची गुणवत्ता वाढविणे, सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे आदी मुद्दय़ांचा समावेश करून शासनाने भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ाला बगल दिली. कोणत्याही आरोपांची शहानिशा करणे समितीच्या कार्यकक्षेत येत नाही असे एसआयटीचे अध्यक्ष माधवराव चितळे यांनी स्पष्ट केले आहे. सिंचनातील भ्रष्टाचार खणून काढण्याची शासनाची इच्छाशक्ती नाही हेच यावरून स्पष्ट होते.
या सर्व पाश्र्वभूमीवर नवा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. विभागीय अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपाल निर्देशही देतील. त्याचे पालन करण्याचे आश्वासनही सरकार देईल. सिंचनासाठी पुन्हा हजारो कोटींची तरतूद होईल. मात्र भ्रष्टाचारास लगाम न लावल्याने हा खर्चही पाण्यातच जाईल.
[संचालक, सोश्यो पॉलिटिकल अ‍ॅनालिसिस अ‍ॅण्ड रीसर्च सेंटर (स्पार्क)]
sparkmaharashtra@gmail.com