योगेन्द्र यादव पाच राज्यांतील निवडणुकांची घोषणा आता झाली, पण तात्कालिक प्रचारातून मतदारांना संभ्रमित करण्याचे प्रयत्न तर त्याआधीच सुरू झाले होते! ही निवडणूक राज्यांमध्ये असली तरी राज्यांपुरती नाही, कारण राष्ट्रव्यापी मुद्दय़ांचा फटका या पाचही राज्यांना बसलेलाच आहे. शिवाय, भाजपपुढे ‘सबळ विरोधी पक्ष’ म्हणून कोण उभे राहू शकते, या प्रश्नाचीही किनार यंदाच्या निवडणुकीला निश्चितपणे आहे.. आपण आपल्या लोकशाहीच्या राजकारणाचे काय करून ठेवलेले आहे, हे पाहण्याचा आरसा म्हणजे निवडणुकीचा काळ. यंदाच्या, पाच राज्यांच्या विधानसभांसाठी होत असलेल्या निवडणुकाही त्याला अपवाद नाहीत. त्यात बरेच काही पणाला लागलेले आहे, देशापुढे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.. पण आपण निवडणुकांना ‘राजकारणाचा खेळ’ समजतो, वास्तविक आपल्या ‘प्रजा-सत्ताका’ची स्थिती-गती ज्यावर अवलंबून असते, अशा निवडणूक प्रक्रियेकडे आपण ‘आपल्या प्रश्नांच्या अभिव्यक्तीचे साधन’ म्हणून नव्हे, तर कुणाच्या तरी क्षुद्र सत्ताकारणाचे खेळणे म्हणून पाहू लागलो.. अर्थात, निवडणुकांतून लोकांनी बदल घडवल्याचे प्रसंग कमी नाहीत. पण ते निकाल स्वागतार्ह ठरले, म्हणून काय त्यामागची प्रक्रियाही स्पृहणीय म्हणावी का, एवढाच माझा प्रश्न आहे. दुसऱ्या शब्दांत मला असे म्हणायचे आहे की, केवळ निवडणुका यथास्थित पार पडताहेत म्हणजे लोकशाही भक्कम आहे, असे मानणे फसवे ठरेल, कारण निवडणुकांना आतून पोकळ करून- त्यांना जणू खुर्चीसाठीच्या मनोरंजक खेळाचे स्वरूप देऊन, सार्वजनिक चर्चेऐवजी आरडाओरडीवरच भर देऊन आणि व्यापक राजकीय उद्दिष्टांऐवजी बटबटीत घोषणाच करूनसुद्धा, लोकशाहीतल्या ‘लोकां’ना संभ्रमित करता येते, असे संभ्रमित लोकच लोकशाहीपासून दुरावतात, हे गेल्या काही दशकांत दिसलेले आहे. ही घसरण झपाटय़ाने वाढतानाही आपण पाहातो आहोत. ‘उपांत्य फेरी’? मीडियाने- विशेषत: चित्रवाणी वाहिन्यांनी- ही जणूकाही ‘सेमी फायनल’- ‘उपांत्य फेरी’- असल्याच्या पाटय़ा लावून टाकलेल्याच आहेत. ही फेरी महत्त्वाची आहे हे खरेच, पण २०२४ च्या दोन वर्षे आधी या महत्त्वाच्या विधानसभांसाठी निवडणुका होताहेत म्हणून त्याला ‘उपांत्य फेरी’ म्हणायचे, हा धोपटपाठ झाला. जर क्रीडाक्षेत्रातील उपमाच द्यायची असेल, तर या निवडणुकांना बुद्धिबळात असते तशी ‘कॅन्डिडेट्स टूर्नामेंट’ म्हणावे हवे तर! जेत्याशी कोण खेळणार, हे ठरवणारी ती ‘आव्हानवीर निवड फेरी’ असते, तसे या निवडणुकांचे महत्त्व आहे. निवडणुका जरी पाच राज्यांतील विधानसभांसाठी होत असल्या, तरी राष्ट्रीय पातळीवर कोणता पक्ष २०२४ मध्ये भाजपपुढे आव्हान उभे करणार, हे त्यातून ठरायचे आहे. तरीसुद्धा जर ‘उपांत्य फेरी’ हाच शब्दप्रयोग हट्टाने करायचा असेल तर मग, क्रिकेटच्या ‘आयपीएल’ने पारंपरिक स्वरूपाच्या उपांत्य फेरीला फाटा देऊन ‘प्लेऑफ’ या नावाने जशी बाद फेरीची रचना केली आहे, तसा परिणाम यंदाच्या विधानसभा निवडणुकांतून साधला जाईल, असे म्हणावे लागेल. राष्ट्रीय मुद्दय़ांचे काय? त्यामुळेच, कोण जिंकणार नि कोण हरणार याचे आडाखे बांधण्यापेक्षा मोठे प्रश्न विचारण्याची गरज अधिक आहे. मुळात, भाजपच्या वर्चस्ववादाला पर्याय ठरू शकणारे कुणी या निवडणुकीअंती दिसणार की नाही? भाजपला आव्हान आहे, असे आपल्या लोकशाहीत स्पष्टपणे दिसणार की नाही? दिसणार असेल, तर आव्हान देणाऱ्यांचे मुद्दे कोणते असणार आहेत? ते मुद्दे आणि पर्यायाने देशाचा नूर यंदाच्या विधानसभा निवडणुकांतून कितपत स्पष्ट होईल? करोनाच्या दोन मोठय़ा लाटा येऊन, त्यात ३० लाख ते ५० लाख बळी गेल्यानंतरची ही पहिलीच महत्त्वाची विधानसभा निवडणूक. उत्तर प्रदेशालाही या महासाथीचा जबर फटका बसला. हा खरे तर कुठल्याही लोकशाहीत निवडणुकीमधील महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो, पण उत्तर प्रदेशात तरी तो ठरलेला नाही. किंवा असे म्हणू की, उघडपणे तरी हा मुद्दा आतापर्यंतच्या चर्चेत नाहीच. त्याबरोबरच, गेल्या काही वर्षांत सातत्याने आर्थिक घसरण होत असताना महासाथ आणि टाळेबंदी आली. बेरोजगारी आज गेल्या तीन दशकांमध्ये कधी नव्हती एवढी वाढली आहे. महागाईचा गाडा गेल्या काही काळात थांबला होता तो आता पुन्हा धावू लागला आहे. ही परिस्थिती अर्थातच, निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या पाचही राज्यांनी भोगलेली आहे. या मुद्दय़ांचा उल्लेख प्रचारसभांमधील भाषणांत तरी होतच राहील आणि भाजपची पीछेहाट झाली, तर राजकीय-सामाजिक मुद्दे मान्य करण्याऐवजी या आर्थिक परिस्थितीवर खापर फोडणे सोयीस्कर ठरेल. आर्थिक मुद्दे अर्थातच महत्त्वाचे असतात, पण त्यांचे हे महत्त्व आज ओळखले जाते आहे का? हे मुद्दे निवडणुकीत कळीचे ठरायला हवेत, तसे ते ठरलेले दिसतात का? सामाजिक पातळीवरील घसरणही अभूतपूर्वच आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात कधीही नव्हती इतकी धार्मिक दुही रुंदावण्याचे - त्यासाठी तिरस्काराचा भडका उडवण्याचे- काम आता घटनात्मक पदे सांभाळणारेसुद्धा करीत आहेत, त्यांच्या भाषणांमुळे हिंसेला प्रोत्साहनच मिळते आहे. पूर्वानुभव लक्षात घेता, येत्या काही आठवडय़ांमध्ये भाजपकडून हा दुहीचा भडका अधिकाधिक उडवला जाईल. हे असले डावपेच सर्वत्र नव्हे तर केवळ उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडपुरते असतील, कारण बाकीच्या तीन राज्यांत (पंजाब, गोवा, मणिपूर) धार्मिक अल्पसंख्य मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. हा पूर्वानुभव आहेच, परंतु या हिंसक डावपेचांना गांभीर्याने आव्हानच कसे काय कुणाही विरोधी पक्षाने दिलेले नाही? तिरस्कारवादी ‘कथानकां’चा विषय युक्तीने काढण्याची हिंमतच कुणात नाही की काय? अर्थातच ही निवडणूक, शेतकरी आंदोलनाला ऐतिहासिक यश मिळाल्यानंतरची पहिलीच मोठी निवडणूक आहे. शेतकऱ्यांचे महत्त्व या आंदोलनाने अधोरेखित केले हे निर्विवादच, पण त्याचा प्रभाव निवडणुकीच्या राजकारणावर कसा पडणार आहे? पंजाबात सर्वच पक्ष शेतकरीहिताची भाषा करू लागतील हे खरे, पण एकंदर शेतकऱ्यांची स्थिती हा मुद्दा राष्ट्रव्यापीच आहे, तो अन्य राज्यांत कसा केंद्रस्थानी येणार? जेव्हा राष्ट्रव्यापी मुद्दे नसतात, तेव्हा राज्यपातळीवरच्या प्रशासनासंबंधीचे, कारभाराबद्दलचे मुद्दे तरी प्रभावी ठरणार आहेत का, हे पाहणे लोकशाहीच्या अभ्यासासाठी आवश्यक असते. प्रस्थापितविरोधी कौल? यंदा निवडणूक होत असलेल्या पाचही राज्यांमधील समानच म्हणावा असा मुद्दा म्हणजे, या सर्व पाचही राज्यांमधील सत्ताधाऱ्यांना प्रशासन कसे हाताळता येत नाही, हे वारंवार दिसलेले आहे. पंजाबचे अमरिंदर सिंग हे यांपैकी सर्वात अनुभवी होते, पण त्यांची मुख्यमंत्रिपदाची दुसरी कारकीर्द प्रशासकीय अपयशांचीच म्हणावी लागेल, हे तर काँग्रेसजनही मान्य करतील. हेच योगी आदित्यनाथ यांच्याही कारभाराबद्दल म्हणता येते कारण उत्तर प्रदेशात सुशासन कधी नव्हतेच हे मान्य करूनही योगींच्या कारकीर्दीत कुशासन दिसून आले. गंगेत वाहणाऱ्या प्रेतांनी सार्वजनिक आरोग्याकडे होणारे प्रशासनाचे दुर्लक्ष चव्हाटय़ावर आणले, तर हाथरस आणि उन्नाव येथे ‘कायदा व सुव्यवस्थे’वरील अत्याचार दिसले. गोव्यात दिवंगत नेते मनोहर पर्रिकर यांची उणीव भाजपला भरून काढताच आली नाही, पण उत्तराखंडात तर त्याहून दु:सह स्थिती म्हणजे एकही धड नेताच मिळाला नाही. मणिपूरमधील सत्ताकारण भाजपने जरूर यशस्वी केले, पण तेथील प्रशासनाबद्दल काही बरे बोलावे अशी वस्तुस्थिती नाही. पाचही राज्यांमधील विद्यमान सत्ताधारी हे हकालपट्टीस पात्र असेच ठरतात. पण अशी हकालपट्टी प्रत्यक्षात होणे कठीण दिसते. काही सत्ताधारी जरूर जातील. प्रस्थापितविरोधी कौलाचे अस्तित्व प्रसारमाध्यमांनी कितीही नाकारले, तरी ते या ना त्या प्रकारे दिसून येईल. तरीसुद्धा, या पाचपैकी प्रत्येक राज्यांत अन्य घटक असे आहेत की, ज्यांचा परिणाम कदाचित प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांना जीवदानही देऊ शकतो. पंजाबात अमरिंदर सिंग यांच्या गच्छन्तीनंतर ‘पहिलेच दलित मुख्यमंत्री’ स्थानापन्न झाल्याने काँग्रेसच्या आशाअपेक्षा विनाकारण वाढल्या आहेत आणि तेथीाल मुख्य आव्हान ज्या ‘आम आदमी पार्टी’चे आहे, त्या पक्षाने गेल्या पाच वर्षांत लोकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी फारसे कष्टच घेतलेले नाहीत. हेच गोवा, मणिपूर व उत्तराखंड या राज्यांमधील काँग्रेसबाबत म्हणता येते. या तिन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेस हा आव्हान देणारा प्रमुख पक्ष असला, तरी गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेसने या तिन्ही राज्यांत कष्ट घेतलेले नसल्याने प्रस्थापितविरोधी कौलाचे दान त्यांच्या पारडय़ात पडण्याची शक्यताही फार कमी. उत्तर प्रदेशात ‘योगी सरकार’ची कारकीर्द पराभवाला निमंत्रण देणारी असली तरीदेखील भाजपने एका बाजूला बडय़ा नेत्यांना मैदानात उतरवून गेल्या पाच वर्षांतील कारभाराचा मुद्दाच चर्चेबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न एकीकडे चालवला आहे, तर दुसरीकडे मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष कमकुवत झाल्यानंतर जातीय समीकरणे आपल्या बाजूने वळवण्याची शिकस्त चालवली आहे, त्यामुळे भाजपला आशा आहेतच. थोडक्यात, अशा कारणांमुळे खऱ्या मोठय़ा मुद्दय़ांचे व्यापक राजकारण बाजूला पडून तात्कालिक राजकारणाची सरशी होऊ शकते. एवढे असूनही भाजपचा उत्तर प्रदेशात पराभव झाल्यास, अन्य चारही राज्यांच्या निकालापेक्षा हाच निकाल महत्त्वाचा ठरेल. नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीच्या अस्ताचीच ती सुरुवात ठरणार असे अगदी नसले तरीही, सर्वच आव्हानवीरांना उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या पराभवामुळे धीर येईल. समाजवादी पक्ष तर विरोधी पक्षांमधील अंतर्गत स्पर्धेत बाजी मारणारा पक्ष ठरू शकेल. विरोधी पक्षांच्या शक्यता अर्थात, जर भाजपने उत्तर प्रदेशातील सत्ता राखली, तर मात्र २०२४ मध्ये किंवा नंतरही त्या पक्षाला आपली सद्दी कायम राखता येईल आणि मग अशा परिस्थितीत, विरोधी पक्ष अधिकच कमकुवत ठरू लागतील. विरोधकांच्या बळाची चर्चा करताना काँग्रेसकडे पाहिल्यास, त्या पक्षाला पंजाब टिकवावाच लागेल, कदाचित उत्तराखंडही मिळवावा लागेल आणि तरच महत्त्वाचा विरोधी पक्ष म्हणून या पक्षाचे अस्तित्व राहील. पंजाबातच पराभव झाला, तर काँग्रेस आणखीच खालावेल आणि मग विरोधकांमधली अंतर्गत स्पर्धा आणखी वाढेल. देशव्यापी अस्तित्व असलेला मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेसला किमान ‘प्लेऑफ’ फेरीत तरी स्थान मिळवावेच लागेल, नाहीतर पराभूतांपैकी एक असा शिक्का ठरलेला आहे. हे असे महत्त्व काँग्रेसलाच मिळते, बाकीच्या पक्षांना- उदाहरणार्थ तृणमूल काँग्रेस, आप, समाजवादी पक्ष यांना मात्र झुंजावेच लागते. समाजवादी पक्ष जर उत्तर प्रदेशात पराभूत ठरला, तर त्याच्याकडे अन्य कोणतेही महत्त्वाचे राज्य नाही. ‘आप’ जर गोव्यात किंवा उत्तराखंडसारख्या राज्यात काँग्रेसपेक्षाही अधिक जागा मिळवू शकली, तर त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय आकांक्षा वाढतील जरूर, पण जर ‘आप’ला पंजाब मिळवता आलाच नाही, तर अन्य राज्यांत बरी कामगिरी करूनसुद्धा पीछेहाटीचे ओझेच ‘आप’ला वाहावे लागेल. जर तृणमूल काँग्रेस हा गोव्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला, तर अन्य राज्यांतील या पक्षाच्या नवनवीन शाखांनाही नवी पालवी फुटेल. पण जर तृणमूलचा गोवा-प्रयोग फसला, तर मात्र पश्चिम बंगालातच कुढत राहावे लागेल. वर जे मांडले आहेत, ते सारे तर्कच आहे. हे सारे तर्क आपापल्या बाजूने वळावेत, यासाठी १० मार्चपर्यंत साऱ्याच सहभागी पक्षांची दमछाक होणार आहे.. भले सामान्यजनांना ती ‘करमणूक’ का वाटेना! पण प्रश्न आपणा सामान्य मतदारांचाही आहे- राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची चर्चा निवडणुकीत होते का? नसल्यास का नाही? भाजप आणि २०२४ नंतरची स्थिती याबद्दल साऱ्यांनाच कुतूहल असेल, पण ते आपण केवळ कुडमुडय़ा ‘निवडणूक तज्ज्ञां’कडूनच तात्पुरते शमवून घेत राहाणार का? बदल जर घडणार असेल, तर तो कशामुळे- कशासाठी घडावा असे आपणास वाटते आहे? की आपणसुद्धा राष्ट्रव्यापी मुद्दे विसरून जाऊन, निव्वळ तात्कालिक ‘प्रचाराची राळ’ आपल्या डोळय़ांत जाऊ देणार आहोत आणि वर लोकशाहीच्या नावाने बोटेही मोडणार आहोत? लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे एक संस्थापक असले, तरी येथील त्यांची मते वैयक्तिक मानावीत. yyopinion@gmail.com
