|| डॉ. कुमार सप्तर्षी कर्नाटकमध्ये सत्तातूर भाजपने काय काय केले, यापेक्षा काय करायचे शिल्लक ठेवले असा प्रश्न निर्माण झालाय. भाजपने पंतप्रधान म्हणजे ‘देशाचा सार्वभौम राजा’, राज्यपाल म्हणजे ‘राज्याचा राजा’, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणजे ‘न्याययंत्रणेचा राजा’ असे मानले आणि त्यांना मनमानीचा हक्क दिला.. तर उतावळ्या वानरांच्या टोळ्या आणि घोडेबाजार चालवणारे दलाल सर्वच पक्षात आहेत. त्यांना आवर घालण्याची मागणी करणे हे सुजाण मतदारांचे काम आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीने हे कटू सत्यही प्रकाशात आणले आहे. कर्नाटकनाटय़ाचा वेध घेणारे विशेष लेख.. ‘युद्धात आणि प्रेमात सर्व काही क्षम्य असते’ असा प्रचार सध्या धूमधडाक्यात चालू आहे. नीतिशून्य राजकारणाने देशात बेबंदशाही माजवलीय. युद्धात व प्रेमात माणूस जसा पागल बनतो तसे सर्वनाश करण्यासाठी राजकीय नेते सत्तेचा वापर करू लागले आहेत. जनता त्यांची बाप आहे याचे त्यांना विस्मरण होऊ लागले आहे. कर्नाटकमध्ये नुकतेच जे ‘महानाटय़’ घडले त्याची सर कोणत्याही भाषेतील कोणत्याही नाटकाला येणार नाही. या नाटकाने देशातील प्रचलित राजकारणाचा ‘एक्स-रे’ काढून मतदारांच्या हाती दिलाय. राजेशाही आणि लोकशाही यांतील ढोबळ व सूक्ष्म फरक काय, याबाबत जनतेचे प्रबोधन घडले आहे. ‘कामातुराणाम न भयम् न लज्जा’ अशी एक म्हण आहे. ती बदलून आता असे म्हणता येईल की- ‘सत्तातुराणाम न भयम् न लज्जा’! भाजपचे नेते येडियुरप्पा हे म्हणे फार मोठे लोकनेते आहेत, सारे आयुष्य त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीला वाहिले, या एकमेव कारणाने ते महान, त्यागी, महापुरुष ठरतात.. वगरे बकवास मोठय़ा प्रमाणावर सुरू होती आणि अजूनही सुरू आहे. भाजपला कर्नाटकात केवळ बहुमत नव्हे, तर जवळपास सर्व जागा मिळतील असा आभास निर्माण करण्यात आला होता. कारण काय, तर म्हणे काँग्रेस व जनता दल (सेक्युलर) हे पापी पक्ष आहेत. येडियुरप्पा हा एक दिवसाचा शिराळशेठ मुख्यमंत्री! त्यांनी बहुमत सिद्ध करण्याच्या आधीच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यांच्याइतका जनतेचा कैवारी असलेला सत्ताधीश भारताच्या इतिहासात सापडणार नाही म्हणे! यातून पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत ‘बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात’ हा भाजपचा स्वभाव तेवढा व्यक्त झाला. घोषणाबाजीत हा पक्ष कुणालाच हार जाऊ शकणार नाही. पुण्याचे आमचे परममित्र व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर तर म्हणाले, ‘‘येडियुरप्पा यांचा पराभव हा नतिकतेचा दिमाखदार व भव्य विजय आहे.’’ भाजपमुळे लोकशाहीची मूळ व्याख्याच बदलली आहे. ‘जनतेने, जनतेची, जनतेसाठी निर्माण केलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही’! आता ही व्याख्या ‘केवळ रा. स्व. संघाने, संघासाठी, संघ परिवाराच्या कल्याणासाठी तयार केलेली सत्ताप्रणाली’ अशी झाली आहे. लोकशाहीतून लोकांना कटाप केले गेले आहे. वर यालाच सर्वानी लोकशाही, नतिकता म्हणावे असा भाजपचा आग्रह आहे. जे त्यांचा आग्रह मान्य करणार नाहीत, त्यांच्यामागे आयकर खाते, धाडी, तुरुंग अन् बरबादी ठरलेली आहे. कर्नाटकातील महानाटय़ कर्नाटकमध्ये सत्तातुर भाजपने काय काय केले, यापेक्षा काय करायचे शिल्लक ठेवले, असा प्रश्न निर्माण झालाय. भारत प्रजासत्ताक गणराज्य म्हणून २६ जानेवारी १९५० पासून नांदू लागला. त्यापूर्वी देशात सरंजामशाही, राजेशाही किंवा परकीय सत्तेची साम्राज्यशाही होती. संविधानामुळे भारतात लोकशाही अवतरली. राजेशाहीत जी सत्ता एका मुठीत केंद्रित होते, ती लोकशाहीत अंशाअंशाने विकेंद्रित केली जाते. भाजपने पंतप्रधान म्हणजे ‘देशाचा सार्वभौम राजा’, राज्यपाल म्हणजे ‘राज्याचा राजा’, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणजे ‘न्याययंत्रणेचा राजा’ असे मानले आणि त्यांना मनमानीचा हक्क दिला. महाराष्ट्रातील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी ही रा. स्व. संघाची समांतर राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी. तिथून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरच सध्या राज्यपालांची नेमणूक होते. सिक्कीमचे राज्यपाल श्रीनिवास पाटील यांचा अपवाद वगळून देशातील बाकी सर्व राज्यपाल हे रा. स्व. संघातून प्रशिक्षण घेतलेले आहेत. हे राज्यपाल राज्यापुरते स्वत:ला सर्वेसर्वा मानू लागले. त्यामुळे कोणती संकटे ओढवतात, हे कर्नाटकात प्रत्यक्ष पाहायला मिळाले. निवडणुकीचे निकाल लागल्याच्या क्षणापासून पुढील चार दिवसांत जे काही घडले, ते लोकशाहीला लागलेले खग्रास ग्रहण होते असे म्हणावे लागेल. १९ मे रोजी सायंकाळी चार वाजता हे ग्रहण सुटले. तोपर्यंत काँग्रेस व देशातील जनता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात ‘दे न्यायाचे दान, सुटू दे लोकशाहीचे गिराण’ अशी याचना करीत होती. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी येडियुरप्पांनी सात दिवसांची मुदत मागितली होती. काँग्रेसमधील असंतुष्टांना ते गोळा करणार होते. महामहिम राज्यपालांनी त्यांना सातऐवजी पंधरा दिवसांची मुदत दिली. या दोन संघबंधूंची गळाभेट दूरचित्रवाहिन्यांनी दाखवली. नियोजन घोडेबाजाराचे होते. त्यात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करते; पण राज्यपालांचा आदर राखते. पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून थेट आदेश दिले जातात. पंधरा दिवसांची मुदत रद्दबातल करून चोवीस तासांच्या मुदतीत आमदारांचा शपथविधी आणि नंतर लगेचच विश्वास ठरावावर मतदान घेण्याचा आदेश दिला जातो. व्हिडीओ सव्‍‌र्हे, थेट प्रक्षेपण आणि आवाजी मतदानाऐवजी हात वर करून मतदान आणि त्याची काटेकोर मोजदाद याचे स्पष्ट फर्मान निघते. गायब झालेले काँग्रेसचे आमदार शपथ घेण्यासाठी अचानक सभागृहात प्रवेश करतात. शेवटी दीड दिवसाचे मुख्यमंत्री नाखूश होऊन राजीनामा देतात. आपला सपशेल पराभव कबूल करतात.. आणि शोकांतिकेवर पडदा पडतो. स्वत:च्या सोयीचे नियम एवढे महाभारत घडूनही भाजप नेते आपला नतिक विजय झाल्याचे ढोल बडवत आहेत. ‘आमच्या पक्षाची राजकीय संस्कृती अन्य पक्षांपेक्षा वेगळी आहे. आम्ही कधीच घोडेबाजार करत नाही. याचा पुरावा म्हणजे येडियुरप्पांचा राजीनामा!’ असे ते म्हणताहेत. प्रत्यक्षात हे गृहस्थ तुरुंगात जाऊन आलेले. पूर्वी ते मुख्यमंत्री असताना कुप्रसिद्ध रेड्डी बंधू त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा मुख्य कणा होते. रेड्डी बंधू म्हणजे राजसत्तेला वेश्येचे रूप देणारे अट्टल गुन्हेगार! त्यांची समांतर सत्ता बेल्लारी जिल्ह्यत आहे. रेड्डींच्या साम्राज्याचे येडियुरप्पा हे राजदूत आहेत. त्यांना निष्ठावंत म्हणावेत तर मधल्या काळात भाजप सोडून देऊन येडियुरप्पांनी दुसरा पक्षही स्थापन केला होता. ग्रामीण भागातील अडाणी, अशिक्षित लिंगायत समाजावर ‘ते आपल्या जातीचे मोठे पुढारी आहेत’ असे प्रचाराने थोपविण्यात आले होते, एवढेच! महाराष्ट्रात आवाजी मतदानाने भाजपने अल्पमताचे आभासमय बहुमतात रूपांतर केले. त्यासाठी श्रवणयंत्र वापरणारा सभापती निवडला. शरद पवारांचे साहाय्य घेतले. आवाजी मतदानानंतर भाजपचा विश्वासदर्शक ठराव संमत झाला असे अध्यक्षांनी जाहीर केले. विरोधी मतदान त्यांना ऐकू गेले नाही असे म्हणतात. श्रवणयंत्रामुळे मोठय़ा आवाजाने डोक्यात कलकल होते. साहजिकच अशा वेळी श्रवणयंत्र काढून ठेवतात. त्यामुळे विरोधकांचा ‘नाहीऽऽऽ’ हा बुलंद आवाज अध्यक्षांना ऐकू आला नाही, या म्हणण्यात तसा प्रामाणिकपणा होता. श्रवणयंत्राच्या कृपेमुळे महाराष्ट्रात भाजपचे अल्पमताचे फडणवीस सरकार स्थापन झाले. कालांतराने शिवसेनेने त्यांना टेकू दिला. युती म्हणजे राजकीय बेरीज असायला हवी. पण महाराष्ट्रात राजकीय विनोद चालू आहे. शिवसेना रोज भाजप सरकारची राजकीय वजाबाकी करीत असते. महाराष्ट्रात यशस्वी झालेला हातचलाखीचा हा प्रयोग भाजपला कर्नाटकात पुन्हा करायचा होता. त्यांच्या दुर्दैवाने आणि भारतीय लोकशाहीच्या सुदैवाने त्यांना त्या प्रयोगाची पुनरावृत्ती करता आली नाही. लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम आधुनिक भारत हे इतिहासातील नवोदित राष्ट्र. ते जन्माला येण्यापूर्वी राज्यव्यवस्थेचे हे नवे ‘मॉडेल’ प्राचीन इतिहासात कधी अस्तित्वात नव्हते. आपली राज्यघटना लांबलचक आहे. त्यात नव्या मॉडेलच्या स्थूल नियमांबरोबर तपशीलही नमूद केलेले आहेत. सर्व नागरिकांना समान दर्जा व समान हक्क हा या घटनेचा गाभा आहे. संविधानाच्या निर्माणकर्त्यांनी नवीन सत्तापदे निर्माण केली. उच्चपदस्थ व्यक्ती जबाबदारीने आपले कर्तव्य चोख बजावतील असा विश्वास घटनाकारांनी गृहीत धरला होता. तथापि काळाच्या ओघात त्यास तडा गेला. मात्र याचा अर्थ असा नव्हे, की संविधान बदलले पाहिजे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, संधीची समानता यांच्या प्रकाशात समाजातील सर्व रूढी, प्रथा तपासल्या पाहिजेत. समाजपरिवर्तनाशिवाय संविधानातील मूल्ये प्रत्यक्षात येणारच नाहीत. स्वातंत्र्यलढय़ाच्या सुरुवातीपासून राष्ट्रवादाच्या अर्थासंबंधी संघर्ष चालू आहे. त्यातला एक प्रवाह संविधानाच्या गाभ्याच्या अगदी उलट दिशेचा आहे. धर्मग्रंथांनी नमूद केलेली जात उतरंड, कर्मविपाक सिद्धान्त, विषमता, अस्पृश्यता ही मूल्ये मात्र ईश्वरनिर्मित म्हणून त्यांना अपरिवर्तनीय, पवित्र व अस्सल देशी वाटतात. ईश्वराच्या कल्पनेभोवती माणुसकीच्या मूल्यांचा संघर्ष सुरू आहे. या देशी विचारप्रवाहाला कधी हिंदू महासभा, तर कधी हिंदू राष्ट्रनिर्मितीचा संकल्प केलेला रा. स्व. संघ हे नाव असते. जेव्हा हे प्रवाह संसदीय लोकशाहीतील त्रुटींच्या माध्यमातून सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांना जनसंघ किंवा भाजप हे नाव असते. त्यांना मुळात लोकशाही व्यवस्थाच मान्य नाही. फक्त सत्ताप्राप्तीचे तात्पुरते साधन म्हणून ते तिचा वापर करतात. या प्रवृत्तीला ‘फॅसिस्ट प्रवृत्ती’ असे नाव आहे. त्यांची र्सवकष सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर संसदीय लोकशाहीचे खेळणे फेकून दिले जाईल. या देशासमोरचे दुसरे आव्हान हे आहे, की अल्पसंख्याकांबाबत बहुसंख्याकांचे वर्तन माणुसकीचे नाही. बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांबरोबर सौजन्यपूर्ण वर्तन केले पाहिजे, हे लोकशाहीचे मुख्य सूत्र. भाजपचा राष्ट्रवाद म्हणजे बहुसंख्याकवाद! त्यांना हिंदू धर्माचे वा त्यातील सत्य, अिहसा, अपरिग्रह या मूल्यांचे सोयरसुतक नाही. स्वतला हिंदू मानणाऱ्या मतदारांची संख्या अधिक आहे म्हणून त्यांना हिंदू धर्माचा कैवार घ्यावासा वाटतो. प्रत्येक राज्यात कोणती तरी जात बहुसंख्य आहे. सत्ताप्राप्तीसाठी तिचा हिंदुत्ववादी शक्ती आधार घेत आहेत. कर्नाटकात बहुसंख्य असलेल्या लिंगायत समाजाला त्यांनी सत्ताप्राप्तीसाठी जवळ केले. परंतु भारतात कोणताही एक जातिसमूह किमान ५० टक्के नसल्याने भाजपविरुद्ध अन्य अल्पसंख्य समूह एकत्र येताना दिसतात. कर्नाटकच्या घटनांचा परिणाम आगामी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवर निश्चितच होणार. भाजपच्या अफाट सत्ताकांक्षेला अन् राजकीय आक्रमणाला आव्हान देण्यासाठी व त्याला पराभूत करण्यासाठी सर्व छोटय़ा-मोठय़ा राजकीय पक्षांची आघाडी या वर्षांत निर्माण होणार याबाबत शंका नाही. काँग्रेसच्या कितीतरी चुका झाल्या. त्यामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीत भाजपला तडाखेबंद प्रचार करता आला. त्यातून मोदी सरकार सत्तेवर आले. काँग्रेसमधील अनेक संधिसाधू मंडळींना त्यांनी पक्षात प्रवेश दिला. त्यांना तिकिटे वाटली. मंत्रिपदे दिली. परंतु २०१४ साली जे घडले तेच २०१९ मध्येही पुन्हा घडेल असे छातीठोकपणे म्हणता येणार नाही. २०१४ साली मोदींचा उगवतीचा सूर्य तळपत होता. आता तो मावळतीच्या दिशेने वाटचाल करू लागला आहे. २०१९ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सत्तांतर अधोरेखित झाले तर भाजपकडे आलेले सारे संधिसाधू बुडत्या जहाजातून उडय़ा मारतील, हे नक्की. तशात काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये योग्य दिशेने मानसिक परिवर्तन होताना दिसते आहे. त्यांचा सत्तेचा जुना अहंकार गळून पडलेला दिसतो. प्रसंगी ते दोन पावले मागे येऊ लागलेत. सत्तेत छोटय़ा राजकीय पक्षांना सहभागी करून घेताहेत. कर्नाटकमधील घटनांमुळे लागलेले हे वळण असेच चालू राहिले तर मुस्लीम, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि बेकार तरुण यांची भाजपच्या विरोधात एकजूट होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, त्यासाठी काँग्रेसला थोरल्या भावाची उदार भूमिका स्वीकारावी लागेल. धाकटय़ांना झुकते माप द्यावे लागेल. बाबरी मशीद पाडून भाजपने १९९२ साली एका ‘टर्निग पॉइंट’ला जन्म दिला. २६ वर्षांनंतर कर्नाटकने दुसरा टर्निग पॉइंट जन्माला घातलाय. राजकारणाने ‘यू टर्न’ घेतलाय! कर्नाटकने सर्वाच्याच डोळ्यांत अंजन घातले आहे. सत्तारूढ पक्षाचे अंतरंग जनतेसमोर स्पष्ट झाले. भाजपचे सर्वात मोठे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यांची खोटेपणावरची अतूट श्रद्धा! गोवा, मेघालय, मणिपूर येथे भाजपने स्वत:च्या सोयीचे नियम लावले. तिथे काँग्रेस पक्षाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून जनादेश प्राप्त होता. त्या तीन राज्यांमध्ये भाजपचे आमदार अत्यल्प असूनही निकालानंतर इतरांबरोबर गठबंधन करून त्यांनी सत्ता काबीज केली. त्याच्या अगदी उलट ते कर्नाटकात वागले. भविष्यकाळात या घटनांचा निश्चितच अनिष्ट परिणाम होणार आहे. त्यातून सत्तेला व स्वार्थाला कसलीच बंधने नसतात असे समीकरण रुजणार आहे.
