करोनाकाळातील बांध-बाजार..

पुढच्या हंगामासाठी आर्थिक तजवीज कशी होणार, राबते हात कुठे मिळणार, या प्रश्नांसह, येणारा खरीप साधणार तरी कसा, ही चिंता शेतकऱ्यांना सतावते आहे..

टाळेबंदीमुळे इतर क्षेत्रांप्रमाणे कृषी क्षेत्रही प्रभावित झाले. संपूर्ण देशात कांदा आणि द्राक्षे उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या नाशिक जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना टाळेबंदीचा मोठा आर्थिक फटका बसला असून हे संकट लवकर न दूर झाल्यास द्राक्षे आणि कांद्याच्या पुढील हंगामावरही याचा परिणाम होऊ शकतो.

मागील वर्षी नाशिकमधून एक लाख ४४ हजार मेट्रिक टन द्राक्षे निर्यात झाली. करोनामुळे यंदा ही संख्या एक लाख नऊ हजार ८८७ पर्यंत मर्यादित राहिली. करोनामुळे देशांतर्गत मागणीतही घट झाल्याने स्थानिक पातळीवर अक्षरश: १२० ते १५० रुपये प्रति कॅरेट (१४ किलो) याप्रमाणे माल विकावा लागला. जिल्ह्य़ातील वायनरींनीही याच काळात सात हजार टन द्राक्षे कमी भावात विकत घेतली. द्राक्षबागांमधील छाटणीपासून तर माल काढणीपर्यंतच्या वेगवेगळ्या कामांसाठी लागणारा मजूरवर्ग हा प्रामुख्याने जिल्ह्य़ाच्या आदिवासी भागातील असल्याने या मजुरांनी द्राक्षे काढणीपासून एप्रिलमध्ये बागांच्या खरड छाटणीपर्यंत शेतकऱ्यांना साथ दिली. त्यामुळे मजुरांच्या स्थलांतराचा बागायतदारांवर विशेष परिणाम झाला नाही.

करोनाचे संकट लवकर दूर न झाल्यास पुढील हंगामात द्राक्षे निर्यातीवर अधिक परिणाम होण्याची शक्यता असून तो कितपत राहील, याची झलक सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये ‘अर्ली’ द्राक्षे निर्यात वेळी दिसून येईल. करोना संकटामुळे सर्वच देश सावधगिरीच्या पवित्र्यात असल्याने त्याचा निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा द्राक्ष बागायतदार संघाचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष रवींद्र बोराडे यांनी केला आहे. बँकांकडून द्राक्ष बागायतदारांना पीक कर्ज मिळणे यापुढे अधिक कठीण होईल. दिवसेंदिवस बदलणाऱ्या हवामानामुळे औषध फवारणी अधिक वेळा करावी लागत असल्याने औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. फळबागांचे नुकसान झाल्यास कोणतीच आर्थिक तरतूद केंद्राने केलेली नसल्याचा अधिक फटका भविष्यात बसू शकतो, असेही बोराडे यांनी निदर्शनास आणून दिले.

उन्हाळी कांदा बाजारात, पण..

कांदा उत्पादकांची स्थितीही करोनामुळे अधिक डळमळीत होण्याची शक्यता आहे. देशातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगावसह नाशिकमधील इतर बाजार समित्यांमधून याआधीच परप्रांतीय मजूर आपआपल्या गावांकडे गेल्याने समित्यांमधील सर्वच कामांवर परिणाम झाला असल्याचे कांदा व्यापारी मनोज जैन यांनी सांगितले. करोनामुळे आखाती देशांसह इंग्लंडमध्येही मागणी कमी झाल्यामुळे कांदा निर्यातीवर ५० ते ६० टक्के परिणाम झाला आहे. त्यात गुजरात, मध्य प्रदेशातील कांदा उत्पादकांनीही स्पर्धा निर्माण केली आहे. किमान दोन हजार रुपये हमीभाव देण्याची कांदा उत्पादकांची मागणी करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच असल्याकडेही तज्ज्ञ लक्ष वेधतात. टाळेबंदीत मागणीअभावी कांद्याचे दर कमी झाले. एप्रिलमध्ये सरासरी ८५० रुपये क्विंटल असणारे भाव मे महिन्यात ६५० रुपयांपर्यंत खाली आले. दरात सुधारणा होण्यासाठी कोणतीही पावले उचलण्यात येत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोरील आव्हानांमध्ये अधिकच वाढ होत जाईल. निर्यातीला प्रोत्साहन देणारी पावले उचलली जात नाहीत, तोवर कांदा उत्पादकांच्या समस्या सुटणार नसल्याचे उत्पादक दशरथ चौधरींचे निरीक्षण आहे. सध्या साठवणुकीतील उन्हाळी कांदा बाजारात येत आहे. सप्टेंबरपासून नवीन कांदा येईल होईल, तेव्हा करोनामुळे जागतिक बाजारपेठेवर झालेले परिणाम अधिक प्रकर्षांने समोर येतील.

खरीप साधणार कसा?

आता पश्चिम महाराष्ट्रात काय चित्र हे पाहू.. टाळेबंदीत शेतीच्या कामावर कोणतेही प्रतिबंध नसले, तरी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या हातीच आता पुढच्या हंगामाचे भवितव्य आहे. दशकभरापासून इथल्या बागायती शेतीत बिहार, उत्तर प्रदेशच्या मजुरांनी ठेकेदारी पद्धतीचा विकास केल्याने या मातीतील राबते हात बरेच कमी झाले होते. आता परप्रांतीय मजुरांअभावी शेती व्यवसाय मार्गस्थ करणे हे आव्हान असणार आहे. ऊस आणि द्राक्ष शेतीमध्ये मनुष्यबळाची तीव्र गरज असते; त्याच वेळी रब्बी हंगामातील पिकांची सुगीही येत असल्याने ही गरज मजुरांअभावी कशी भागणार, हा प्रश्न आहे.

टाळेबंदीमुळे भाजीपाला आणि फळ उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे कोलमडून गेला आहे. शहरात विक्री व्यवस्था उभारण्यासाठी आवश्यक परवाना व्यापारी वर्गाने घेतल्याने उत्पादक मात्र उपाशीच राहिला. यामुळे पुढच्या हंगामासाठी आर्थिक तजवीज कशी होणार, राबते हात कुठे मिळणार, या प्रश्नांसह येणारा खरीप साधणार तरी कसा, ही चिंता शेतकऱ्यांना आहे.

कापूस खरेदीला फटका

मात्र, टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका हा विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. टाळेबंदी लागू झाल्यावर खरेदी केंद्रे बंद करण्यात आली. ३ मेपासून काही भागांत ती पुन्हा सुरू करण्यात आली; मात्र जिनिंग प्रेसिंग युनिट सुरू झालेले नव्हते. कापूस खरेदीत काही जिनिंग प्रेसिंग युनिटधारक कापूस पणन महासंघ व सीसीआय यांना सहकार्य करीत नसल्याचे प्रकार घडले. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची पुरती कोंडी केली.

कापूस पणन महासंघाच्या माध्यमातून आतापर्यंत राज्यात ६५ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाली. मात्र, खरेदी केंद्रांवरील अटी-शर्तीमुळे कापूस खरेदी मंदावली, अजूनही सुमारे २५ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी होऊ शकलेली नाही. पणन महासंघाने ग्रेडर्सची कमतरता असतानाही कापूस खरेदी सुरू केली होती. पदभरतीची परवानगी द्या, अशी मागणी सप्टेंबरमध्येच करण्यात आली होती. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता दहा दिवसांपूर्वी कृषी विभागाचे मनुष्यबळ सरकारने उपलब्ध करून दिले असले, तरी कापूस खरेदीतील विस्कळीतपणा दूर होऊ शकलेला नाही.

चालू हंगामातही व्यापाऱ्यांनी फेब्रुवारीपर्यंत ५,१०० ते ५,४०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापूस खरेदी केली. टाळेबंदीमुळे कापूस खरेदी एप्रिलमध्ये प्रारंभी वेग घेऊ शकली नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदीमुळे चांगल्या एफएक्यू दर्जाच्या कापसालाही कमी दर मिळाला. त्यामुळे सरकारने पुन्हा कापूस खरेदी सुरू केली. सरकारी खरेदी ही केवळ एफएक्यू दर्जाच्या कापसाचीच होत आहे. उर्वरित कापसाचे काय, हा प्रश्न मात्र कायम आहे.