गेल्या दोन दशकांमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. पण त्याच वेळी कुपोषण मात्र अतिशय संथ गतीने कमी होत आहे. कुपोषणाचे दुष्परिणाम केवळ त्या मुलालाच नव्हे तर भविष्यात देशाला आणि महाराष्ट्रालाही भेडसावणारे आहेत. कुपोषणामुळे बुद्धी, मेंदू, आकलन, विकास यांचा विकास होत नाही. बुद्धी कमजोर राहणे म्हणजे मोठे अपंगत्वच आहे. आजच्या कुपोषित बालकांमुळे ७० वर्षांपुढील महाराष्ट्र बौद्धिकदृष्टय़ा दुबळा होणार आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये मृत्यूच्या कारणांमध्ये झपाटय़ाने परिवर्तन होत गेले. एकेकाळी प्लेग, पटकी, कुपोषण, हगवण यामुळे माणसाचा मृत्यू होत होता. मात्र आता हृदयरोग, लकवा, दमा, कर्करोग, आत्महत्या, व्यसन, मानसिक आजार, अपघात ही मृत्यूची कारणे बनली आहेत. एकेकाळी वर्षभरात तब्बल १ लाख ६७ हजार बालमृत्यू होत होते. मात्र आता हे प्रमाण ६० हजारांवर आले आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. पण त्याच वेळी कुपोषणाचे प्रमाण अतिशय संथगतीने कमी होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ६ ते १० टक्क्यांच्या दरम्यान होते. तर प्रतिवर्षी बालमृत्यूचे प्रमाण पाच टक्क्यांनी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. पण कुपोषण केवळ एक टक्क्याने कमी होत आहे. आजघडीला महाराष्ट्रात ३४ टक्के बालके कुपोषित आहे. कुपोषणामुळे बुद्धी, मेंदू, आकलन, विकास यांचा विकास खुंटतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सुशिक्षित वर्ग आणि कुपोषित वर्ग एकाच रांगेत आहेत. त्यामुळे भविष्यात कुपोषणाचा धोका भारताला आणि महाराष्ट्रालाही भेडसावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निरक्षरता, स्त्रियांचे प्रश्न, शासकीय भ्रष्टाचार अशा विविध सामाजिक आणि आर्थिक कारणांच्या साखळीमुळे कुपोषित बालकांना वाचविणे अवघड बनले आहे. ही सगळी कारणे सोडविण्याची गरज आहे. पण ती सोडविणे अशक्य वाटते. या साखळीमधील कमजोर कडी तोडली तर ही शृंखला तुटून पडेल आणि बालमृत्यूला कारणीभूत असलेले सामाजिक, आर्थिक, आरोग्याचे प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा सरासरी आयुर्मान ३२ वर्षे होते, आता माणसे साधारण सरासरी ७० वर्षे जगतात. महाराष्ट्रातील माणसाचे वय सरासरीने वाढले आहे. त्याचबरोबर माणसांच्या सरासरी उत्पन्नातही वाढ झाली आहे. शहरीकरण झाले आणि जीवनमान बदलून गेले. त्याबरोबर रोगराईचे प्रकार बदलत गेले. प्रदूषण, अस्वच्छता, व्यायामाचा अभाव, तंबाखू, अल्कोहोल, जंतूदोष, मानसिक ताण ही जागतिक रोगराईची प्रमुख कारणे आहेत. बालकांचे कुपोषण आणि खेडय़ात हागणदारीमुळे होणारी घाण हीदेखील रोगराईची मुख्य कारणे म्हणावी लागतील. रोगराईची कारणे बदलली आणि अख्खा समाजच बदलल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्राच्या आरोग्याची स्थिती त्रिकोणी बनली आहे. या त्रिकोणात तीन ध्रुव आहेत. पहिल्या ध्रुवात आदिवासी, दलित आणि मुस्लीम सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा सगळ्यात खालच्या टप्प्यात आहेत. विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील ग्रामीण भागातील उत्पन्न कमी आहे. पाच कोटी लोकसंख्या असलेल्या या भागात पाण्याची तीव्र चणचण आहे. शहरांतील झोपडपट्टी व पदपथावरील व्यक्ती यांची नोंदही होतच नाही. या तीन घटकांमध्ये सुमारे सात ते आठ कोटी लोक येतात. दुसऱ्या ध्रुवामध्ये नोकरदार, मध्यमवर्ग, निम्न मध्यमवर्ग असून त्यांची संख्या तीन कोटींच्या घरात आहे. तिसऱ्या ध्रुवामध्ये उच्चभ्रू येत असून त्यांची संख्या एक कोटी आहे. आरोग्य सेवेचे नियोजन करताना या तीन घटकांचा विचार करायला हवा. आरोग्य सेवा पूर्वी मंत्रतंत्र, नवस या कारणामुळे भगवान भरोसे होती. आता सरकारने हात वर केल्यामुळे ती भगवान भरोसे आहे. खेडय़ात श्रद्धा, नवस, मंत्रतंत्र आणि शहरात रामदेव बाबा ते बाबा रामरहीम अशी आहे. अनेक रोगांचे नियंत्रण शासकीय आरोग्य सेवेने केले आहे. मात्र खेडय़ातील आरोग्य सेवा अपुरी आहे. म्हणूनच महाराष्ट्राची आरोग्य सेवा अनाथ आहे. वैद्यकीय प्राध्यापक, वैद्यक आपले काम योग्य प्रकारे करीत नाहीत. आरोग्य सेवेची जबाबदारी हळूहळू खासगी आरोग्य सेवेवर ढकलण्याकडे कल दिसू लागला आहे. पहिली आरोग्य सेवा ‘श्रद्धाराज’ होती, तर दुसरी ‘नोकरराज’ आणि तिसरी ‘पैसाराज’ बनली आहे. पैसा असेल तर चांगली आरोग्य सेवा मिळेल याचीही हमी नाही. अपवाद वगळता खासगी आरोग्य सेवेकडून प्रचंड शोषण होत आहे. त्यामुळे मध्यमवर्ग आणि निम्न मध्यमवर्गाला खासगी आरोग्य सेवेवर विश्वास राहिलेला नाही. भारत सरकार आणि सर्व राज्य सरकारे मिळून सरासरी प्रति व्यक्ती ११०० रुपये आरोग्यावर खर्च करतात. ढोबळमानाने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या एक टक्का आरोग्यावर खर्च केला जातो. भारतात आरोग्य सेवा कशी असावी याबाबत विचार करण्यासाठी पंतप्रधानांनी समिती स्थापन केली आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या तीन टक्के आरोग्य सेवेवर खर्च करणे गरजेचे आहे अशी शिफारस या समितीने केली आहे. अमेरिकेत राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या १७ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च केली जाते. अमेरिकेत दरडोई ९४०० डॉलर खर्च केले जातात. तर भारतामध्ये शासकीय व खासगी मिळून दरडोई खर्च १०० डॉलर आहे. भारतात शासन एक टक्का आणि नागरिकाच्या खिशातून तीन टक्के असा एकूण चार टक्के खर्च आरोग्यावर केला जातो. शासन स्वत:च्या कर्मचाऱ्याच्या आरोग्यासाठी सहा हजार रुपये खर्च करते. पण नागरिकासाठी मात्र ११०० रुपये खर्च केला जातो. आरोग्य सेवेवरील शासकीय खर्च वाढविण्याची गरज आहे. नागरिकांनी आरोग्यासाठी विम्याचा पर्याय आहे. नागरिकांनी विमा घ्यावा, कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी, तर सरकारने गरिबांसाठी विमा योजनेचा लाभ द्यावा. भारतात दर वर्षी सहा कोटी लोक वैद्यकीय किमतीमुळे दारिद्रय़रेषेखाली लोटले जातात. त्यामुळे विम्याचे संरक्षण ही चांगली कल्पना आहे. - डॉ. अभय बंग, ‘शोधग्राम’चे संस्थापक
