नवी दिल्लीपासून गाझियापूरचं यूपी गेट अर्धा तासाच्या अंतरावर आहे. गेल्या मंगळवारी इथंच पोलिसांनी शेतकरी मोर्चावर लाठीमार केला होता. अत्यंत शांततेत हजारो शेतकरी हरिद्वारपासून दिल्लीपर्यंत आलेले होते. तरीही देखील केंद्र सरकारनं त्यांचा रस्ता का अडवला हे कळलं नाही. शेतकरी जखमी झाल्यानंतर मात्र केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी तातडीनं परिस्थिती आटोक्यात आणली. दिवसभर आंदोलन सुरू असताना देशाचे कृषिमंत्री कुठंच दिसले नाहीत. ते ना आंदोलकांना सामोरे गेले ना त्यांनी शिष्टमंडळाशी बोलणी केली. सगळी सूत्रं हलवली ती गृहमंत्र्यांनी. बहुतांश मागण्या मान्य झाल्यामुळं रात्रीपर्यंत आंदोलन संपलंच होतं. शेतकरी आपापल्या गावी परतायलाही लागले होते. काहींनी यूपी गेटवरच विश्रांती घेणं पसंत केलं. मध्यरात्री अचानक नाकाबंदी हटवली गेली आणि शेतकऱ्यांना दिल्लीत जाण्याची परवानगी देण्यात आली. थकून झोपलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा जोश आला. त्यांनी लगेच राजघाटाकडं मोर्चा वळवला. नंतर सकाळी साडेपाच-सहाच्या सुमारास अखेर शेतकऱ्यांनी दिल्ली सोडली. त्या दिवशी मात्र चित्र पालटलेलं होतं. आदल्या दिवशी शेतकऱ्यांवर हात उगारणारे पोलीस त्यांच्याबरोबर नास्ता करताना दिसत होते. शेतकऱ्यांशी ते मस्त गप्पा मारत बसलेले दिसले. काहींनी तर एकमेकांबरोबर सेल्फीही काढल्या.. औपचारिकता कशाला? मोदी आणि पुतिन विचाराने सारखेच! ‘कणखर’ नेतृत्व दोघांनाही आवडतं. राजकारणावर ‘भक्कम’ पकड ठेवणं हे दोघांचंही वैशिष्टय़. या दोघांत आणखी एक साम्य आहे, ते म्हणजे दोघांमध्येही न थकता अव्याहतपणे काम करण्याची क्षमता. भाजपची मंडळी मोदींच्या अविश्रांत कामाचं सतत गुणगान गात असतात.. रशियाचे अध्यक्ष दोन दिवसांचा भारतदौरा करून परतले. अमेरिकेचा दबाव असूनही दोन्ही मित्रांनी नातं घट्ट केल्याचं सांगितलं जातंय. आता भारत ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करणार आहे. मोदींच्या रशिया भेटीत दोघांची मैत्री पक्की झाली असावी. कारण इथं आल्यावर पुतिन यांनी ‘औपचारिकता नको’ असं कळवलं. मोदींनीही ते मान्य केलं. कुठल्याही परदेशी पाहुण्यांसाठी होणारे औपचारिक कार्यक्रम रद्द करण्यात आले. राष्ट्रपतींबरोबर भोजन हा राजशिष्टाचार असतो, तोही झाला नाही. पण पुतिन यांनी राष्ट्रपतींची भेट जरूर घेतली. रशियन मित्राची ही भारतभेट दोन्ही नेत्यांनी सत्कारणी लावल्याचं दिसलं. गुरुवारी रात्री पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी तीन तास मोदी आणि पुतिन यांच्यात सखोल चर्चा झाली. त्यानंतर शुक्रवारी पुन्हा दीड तास बोलणी झाली. दोन दिवसांत तब्बल साडेचार तास बैठक झाल्यानंतर एकमेकांच्या प्रतिनिधीमंडळांमध्ये देवाणघेवाणीच्या फेऱ्या पार पडल्या. मोदी रशियाला गेले होते तेव्हाही या दोघांमध्ये सहा तास चर्चा झाली होती. अमेरिकेमुळं पुतिन यांचे औपचारिक कार्यक्रम रद्द केल्याचं दिल्लीत बोललं जाऊ लागल्यानं परराष्ट्र खात्याला स्पष्ट करावं लागलं की, मोदी आणि पुतिन यांना अधिक वेळ मिळावा यासाठी रशियन अध्यक्षांनीच विनंती केली होती! दिव्याचा लगाम काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकारांना अनौपचारिक गप्पा मारण्यासाठी बोलावलं होतं. राहुल अजून आलेले नसल्यानं पत्रकार गटागटांत गप्पा मारत वेळ काढत होते. अचानक आवाज थांबले आणि सगळ्यांच्या माना एकाच दिशेनं वळल्या. आपल्या व्यक्तिमत्त्वानं सभागृहात येणाऱ्या महिलेनं सर्वाचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. ही होती रम्या म्हणजेच दिव्या स्पंदना. काँग्रेसच्या समाजमाध्यम विभागाची प्रमुख. भाजपच्या ऑनलाइन लढाईला काँग्रेस जशास तशी टक्कर देऊ लागलं त्याचं श्रेय दिव्यालाच जातं. सध्या तिच्याभोवती छोटेखानी वादळ निर्माण झालं आहे. ती पक्ष सोडणार किंवा तिच्याकडची जबाबदारी काढून घेतली जाणार असल्याचंही बोलंलं जातंय. गेल्या सहा दिवसांत तिनं एकही ट्वीट केलेलं नव्हतं. वास्तविक तिची ‘स्वायत्तता’ काँग्रेसवाल्यांच्या डोळ्यात येते. तिला जाब फक्त राहुल गांधीच विचारू शकतात. प्रसारमाध्यमांचा विभाग रणदीप सुरजेवालांच्या अख्यत्यारित असला तरी दिव्याच्या कामावर त्यांचं कोणतंही नियंत्रण नाही. तिच्या ‘मोदी चोर है’च्या या ट्वीटमुळं विरोधकांना तिच्याबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त करण्याची संधी मिळाली. दिव्याचा आक्रमकपणा भाजपला पुरून उरणारा असला तरी काँग्रेसच्या अघळपघळ वातावरणाला तो झेपणारा नाही. तरुण पिढीला मोठं होऊ देणं ही काँग्रेसची ‘संस्कृती’ नाही! राहुल यांनी कितीही प्रयत्न केला तरी ढुढ्ढाचार्य पक्षावर पकड कायम ठेवून आहेत. या हल्ल्याच्या निमित्तानं दिव्याला काँग्रेस ‘परंपरे’चं वास्तव कळून चुकलं असावं. पक्षात राहूनच बिकट वाटेवरून कसं पुढं जायचं हे आता तिला शिकावं लागणार आहे. म्हणूनच दिव्यानं अखेर शनिवारी मुलाखतीची लिंक ट्विट करून राजीनामा देणार नसल्याचं स्पष्ट करून पक्षांतर्गत हितशत्रूंना लगाम लावला असावा. गोगोईंची शिस्त पाच दिवसांपूर्वी निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी जाता जाता ऐतिहासिक निकाल दिले. त्यात ‘राम मंदिर’ राहून गेले! न्या. मिश्रांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली. भाजपच्या ‘आवाक्यात’ले सरन्यायाधीश असल्याचंही बोललं गेलं होतं. पण आता सर्वोच्च न्यायालयातील स्थिती बदलण्याची चिन्हे आहेत. न्यायालयीन कामकाजावरून न्या. मिश्रांना आव्हान देणारे न्या. रंजन गोगोई आता सरन्यायाधीश झालेले आहेत. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाचं काम शिस्तीत होईल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. न्या. गोगोई यांना सरन्यायाधीश केलं जाईल की नाही यावरून शंका घेतल्या जात होत्या पण, अपेक्षाभंग न केल्याबद्दल मोदी सरकारचं (अपवादात्मक) अभिनंदन करायला हवं! न्या. गोगोई यांचा शपथविधी झाल्यानंतर बार असोसिएशननं त्यांच्या सन्मानार्थ कार्यक्रम आयोजित केला होता. ‘कडक शिस्ती’तच काम करावं लागेल असं सांगून न्या. गोगोई यांनी सहकारी न्यायाधीश आणि वकिलांना एकप्रकारे इशाराच दिला. दररोज सकाळी होणाऱ्या तातडीच्या सुनावणीवरही त्यांनी लगेचच बंधन आणलं आहे. न्यायप्रणालीच्या सुधारणांचाही त्यांनी या कार्यक्रमात उल्लेख केला हे अधिक महत्त्वाचं. देशभरातील न्यायव्यवस्थेतील सहा हजार विविध पदं रिक्त आहेत, ती तीन-चार महिन्यांत भरण्यात येणार आहेत. लोकांना न्याय मिळण्यात दिरंगाई होते त्याला न्यायालयांमधील मनुष्यबळाची कमतरता हेही प्रमुख कारण असतं. निव्वळ न्यायाधीशांची न्यायप्रदान क्षमता पुरेशी नाही तर, न्यायसंस्थेच्या प्रशासकीय कारभारलाही तितकेच प्राधान्य दिलं पाहिजे हे अधोरेखित करून न्या. गोगोई यांनी न्यायव्यवस्थेबद्दल सामान्यांच्या मनातील आदर नक्कीच वाढवला आहे. - दिल्लीवाला
