दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकांना अजून अवकाश आहे. महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंडच्या निवडणुका झाल्यानंतर त्या होतील. सध्या काँग्रेस आणि भाजपने या तीन राज्यांवर लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. पण दिल्लीकडं दुर्लक्ष करून चालणार नाही हे दोन्ही पक्षांना लक्षात आलेलं दिसतंय. सत्ताधारी ‘आप’साठी दिल्लीच महत्त्वाची आहे. दिल्ली हातून गेली तर आपसमोर अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा राहणार आहे. सध्या दिल्लीतील विद्यापीठांमध्ये निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. पण या वेळी आपने विद्यापीठीय निवडणुकांमध्ये उतरण्यासही नकार दिलेला आहे. दिल्लीचा किल्ला सांभाळायचा हे एकमेव उद्दिष्ट ठेवून कामाला लागण्याचा ‘आदेश’ अरविंद केजरीवाल यांनी काढलेला आहे. लोकसभेत संघटनात्मक पीछेहाट झाल्यामुळं आपला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीवरच सर्व बाजी लावण्याशिवाय पर्याय नाही! केजरीवाल यांनी धडाधड निर्णय घ्यायलाही सुरुवात केलेली आहे. दिल्लीकरांना दोनशे युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळेल. महिलांसाठी एनसीआरमधील प्रवास मोफत होईल. दिल्लीतील मध्यमवर्गाला आणखी काय हवं! दिल्लीतील डेंग्यूचं प्रमाण कसं कमी झालं, याच्या पान-पानभर जाहिराती छापून येत आहेत. आपनं डेंग्यूविरोधी मोहीम सुरू केली आहे. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा आपलाच मदत करणाऱ्या आहेत. हे पाहिलं, तर आपने निवडणुकीच्या दृष्टीनं आगेकूच केलेली दिसते. भाजपपुढं आता प्रश्न आहे आपला रोखायचं कसं? आपच्या लोकानुनयाच्या घोषणांवर आक्षेप घेण्यापलीकडं भाजपला अजून तरी काही करता आलेलं नाही. भाजपनं नोंदणी मोहिमेत दिल्लीत १८ लाख नवे सदस्य बनवलेले आहेत. हे नवे सदस्यच पक्षाला यश मिळवून देतील असं भाजपला नेहमीच वाटत आलं आहे. कदाचित त्या आधारावर भाजप ‘आप’ला कडवं आव्हान देऊ शकेल असं दिसतंय. या क्षणी दिल्लीत निवडणूक झाली तर काँग्रेस ती लढवू शकत नाही इतकी दिल्ली काँग्रेस खिळखिळी झालेली आहे. शीला दीक्षित गेल्यानंतर दिल्ली काँग्रेस नेत्याच्या शोधात आहे. सध्या पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांचा सारा वेळ दिल्ली आणि हरयाणातील काँग्रेसमधील भांडणं सोडवण्यात चाललेला आहे. मायावतींची चिंता मायावती पुन्हा बसपच्या अध्यक्ष बनल्या आहेत. कार्यकर्त्यांनी त्यांची अध्यक्षपदावर पुन्हा नियुक्ती केली. खरं तर मायावती म्हणजे बसप आणि बसप म्हणजे मायावती हे समीकरण कित्येक वर्षांपूर्वीच ठरून गेलेलं आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर मायावतींना चिंतेनं घेरलेलं आहे. बसपची मतांची टक्केवारी कमी होत नसली, तरी सत्ताही मिळत नाही. त्यासाठी नवे आराखडे आखावे लागणार आहेत. पण आव्हान वेगळंच आहे. दिल्लीत काही दिवसांपूर्वी दलितांची प्रचंड सभा झालेली होती. संत रवीदास यांचे मंदिर उद्ध्वस्त झाल्याचा विरोध करण्यासाठी मोठय़ा संख्येने दलित जमलेले होते. ही गर्दी मायावतींनी जमवलेली नव्हती. या गर्दीचं नेतृत्व चंद्रशेखर आझाद यांनी केलेलं होतं. उत्तर भारतात मायावतींकडंच दलितांच्या नेत्या म्हणून पाहिलं जात होतं; पण मायावतींशिवाय राजधानीत दलितांचा मोठा समूह जमा होत असेल, तर बसपच्या नेतृत्वासाठी धोक्याची घंटा मानली जाऊ लागली आहे. उत्तरेत राजकीय अभ्यासक दिल्लीतील दलितांच्या या ‘एकत्रीकरणा’चं विश्लेषण करू लागले आहेत. नजीकच्या भविष्यात दलित राजकारणातील बदलत्या प्रवाहाचा वेध केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनाही घ्यावा लागेल असं दिसतं! निशंक भरारी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांना मंत्री का बनवलं असावं, याबाबत निव्वळ तर्क केलेला बरा. दोन पक्षश्रेष्ठींपैकी एकाच्या ते नितांत जवळ असल्याचं मानलं जातं. ही जवळीक त्यांना केंद्रात मंत्री बनवण्यास मदतीला आली असावी. पोखरियाल यांना काही तरी अद्भुत बोलल्याशिवाय राहवत नाही. त्यांचा तो स्वभाव आहे. मंत्रिपद मिळालं म्हणून माणसाला त्याचा स्वभाव बदलता येत नाही. मग पोखरियाल अपवाद कसे? ते त्यांच्या सवयीनुसार बोलतात. ‘रामसेतू’ हा भारतीय प्राचीन अभियांत्रिकीचा उत्तम नमुना असल्याचं पोखरियाल यांना वाटतं. त्यांच्या या वाटण्याला काही आधार नाही. पण तरीही या उत्तम नमुन्याचं उदाहरण पोखरियाल आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांना समजावून सांगत होते. मंत्रिमहोदय कुठल्या ना कुठल्या कार्यक्रमाला जात असतात आणि ‘मन की बात’ लोकांना सांगत असतात. सत्यपाल सिंह यांनी डार्विनचा सिद्धांतच मोडीत काढलेलाच आहे! आता पोखरियाल यांनी हिमालयाची उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. ‘विकसित देश निर्माण करत असलेल्या प्रदूषणापासून हिमालय भारताचं रक्षण करतो. हिमालय प्रदूषण शोषून घेतो. शंकराकडं जशी विष पचवण्याची क्षमता आहे तशी हिमालयाकडंही प्रदूषण पचवण्याची क्षमता आहे,’ यावर पोखरियाल यांचा विश्वास आहे. पोखरियाल यांना कैलास पर्वतावर खरोखरच शंकर दिसला असावा! पोखरियाल यांच्या विद्वत्तेबद्दल माजी मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना विचारलं गेलं. त्यांनी हात जोडले. जावडेकरांना पोखरियाल यांच्या विद्वत्तेला आव्हान द्यायचं नसावं! संपर्काचं माध्यम केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर स्वत: अडचणीत येतील असं फारसं काही करत नाहीत. पक्षश्रेष्ठी दुखावले जाणार नाहीत याची ते काळजी घेतात. पण कधी कधी माणूस नकळत बोलून जातो. लोक त्याचा वेगळाच अर्थ लावतात. मग ‘माझ्या म्हणण्याचा अर्थ वेगळा होता..’ असं सांगावं लागतं. जावडेकरांवर या आठवडय़ात तशी वेळ आली. भाजपचे कोणीही मंत्री आदेश आल्याशिवाय काश्मीर मुद्दय़ावर बोलत नाही. जावडेकरही बोलले नाहीत. पण त्यांचं वक्तव्य काश्मीरमधील परिस्थितीला तंतोतंत लागू पडलं. ‘लोकांना त्यांच्या मनातील भावना मनातच ठेवाव्या लागतात. कोणालाही काहीही सांगता न येणे यासारखी मोठी शिक्षा काय असू शकेल? कोणाशी संपर्क साधता येऊ नये. कोणाशी बोलता येऊ नये. लोकांकडे संपर्काचं कोणतंही साधन नसावं ही तर लोकांना दिलेली क्रूर शिक्षा..’ एवढं सगळं जावडेकर बोलले. त्यांच्या या वाक्यात काश्मीर हा शब्ददेखील नाही. शिवाय ते ‘कम्युनिटी रेडिओ’चं महत्त्व विशद करत होते. छोटय़ा गावांमध्ये लोकांना आसपासच्या घटनांची माहिती मिळवण्यासाठी, शेतकऱ्यांना हवामानाचा तपशील मिळवण्यासाठी ‘कम्युनिटी रेडिओ’ स्टेशनांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या स्टेशनांद्वारे लोकांना स्थानिक पातळीवर विचारांचे-मतांचे आदानप्रदान करता येते. ‘कम्युनिटी रेडिओ’ नसता तर लोक या संपर्क माध्यमापासून वंचित राहिले असते. जावडेकर यांच्या वक्तव्याचा असा अर्थ होता. पण त्यांचं म्हणणं काश्मीरमधील सध्याच्या ‘विनासंपर्क’ वातावरणालाही लागू पडतं. त्याचा उल्लेख जावडेकरांनी केला नाही, ना त्यांना काश्मीरची आठवण झाली. पण जावडेकरांच्या वक्तव्याचा आधार घेऊन केंद्र सरकारवर टीका झाली, तेव्हा जावडेकरांना स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. ‘वक्तव्याचा संदर्भ फक्त ‘कम्युनिटी रेडिओ’शी होता, त्याचा काश्मीरशी संबंध नाही,’ असं निवेदन जावडेकरांना द्यावं लागलं. पण संबंध का नाही, हे मात्र त्यांनी सांगितलं नाही! देवाणघेवाण सर्वोच्च न्यायालयात फेरी मारली, की सध्या सुरू असलेल्या दोन सुनावणींबाबत चर्चा ऐकायला मिळते. रामजन्मभूमी विवाद आणि चिदम्बरम. काँग्रेसच्या या ज्येष्ठ नेत्याला तुरुंगवासापासून वाचवण्यासाठी त्यांचे दोन वकील मित्र कामाला लागलेले आहेत. कपिल सिबल आणि अभिषेक मनु सिंघवी. त्यातही प्रामुख्याने कपिल सिबल हे चिदम्बरम यांची बाजू मांडत आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करतात. सिबल आणि मेहता या दोघांचाही न्यायालयीन अनुभव मोठा. त्या दोघांपैकी कोणाचे हात लांब आहेत, यावर वाद चालला होता! ‘चिदम्बरम यांना अटक केलीच पाहिजे; कारण ते पुरावे नष्ट करतील,’ असं मेहता म्हणत होते. सिबल यांचा युक्तिवाद होता, ‘चिदम्बरम पुरावे नष्ट करू शकत नाहीत. तसं करण्यासाठी एखाद्याचे हात खूपच लांब असावे लागतील.. माझेही हात लांब असावे लागतील कदाचित.’ त्यावर मेहता म्हणत होते, ‘सिबल तुमचेही हात खूप लांब आहेत!’ या आठवडय़ात दोघांमध्ये फाऊंटन पेनावरून आदानप्रदान झाली. मेहता फाऊंटन पेन वापरतात. त्यांच्या पेनानं सहकार्य करण्यास नकार दिला असावा. त्यामुळं मेहतांचं काम अडलं असावं.. सोमवारच्या सुनावणीत चिदम्बरम यांच्या जामिनाचं काय होतंय, ते कळेल. शुक्रवारी मात्र सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर प्रदेशच्या मुलीची चर्चा होती. भाजपच्या नेत्याविरोधात आरोप करून गायब झालेली मुलगी अखेर राजस्थानात सापडली. शुक्रवारी दिवसाच्या उत्तरार्धात यासंदर्भात न्यायालयाला सुनावणी घ्यावी लागली.
