राज्याच्या २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पाचे सरकारकडून तोंडभरून कौतुक केले जात असले तरी, अर्थहीन आणि निराशाजनक अर्थसंकल्प अशी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी चौफेर टीका करायला सुरुवात केली आहे. मात्र अर्थसंकल्प निराशाजनक नाही, तर या सरकारच्या भरीव कामगिरीमुळे आगामी २०१९च्या निवडणुकीत विरोधकांच्या पदरी निराशा पडणार आहे, त्या भीतीपोटी सरकारवर आणि अर्थसंकल्पावर टीका केली जात आहे, असे प्रत्युत्तर मुनगंटीवार यांनी दिले आहे. त्यांच्याशी साधलेला हा संवाद.. * या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या जनतेला काय संदेश दिला आहे? राज्यातील भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार हे सर्वसामान्यांचे आहे, शेतकऱ्यांचे आहे, गोरगरिबांचे आहे, असा संदेश दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल प्रश्न विचारले जात आहेत. त्याला उत्तर अर्थसंकल्पात दिले आहे. ४६.३४ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी २३ हजार ८०२ कोटी रुपये खर्चाला मान्यता दिली आहे. ३५.६८ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत १३ हजार ६८२ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी तालुकास्तरावरील समित्यांमार्फत अर्जाची छाननी करण्यात येत आहे. त्यात जे पात्र ठरतील त्यांचे कर्ज माफ केले जाईल. या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन संकटमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला जात असताना, गेल्या तीन वर्षांत जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याने शाश्वत शेतीच्या धोरणाला मोठे यश प्राप्त झाले आहे. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना २०१३-१४ मध्ये सरासरीच्या १२४.६ टक्के पाऊस झाला होता. त्या वेळी अन्नधान्याचे उत्पादन १३ हजार ७९१ मेट्रिक टन होते. चालू आर्थिक वर्षांत म्हणजे २०१७-१८ मध्ये सरासरीच्या ८४.३ टक्के पाऊस झाला आणि अन्नधान्याचे उत्पादन १३ हजार २८३ मेट्रिक टन झाले आहे. म्हणजे पाऊस कमी होऊनही अन्नधान्याचे उत्पादन कमी झालेले नाही, राज्याचे शाश्वत शेतीच्या दिशेने भक्कम पाऊले पडत आहेत, हाच त्याचा अर्थ आहे. * राज्यावरील कर्जाचा आकडा ४ लाख ६१ हजार कोटी रुपयांवर जाईल, असा अर्थसंकल्पात अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. राज्य कर्जबाजारी झाले, दिवाळखोरीत निघाले, असा सरकारवर आरोप होत आहे. राज्य दिवाळखोरीत काढले असा आरोप करणाऱ्या विरोधी नेत्यांनी जरा मागे वळून पाहावे. आताच्या कर्जाची तुलना त्यांनी गेल्या पंधरा वर्षांतील कर्जाशी करावी, कारण त्या वेळी ते सत्तेवर होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या २५ टक्के कर्ज होते. ते आम्ही १६.६ टक्क्यांवर खाली आणले. राज्य या सरकारने नव्हे तर आधीच्या आघाडी सरकारने कर्जबाजारी केले. * अर्थसंकल्पात विकासाची दिशा नाही, राज्याचा विकास खुंटला आहे, अशी टीका होते. ही टीकाही निराधार आहे. राज्याचा विकासदर वेगाने वाढत आहे. चीनचा विकास दर ६.६ टक्के आहे. आपल्या देशाचा विकास दर ६.५ टक्के आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्राचा विकास दर ७.३ टक्के आहे. कृषी विकासाचा दर कमी झाला असला तरी राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. या अर्थसंकल्पात कृषी सेवा व संलग्न क्षेत्रासाठी तब्बल ७५ हजार ९०९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषीक्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यात आली आहे, त्याचा फायदा भविष्यात मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात सर्व समाजघटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी अनेक नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या विकासाची गती वाढत आहे. * गेली तीन वर्षे आपण सतत महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प मांडत आला आहे. प्रत्येक वेळी खर्चावर नियंत्रण ठेवून तूट कमी करू असे आश्वासन दिले गेले. परंतु वित्तीय तूट वाढतच आहे. खर्चावर नियंत्रण ठेवणे अवघड होत आहे का? खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा आम्ही शेतकऱ्यांच्या, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना महत्त्व दिले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची होती, त्यासाठी खर्च करावा लागला. राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करायची आहे, त्यासाठी अर्थसंकल्पात १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याचे सकल उत्पन्न २४ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढत असल्यामुळे खर्चाची भीती नाही. * अर्थसंकल्पात कर वाढीला बगल दिली आहे. वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) कर आकारणीला राज्याला फारसा वावच राहिला नाही. दारूवर कर लावता येतो. परंतु त्यात वाढ केली तर, त्यामुळे अवैध दारूचे धंदे वाढण्याचा धोका आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करून या आधीच राज्य सरकारने तीन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सहन केले आहे. परंतु जीएसटीमुळे उत्पन्न वाढत आहे, त्यामुळे वित्तीय तूट मर्यादित राहील. * हा अर्थसंकल्प अर्थहीन, दिशाहीन आणि निराशाजनक आहे, या विरोधकांच्या टीकेवर आपले काय म्हणणे आहे? विरोधकांना मागील पंधरा वर्षांतील कामगिरीची तुलना करून टीका करता येत नाही. १५ वर्षांतील आकडेवारीशी गेल्या तीन वर्षांतील आकडेवारीशी तुलना करून सरकारची कामगिरी निराशाजनक आहे हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवावे, त्यांचे मी कौतुक करीन. या सरकारच्या भरीव कामगिरीमुळे आगामी निवडणुकीत विरोधकांच्या पदरी निराशा पडणार आहे, त्या भीतीपोटी ते अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे, अशी टीका करीत आहेत. शब्दांकन : मधु कांबळे
