|| डॉ. सुभाष पाळेकर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘झिरो बजेट शेती’चा प्रथमच ठळकपणे उल्लेख करण्यात आल्याने या शून्य खर्चाच्या शेतीपद्धतीबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. या शेतीपद्धतीचे जनक म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते, त्या डॉ. सुभाष पाळेकर यांचा लेख- शून्यखर्च शेतीपद्धतीचे तंत्र व फायदे सांगणारा; आणि त्यासोबत, ही पद्धत म्हणजे वास्तव ध्यानात न घेता केलेला ‘प्रयोग’च कसा ठरणार आहे, ही दुसरी बाजूही मांडणारे टिपण.. केंद्रीय अर्थसंकल्पात समावेश केलेले ‘सुभाष पाळेकर नसर्गिक शेती’ तंत्रज्ञान आणि त्यावर देशभर उमटलेल्या सकारात्मक तसेच जास्त नकारात्मक प्रतिक्रिया किती सत्य व किती असत्य? काय आहे ही ‘सुभाष पाळेकर नसर्गिक शेती’? मग ती शून्य खर्च (झिरो बजेट) शेती नव्हे काय? अशा प्रश्नांतून येणारी गोंधळाची स्थिती नाहीशी करणे आवश्यक आहे. मी १९६७ ते १९७१ या काळात अमरावतीच्या श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयात शिकत होतो. मेळघाटच्या जंगलात आदिवासींच्या जीवनपद्धतीवर पर्यावरणीय व्यवस्थेचा काय परिणाम होतो, यावर तेव्हा मी संशोधन करीत होतो. प्राध्यापक मला शिकवत होते की, झाडांच्या वाढीसाठी लागणारी अन्नद्रव्ये जमिनीत नसतात, असली तर कमी मात्रेत असतात. म्हणून वरून सेंद्रिय व रासायनिक खते टाकलीच पाहिजेत; परंतु त्याच वेळी मानवी उपस्थिती व सहायतेशिवाय जंगलातील फळभाराने वाकलेले विशालकाय वृक्ष मला ठासून सांगत होते, की झाडे त्यांचे अन्न स्वत:च जमा करून स्वत:च शिजवतात, तेव्हा वरून कोणतेही शेणखत किंवा रासायनिक व सेंद्रिय खते टाकण्याची अजिबात आवश्यकता नाही! मी गोंधळात पडलो.. कोण खोटे बोलत आहे? माझे प्राध्यापक की जंगलातील झाडे? मग मी प्राचार्य एच. बी. उलेमाले यांना भेटून हा प्रश्न विचारला. ते हसून म्हणाले, ‘‘झाडं खोटं बोलत नाहीत आणि शिक्षकही खोटं बोलत नाहीत. कारण ते त्यांच्या शिक्षण काळात जे शिकले तेच आज तुला सांगत आहेत.’’ शेवटी मी विचार केला, जे महाविद्यालयीन शिक्षण सत्य शिकवत नाही, तेथे पुढे शिकणे योग्य नाही. शिक्षण बंद करून हवी ती उत्तरे निसर्गातच शोधली पाहिजेत. मी गावाकडे परतलो. शिकलेली रासायनिक शेती किती खरी-खोटी आहे, हे तपासण्यासाठी रासायनिक शेतीचे प्रयोग सुरू केले. सन १९७३ ते १९८५ या काळात माझे उत्पादन सतत वाढत गेले. सोबतच उत्पादन खर्चसुद्धा वाढत गेला; परंतु त्यातून घर व शेती चालविण्याएवढा नफा मिळत होता. मात्र १९८५ नंतर एकरी उत्पादन सतत घटणे सुरू झाले आणि उत्पादन खर्च दरवर्षी वेगाने वाढत गेला. परिणामी कर्ज काढणे, कर्ज थकणे सुरू झाले. जप्तीच्या भीतीने कर्जफेडीसाठी सोने, दागिने व जमीन विकणे क्रमप्राप्त झाले. शेवटी निर्णय घेतला की, आता आपणच पर्याय शोधला पाहिजे. पुन्हा जंगलाचा अभ्यास करून त्यातून मिळालेल्या निष्कर्षांवर, सन १९८८ ते २००० असे सतत बारा वर्षे संशोधन केले. ‘जगी पीसा, अंतरी शहाणा’ या उक्तीनुसार जरी मला माझे संशोधन योग्य वाटत होते, तरी समाजाला तो शुद्ध वेडेपणा वाटत होता. परिणामी आम्ही समाजबहिष्कृत झालो. भयंकर त्रास सोसला, जमीन व दागिने विकले. मनात अनेक वेळा आत्महत्येचा विचार आला; पण पत्नी चंदाने खंबीर पाठिंबा दिला. शेवटी बारा वर्षांच्या तपस्येला मधुर फळ आले. २००० साली मला एक नवे तंत्रज्ञान गवसले; त्याला भावनेच्या भरात मी नाव दिले- ‘झिरो बजेट नसर्गिक शेती’! २००० सालानंतर मी ठरवले की, हे तंत्रज्ञान गावागावांत पोहोचण्यासाठी जनआंदोलनाचे रूप द्यायचे असेल तर घरदार, शेती, गाव सोडून पूर्णवेळ प्रचाराला वाहून घेतले पाहिजे. ठाम निश्चय करून बाहेर पडलो. आज २० वष्रे झाली, गावात- शेतात पाऊल टाकलेले नाही. ढासळणाऱ्या तब्येतीचा विचार न करता अखंड भटकंती करीत शिबिरे, चर्चासत्रे घेत आहे. एकटा निघालो होतो, आज जनसागर सोबत आहे. परिणामी भारत सरकारला अर्थसंकल्पात आमच्या तंत्रज्ञानाची दखल घ्यावी लागली. भावनेच्या भरात ‘झिरो बजेट शेती’ नाव ठेवले, पण कुठे तरी चुकते आहे हे जाणवत होते. कारण ‘झिरो बजेट’ची व्याख्या अशी होती : मुख्य पिकाचा उत्पादन खर्च आंतरपिकांच्या उत्पन्नातून भरून काढणे आणि मुख्य पीक नफा म्हणून घेणे. पुढे लक्षात आले की, माझ्या तंत्राने हजारो शेतकरी भात पिकाची शेती करतात आणि भात पिकात सतत पाणी भरून ठेवतात. त्यामुळे त्यांना आंतरपीक घेता येत नाही. मात्र, मजुरी, वीज-पाणी यांचा आणि इतर खर्च मिळून उत्पादन खर्च आहेच. घनदाट फळबागात सावलीमुळे आंतरपिके घेता येत नाहीत, परंतु त्यातही उत्पादन खर्च आहेच. मग ध्यानात आले की, ‘झिरो बजेट शेती’ हे नाव पुढे चालू ठेवणे म्हणजे लोकांची फसवणूक आहे; तेव्हा हे नाव बदलले पाहिजे. दरम्यान, काही आध्यात्मिक संस्था, सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्तिगत पातळीवर काही चलाख लोक प्रचार करताना ‘झिरो बजेट शेती’ वा माझ्या नावाचा उल्लेख न करता माझेच तंत्रज्ञान गोआधारित शेती, शाश्वत शेती, रसायनमुक्त शेती, नसर्गिक शाश्वत शेती या नावाखाली सांगत होते. जणू हे तंत्रज्ञान त्यांनीच शोधून काढले आहे, असे त्यांचे बोलणे असे. समाजमाध्यमांवर आम्ही सतत चार महिने नाव बदलण्याबाबत चर्चा केली. शेवटी सर्वानुमते नवीन नाव निश्चित झाले- ‘सुभाष पाळेकर नसर्गिक शेती’! या बदलाबाबत मी निती आयोग व केंद्रीय कृषिमंत्री, दोन्ही कृषी राज्यमंत्री, कृषी सचिव यांच्याशी दिल्ली बठकीत विस्ताराने चर्चा केली आणि त्यांनी हे नवीन नावच पुढे नेण्याचे आश्वासन दिले; परंतु केंद्रीय अर्थसंकल्पात हे नवीन नाव न येता जुने नाव आले आणि प्रचंड गोंधळाची स्थिती देशभर निर्माण झाली. काय आहे ही शेती? आजपर्यंत परंपरागत शेती, रासायनिक शेती, सेंद्रिय शेती, वैदिक शेती इत्यादी शेतीपद्धतींमध्ये शेण खत, कंपोष्ट खत, गांडूळ खत, रासायनिक खत, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, सेंद्रिय खते, बायोडायनॅमिक खत, नॅडेप खत, वेस्ट डिकम्पोजर, ईएम सोल्युशन, गाब्रेज इन्झाइम, अखाद्य पेंडी, मासोळीचे खत, तलावातील गाळ, मेंढी-बकऱ्यांची बठक, डुक्कर खत, पंचगव्य खत, अग्निहोत्रातील राख आदी निविष्ठा जमिनीत टाकल्याच पाहिजेत, त्याशिवाय पीक वाढत नाही व उत्पादन मिळत नाही, असे सतत सांगण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना ही खते विकत घ्यायला सांगण्यात येत आहे आणि हेच अंतिम सत्य आहे असा प्रत्येक प्रचारकाचा दावा आहे. शेतीच्या संपूर्ण इतिहासात पहिल्यांदा ‘सुभाष पाळेकर नसर्गिक शेती तंत्र’ हे सांगत आहे की, कोणतेही खत हे पिकाचे अन्न नसून वरून कोणतेही खत टाकण्याची आवश्यकता नाही. पिके व फळझाडे स्वत:चे अन्न स्वत:च तयार करतात आणि वापरतात. मूलभूत विज्ञानानुसार, झाडाच्या शरीराचा ९८.५ टक्के हिस्सा फक्त हवा, पाणी व सूर्यप्रकाशापासून बनतो. ही तिन्ही तत्त्वे झाडांना निसर्गत: मिळतात, तेव्हा वरून खते टाकण्याचा प्रश्नच कुठे उपस्थित होतो? मानवासमोरील अन्नसंकट, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कर्जमाफी, जागतिक तापमानवाढ व हवामान बदल, ग्रामीण युवकांचे शहराकडे पलायन, जमिनीचे वेगाने होणारे वाळवंटीकरण, नसर्गिक आपत्तीत झालेली अनाकलनीय वाढ, सततचा दुष्काळ, मान्सूनच्या पाऊसमानात व वेळापत्रकात होत असलेले बदल, कर्करोग, मधुमेह, हृदयक्रिया बंद पडून होणारे मृत्यू आणि जैवविविधतेचा नाश.. अशा जवळपास सर्वच समस्यांचे समाधान या शेतीत आहे. कोणत्याही झाडाच्या मुळांना लागणारी अन्नद्रव्ये व पाणी जमिनीतील अद्भुत जैव-रासायनिक संयंत्रांतून म्हणजेच जीवनद्रव्यातून मिळत असते. या जीवनद्रव्याला पिकांचे अवशेष कुजवून सूक्ष्म जिवाणू निर्माण करतात. पिकांचे अवशेष आच्छादन म्हणून व देशी गाईच्या शेणापासून जीवामृत-घनजीवनामृत विरजण म्हणून वापरले जाते. जीवनद्रव्याचे कर्ब-नत्र गुणोत्तर स्थिर करण्यासाठी लागणारे नत्र जिवाणूंच्या माध्यमातून हवेतून घेऊन जमिनीत साठवले जाते. या दीर्घ प्रक्रियेतून जीवनद्रव्य आपोआपच निर्माण होते. झाडाच्या प्रत्येक पेशीत उपयुक्त जिवाणू असतात जे रोग निर्माण करणाऱ्या जिवाणूवर आपल्या शरीरातून प्रतिपिंडांचा वर्षांव करून रोगाणूंचा नायनाट करतात, प्रतिकारशक्ती निर्माण करतात; पण रासायनिक खतांचे अवशेष, कीडनाशकांचे अवशेष व सेंद्रिय शेतीमधील कॅडमियम, आस्रेनिक, पारा, शिसे या अत्यंत विषारी जड पदार्थाचे अवशेष झाडांच्या पेशींमध्ये विषारी पदार्थ म्हणून साठवले जातात. ते प्रतिकारशक्ती निर्माण करणाऱ्या जिवाणूंचा नाश करतात. त्यामुळे झाड कीड-रोगांना बळी पडते; परंतु नसर्गिक शेतीत या कोणत्याही निविष्ठांचा वापर नसल्यामुळे पेशीमध्ये विष जमा होतच नाही. त्यामुळे उपयुक्त जिवाणूंचा नाश होत नाही आणि प्रतिकारशक्ती कायम राहते. रासायनिक शेतीमधील पिकांवर व फळझाडांवर कीड-रोग मोठा हल्ला करतात, पण त्याच शेतातील झाडावर कीड नसते. कारण तिथे विषारी निविष्ठांचा वापर नसतो. यात एका देशी गाईपासून ३० एकरची सिंचित वा कोरडवाहू शेती करता येते. ही शेती चार अवस्थांमध्ये विभागली आहे. बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन व वाफसा. शेण, गोमूत्र व चुना यांचे मिश्रण पेरणीपूर्वी बियाण्यांवर वापरणे म्हणजे बीजामृत. यामुळे बियाणे योग्य राहतात. जमिनीतील सूक्ष्म जिवाणूंची वाढ करण्यासाठी जीवामृत वापरले जाते. एक एकरासाठी सात ते दहा किलो शेण, पाच ते सात लिटर गोमूत्र, दोनशे लिटर पाणी, प्रत्येकी एक किलो गूळ व बेसन आणि बांधावरची एक मूठ माती यांचे मिश्रण म्हणजे जीवामृत. पेरणीनंतर शेतात शिंपडायचे वा पाण्यातून फवारणीद्वारे द्यायचे. पिके वर आल्यावर शेतातील काडीकचऱ्याचे आच्छादन द्यायचे. सर्वात शेवटी वाफसा, म्हणजे हवा व पाण्याच्या वाफेचे मिश्रण पिकांत तयार होईल याची काळजी घ्यायची. या स्थितीत पिके वाढतात. कोरडवाहू शेतीसाठी घनजीवामृत हा पर्यायसुद्धा आहे. कोणतेही खत वरून किंवा पाण्यातून दिले जात नाही, शेणखतसुद्धा नाही. कोणतेही कीटकनाशक, बुरशीनाशक व संजीवक बाजारातून विकत आणून वापरले जात नाही. कारण पिकांत व फळझाडांत आम्ही प्रतिकारशक्ती निर्माण करतो. तसेच तणनाशके वापरली जात नाहीत. म्हणजेच उत्पादन खर्च अत्यंत कमी येतो, जो आम्ही आंतरपिकांच्या उत्पन्नातून भरून काढतो. तसेच ९० टक्के पाण्याची व विजेची बचत होते. उत्पादन इतर पद्धतींपेक्षा जास्त येईल, कमी नाही. उत्पादन विषमुक्त, पोषणमूल्यांनी संपृक्त व औषधी असल्याने दीडपट ते दुप्पट भाव मिळतो. त्यामुळे कर्जमुक्ती, आत्महत्यामुक्तीही; आणखी काय हवे?
