पक्षपाती की ग्राहकविरोधी?

राज्य वीज नियामक आयोगाच्या कारभारावर वेळोवेळी टीकाच नव्हे तर पक्षपाताचे उघड आरोप झाले आहेत. वीज क्षेत्राचे खासगीकरण करताना ग्राहकांच्या हितारक्षणासाठी  म्हणून केंद्र व राज्यात नियामक आयोग स्थापन झाले. परंतु राज्य आयोगाचे अलीकडचे निर्णय, त्याही आधीपासून दिसत आलेली कार्यपद्धती आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न गंभीर आहेत.. ते कसे, याचा हा लेखाजोखा.
वीजक्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात उलथापालथी घडत असताना ‘ओपन अ‍ॅक्सेस’चा मुद्दा असो की पवनऊर्जा कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या वाढीव दरांचा व्ही. पी. राजा यांनी राज्य वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून गेल्या चार-पाच वर्षांत राज्य वीज नियामक आयोगाचा कारभार व निर्णय सतत वादग्रस्त ठरत आहेत. ‘राजा यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचा विचार करावा लागेल,’ असा इशारा ऊर्जाखाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विधानसभेत द्यावा लागला इथपर्यंत आयोगाच्या कारभाराची अवनती झाली. वीज आयोगाच्या निर्णयांना केंद्रीय अपिलीय लवादात आव्हान मिळाल्यावर बहुतांश प्रकरणात वीज आयोगाचा निर्णय फिरवला गेला. त्यामुळे वीज आयोगाबाबत खात्री वाटण्याऐवजी साशंकतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि ते सामान्य ग्राहकाच्या हिताचे नाही. शिवाय राज्य वीज आयोगांची स्थापना ज्या हेतूने झाली त्यावर बोळा फिरवणारे आहे.
राज्य वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष व्ही. पी. राजा यांनी आयोगातील अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून ‘अदानी पॉवर’च्या याचिकेवर आपल्या दालनात घेतलेल्या सुनावणीवरून राजा आणि आयोगाचे सचिव के. एन. खवारे यांच्यात झालेल्या ‘शेरा युद्धा’वरून नुकतेच भर सुनावणीत वीज आयोगाच्या प्रतिष्ठेचे वाभाडे निघाले. खवारे यांनी राजा यांच्या कार्यपद्धतीवर घेतलेले गंभीर आक्षेप खुद्द राजा यांनी वाचून दाखवले आणि खवारे यांना वीज आयोगाच्या सचिवपदावरून एप्रिलअखेर दूर करत असल्याचे जाहीर केले. या प्रकरणात केवळ खवारे यांनीच नव्हे तर राज्यातील वीजग्राहक प्रतिनिधींनीही राजा यांच्या कारभाराच्या पद्धतीबाबत आक्षेप घेणारे पत्र दिले होते हे लक्षात घेतले वीज आयोगाच्या कारभाराची झाडाझडती घेण्याची वेळ आली आहे.
तिरोडा येथील वीजप्रकल्पासाठी मिळालेली कोळशाची खाण खुद्द सरकारनेच रद्द केल्याने या वीजप्रकल्पातून तयार होणाऱ्या विजेसाठी ठरवण्यात आलेला दर वाढवून मिळण्यासाठी ‘अदानी पॉवर’ने याचिका दाखल केली आहे. त्याबाबत व्ही. पी. राजा यांनी आपल्या दालनात सुनावणी घेतली. त्यास केवळ ‘अदानी’चे प्रतिनिधी व ‘महावितरण’चे प्रतिनिधी होते. ग्राहक प्रतिनिधी, वीज आयोगाचे सचिव यांना त्याबाबत कसलीही कल्पना नव्हती. राजा यांनी सुनावणीनंतर हंगामी आदेश देण्यासाठी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना बोलवले. आदेश सचिवांमार्फत निघत असल्याने साहजिकच तो कागद आयोगाचे सचिव खवारे यांच्याकडे गेला.
त्यावर या सुनावणीची माहिती ग्राहक प्रतिनिधींना देण्यात आली नाही, आपण सचिव असूनही आपल्यालाही अंधारात ठेवले याकडे लक्ष वेधत खवारे यांनी ही प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचा लेखी आक्षेप नोंदवला. या सुनावणीसाठी ‘अदानी’चा वकील दिल्लीहून आला पण आयोगाच्या कार्यालयात असतानाही आपल्याला कल्पना देण्यात आली नाही हा सचिव खवारे यांचा आक्षेप बिनतोड आहे व आयोग कशा रीतीने काम करत आहे याचे विदारक चित्र दाखवणारा आहे.
आयोगाच्या अनाकलनीय निर्णयाचा आणखी एक नमुना म्हणजे अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांसाठी व त्यातही पवनऊर्जा कंपन्यांसाठी दिलेले दर. महाराष्ट्रात पवनचक्की उभारणीसाठी प्रति मेगावॉट पाच कोटी ३९ लाख रुपये खर्च येतो. तर विजेचा दर पाच रुपये ८१ पैसे ठेवण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये पवनचक्की उभारणीसाठी प्रति मेगावॉट पाच कोटी ७५ लाख रुपये खर्च आहे व तो महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे. तरीही तेथील पवनऊर्जेचा दर प्रति युनिट चार रुपये ७० पैसे असा महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. कर्नाटकात पवनचक्की उभारणीचा खर्च प्रति मेगावॉट चार कोटी ७० लाख रुपये असून दर प्रति युनिट तीन रुपये ७० लाख आहे. मध्य प्रदेशात पवनचक्की उभारणीचा प्रति मेगावॉट खर्च पाच कोटी रुपये असून दर चार रुपये ३५ पैसे प्रति युनिट आहे. तामिळनाडू हे पवनऊर्जेत देशातील आघाडीचे राज्य म्हणून गणले जाते. तेथे पवनचक्की उभारणीचा दर प्रति मेगावॉट पाच कोटी ७५ लाख रुपये आहे. दर मात्र तीन रुपये ५१ पैसे प्रति युनिट आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रात पवनचक्की उभारणीचा खर्च तुलनेत कमी असतानाही पवनऊर्जेचा दर मात्र शेजारच्या राज्यांपेक्षा प्रति युनिट एक ते दीड रुपयांनी जास्त आहे. या धोरणाची मलई पवनऊर्जा कंपन्यांना मिळत आहे. पण त्यांना मिळणाऱ्या पैशाचा बोजा वीजदरवाढीच्या रूपात थेट वीजग्राहकांवर पडणार आहे. राजा यांच्या अशा बहुतांश निकालाचा लाभ खासगी कंपन्यांना मिळतो व सामान्यांना फटका बसतो हा कसला योगायोग?
आयोग म्हणजे ग्राहक हिताचा रक्षणकर्ता. वीजकंपन्यांच्या प्रस्तावाची चिरफाड करून नीरक्षीर विवेकाने आयोगाने निकाल द्यावा आणि ग्राहकांची लुबाडणूक होणार नाही हे पाहावे ही आयोगाची जबाबदारी. पण गेल्या काही वर्षांतील इतरही काही निर्णयांकडे पाहिले तर नेमका उलट प्रकार दिसतो. मुंबई उपनगरातील ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या दरवाढीच्या थकबाकीचेच उदाहरण घेतले तर नानाविध कारणांसाठी थकबाकी प्रलंबित ठेवली गेल्याने ती २४५० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली व त्यावर १०१३ कोटी रुपयांचे व्याजही जमा झाले. सामान्य ग्राहकांवर पडणाऱ्या व्याजाच्या या भरुदडाला केवळ आयोग जबाबदार आहे. पण ‘रिलायन्स’च्या दरवाढ प्रस्तावावर गळा काढणारे राजकीय पक्ष याबाबत तोंडावर बोट ठेवून आहेत. जी गोष्ट व्याजाच्या भरुदडाची तीच ‘रिलायन्स’च्या अवास्तव वीजखरेदी खर्चाची. वीजखरेदी खर्च जशाच्या तसा ग्राहकांकडून वसूल होत असल्याने ‘रिलायन्स’ बाजारपेठेतून भरमसाट दराने वीज विकत घेऊन ती ग्राहकांच्या गळय़ात मारत होती. वीजखरेदी करार करणे ही वीजकंपनीची जबाबदारी असताना तसे न केल्याबद्दल ‘रिलायन्स’वरही या वाढीव खर्चाचा भरुदड टाकला असता तर ग्राहक हित जपले गेले असते. पण तसे झाले नाही. ‘रिलायन्स’ मोकाट राहिली आणि उपनगरातील ग्राहक मात्र दरवाढीचा बोजा सहन करणार आहे.
हे सर्व इथेच संपत नाही. ‘महावितरण’ वा ‘महानिर्मिती’च्या प्रस्तावांवर निर्णय देताना वीज आयोगाने सतत हिशेबात घोळ घातले. कालांतराने ते मंजूर केले वा काही प्रकरणांत केंद्रीय अपिलीय लवादाने आयोगाची चूक सुधारत ते मंजूर केले. त्यामुळे ‘महावितरण’चे दर सतत वाढत असतात असे चित्र निर्माण झाले. बरे आयोगाला हिशेबात घोळ घालायची सवयच आहे, हिशेब तपासण्याची कुवत नाही, असे म्हणावे तर ‘रिलायन्स’ वा ‘टाटा पॉवर’सारख्या खासगी कंपन्यांच्या याचिकेत असा घोळ एकदाही झाला असेल तर शपथ. आयोगाच्या अशा कारभारामुळे गेल्या सहा वर्षांत ‘महावितरण’च्या ४४३८ कोटी रुपयांच्या वसुलीला खो बसला. नंतर तो मंजूर झाला. पण त्यामुळे या थकबाकीवर ११६५ कोटी रुपयांचे व्याज जमा झाले आहे. फारतर आयोग त्या व्याजाची वसुली करायला परवानगी देणार नाही. पण मग ‘रिलायन्स’ ती परवानगी कशी दिली?
आयोगाच्या दुहेरी मापदंडांची कथा इथेच संपत नाही. एक मेगावॉटपेक्षा अधिक वीज मागणी असणाऱ्या बडय़ा ग्राहकांना कोठूनही वीज घेण्याची केंद्रीय वीज कायद्यानुसार मुभा आहे. या प्रक्रियेला ‘ओपन अ‍ॅक्सेस’ म्हणतात. पण असे ग्राहक वीजकंपनीच्या कक्षेतून बाहेर पडले तर या बडय़ांकडून सामान्य ग्राहकांना मिळणारी क्रॉस सबसिडी बंद होते व सामान्य ग्राहकांचे दर भरमसाठ वाढू शकतात. त्यामुळे कायद्यातच ‘ओपन अ‍ॅक्सेस’ देताना क्रॉस सबसिडीची विद्यमान पातळी कायम ठेवण्यासाठी ‘क्रॉस सबसिडी अधिभार’ लावण्याची तरतूद आहे. पण ‘महावितरण’च्या औद्योगिक, व्यावसायिक ग्राहकांना ‘ओपन अ‍ॅक्सेस’ची मुभा देताना कायद्यातील अधिभार लावण्यास मात्र आयोगाने आढेवेढे घेतले. त्यावरची याचिका, सुनावणी यात वर्ष गेलेच शिवाय कोटय़वधींचा खर्च झाला. नंतर अधिभार मान्य केला. अशाच रितीने ‘रिलायन्स’कडून ‘टाटा’कडे गेलेल्या ग्राहकांवर अधिभार लावण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र आयोगाने वेळ दवडली नाही. कायद्यातील तरतुदींची सोयीस्कर अंमलबजावणी करण्याच्या आयोगाच्या या मनमानीची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने त्याचवेळी कठोर कारवाई करायला हवी होती. पण तसे न झाल्याने आयोग सोकावत गेला आणि थेट सचिवांना अंधारात ठेवून आपल्या दालनात ‘अदानी’ची सुनावणी ठेवण्यापर्यंत मजल गेली, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. आयोगावर काम करणाऱ्यांच्या या अशा कारभारामुळे वीज आयोग या संस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात येत आहे. राज्य सरकारनेच आता ती वाचवण्यासाठी सरसावले पाहिजे.
झटके ग्राहकांनाच..
२००९ पासून आयोगाने ‘महावितरण’साठी चार वेळा तर ‘महानिर्मिती’साठी आठ वेळा दरवाढ मंजूर केली. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांत राज्यात १२ वेळा वीजदरवाढ झाली. मुंबई उपनगरातील ‘रिलायन्स’ची दरवाढ थकित ठेवल्याने ग्राहकांवर १०१३ कोटींच्या व्याजाचा भरुदड. राज्यात पवनऊर्जा कंपन्यांना शेजारच्या राज्यांपेक्षा घसघशीत दर. कंपन्यांची चंगळ, आर्थिक बोजा वीजग्राहकांवर.