चीनचा उद्देश केवळ भूतान व भारताला धमकावणे एवढाच नाही तर त्यापेक्षाही व्यापक, कुटिल व म्हणूनच भारतासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. भारताला आपले सध्याचे ‘सर्वराष्ट्रसमभावाचे’ धोरण बदलून मित्रराष्ट्रांच्या मदतीने चीनला लष्करी धडा शिकवणेच योग्य ठरेल, हे सूचित करणारे टिपण.. भूतान-चीन सीमेवरील भूतानच्या डोकलाम पठारावर चीनने वाहनयोग्य रस्ता तयार करायला सुरुवात केली आहे हे बघितल्यावर भूतानी सनिकांनी त्याबाबत आक्षेप घेतला. भूतान हा भारताच्या संरक्षण छत्राखालचा मित्रदेश असल्याने त्या क्षेत्रात तनात असलेल्या भारतीय सन्याने भूतानच्या बाजूने मदानात उतरून चिनी सनिकांना रस्त्याचे काम थांबवण्याची सूचना केली. हा प्रसंग घडला १६ जून रोजी. १९६२ च्या युद्धानंतर भारत-चीन सीमारेषेवर असे प्रसंग अनेकदा उद्भवले. पण १९६७ मध्ये सिक्कीमच्याच नथू ला खिंडीत घडलेली चकमकवगळता इतर वेळी परिस्थिती चिघळणार नाही याची काळजी घेतली. पण या वेळी मात्र चीनने आडमुठी भूमिका घेऊन भारतावरच चिनी प्रदेशात घुसल्याचा आरोप केला. कैलास-मानसरोवर यात्रा रद्द करणे भारताला भाग पाडले, भारतीय सनिकांचे बंकर उद्ध्वस्त केले, हिंदी महासागरातही आण्विक पाणबुडय़ा व युद्धनौका पाठवल्या, भारताला १९६२च्या दारुण पराभवाची आठवण करून दिली व भारतीय सनिकांनी डोकलाममधून माघार घ्यावी नाही तर सिक्कीम व भूतान यांच्या दर्जाचा फेरविचार करू व भारत-चीन सशस्त्र संघर्ष घडू शकतो असा कडक इशाराही दिला. आज या प्रसंगाला महिना उलटला, पण भारतीय सनिक तेथेच पाय रोवून आहेत. या एका प्रसंगावरून चीन व भारत-भूतान यांच्यातील तणाव इतक्या कमी अवधीत एवढय़ा वरच्या पातळीवर नेण्याचे चीनचे हे वर्तन त्याच्या नेहमीच्या धिम्या आणि निश्चयी रणनीतीपेक्षा वेगळे आहे व म्हणूनच यामागचा चीनचा उद्देशही केवळ भूतान व भारताला धमकावणे एवढाच नाही तर त्यापेक्षाही व्यापक, कुटिल व म्हणूनच भारतासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. डोकलामचा छोटा संघर्ष हा चीनची नवीन रणनीती उघड करणारा व भारताला पुढील दोन-तीन महिन्यांतच चीनशी तिखट लष्करी संघर्ष करण्यास भाग पाडणारा आणि भारताला आपले सध्याचे ‘सर्वराष्ट्रसमभावाचे’ आंतरराष्ट्रीय धोरण आमूलाग्र बदलून अमेरिका व जपान या चीनच्या प्रमुख शत्रुराष्ट्रांच्या गटात उडी घेण्यास भाग पाडणारा ठरणार अशी लक्षणे दिसत आहेत. आता महिनाभर चीनच्या दबावाला तोंड देत डोकलाममध्ये ठामपणे उभ्या असलेल्या आपल्या सन्याने निमूटपणे माघारी फिरणे हा भारताचा दुबळेपणा मानला जाईल व भूतान, बांगलादेश, नेपाळ व श्रीलंका यांच्या भारताबद्दलच्या आदरभावनेवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. अशा माघारीने हा प्रश्न तात्पुरता थंडावेल हे जरी खरे असले तरी चीन आपली रस्ताबांधणी पुन्हा काही दिवसांनी सुरू करणारच नाही व याच पेचप्रसंगाची पुनरावृत्ती करणार नाही याची खात्री देता येणार नाही. जर भारतीय लष्कराने डोकलाममधून माघार न घेण्याची हिंमत दाखवली तर चीनची सध्याची मन:स्थिती बघता लवकरच भारत-चीन लष्करी संघर्ष अटळ होईल व या संघर्षांत चीनला सडेतोड उत्तर देण्याची लष्करी, मानसिक व मित्रराष्ट्रांना मदतीसाठी पाचारण करण्याची जय्यत तयारी भारताला तातडीने सुरू करावी लागेल. पाकने १९४७-४८च्या युद्धात बळकावलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या स्कर्दू-गिलगिट प्रदेशातून ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग’ बांधणार असल्याचे चीनने पूर्वीच जाहीर केले होते व आता त्याच्या कामाला लवकर सुरुवातही होईल. इतक्या वर्षांत हा भूभाग पुन्हा जिंकून घेण्यात भारताला अपयश आले व आता तर चिनी सैनिकांचा त्या भागात सुळसुळाट होणार असल्याने भारताने या प्रकल्पाबाबत केवळ शाब्दिक नाराजी व्यक्त केली. ओबीओआरच्या परिषदेला हजर राहण्याचे टाळले व ‘जे जे होईल ते ते पाहावे’ अशी निरिच्छ भूमिका घेतली. पण डोकलाम पठारावरील चीनचा रस्ता म्हणजे चीन-भूतान-प. बंगाल-बांगलादेश या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी मार्गाचा भाग असू शकतो व आताच भारत व भूतान यांनी त्या प्रयत्नांना पूर्ण ताकदीनिशी प्रतिबंध केला नाही तर संपूर्ण ईशान्य भारतही धोक्यात येईल हे भारताच्या राजकीय व लष्करी नेतृत्वाच्या लक्षात आले आहे. चीन-बांगलादेश मार्ग भूतान, व भारताच्या सिक्कीम व पश्चिम बंगालमधून जात असल्याने हा रस्ता तयार करताना चीनला विरोध करू शकणारा एकमेव देश आहे व तो म्हणजे भारत. पण भारताला लष्करी संघर्षांचा कडक इशारा देण्यात चीनचा उद्देश केवळ चीन-बांगलादेश मार्गाचा पहिला टप्पा पूर्ण करणे एवढाच असावा असे दिसत नाही. चीनसारख्या प्रचंड महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या व त्यासाठी अथक परिश्रम करणाऱ्या राष्ट्राच्या मनात नक्की काय आहे हे सांगता येणे अतिशय कठीण असले तरी नवनिर्वाचित अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे आंतरराष्ट्रीय भानगडींमधून अंग काढून घेण्याचे धोरण, त्यांचा लहरीपणा, पूर्वीच्या अमेरिकन अध्यक्षांनी दाखवलेले लोकशाही, मानवी अधिकार, जागतिक पर्यावरण याबद्दलचे प्रेम व कर्तव्य याबाबत ट्रम्प यांची असंवेदनशीलता व व्यापारी वृत्ती याचा परिणाम चीनच्या वर्तणुकीवर झाला असल्यास नवल नाही. चीनशी सलोख्याचे संबंध टिकवण्यास उत्सुक असलेले ट्रम्प हे जिनपिंगवर नाराज आहेत, ते चीन उत्तर कोरियाच्या उद्दामपणाला आळा घालत नसल्याबाबत. आता सध्या तरी आशियाचा बाहुबली होण्यासाठी चीनपुढे लक्ष्य आहे ते भारताचे. १९६२ सालच्या भारतावरील आक्रमणात चीनने भारतीय सैन्याची ससेहोलपट करून भारताच्या अरुणाचल प्रदेशावर (तेव्हाचा नेफा) झपाटय़ाने ताबा मिळवला होता. अमेरिका व रशिया या तत्कालीन महासत्तांच्या दोन गटांपासून स्वतंत्र राहून अलिप्ततावादाची शेखी मिरवणाऱ्या पंतप्रधान नेहरूंनी चिनी आक्रमणाचा तडाखा खाल्ल्यावर मदतीसाठी अमेरिकेची याचना केली होती व अमेरिकेनेही भारताला तातडीने शस्त्रास्त्रे पाठवली होती. त्यावेळी अमेरिकेसारख्या बलाढय़ राष्ट्राला लष्करी आव्हान देण्याची चीनची लष्करी, आर्थिक व मानसिक तयारी नव्हती. पण आता उत्तर कोरियाची नाटके सहन करणारा अमेरिका व दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या प्रभावाला प्रत्यक्ष प्रतिकार करण्याचे टाळणारा अमेरिका बघून लष्करी, आर्थिक व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांत १९६२ पेक्षा कित्येक पटींनी बलवान बनलेल्या चीनचे धाडस वाढले आहे. आता आपण भूतानवर व पर्यायाने भूतानमधील भारतीय सैन्यावर हल्ला चढवल्यास अमेरिकेची व विशेषत: अध्यक्ष ट्रम्प यांची त्यावर प्रतिक्रिया काय राहील याची पुढील काही दिवसांतच चाचपणी करण्याचा जिनपिंग यांचा विचार असावा. पाकिस्तान, चीन व काश्मीर (अर्धी आघाडी) अशा अडीच आघाडय़ांवर एकाच वेळी लढण्याची भारतीय लष्कराची क्षमता आहे अशी गर्जना लष्कर-प्रमुख बिपिन रावत यांनी केली असली तरी ती खरी नाही हे त्यांनाही माहीत आहे. १९७१चे बांगलादेशचे युद्ध सोडले तर आतापर्यंतच्या सर्व युद्धांत एकाच आघाडीवर लढतानाही भारतीय लष्कराला सणसणीत कामगिरी बजावता आलेली नाही. १९९९ च्या कारगिल युद्धातही १३० पहाडी ठाण्यांवर कब्जा करणाऱ्या पाक सैनिकांचा खात्मा करायला भारतीय लष्कराला अडीच महिने झगडावे लागले व सुमारे ४७० जवान व अधिकाऱ्यांचा बळी द्यावा लागला. उद्या कदाचित जर भूतान व काश्मीर या दोन आघाडय़ांवर एकाच वेळी संघर्ष करण्याची वेळ लष्करावर आली तर आपल्या भूभागाचे संरक्षण करणे लष्कराला फार अवघड ठरणार आहे. भारताच्या राजकीय नेतृत्वाने व लष्करश्रेष्ठींनी कितीही वल्गना केल्या तरी लष्करीदृष्टय़ा बलाढय़ चीनच्या आक्रमणाचा यशस्वी प्रतिकार करण्यासाठी भारताला अमेरिकेची राजनैतिक व लष्करी मदत घ्यावी लागणार हे उघड आहे. बांगलादेश युद्धापूर्वीच ऑगस्ट १९७१ मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी हुशारीने तत्कालीन दोन महासत्तांपैकी रशियाशी मैत्री करार केला होता व रशियानेही बांगलादेश युद्धाच्या वेळी भारताला मोठी लष्करी व राजनैतिक मदत केली होती तसेच अमेरिका व चीन या पाकच्या मित्रराष्ट्रांना भारताच्या विरुद्ध रणांगणात उतरू दिले नव्हते. आपली अण्वस्त्रे नव्वदीच्या दशकातील जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित असून नंतर त्यांच्या चाचण्या न घेतल्याने चीनपुढे तर ती कवडीमोलाची ठरणार व चीनविरुद्ध पारंपरिक युद्ध करण्याची पाळी भारतावर येणार अशीच चिन्हे आहेत. चीनविरुद्ध यशस्वी पंगा घ्यायचा तर अमेरिकेची मदत घेणे भारतासाठी अपरिहार्य आहे, व तशी व्यवस्था हा लष्करी संघर्ष प्रत्यक्ष सुरू होण्यापूर्वीच करायला हवी हे अनेकांना रुचणारे नसले तरी या संघर्षांत भूतान, सिक्कीम व प.बंगालचा बराच प्रदेश गमावण्यापेक्षा ते केव्हाही सुस ठरणारे आहे. अमेरिकेने चीन-भारत संघर्षांत अलिप्त राहावे म्हणून युद्धकाळात उत्तर कोरियाला अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्रे/अण्वस्त्रे-नियंत्रणाच्या अटी मान्य करायला लावून ट्रम्प यांना खूश करण्याची खेळीही चीन करू शकतो. तसे घडले तरी ट्रम्प भारताच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहतील हे आश्वासन भारताला त्यांच्याकडून त्याआधीच मिळवावे लागेल. भारताच्या अपेक्षेपेक्षाही लवकर चीनचे दुसरे व अंतिम लष्करी आव्हान भारतापुढे उभे ठाकले आहे. भूतान-चीन सीमेवरच्या डोकलाममधला लष्करी संघर्ष हा चीन पहिल्या क्रमांकाची जागतिक महासत्ता केव्हा बनणार यापेक्षा भारत अस्मितादर्शी सार्वभौम सत्ता राहणार का चीनची आशियातली निर्विवाद एकाधिकारशाही व नेतृत्व निमूटपणे स्वीकारणाऱ्या नेपाळ, फिलिपिन्स यांसारख्या आशियातील सर्व छोटय़ा राष्ट्रांच्या पंक्तीत सामील होणार या प्रश्नाचे उत्तर देणारा ठरणार आहे. किरण गोखले kiigokhale@gmail.com
