जागतिकीकरणात मराठी आणि मराठीचे जागतिकीकरण

सीमोल्लंघन करून महाराष्ट्रात आलेल्या लोकांनी इथली भाषा- मराठीच- व्यवहारात वापरली पाहिजे, असा आग्रह राजकारण्यांनी धरून झाला. जागतिकीकरणात मराठीने आपले स्थान पक्के केल्याशिवाय मराठीचे जागतिकीकरण होणार नाही, हेही खरे. प्रत्यक्षात मात्र परभाषकांना मराठी शिकवण्याच्या पद्धतींचा पुरेसा विकास झाला नाही. या पाश्र्वभूमीवर मराठी शिकून घेण्याची, आत्मसात करण्याची नवी पद्धत आणू पाहणाऱ्या एका उपक्रमाची ही ओळख, अशा विद्यापीठीय प्रकल्पांसाठी निधी कसा उभारणार, या चर्चेलाही  तोंड फोडण्यासाठी..
ज्यांची मातृभाषा मराठी नाही, त्यांना नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने किंवा मराठी मुलखातील निवासामुळे मराठीचा वापर करण्याची गरज भासते. पण ठरलेल्या कालावधीत ठरलेल्या दर्जाचे मराठी खात्रीशीरपणाने शिकता येईल, अशी सोय महाराष्ट्रात कुठेही नाही. त्यामुळे त्यांना मराठीशिवाय आपले काम भागवावे लागते आणि मग मराठीशिवाय मुंबई-पुण्यात भागते म्हणून महाराष्ट्रात मराठी दुय्यम दर्जाची ठरते आहे. असा ओरडा आपण मराठी माणसे करीत राहतो. परंतु अमराठी भाषकांना व्यावहारिक मराठी शिकवण्याची जबाबदारी मात्र कोणी घेत नाही- ना महाराष्ट्र शासन, ना महाराष्ट्रातील विद्यापीठे आणि ना कुठलीही खासगी संस्था. मराठी मातृभाषा नसलेल्या आणि मराठी शिकू इच्छिणाऱ्या मंडळींना मराठी शिकवले पाहिजे, असे आपण नुसते म्हणतो. पण त्यासाठी करीत मात्र काहीही नाही. त्यामुळे जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात मराठीचा संकोच होत जाईल आणि ती हळूहळू मृत्युपंथाला लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. परंतु एक प्रगत विकसित राष्ट्र व जागतिक महासत्ता होण्याच्या मार्गावर असलेल्या भारतामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या संधींचा लाभ घ्यायचा असेल तर भारतीय भाषांच्या (आणि आपल्या संदर्भात, मराठीच्या) अध्यापनाचे आधुनिकीकरण होणे आवश्यक आहे. असा प्रयत्न मुंबई विद्यापीठातील जर्मन भाषा विभाग गेले एक वर्षभर करीत आहे.  
मराठी भाषेच्या अध्यापनाचे आधुनिकीकरण म्हणजे काय? भाषा-अध्यापनाच्या क्षेत्रात गेल्या काही दशकांमध्ये क्रांती झाली आहे. विशेषत: युरोपमध्ये जर्मन, स्पॅनिश इत्यादी भाषांच्या अध्यापनाच्या पद्धती, त्यासाठीची सामग्री व तंत्रज्ञान यांचा नेत्रदीपक विकास झाला आहे. त्या पद्धती, त्या प्रकारची सामग्री व ते तंत्रज्ञान यांचा मराठीच्या अध्यापनासाठी उपयोग करून घेणे हा मराठीच्या अध्यापनाच्या आधुनिकीकरणाचा गाभा आहे. अशा आधुनिकीकरणामुळे मराठी शिकू इच्छिणाऱ्यांच्या मराठीपासून असलेल्या अपेक्षा लक्षात घेऊन त्या पूर्ण होतील, असे कमी-अधिक मुदतीचे प्रारंभिक, माध्यमिक व प्रगत अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवरील अभ्यासक्रम तयार करावे लागतील. त्यांचे प्रमाणीकरण करावे लागेल. त्यासाठी किती तासिका लागतील हे ठरवावे लागेल. आवश्यक अशी पाठय़पुस्तके व सराव पुस्तिका तयार करावी लागतील. आणि अखेरीस अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या यशस्वी विद्यार्थ्यांना मान्यवर संस्था प्रमाणपत्रे देतील, अशी व्यवस्था करावी लागेल.
यापूर्वी अन्य भाषकांना मराठी शिकवण्यासाठी काही पाठय़पुस्तके, शब्दकोश इत्यादी सामग्री तयार करण्यात आली आहे, नाही असे नाही. पण ती मुख्यत: पाठांतर पद्धतीमध्ये उपयोगी पडेल अशा पद्धतीची आहे. आधुनिक पद्धती ही अनुभवातून भाषा शिकण्याच्या पद्धतीवर आधारलेली आहे. एखादे मूल भाषा शिकते ते भाषिक अनुभवातूनच. त्यासाठी त्याला पाच ते सहा वष्रे लागतात. भाषिक अनुभव म्हणजे आजूबाजूचे नातेवाईक, मित्रमत्रिणी आणि परिसर यांच्याशी होणारा संवाद. हीच प्रक्रिया तरुण व प्रौढ विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत एखाद्या नव्या भाषेसाठी वापरायची झाल्यास आकर्षक पाठय़पुस्तके, त्यांना अनुकूल असलेली संवादात्मक अध्यापन पद्धती व दृकश्राव्य साधने यांचा वापर करावा लागतो. शिकणाऱ्यांच्या दैनंदिन व्यवहारातील विषय पाठय़पुस्तकांत यावे लागतात आणि ती पाठय़पुस्तके स्वयंपूर्ण व सरावाच्या संधी देणारी असावी लागतात.
मुंबई विद्यापीठातील जर्मन विभागाच्या प्रमुख डॉ. विभा सुराणा या स्वत: मराठी शिकल्या तेव्हा त्यांना मराठीच्या अध्यापनातील उणिवांची जाणीव झाली. तशाच उणिवा इतर भारतीय भाषांच्या अध्यापनातही असू शकतील हे त्यांच्या लक्षात आले. भारतीय भाषांच्या अध्यापन-पद्धतीचे आधुनिकीकरण केल्याशिवाय भारतीय भाषांना जागतिकीकरणाच्या लोंढय़ात टिकून राहता येणार नाही, त्याचप्रमाणे निर्माण होण्याऱ्या संधींचा पुरेपूर लाभ घेता येणार नाही; थोडक्यात जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात टिकून राहायचे असेल तर भारतीय भाषांनी स्वत:चे जागतिकीकरण करायला हवे, असा साक्षात्कारच त्यांना झाला.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या बाराव्या योजनेचा एक भाग म्हणून अन्य भाषकांसाठी भारतीय भाषांचा (व पथदर्शी प्रकल्प म्हणून मराठीच्या) अध्यापनाचा प्रकल्प त्यांनी जर्मन विभागातर्फे मुंबई विद्यापीठाला मार्च २०१२ मध्ये सादर केला. विद्यापीठाकडून प्रकल्पाचे कौतुक झाले तरी त्याला आíथक साहाय्य मात्र मिळाले नाही. तरीही त्यांनी तीन पातळ्यांवरील सहा टप्प्यांच्या अभ्यासक्रमाची रूपरेषा तयार करून त्यापकी प्राथमिक पातळीवरील मराठीसाठी अध्यापन-सामग्री तयार करण्याच्या कामाला जर्मन विभागात ऑगस्ट २०१२ मध्ये प्रारंभ केला. या प्रकल्पामध्ये जर्मन भाषेच्या अध्यापनाच्या आधुनिक व परिणामकारक अशा संवादात्मक पद्धतीमध्ये प्रशिक्षित झालेले व मराठी स्वभाषा असणारे जर्मन भाषातज्ज्ञ व मराठीचे भाषातज्ज्ञ डॉ. विभा सुराणा यांच्या नेतृत्वाखाली काम करीत आहेत. मराठी तज्ज्ञांमध्ये सुहास लिमये, जयवंत चुनेकर व प्र. ना. परांजपे यांचा, तर जर्मन तज्ज्ञांमध्ये गिरीशा सावंत-टिळक, मानसी सामंत व कृत्तिका भोसले यांचा समावेश आहे. याच संदर्भात ‘अन्य भाषकांसाठी मराठी : वर्तमान स्वरूप आणि भवितव्य’ या विषयावर मार्च २०१३ मध्ये एक चर्चासत्रही आयोजित करण्यात आले. मुंबई विद्यापीठाचा मराठी विभाग, मराठी अभ्यासकेंद्र, मराठी अभ्यास परिषद, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थानाचे पुणे येथील पश्चिम विभागीय भाषा केंद्र, मुंबई मराठी साहित्य संघ अशा भाषा-संस्थांचे प्रतिनिधी आणि सुप्रसिद्ध लेखिका माधुरी पुरंदरे या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते.
चर्चासत्राला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे उत्साहित होऊन जर्मन विभागाने मराठी विभागाच्या सहकार्याने प्रकल्पाचे काम जोमाने सुरू केले आहे. प्राथमिक पातळीवरील पहिल्या टप्प्याचा अभ्यासक्रम आणि त्यासाठीची पाठय़ व सरावपुस्तके यांची आता जवळजवळ सिद्धता झाली आहे. त्यांच्यावरील तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्यासाठी चालू महिन्याच्या १०, ११ व १२ तारखांना एक चर्चासत्र घेण्यात येत आहे. चर्चासत्रातील तज्ज्ञांची मते लक्षात घेऊन पाठय़पुस्तक व सरावपुस्तक अंतिम स्वरूपात तयार करण्यात येतील आणि २७ फेब्रुवारी २०१४ या मराठी भाषा दिनी त्यांचे प्रकाशन होईल.
या संवादात्मक पद्धतीचा, पाठय़पुस्तकांचा व अन्य साधनांचा उपयोग करू शकणाऱ्या भाषा-अध्यापकांची एक फळी तयार करणे, हेही या प्रकल्पाचे एक अविभाज्य अंग आहे. राज्य मराठी विकास संस्था, विद्यापीठांचे मराठी विभाग व इतर भाषा संस्थांनीही या प्रकल्पात सहभागी होण्याची गरज आहे.
पण या प्रकल्पामध्ये मुख्य अडचण ही निधीची आहे. या प्रकल्पातील सर्व तज्ज्ञ आत्तापर्यंत विनावेतन काम करीत असून स्वखर्चाने ये-जा करीत आहेत. पहिले पाठय़पुस्तक व सरावपुस्तक तयार करण्यासाठी सुमारे १५ लाख रुपयांची गरज आहे. शिवाय प्रकल्पाच्या आत्तापर्यंतच्या व यानंतरच्या टप्प्यांत काम करणाऱ्या तज्ज्ञांना काही ना काही मानवेतन द्यावे लागेल. पाठय़पुस्तके प्रकाशित करावी लागतील, दृकश्राव्य साधने विकसित करावी लागतील. त्यासाठी प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकानुसार दरवर्षी २५ लाख रुपयांप्रमाणे पाच वर्षांसाठी सव्वा ते दीड कोटी रुपयांची तजवीज करावी लागेल. या प्रकल्पामधून सिद्ध होणारा अभ्यासक्रम, पाठय़पुस्तके व दृकश्राव्य साधने यांचा विविध शासकीय संस्था, विद्यापीठे, खासगी शिक्षण संस्था आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उत्पादन व व्यापार संस्था यांना फायदा होईल. त्यांना मराठीचा आणि मराठीमधून स्वत:चा विकास व उत्कर्ष साधता येईल. म्हणून त्यांनी या प्रकल्पाला भरपूर आर्थिक साह्य व शक्य तेथे अन्य प्रकारचे साह्य केले पाहिजे.
* लेखक भाषाभ्यासक व मराठी भाषेचे तज्ज्ञ आहेत. ई-मेल  pranaparanjpe@gmail.com