भेदाभेद भ्रम अमंगळ..

पीएमसी बँकेचे नियोजित विलीनीकरण हे ठेवीदारांमध्ये भेदाभेद व संभ्रम करणारे आहे. तसेच आत्तापर्यंतच्या विलीनीकरणांपेक्षा खूप भिन्न व फारच उशिराने न्याय देणारे आहे..

पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँकेत बऱ्यापैकी ठेवी असलेला, एका अखिल भारतीय पक्षाचा कार्यकर्ता, परवा एक भलतेच वाक्य बोलून गेला. तो म्हणाला की, ‘‘अहो, या बँकेच्या नावात बहुतेक सगळेच शब्द असे आहेत की त्यातले काही काही शब्द सध्या केंद्रात तरी काहींना फारसे आवडत नाहीत किंवा रिझव्‍‌र्ह बँकेत तरी.’’ हे वाक्य त्याने त्राग्याने म्हटले होते की विनोदाने, हा भाग वेगळा. पण एखाद्या विषयात निरनिराळ्या व्यक्ती किती भिन्न भिन्न प्रकारे विचार वा वक्तव्य करू शकतात हे त्यातून समजते. अर्थात असा विचार या लेखासाठी करण्याचे बिलकूलच कारण नाही. या लेखात या बँकेचे ‘पीएमसी’ हे  ऱ्हस्व-नावच, केवळ सोयीचे असल्याने वापरले आहे.

ही पीएमसी बँक व तिचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक नावाच्या नवीन खासगी बँकेत होऊ घातलेले प्रस्तावित विलीनीकरण, यासंबंधित काही माहिती व यानिमित्ताने काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा ऊहापोह या लेखात संक्षिप्तपणे केला आहे.

पार्श्वभूमी

१९८४ च्या सुमारास मुंबईच्या शीव (सायन) भागात काही पंजाबी, शीख इ. मंडळींच्या सहभागाने व पुढाकाराने छोटय़ा स्वरूपात सुरुवात  झालेली ही बँक. जॉय थॉमस हे या बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेतून निवृत्त झालेले एखाददोन उच्च अधिकारी या बँकेत वरिष्ठपदी कार्यरत होते. हिचा विस्तार प्रामुख्याने महाराष्ट्रात व काही प्रमाणात गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व गोवा अशा ठिकाणी झाला आहे; पंजाबात नाही. गेल्या काही वर्षांत या बँकेत काही हजार कोटींचा कर्ज घोटाळा झाला. हा घोटाळा त्याच बँकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपणहून केलेल्या व्हिसल ब्लोइंग (गौप्यस्फोट) मुळे प्रथम उघडकीस आला, हे सर्वश्रुत आहे.

नुकताच, म्हणजे २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी, रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकेच्या विलीनीकरण योजनेचा प्रस्तावित मसुदा जाहीर केला आहे. सेंट्रम फायनान्शिअल सव्‍‌र्हिसेस या कंपनीने रिझीलिअन्ट इनोव्हेशन प्रा.लि. यांच्या सहभागाने सदर बँकेचे विलीनीकरण करून घेण्यात स्वारस्य दाखविले आहे. त्यातून व त्यासाठी एक ‘युनिटी स्मॉल फायनान्स’ नावाची नवीन बँक स्थापन करण्यात आली आहे. या युनिटी बँकेत पीएमसीचे विलीनीकरण सदर प्रस्तावित मसुद्याद्वारे योजले आहे. त्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने १० डिसेंबपर्यंत सूचना/प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत.

सुरुवातीला या प्रस्तावातील वा या एकूणच विषयांतील वेगळेपण काय ते समजून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. याबाबतीतले काही महत्त्वाचे मुद्दे असे :

रुपी, सीकेपी व अशा इतर अनेक सहकारी बँकांबाबतचे आत्तापर्यंतचे मंदगतीचे अनुभव पाहता, त्या तुलनेत पीएमसी बँकेच्या विषयाची तड बऱ्यापैकी लवकर लावली जात आहे.

सहकारी बँकेचे विलीनीकरण सहकारी बँक सोडून अन्य प्रकारच्या बँकेत होण्याची ही दुसरीच वेळ आहे. तेरा वर्षांपूर्वी पुण्यातील सुवर्ण सहकारी बँकेचे विलीनीकरण इंडियन ओव्हरसीज बँक या राष्ट्रीयीकृत बँकेत झाले होते.

एखाद्या सहकारी बँकेचे सक्तीचे विलीनीकरण खासगी बँकेत व तेही एका नवजन्मी बँकेत, करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे.

अशा एका मोठय़ा सहकारी बँकेचे हे पहिलेच विलीनीकरण असणार आहे, की जिच्यात खूप मोठय़ा प्रमाणावर अन्य सहकारी बँका व सहकारी पतपेढय़ा यांच्याही रकमा अडकल्या आहेत. अगदी रिझव्‍‌र्ह बँक अधिकारी- कर्मचारी यांच्याही पतपेढय़ांचे सुमारे १९० कोटी यांत आहेत.

ज्यात सर्व ठेवीदारांना त्यांच्या सर्व ठेवींच्या परतफेडीची निश्चित व कालबद्ध अशी हमी मिळत नाहीये, असे बहुधा हे पहिलेच विलीनीकरण असणार आहे.

ज्यात ठेवीदारांमध्ये परतफेडीबाबत खूपच मोठा भेदभाव केला जाणार आहे, असे हे आत्तापर्यंतचे पहिलेच विलीनीकरण असणार आहे

ज्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच, सर्व बँकांकरिता लागू केलेल्या काही महत्त्वाच्या नियमांचा भंग केला जाणार आहे असे हे पहिलेच विलीनीकरण असणार आहे.

ठेवीदारांमध्ये भेदभाव

या प्रस्तावाचे एक प्रमुख व ठळक वैशिष्टय़ म्हणजे यात पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये भेदभाव केला असून तो करताना काही भलतेच वेगळे निकष वापरले आहेत. म्हणजे असे की ठेवीदारांचे दोन ढोबळ भाग केले आहेत. एक म्हणजे रिटेल डिपॉझिटर्स (किरकोळ ठेवीदार), ज्यांच्या ठेवी कमीअधिक विलंबाने का होईना, पण युनिटी बँकेकडून दहा वर्षांपर्यंत परत केल्या जाणार आहेत; तर बाकीचे सगळे म्हणजे इन्स्टिटय़ूशनल डिपॉझिटर्स (संस्थात्मक ठेवीदार).

पण आश्चर्याची बाब म्हणजे हा असा भेदाभेद  करत असताना व रिटेल डिपॉझिटर म्हणजे कोण हे ठरवताना ठेवींची रक्कम हा निकष अजिबातच न वापरता, ठेवीदार कोण आहे हाच एकमेव व भलताच निकष वापरण्यात आला आहे. या संस्थात्मक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींच्या रकमा परत मिळाल्याच, तर खूपच विलंबाने व वेगळ्याच ‘कधीकाळी’ पद्धतीने परत दिल्या जाणार आहेत. या सगळ्याचा काही तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

ठेवींच्या परतफेडीचा आराखडा :

(अ) रिटेल ठेवीदारांच्या ठेवी : व्यक्तिगत ठेवीदार (एका किंवा अधिक व्यक्तींच्या संयुक्त नावे ठेवी असलेले), हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ), एकमालकी (प्रोप्रायटरी) संस्था आणि भागीदारी संस्था एवढय़ाच चार प्रकारच्या भाग्यवान मंडळींचा यात समावेश केला गेला आहे. यांना त्यांच्या ठेवी, कमी-अधिक उशिराने का होईना, पण दहाएक वर्षांत कधी तरी पूर्ण परत मिळणार आहेत. डीआयजीसीकडून आले की पहिल्या पाच लाखांपर्यंत लगेच, मग दोन वर्षांनी पुढल्या पन्नास हजारांपर्यंत, तीन वर्षांनी पुढल्या एक लाखापर्यंत, चार वर्षांनी पुढल्या तीन लाखांपर्यंत, पाच वर्षांनी पुढल्या साडेपाच लाखांपर्यंत व उरलेले दहा वर्षांनी असे ते मिळणार आहेत. उदा. या चार प्रकारांत समाविष्ट होणाऱ्यापैकी एखाद्या कोणाचे, सगळी ठेवखाती मिळून १६ लाख रु. पीएमसी बँकेत असतील तर त्याला ते एकूण सहा टप्प्यांत, अनियमित ठिबक सिंचन पद्धतीने, दहा वर्षांपर्यंत परत मिळत राहतील.

पहिली पाच वर्षे कुठल्याही प्रकारच्या ठेवींवर युनिटी बँकेकडून काहीही व्याज दिले जाणार नाही. पाच वर्षांनंतर उर्वरित रकमेवर, वार्षिक पावणेतीन टक्के दराने व्याज दिले जाईल.

(ब) अन्य (संस्थात्मक) ठेवीदारांच्या ठेवी : अन्य सर्व  ठेवीदारांच्या, म्हणजेच संस्थात्मक ठेवीदारांच्या, (प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या, अन्य कंपन्या, पतपेढय़ा, अन्य सर्व प्रकारच्या सहकारी सोसायटय़ा, सार्वजनिक ट्रस्ट्स, इ. इ.) सर्व प्रकारच्या ठेवी या प्रकारात येतील. यातील पाच लाखांपुढील ठेवींच्या परतफेडीबाबत ठिबक सिंचनाऐवजी दीर्घकालीन दुष्काळ असणार आहे. पाच लाखांपर्यंतची रक्कम, जी डीआयसीजीसीकडून सुरुवातीलाच येईल, ती तेव्हा लगेच मिळणार व बाकीची कधी आणि किती मिळेल हे काहीच नक्की नाही, त्याबदल्यात ८० टक्क्यांसाठी विशिष्ट स्वरूपाचे प्रेफरन्स शेअर्स आणि २० टक्क्यांसाठी इक्विटी वॉरंट्स मिळतील. म्हणजे उदाहरणार्थ, एखाद्या प्रा.लि. कंपनीचे पीएमसी बँकेत १५ लाख रु. असतील तर पाच लाख लवकरच मिळतील. उरलेल्या दहा लाखांतील ८० टक्के (आठ लाख) कायमस्वरूपी नॉनक्युम्युलेटिव्ह प्रेफरन्स शेअर्समध्ये रूपांतरित होतील. यावर दहा वर्षांपर्यंत, दरवर्षी, फक्त एक टक्का लाभांश मिळेल. या दहा वर्षांनंतर यावर एक टक्क्याहून जास्त लाभांश देणे आणि/किंवा मूळ रक्कम परत करणे इत्यादी, युनिटी बँकेने ठरवल्यास, करता येईल. बाकी उर्वरित २० टक्के (दोन लाख रु.) हे प्रत्येकी एक रुपयाच्या दोन लाख इक्विटी वॉरंट्समध्ये रूपांतरित होतील. युनिटी बँक जेव्हा केव्हा तिच्या स्वत:च्या शेअर्सचा आयपीओ बाजारात आणेल, तेव्हा ते नवीन शेअर्स ज्या किंमतपट्टय़ाला विकायला काढेल, त्यातला किमान दर पकडून त्या वॉरंट्सचे रूपांतर त्या बँकेच्या शेअर्समध्ये केले जाईल. म्हणजे उदा. सदर शेअर्स १०० ते १२० अशा दराने प्राथमिक विक्रीस आणले गेले तर दोन लाख भागिले शंभर, असे दोन हजार शेअर्स मिळतील.

या प्रस्तावावर साहजिकच निरनिराळ्या समाजघटकांकडून सध्या अनेक प्रकारे मते व्यक्त होत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँक व पीएमसीसमोर मुंबईत व दिल्ली अशा ठिकाणी आंदोलने होत आहेत. कायदेशीर लढय़ाची तयारी होत आहे. असो.

या योजनेबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे असे :

ठेवीदारांचे हित सांभाळणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मुख्य कर्तव्य आहे आणि कुठल्याही प्रकारचा ठेवीदार हा ठेवीदारच आहे. सर्व ठेवीदारांची समान न्यायाने/ समान तत्त्वाने व संपूर्ण काळजी घेतली आहे असे यात बिलकूल दिसत नाही. येस बँक, लक्ष्मीविलास बँक अशा खासगी बँकांच्या पुनर्गठन वा विलीनीकरणांच्या वेळी सर्व ठेवीदारांच्या संपूर्ण ठेवींची काळजी घेतली गेली होती.

युनिटी बँक पीएमसीतील रिटेल ठेवीदारांच्याही ठेवींची परतफेड टप्प्याटप्प्याने करेल ही अत्यंत अपवादात्मक अशी रचना आहे. खरे तर, ठेवींसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेले जे निर्देश आहेत त्यांत बँकांनी कुठल्याही ठेवींसाठी कुठलाही कुलूपबंद कालावधी (लॉक इन पीरियड) ठेवता कामा नये असे स्पष्ट लिहिलेले आहे. उपरोक्त खासगी बँकांच्या पुनर्गठन वा विलीनीकरणाच्या वेळी असा टप्प्याटप्प्यांचा खेळ कधीच नव्हता.

पहिली पाच वर्षे पीएमसीच्या ठेवी युनिटी बँकेत पूर्णपणे बिनव्याजी पद्धतीने राहणार हेदेखील खूपच अपवादात्मक आहे. आत्तापर्यंतच्या खासगी बँकांच्या विलीनीकरणात असा बिनव्याजाचा प्रकार कधीच नव्हता. खरे तर करंट अकाऊंट वगळता बाकी कुठल्याही प्रकारच्या ठेवी बिनव्याजाने घेण्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचाच जाहीर लेखी प्रतिबंध आहे.

रिटेल ठेवीदारांना पहिली पाच वर्षे शून्य व्याज व त्या पाच वर्षांनंतर फक्त पावणेतीन टक्के दराने व्याज हेही अतिशय अपवादात्मक आहे. उदा. नुकतीच लक्ष्मी विलास ही खासगी बँक ज्या नवीन बँकेत विलीन झाली, त्या नवीन बँकेचे तिच्या स्वत:च्या ग्राहकांसाठी ठेवींवरील जे व्याजदर होते तेच दर लक्ष्मी विलासच्या ठेवींनाही लागू झाले व तेही अगदी पहिल्या वर्षांपासून.

संस्थात्मक ठेवीदारांना तर युनिटी बँकेच्या स्वत:च्या निधीतून दहाएक वर्षे विशेष असे काहीही मिळणार नाही. त्यांत ज्या सहकारी बँका व अन्य सहकारी संस्था आहेत त्यांना तर मुळात खासगी बँकांचे शेअर्स घेण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व सहकार कायद्याने प्रतिबंध आहे. इथे तर त्यांना तेच मिळणार आहेत!

रिझव्‍‌र्ह बँकेने या योजनेत, रिटेल ठेवीदार म्हणजे कोण हे ठरवताना ‘ठेव रक्कम किती’ हा निकषच न लावता ‘ठेव कोणाची आहे’ हाच निकष लावला आहे. बाकी अनेक संदर्भात मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ज्या सूचना वा जे नियम आहेत त्यात रिटेल ठेवी म्हणजे विशिष्ट रकमेपर्यंतच्या ठेवी असेच निकष आहेत. (दोन कोटींहून जास्त असेल तरच रिझव्‍‌र्ह बँक त्याला बल्क डिपॉझिट म्हणते.)

विलंबाने न्याय देणे हे अनेकदा न्याय नाकारण्यासारखेच आहे हे या बाबतीत, पाच लाखांहून मोठय़ा रकमांच्या ठेवीदारांना व त्यातही ज्येष्ठ नागरिकांना तर प्रकर्षांने जाणवणार आहे.

हे असे एका सहकारी बँकेचे विलीनीकरण, जर दुसऱ्या सहकारी बँकेत बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम ४४ए खाली स्वेच्छेने झाले असते, तर तिथे मात्र विलीन होणाऱ्या बँकेतील ठेवीदारांच्या ठेवींची पूर्ण जबाबदारी त्या दुसऱ्या सहकारी बँकेने घेण्याची प्रमुख अट रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून लिखित स्वरूपात सांगितली गेली आहे. इथे तसे काही घडणार नाहीये.

ठेवीदार सोडून पीएमसी बँकेचे जे अन्य देणेकरी आहेत, त्यांना मात्र देणेकरी व बँक यांमध्ये आपसांत झालेल्या करारमदारांनुसारची मूळ रक्कम पूर्णपणे मिळणार आहे.

पीएमसीच्या भागधारकांना त्यांच्या भागभांडवलापोटी कधीही काहीच परतावा मिळणार नाही व ते सुरुवातीलाच व पूर्णपणेच निर्लेखित केले जाणार आहे. भागधारकांच्या हक्कांत घट (रिडक्शन) करण्याचा जो अधिकार कलम ४५ प्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला आहे त्यात ते नष्ट (राइट ऑफ) करण्याचा अधिकारही मिळतो का?

एकूणच रिझव्‍‌र्ह बँकेला बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम ४५ खाली दिले असलेले, विलीनीकरण योजना बनविण्यासाठीचे, अधिकार आणखी खूपच चांगल्या, तर्कसुसंगत व न्याय्य पद्धतीने वापरले गेले पाहिजेत, अशी भावना व्यक्त होताना दिसत आहे. आशा आहे की यातले काही मुद्दे अंतिम मसुद्यात विचारात घेतले जातील. लेखक सनदी लेखापाल असून सहकारी बँकिंगमधील अनुभवी व अभ्यासक आहेत.