वैज्ञानिकांची जबाबदारी स्वप्न

इंटरनॅशनल सायन्स काँग्रेसचे अधिवेशन नुकतेच तिरुपती येथे झाले.

इंटरनॅशनल सायन्स काँग्रेसच्या अधिवेशनात पंतप्रधान मोदी यांनी देशाच्या विकासासाठी नवनवे संशोधन विकसित करणे गरजेचे आहे हे सांगतानाच वैज्ञानिकांवरील सामाजिक जबाबदारीबद्दलही सूचना केली होती. हे साध्य करण्यासाठी भविष्यात कोणत्या गोष्टींचे भान ठेवावे लागेल, याची मीमांसा करणारा लेख..

इंटरनॅशनल सायन्स काँग्रेसचे अधिवेशन नुकतेच तिरुपती येथे झाले. त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात खूप गोष्टी सांगितल्या. त्यातील महत्त्वपूर्ण म्हणजे वैज्ञानिकांची सामाजिक जबाबदारी. कंपन्यांवरही सामाजिक जबाबदारी टाकली जाते, तसेच वैज्ञानिकांनासुद्धा तशा प्रकारची जबाबदारी असावी हा त्यामागचा हेतू आहे. मोदी यांनी आपल्या भाषणात असेही सांगितले की, मूलभूत विज्ञानात केलेल्या संशोधनाचा वापर करून आपल्या औद्योगिक विकासाला मदत होईल अशी उत्पादने बनवली जावीत. आपल्याकडे सध्या संशोधन मोठय़ा प्रमाणात चालू आहे. त्यासाठी त्यांनी स्कोपस नावाच्या डेटाबेसचा संदर्भ दिला आहे. या डेटाबेसनुसार भारताची संशोधन क्षेत्रातील वाढ १४ टक्के असून ती पूर्ण जगाच्या ४ टक्के वाढीपेक्षा खूप जास्त आहे. तर एकूण या गोष्टीचा आपल्या देशाला फायदा व्हावा हा त्यांचा उद्देश आहे. त्यांनी शहरी आणि ग्रामीण लोकांमधील दरी कमी करण्याचा संकल्प सोडला आहे. सर्वसमावेशक (सब का विकास) प्रगती व्हावी आणि ग्रामीण भागांतसुद्धा अनेक नोकऱ्या निर्माण व्हाव्यात, असेसुद्धा ते म्हणाले. त्यासाठी वेगवेगळी मंत्रालये, शास्त्रज्ञ, संशोधन प्रयोगशाळा, कंपन्या, नवउद्योग, विद्यापीठे आणि आयआयटी या सर्वाच्या सहकार्यातून हे काम व्हावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

आता जर वरील सर्व गोष्टी खरोखरच घडायच्या असतील, तर आपल्याला बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील. ही मजल सोपी नक्कीच नाही. सर्वप्रथम आपल्याला सध्याच्या मुलांच्या शिक्षणाकडे पाहावे लागेल. सध्या आपली शिक्षणव्यवस्था ही पाठांतरावर भर देणारी आहे. ही व्यवस्था मुळात बदलावी लागेल. सध्या आपल्याकडे जे इंजिनीअर बनतात ते त्यांच्या शेवटच्या वर्षीचा प्रकल्प बरेचदा बाजारातून विकत घेतात आणि देतात. असे लोक पुढे काय करणार? ते फक्त नावाला इंजिनीअर असतात. शेवटी ते मग कुठे तरी सेल्स मॅनेजर म्हणून किंवा क्लार्क म्हणून नोकरी करतात. ज्यांना तेही मिळत नाही ते शिक्षक बनण्याचा प्रयत्न करतात. अशा परिस्थितीत इनोव्हेशन- नवकल्पनानिर्मिती- कसे होणार?

इनोव्हेशन करायचे असल्यास त्याची तयारी खूप आधीपासून करावी लागते. अगदी लहान असल्यापासून त्याचे प्रशिक्षण मिळायला हवे. त्यात निरनिराळे प्रकल्प मुलांना करायला लावून त्यांची परीक्षा घेणे अशी खूप काळजीपूर्वक अभ्यासक्रमाची आखणी करावी लागते. आपल्या शिक्षण प्रक्रियेचा दुसरा दोष म्हणजे सतत परीक्षांचा भडिमार करणे. विद्यार्थी बनण्याऐवजी ते परीक्षार्थी बनतात! ही एक खूप मोठी समस्या बनलेली आहे. चांगले विद्यार्थी निवडण्यासाठी बऱ्याच परीक्षा वगैरे असतात; पण जी मुले त्या प्रकारचे प्रशिक्षण विकत घेऊ  शकतात ते पास होतात. परंतु एखादा गरीब मुलगा, जो हे प्रशिक्षण विकत घेऊ  शकणार नाही, तो ही परीक्षा कधीच पास होणार नाही. यासाठी एक उपाय असा आहे की, ज्या शाळांमधून उत्तम विद्यार्थी येतील, तेथील शिक्षकांना आणि शाळेला भरघोस मदत द्यायची. त्यासाठी शाळेची आधी प्रतवारी केली पाहिजे. म्हणजे आदिवासी किंवा मागास भागांतून येणाऱ्या शाळांना सर्वाधिक सुविधा दिल्या पाहिजेत आणि त्या शाळेतील शिक्षकांना बक्षीस दिले पाहिजे.

नोकरशाही ही दुसरी मोठी समस्या आहे, ज्यामुळे विलंबाने गोष्टी घडतात. संशोधन करणाऱ्या प्रयोगशाळांचे आणि मीठ किंवा कोळसा उत्पादन करणाऱ्या कारखान्याचे नियम आपल्याकडे सारखेच आहेत. म्हणजे मला एक अतिशय अद्ययावत उपकरण (जे अर्थात आपल्या देशात बनत नाही) ते विकत घ्यायचे असेल तर त्याची प्रक्रिया आणि रस्त्यावर डांबर टाकायला लागणाऱ्या यंत्राची विकत घेण्याची प्रक्रिया सारखीच आहे. खूप वेळा या सर्व प्रक्रियेत जो वेळ जातो, त्यात संशोधनाचा अमूल्य वेळ आणि परिश्रम फुकट जातात. संशोधनाची प्रक्रिया म्हणजे एक प्रकारची शर्यत असते. एखाद्याला इथे एक कल्पना सुचली तशी कल्पना जगातील दुसऱ्या ठिकाणच्या माणसाला सुचू शकते. त्यामुळे तिथे असा कालापव्यय चालत नाही. त्यामुळे आपल्या अनेक प्रयोगशाळांमधून संशोधन हळूहळू होते. यासाठी संशोधन करणाऱ्या संस्थांसाठी वेगळी खरेदी प्रक्रिया असली पाहिजे. याबाबत कोणीही गंभीर नसल्याने आपण मागे पडत चाललो आहोत. जर ही प्रक्रिया वेगळी केली तर इस्रोसारखी संस्था कुठच्या कुठे जाईल.

या प्रक्रिया किचकट करण्यामागचा उद्देश काय? तर मध्ये दलाल राहावेत. म्हणजे कंपनीला थेट ग्राहकाला यंत्र विकता येणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण होईल, असा असावा. जसे शेतमालासाठी दलाल असतात तसेच हे; पण आता आपण खरोखर गंभीर असू, तर या प्रक्रिया वेगळ्या केल्याच पाहिजेत. आता याच्या दुसऱ्या भागाकडे वळू. आजही बाहेरून गोष्टी (इंटरनेटचा वापर करून) विकत घ्यायच्या असतील तर त्यावर ४०-५० टक्के आयात शुल्क आणि इतर भार असतो. संशोधनाच्या क्षेत्रातील काही कंपन्या तर आता इंटरनेटशिवाय गोष्टी विकतच नाहीत. त्यांना ते खूप स्वस्त पडते, कारण त्यासाठी त्यांना वेगळा कर्मचारीवर्ग लागत नाही. सर्व व्यवहार इंटरनेटमार्फत होतो. माल फेडेक्स किंवा यूपीएस किंवा तशाच कुरिअर सव्‍‌र्हिसने होतो. आपल्याकडे माल आल्यावर तो कस्टम्समधून बाहेर काढायला मोठी प्रक्रिया आहे. जर कोणी जीव/रसायन शास्त्रज्ञाने काही नाशवंत माल आणला/ मागवला असेल तर त्याची किती पंचाईत होईल ते तोच जाणे. शिवाय माल फुकट गेला, त्याचे पैसे फुकट गेले ते वेगळे. परत संशोधन ही शर्यत असल्याने त्यात उशीर होऊन दुसरा कोणी तरी ते काम पुरे करेल ही भीती. त्यामुळे संशोधनाला लागणाऱ्या मालाला वेगळे नियम असल्याशिवाय काही होणार नाही.

आता आपण परत संशोधन करणाऱ्या प्रयोगशाळांकडे वळू. या संशोधनाचे काय होते, त्याचा समाजाला काय फायदा होतो, असे बरेच प्रश्न विचारले जातात. कोणत्याही सरकारी प्रयोगशाळेत होणाऱ्या संशोधनाचे काय होते ते पाहा. ते फक्त जर्नल्समध्ये शोधनिबंध म्हणून प्रसिद्ध होते आणि त्याचा वापर करून देशाबाहेरील कंपन्या उत्पादन बनवतात व आपल्याला विकतात. पैसे आपले, काम आपले, उत्पादन ते बनवणार आणि आपल्याला विकणार. का? तर सध्या सरकारी नियमानुसार कोणीही सरकारी कर्मचारी स्वत:ची कंपनी काढू शकत नाही. येथे परत कोळसा-मीठ उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आणि संशोधन संस्थांमध्ये काम करणारे कर्मचारी हे एकाच मापात गणले गेले आहेत. अमेरिकेत सर्व विद्यापीठांत संशोधक प्राध्यापकांना आठवडय़ातील एक दिवस त्यांची कंपनी चालवायला मुभा असते. त्यात त्यांचा पगार कापला जात नाही. उलट त्यांना विद्यापीठ फुकट टेलिफोन सेवा इंटरनेट सेवा, ऑफिसची जागा वगैरे देते. त्यापासून तिथे प्रिन्स्टन अप्लाइड रिसर्च, स्टॅन्फोर्ड रिसर्च सिस्टम्स, ऑक्सफोर्ड क्रायो-सिस्टम्स वगैरे किती तरी कंपन्या निघाल्या आहेत. या स्थापन करणारे लोक हे प्राध्यापक किंवा त्यांचे असिस्टंट/ इंजिनीअर असतात. सुरुवातीला नवीन यंत्रे त्यांच्या संशोधनासाठी बनवलेली असतात, पण त्याचा वापर जर इतर वैज्ञानिकांना होणार असेल तर ते सरळ त्याचे उत्पादनात रूपांतर करतात आणि विकतात! आता हे उत्पादन घेणारे लोक जगात किती असतील? जास्तीत जास्त १०० ते १०००, कारण ते हाय-टेक आहे. त्यातून त्या देशांना परकीय चलन मिळते. मग प्रश्न असा आहे की, सरकारी पैसे वापरून ते लोक स्वत:चा फायदा करतात, मग इतरांनी का करू नये? त्याचे उत्तर असे आहे की, इतरांनी जरूर करावे जर ते हाय-टेक असेल तर, त्यांना कोणी थांबविणार नाही. आता सरकारने या फंदात का पडावे? उत्तर असे आहे की, सर्वसामान्य शास्त्रज्ञांकडे उच्चतम गुणवत्ता असेल तर त्याचा वापर का करून घेऊ  नये? त्याला शिकवण्यात खूप खर्च केला आहे, त्याचा वापर केला गेला पाहिजे. उदा. अतिशय फाइन केमिकल्स किंवा प्रोटिन्स किंवा डीएनए, या काही घराघरांत वापरल्या जाणाऱ्या गोष्टी नव्हेत; पण त्या बनवायला उत्तम प्रयोगशाळा लागतात (विद्यापीठातील रसायनशास्त्र/  जीव-रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा) ते बनवणारे लोकसुद्धा (विद्यार्थी) त्या प्रतीचे प्रशिक्षण घेतलेले असतात. तर त्यांचा वापर करून जगात इतर ठिकाणी एखाद्या प्रयोगशाळेत ही केमिकल्स लागणार असतील तर ती त्यांनी का विकू नयेत? मुद्दा असा आहे की, उच्च प्रतीचे संशोधन करायचे असेल तर तुम्हाला मुळात तुमच्या देशात तशा संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. ते सरकारी विद्यापीठातून किंवा प्रयोगशाळेतून सुरू करावे लागेल. या गोष्टींचा/ स्वातंत्र्याचा गैरवापर करणाऱ्या लोकांना धडा शिकवावा लागेल. या सर्व गोष्टी जर खरोखरच अमलात आणल्या तर आपल्याकडे पण उच्च संशोधनाधारित कंपन्या निघू लागतील आणि सध्या जे इंजिनीअरचे शिक्षण घेऊन दलालीवर जगताहेत ते स्वत:च नवे उत्पादन अभिकल्पित करू शकतील. याला खऱ्या अर्थाने संशोधन समाजाकडे नेल्याचे म्हटले जाईल. मगच आपल्या पंतप्रधानांनी सांगितलेले वैज्ञानिकांच्या सामाजिक जबाबदारीचे स्वप्न पूर्ण होईल.

 

श्रीगणेश प्रभू

shriganesh.prabhu@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Narendra modi

ताज्या बातम्या