राजाराम देसाई rajdesai01@yahoo.com राष्ट्रीय जल धोरण समितीचे अध्यक्ष मिहीर शहा यांच्या ‘पाण्याची नवी गाणी’ (पहिली बाजू- २ नोव्हेंबर) या लेखात केलेली नव्या पाणी-धोरणाची भलामण अनाठायी आणि त्रुटीपूर्ण का ठरते, हे सांगणारा प्रतिवाद.. ‘पहिली बाजू’ या सदरातील ‘पाण्याची नवी गाणी’ (२ नोव्हेंबर) या लेखाच्या सुरुवातीलाच राष्ट्रीय जल धोरण समितीचे अध्यक्ष मिहीर शहा यांनी म्हटलं आहे की, जल धोरणाची आखणी करण्यासाठी पूर्णवेळ काम करणारे तज्ज्ञ देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पण नवीन जलनीती ठरविताना आधीच्या धोरणानुसार आखलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा लेखाजोखा घेणे, सांख्यिकी माहितीचे वैज्ञानिक पद्धतीने संकलन व विश्लेषण करणे व सर्व भागधारकांची चर्चा करून धोरण बनवणे हा खरा मार्ग असताना केवळ तज्ज्ञांकडे ते सोपवणे यात धोरणाची मर्यादितता दिसून येत नाही का? वास्तविक पुरवठय़ाबरोबर मागणीचा विचार करणे व पीकपद्धती बदलून पाहणे हा विचार महाराष्ट्राला तरी नवीन नाही. विलासराव साळुंखे यांच्या ‘पाणी पंचायत’ने पुरंदरसारख्या दुष्काळी भागात ‘ऊस नको’ ही भूमिका घेतली होती. पाण्याचं समन्यायी वाटप करण्याच्या तत्त्वाचा अवलंब केला होता. हिवरे बाजारमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून वॉटर बजेट व उपलब्ध पाण्यानुसार पीक पाण्याचे नियोजन व त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू आहे. पण त्याचं सार्वत्रिकीकरण का होत नाही याचा वस्तुनिष्ठ विचार केला गेला आहे का? प्रादेशिक ताळेबंदाची गरज देशाच्या सिंचनाचा समग्र विचार करताना ढोबळ पद्धतीने मांडणी करण्याऐवजी प्रादेशिक ताळेबंद मांडणे आवश्यक आहे. त्यातही पाणलोट क्षेत्र हे एकक मानावे आणि क्रमवार पद्धतीने उपखोरे, खोरे व मुख्य खोरे अशा रीतीने एकात्मिक पद्धतीने पाण्याचा ताळेबंद करावा; मागणीच्या बाजूचा प्राधान्यक्रम ठरवून पीक पाण्याचे नियोजन करावे, याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही अनेक वर्ष प्रयत्नशील आहोत. त्यामुळे प्रादेशिक स्तरावर त्याचा अवलंब अपेक्षित आहे. केवळ महाराष्ट्राचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर २०११ च्या सर्वेक्षणानुसार ६० टक्के सिंचन भूजलावर आधारित असल्याने विंधन विहिरींचा अनिर्बंध वापर झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे उद्भवलेली भूजलाची परिस्थिती कशी सुधारणार? तांत्रिक त्रुटींबरोबर त्याला जबाबदार असलेले सामाजिक, आर्थिक घटक कसे हाताळणार याचा अंमलबजावणीच्या अंगाने विचार झालाय का? ६० टक्के पेयजल पाणी योजना बंद का पडतात? आम्ही महाराष्ट्रातील ३० हून अधिक प्रमुख अभियांत्रिकी महाविद्यालये व तंत्रज्ञान संस्थांच्या माध्यमातून ‘त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षणा’चे (थर्ड पार्टी ऑडिटचे) प्रशिक्षण आणि पाणी स्वच्छता व जलसंपदा विभाग यांच्या शासन निर्णयावर आधारित त्याच्या कार्यवाहीवर भर दिला आहे. पाणी साठवणुकीची एक प्रचंड मोठी टाकी व दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था या वर्षांनुवर्षे अवलंबलेल्या मॉडेलऐवजी, कमी खर्चाच्या, सर्वांना व्यवस्थित पाणी मिळू शकेल; अशा कार्यक्षम पद्धतीची व्यवस्था उभारण्यासाठी मल्टी आउटलेट स्टोरेज टँक, डबल पाईप, टॉवर अशा प्रकारची सुधारित मॉडेल विकसित केली आहेत. मात्र अंमलबजाणी स्तरावर याची कशा पद्धतीने दखल घेणार? शासनाने उत्तरे द्यावीत उद्योगाला पाणीपुरवठा करताना पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचे बंधन घातले गेले आहे का? त्याची अंमलबजावणी कशी होते याचा आढावा घेतला आहे का? शहरात पाण्याची उधळपट्टी थांबवण्यासाठी काय उपाययोजना आहेत? मुंबईसारख्या शहराची पाण्याची वाढती मागणी भागवण्यासाठी जुन्या संसाधनाचे संवर्धन व रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसारख्या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली? आधीचे पारंपरिक पाणी साठे, तलाव, विहिरी यांचं संवर्धन व उचित वापर करणे बंधनकारक केले आहे का? वितरण व्यवस्थेतील प्रचंड गळती थांबविण्यासाठी किती प्रयत्न झाले? पाणी वापराबाबत शहरवासीयांचे काही उत्तरदायित्व निश्चित केले आहे का? या सर्व उपायांचा अवलंब करण्याऐवजी आदिवासींना देशोधडीला लावून त्यांच्या भागातून पर्यावरणाला विनाशकारी ठरणाऱ्या महाकाय योजनांमधून पाणी शहरात का आणले जाते? पाण्याच्या पुनर्वापरावर सक्तीने भर दिला आहे का? याच्या अंमलबजावणीचे परिशीलन, विश्लेषण केले आहे काय? या संदर्भात शासनाने आकडेवारी जाहीर करावी. मोठय़ा धरणातील पाण्याचा वापर करत असताना वितरण व्यवस्था व प्रत्यक्ष उपभोक्ते या संदर्भात ताळेबंद मांडण्यासाठी कोणती सांख्यिकी उपलब्ध आहे? व्यक्ती हा घटक मानून व पाण्याचा निश्चित कोटा (फिक्स्ड व्हॉल्युमेट्रिक कोटा) देण्याचे तत्त्व अवलंबले आहे का? लोकसहभागातून पाणी वापर या मुद्दय़ावर संस्था सक्षमीकरणासाठी कोणत्या उपाययोजना या नवीन धोरणात आहेत? मागणीतील (पेयजल, सिंचन व औद्योगिक व व्यापारी आस्थापना) ताणतणाव लक्षात घेऊन त्याच्या व्यवस्थापनाच्या बाबतीतील नियम व कोणती सांख्यिकी उपलब्ध होईल? सर्व प्रकारच्या माध्यमांमधून भूजलाचा शाश्वत वापर यासारखे तेच तेच शब्दप्रयोग वापरण्याचा प्रघात झाला आहे. भूजलाच्या उपशावर किती निर्बंध आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते? उपसा विहिरींची योग्य गणिती आहे का व त्यांच्यातून किती पाणी उपसले जाते, याचं काही मोजमाप आहे का? अनुभवांची फलनिष्पत्ती काय? भारतीय लोक नदीला माता म्हणतात. पण त्यांचे वागणे विसंगत असते, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही का? नद्यांचे पुनरुज्जीवन ही घोषणा खूप लोकप्रिय घोषणा आहे. ‘नमामि गंगा’ किंवा ‘मिठी नदी’ शुद्धीकरण यासाठी अनेक घोषणा झाल्या आणि करोडो रुपये खर्च झाले. पाणी प्रदूषित करणारे सांडपाणी, मग ते कारखान्यातील असो किंवा गाव- शहरातील असो त्यावर उपाययोजना काय केली, फलनिष्पत्ती काय झाली, यात तंत्रज्ञानाचा भाग किती आणि राजकीय समस्या किती, मागील अनुभवावरून सरकारी धोरणांमध्ये कोणता विचार मांडला गेला आहे याचा काहीही उल्लेख मिहीर शहा यांच्या लेखात नाही. एकीकडे ‘सप्लाय ड्रिव्हन’ नाही म्हणायचं आणि दुसरीकडे पर्यावरणाची बेसुमार हानी करणारे खर्चीक नद्याजोड प्रकल्प (दमणगंगा- गोदावरी, नार-पार-तापी ही ठळक उदाहरणे) नवीन शहरीकरण व औद्योगिकीकरण गृहीतच धरून, बेसुमार पाणी वापरासाठी राबवायचे या धोरणाची संगती कशी लावायची? अंमलबजावणीवर देखरेख नसेल, लोकसहभाग, सनियंत्रण नसेल तर त्या निव्वळ घोषणा ठरतात. नवी नव्हे, रिमिक्स गाणी तीच गोष्ट पाण्याच्या शुद्धतेची. हा केवळ तंत्रज्ञानाचा प्रश्न नाही. सांडपाण्याच्या संपर्कात न येता नळ पाणी योजनेच्या जलवाहिन्यामधून शुद्ध पाणी सातत्यपूर्ण पद्धतीने पुरवण्याचा मुख्य प्रश्न आहे. लोक गरजेपोटी नाइलाजास्तव भूजलातील क्षारयुक्त पाणी पितात किंवा आर. ओ. तंत्रज्ञानावर आधारित खासगी व्यावसायिकांकडून ते विकत घेतात. पर्यायी तंत्रज्ञान (अल्ट्रा फिल्ट्रेशन/ अल्ट्रा व्हायोलेट इत्यादी) पण उपलब्ध आहे. मात्र सरकारी नळ पाणीपुरवठा योजनांमधून ‘हर घर जल’ या घोषणेवर आधारित धोरणानुसार त्याचा वापर होणार आहे का? पाण्याची गाणी नवीन भासवली जातात. पण वास्तवात ते रिमिक्सच आहे. एका योजनेच्या डोक्यावर दुसरी अधिक महत्त्वाकांक्षी योजना बसवायची हा प्रकार सुरू आहे. सध्याच्या अंमलबजावणी यंत्रणांच्या कार्यप्रणालीमध्ये बदल केल्याशिवाय त्यातून अपेक्षित तो बदल आणि लाभार्थीना शाश्वत पद्धतीने पाणीपुरवठा कसा होणार या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. स्थानिक पातळीवर नियोजनापासून लोकसहभाग, त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण, सांख्यिकीच्या आधारे ऑनलाइन संनियंत्रण, समस्या निवारण व देखभाल दुरुस्तीची सक्षम व्यवस्था शक्य आहे. नुकतेच आय.आय.टी. सिताराच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन बहुविद्याशाखीय टीममधून ‘केस स्टडी’वर आधारित विषयाचा मुंबई विद्यापीठाने महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उच्च व अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील उपलब्ध मनुष्यबळाचा वापर करून केवळ पाणीच नव्हे; तर इतर स्थानिक समस्यांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून त्याद्वारे कार्यप्रणाली आणि परिणामी धोरणांमध्ये उचित बदल करणं शक्य आहे. त्यातून शिक्षण, समाज व प्रशासन यातील समन्वय साधून प्रशासन हे अधिकाधिक लोकाभिमुख करून सेवाभावाची कार्यसंस्कृती निर्माण होण्याच्या दृष्टीने पुढची वाटचाल करणे गरजेचे आहे. (लेखक आय.आय.टी. मुंबई येथील ‘सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी आल्टर्नेटिव्ह्ज फॉर रुरल एरियाज (सितारा)’मध्ये प्रकल्प व्यवस्थापक आहेत.
