गोळवलकर विरुद्ध आंबेडकर

प्रस्तावित एनआरसी अर्थात राष्ट्रव्यापी नागरिक सूची ही पहिल्यांदा आसाम राज्यात अमलात आणण्यात आली.

डॉ. जितेंद्र आव्हाड

नागरिकत्व  दुरुस्ती कायदा हा केवळ मुस्लीमविरोधीच नाही, तर इतर धर्मीयांनाही जाचक ठरणारा आहे आणि काही समुदायांना ‘राष्ट्रविहीन लोकसंख्या’ अशा नव्याच वर्गवारीकडे नेणारे संकेत त्यातून मिळत आहेत, अशी मांडणी करणारे हे टिपण..

आज देशभरात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, नागरिक सूची यांविरोधात आंदोलने सुरू आहेत. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यार्थ्यांवर झालेला अमानुष हल्ला, जामिया विद्यापीठात झालेला लाठीमार यानंतर देशभरात ठिकठिकाणी विद्यार्थी आणि नागरिकांचे शांततामय मोच्रे निघत आहेत. दिल्लीच्या शाहीनबागेत तर महिलांनी चालवलेले शांततापूर्ण आंदोलन हे महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाची आठवण करून देणारे ठरलेले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर या नागरिकत्व कायद्याला असलेली जागतिक अन्यायकारक पार्श्वभूमीचा धांडोळा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. या कायद्याची तुलना खरे तर जगातल्या दोन जुलुमी कायद्यांसोबतच करणे योग्य ठरेल. त्यातील पहिला कायदा म्हणजे १९०६ सालचा आफ्रिकेतील एशियाटिक लॉ अमेण्डमेंट ऑर्डिनन्स (ब्लॅक अ‍ॅक्ट) आणि दुसरा हिटलरने आणलेले १९३८ चे न्युरेम्बर्ग कायदे! हे कायदे मानवतेवर कलंक असणारेच होते.

१९०६ सालचा आफ्रिकेतला कायदा ब्रिटिश सरकारतर्फे करण्यात आला होता. विशेषत: आशियाई (भारतीय आणि चिनी) लोकांसाठी हा अन्यायकारक कायदा तयार केला गेला होता. कायद्यानुसार प्रत्येक आशियाई पुरुषाला स्वत:ची नोंदणी करावी लागणार होती आणि त्याला ओळखपत्र दाखवावे लागणार होते. नोंदणी न केलेले लोक आणि प्रतिबंधित स्थलांतरितांना अपीलचा अधिकार न देता निर्वासित केले जाऊ शकत होते किंवा जर त्यांनी या कायद्याचे पालन केले नाही तर जबरी दंडाची तरतूद या कायद्यात होती. या कायद्यानुसार, प्रत्येक आशियाई पुरुष, स्त्री किंवा आठ वर्ष वा त्याहून अधिक वयाच्या मुलास, ज्याने ट्रान्सव्हॅलमध्ये राहण्याचा हक्क नोंदविला आहे, त्याने आपले नाव ‘एशियाटिक्स’च्या रजिस्ट्रारकडे नोंदवणे आणि नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक होते. नोंदणीसाठी अर्जदारांना त्यांच्याकडील जुन्या परवानग्या रजिस्ट्रारकडे सोपवाव्या लागत आणि अर्जामध्ये त्यांची नावे, निवास, जात, वय इत्यादी नमूद करावे लागे. या काळ्या कायद्याला गांधीजींनी विरोध केला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आफ्रिकेत आंदोलन सुरू झाले. ११ सप्टेंबर १९०६ रोजी गांधीजींनी त्यांच्या सत्याग्रहाच्या संकल्पनेची पहिल्यांदा रीतसर मांडणी केली. गांधीजी आपल्या भाषणात म्हणाले, ‘‘माझ्यासमोर केवळ एकच मार्ग खुला आहे : मरण पत्करायचे, पण कायद्यासमोर मान तुकवायची नाही. जे घडणार नाही ते घडले आणि प्रत्येकाने जरी माघार घेतली, तरी मी माझी शपथ मोडणार नाही.’’ यानंतर मानवी इतिहासातील अमानुष नरसंहार दुसऱ्या महायुद्धात हिटलर आणि नाझी जर्मनीने केला. त्याला पार्श्वभूमी होती ती न्युरेम्बर्ग कायद्यांची. या कायद्यांनुसार ज्यूंचे नागरिकत्व काढून घेण्यात आले. ज्यूंची संपत्ती जप्त करण्यात आली आणि त्यांची रवानगी छळछावण्यांत करण्यात आली.

आपल्या देशात लागू केलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा कुठल्याही धर्माविरुद्ध नाही, हे सरकार आणि गृहमंत्र्यांकडून सांगण्यात येतेय. परंतु हा कायदा राज्यघटनेच्या पायाभूत रचनेच्या विरोधात जाणारा असून देशाची सामाजिक वीण धोक्यात आणणारा आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या बहुसंख्याकवादी आणि ठरावीक समाजघटकांना वगळणाऱ्या हिंदुत्ववादी राजकारणासाठी हा कावेबाज कायदा अतिशय महत्त्वाचा आहे. कोण भारतीय आहे किंवा भारतीय असणे म्हणजे काय, या प्रश्नाचे भेदभावजन्य व मनमानी उत्तर देणारा हा कायदा आहे. भारतीय राज्यघटनाकर्त्यांनी नागरी-प्रादेशिक नागरिकत्वाची संकल्पना स्वीकारून या प्रश्नाचे आधुनिक व प्रबुद्ध उत्तर दिले आहे; पण सध्याचा सत्ताधारी पक्ष फक्त धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व ही संकल्पना या देशावर लादू पाहत आहे. प्रस्तावित एनआरसी अर्थात राष्ट्रव्यापी नागरिक सूची ही पहिल्यांदा आसाम राज्यात अमलात आणण्यात आली. त्यानंतर धर्माच्या आधारावर भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याद्वारे करण्यात आली. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व ही संकल्पना म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या १४ व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन आहे. दुसरे म्हणजे, एका विशिष्ट समुदायाला राष्ट्रीय नागरिक सूचीतून वगळण्यात आले तर त्यांचे अस्तित्व अस्थिर व असुरक्षित होईल आणि त्यांना बिननागरिकत्वाच्या किंवा राज्यहीनतेच्या अवस्थेत ढकलून दिले जाईल, असाही संकेत यातून मिळतो आहे. याउलट नागरिक सूचीबाहेर राहिलेल्या काही समुदायांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याद्वारे सामावून घेण्यात येईल. म्हणजेच विशिष्ट समुदायांना एक पर्याय नाकारला गेला तरी दुसऱ्या पर्यायाद्वारे नागरिकत्व मिळेल, असे आश्वस्त करण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न आहे.  भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुस्लीमद्वेषी राजकारणाला खतपाणी घालणारा हा कायदा भारतातला दुसरा राममंदिरासारखा धार्मिक द्वेष वाढवणारा प्रश्न म्हणून समोर येईल, यात काही शंका नाहीये. हा कायदा केवळ मुस्लीमविरोधीच नाही, तर तो कुठल्याही जाती-धर्माच्या आणि मानवतेच्या विरोधातला कायदा आहे. ‘या कायद्यामुळे मुस्लिमांना अद्दल घडतेय’ या मानसिकतेत जर बहुसंख्याक असतील, तर ते आज सुपात आहेत, इतकेच म्हणता येईल. हा कायदा स्थलांतरित झालेले कामगार, आजपर्यंत जातिव्यवस्थेने बहिष्कृत केलेले अस्पृश्य यांना लक्ष्य करणारा आहे. या कायद्यातली सगळ्यात मोठी गोम अशी की, यात ‘संशयास्पद नागरिक’ अशी एक वर्गवारी करण्यात आली आहे. आता संशयास्पद नागरिक म्हणजे काय, याची कोणतीही व्याख्या आणि निकष तयार केले गेलेले नाहीत. संशयास्पद नागरिक कोण, हे ठरवण्याचा अधिकार शासन यंत्रणेला आहे. त्यामुळे या कायद्याचा वापर हा अगदी सापेक्षतेनेही होऊ शकतो.

यात आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भटक्या जातींचा. ज्या जातींवर १८६१ च्या कायद्यामुळे ‘गुन्हेगारी जाती’ हा शिक्का बसलेला आहे, त्यांचे आजचेही सामाजिक स्थान आणि अवस्था मागासलेली आणि ‘गुन्हेगार जात’ अशीच आहे. महाराष्ट्रात अशा जातींची लोकसंख्या आहे दोन कोटी, तर देशात सुमारे ११ कोटी. यांच्याकडे ना जमीन आहे, ना घर, ना यांचा कोणता एक कायमचा ठिकाणा. हे लक्षात घेता, नव्या कायद्यामुळे ‘राष्ट्रहीन लोक’ अशी प्रचंड लोकसंख्या तयार व्हायचा धोका आहे. हा धोका अगदी मागासलेल्या जातींनासुद्धा आहे. काही कागदपत्रे नाहीत म्हणून यांना दुय्यम नागरिक ठरवले जाऊ शकते. संघाचे आद्य गुरू गोळवलकर यांच्या ‘बंच ऑफ थॉट्स’प्रमाणे मुस्लीम, मागासवर्गीय हे इथले दुय्यम नागरिकच आहेत. आज ही लढाई ‘गोळवलकर विरुद्ध आंबेडकर’ अशी झालेली आहे. त्यामुळे देशातल्या सर्व नागरिकांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाच्या रक्षणासाठी ठामपणे उभे राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

यात आणखी एक व्यापक मुद्दा आहे. आज जगभरात स्थलांतरित नागरिकांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सीरियासारख्या देशात चाललेले गृहयुद्ध आणि मध्य आशियातली अशांतता या पार्श्वभूमीवर येथील लोकांचे जर्मनी आणि युरोपमधल्या इतर देशांत स्थलांतर होत आहे. स्थलांतरितांना काही प्रमाणात जर्मनीत विरोध होतोय. पण बहुसंख्य नागरिकांनी तिथे स्थलांतरितांच्या स्वागताची भूमिका स्वीकारलेली आहे. अशी स्थलांतरे राजकीय कारणाने होतात हे खरे असले, तरी जागतिक तापमानवाढ आणि अवर्षणग्रस्त परिस्थिती हे घटकही स्थलांतरात कारणीभूत ठरतात. बांगलादेशात निर्माण होणारी पूरपरिस्थिती आणि समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ हे एक मुख्य कारण तिथून होणाऱ्या स्थलांतरामागे आहे. या दृष्टिकोनातूनही या परिस्थितीकडे पाहिले पाहिजे.

परंतु आज आपल्या देशात बहुसंख्य हिदूंच्या नावावर सत्ताधारी पक्ष स्वतचा विभाजनवादी कार्यक्रम रेटतो आहे. मात्र, हिंदूंमधील बराच मोठा घटक या कार्यक्रमाशी सहमत नाही. अशात सतत वातावरण तप्त ठेवण्याचे सत्ताधारी पक्षाचे कारस्थान थोपवायचे असेल, तर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा राज्यघटनेतील मूल्यांना बाधा आणणारा आहे हे बहुसंख्य हिंदूंनी समजून घ्यायला हवे आणि त्याविरोधात उभे राहायला हवे. हिंदूंमधील वर्णव्यवस्थेमध्ये भरडलेले इतर मागासवर्गीय, मागासवर्गीय, भटके, विमुक्त, आदिवासी हे बहुतांशी या कार्यक्रमाच्या विरोधात आहेत. कारण त्यांना कल्पना आहे की, त्यांच्याकडे देण्यासाठी कुठलेच दाखले नाहीत. या ठिकाणी ठळकपणे नोंद करायला हवी की, आसाममध्ये अटकेत असलेल्या १४ लाख हिंदू संशयितांपैकी अनेकजण हे मागासवर्गीय आणि आदिवासी असल्याचे दिसून येते. एकुणात, हा कायदा केवळ मुसलमानांविरुद्धच नाही, तर भारताची एकता आणि अखंडतेविरुद्ध आहे.

(लेखक महाराष्ट्राचे गृहनिर्माणमंत्री आहेत.)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Ncp mla jitendra awhad article on citizenship amendment act zws

ताज्या बातम्या