विश्वाचे वृत्तरंग : नवा शांततादूत!

‘यंदाचे शांततेचे नोबेल अबिय अहमद यांना जाहीर करण्यात घाई झाली, असे अनेकांना वाटू शकेल. मात्र, अबिय यांनी कमी कालावधीत केलेल्या कामाचा गौरव करणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे,’ असे नोबेल समितीने पुरस्कार जाहीर करताना नमूद केले. त्याचा संदर्भ देत ‘फक्त दीड वर्षे सत्तेवर असलेल्या या नेत्याला शांतता नोबेल पुरस्कार जाहीर करणे धाडसाचे आहे,’ असे ‘द गार्डियन’च्या अग्रलेखात म्हटले आहे. याआधी म्यानमारच्या नेत्या आंग सॅन स्यू की यांना लोकशाहीवादी चळवळीसाठी १९९१ मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कार देण्यात आला होता. पुढे म्यानमारमध्ये त्यांच्या सत्ताकाळात रोहिंग्यांचे शिरकाण झाले. त्या वेळी त्यांचा नोबेल पुरस्कार मागे घ्यावा अशी मागणी जोर धरू लागली होती, याकडेही त्यात लक्ष वेधण्यात आले आहे. अबिय यांनी अल्पावधीत केलेले कार्य उल्लेखनीय आहे. त्यांच्या सुधारणांच्या पाठीराख्यांप्रमाणे विरोधकही आहेत. नोबेल पुरस्कारामुळे देशांतर्गत सुधारणांना आणखी बळ मिळेल, असे त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. ‘अबिय यांनी आफ्रिकेला आशेचा नवा किरण दाखवला आहे; पण ती अपेक्षापूर्ती होईल का,’ हा प्रश्न ‘द गार्डियन’च्या अग्रलेखात विचारण्यात आला आहे.

एखाद्या नेत्याला सत्तापदाच्या सुरुवातीच्या काळातच शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. दहा वर्षांपूर्वी- म्हणजे २००९ मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होऊन नऊ महिनेच झाले असताना बराक ओबामा यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला होता. आण्विक नि:शस्त्रीकरणाची भूमिका आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी ओबामा यांना हा पुरस्कार देण्यात आला. मात्र, आण्विक नि:शस्त्रीकरणाचे त्यांचे प्रयत्न फोल ठरल्यानंतर नोबेल समितीवर टीका होऊ लागली, याचे स्मरण ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने आपल्या वृत्तात करून दिले आहे. शांतता करारानंतरही इर्रिटीयामधील परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. तेथील नागरिक युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत कसे स्थलांतर करतात, याचा तपशीलही या वृत्तात आहे.

‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने अबिय यांना जाहीर झालेल्या नोबेलचे अनेक पैलू उलगडले आहेत. अबिय हे शांततेच्या नोबेलसाठी पात्र आहेत. मात्र, त्यांच्यापुढे अनेक आव्हाने आहेत. मुख्यत्वे इर्रिटीयासोबतच्या शांतता करारासाठी इथिओपियाच्या पंतप्रधानांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. मग हा पुरस्कार इर्रिटीयाला का नाही, असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. त्याचे सखोल विश्लेषण ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या एका लेखात करण्यात आले आहे. याआधी इस्राएल आणि पॅलिस्टिनी नेत्यांना १९९४ मध्ये शांतता पुरस्कार देण्यात आला होता. शांतता ही एका पक्षकाराच्या कृतीचे फलित नाही, असा उल्लेख नोबेल निवड समितीने यंदा पुरस्कार जाहीर करताना केला. मात्र, नोबेल पुरस्कार फक्त इथिओपियाच्या अबिय यांनाच जाहीर करण्याच्या निर्णयाचे फार आश्चर्य वाटत नाही. याचे कारण इरिट्रियाचे अध्यक्ष इसाएस अफवेर्की हे हुकूमशहा आहेत. त्यांच्या राजवटीची तुलना उत्तर कोरियातील किम जोंग उन यांच्या राजवटीशी केली जाते. इथिओपियाशी शांतता करार करूनही त्याची इर्रिटीयाकडून फारशी अंमलबजावणी झालेली नाही. इर्रिटीयातील नागरिकांना शांतता कराराचा अद्याप लाभ झालेला नाही, असे विश्लेषण या लेखात करण्यात आले आहे.

यंदाचे शांततेचे नोबेल पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिला मिळेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. तिघांनी तिच्या नावाची शिफारस केली होती. तिला हा पुरस्कार का मिळू शकला नाही, याचे विवेचन ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्याच दुसऱ्या एका लेखात आहे. इथिओपियाच्या ‘द रिपोर्टर’ वृत्तपत्रासह आफ्रिकी माध्यमांनी नव्या शांततादूताचे कौतुक करून आफ्रिकेत नव्या बदलांचा आशावाद व्यक्त केला आहे.

संकलन : सुनील कांबळी