या तीन्ही विषयांची चर्चा आता कुठेच नाही. पण चर्चा होणे आणि न होणे यांच्या पलीकडे पाहिले तर, जकात आणि आडत बंद करण्याची राज्य सरकारने गमावलेली संधी आणि ‘टोलमुक्तीची आश्वासनपूर्ती’ केल्याचा भास निर्माण करण्यासाठी घेतलेले निर्णय, या सर्वामध्ये समान धागा दिसतो. या तीन विषयांत सरकार अगतिक का होते, हेही समजू लागते..एखाद्याने मोठय़ा हौसेने स्वरक्षणासाठी कुत्रा पाळावा, त्याचे लालनपालन करीत त्याला धष्टपुष्ट करावे व त्या कुत्र्याने मात्र मोठे झाल्यानंतर आपल्या मालकाच्याच थाळीवर हल्ला चढवावा असे आपल्या सरकारांचे झाले आहे. लोकशाहीत जनरक्षण व जनहितासाठी योजलेल्या लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचा समावेश असलेल्या सरकारला आपले प्रयोजन काय, त्यासाठीच्या उपलब्ध असलेल्या तरतुदी काय, याचा विचार न करता या व्यवस्थेवर प्रभाव पाडू शकणाऱ्या काही घटकांनी या व्यवस्थेला हवे तसे वाकवत आज सर्वसामान्य जनतेला सरकारच्या ज्या म्हणून लाभ वा सेवा मिळायला हव्यात त्याऐवजी एका खंडणीखोर, हटवादी व आढय़ताखोर गुंडाराजची अनुभूती सर्वसामान्यांना येऊ लागली आहे. सरकार हे सर्वसामान्यांच्या हिताचे असते हा समज विरून जावा असेच सरकारचे धोरण व वर्तन अगदी धडधडीतपणे दिसू लागले, याची तीन ठळक उदाहरणे म्हणजे जकात, आडत व टोल. या तिन्हींबाबतच्या तक्रारी टाळता येणाऱ्या, तिन्ही व्यवस्था दुरुस्त होऊ शकणाऱ्या आहेत आणि न्याय्यतेची गरज भासणे हा तिन्हीतील समान धागा आहे.जकातीसारखा साऱ्या जगातून हद्दपार झालेला राक्षसी कर सर्व स्तरांवर नाकारला जाऊनही सरकारमधील काही घटक त्याबाबत पुनर्वचिार करायला तयार नाहीत. यावर किती आंदोलने झालीत याची तर गणतीच नाही. खुद्द सरकारनेच १९७१ सालापासून नेमलेल्या १७ समित्यांचे अहवाल जकातीच्या विरोधात जाऊनदेखील त्यातील राजकीय व सुलभ भ्रष्टाचारी लाभासाठी सरकार त्याबाबत योग्य निर्णय घेत नाही. त्यासाठीची कारणे इतकी ठिसूळ आहेत की त्यांचे समर्थनच नव्हे तर सरकारच्या एकंदरीत बौद्धिक क्षमतेचे ते परिमाण ठरू पाहते आहे. जकातीला पर्याय सुचवणे ही काही सामान्य जनता वा बाधित समाजघटकांची वैध जबाबदारी नसली तरी साऱ्या अर्थ व कर जगताने सुचवलेला व्हॅट करासोबत वेगळ्या खात्याचे वाढीव चलन भरून ज्यात सर्व प्रशासकीय गरप्रकार टाळत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तो कर मिळू शकतो अशा साध्या, सोप्या व भ्रष्टाचार टाळणाऱ्या तरतुदींचा सरकार विचार करीत नाही. खरे म्हणजे जकातीत फोफावलेल्या भ्रष्टाचाराचे लाभार्थी हे एका अर्थाने सरकारच असल्याने ते स्वत:च जनहिताच्या निर्णयाप्रत येत नाही हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे.सरकारच्या आडमुठेपणाचा दुसरा नमुना म्हणजे आडतीचा. शेतमाल बाजारातील बंदिस्तपणामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला बाजारात मिळणाऱ्या भावातील वाटा मिळण्यात ज्या काही विकृती तयार झाल्या आहेत त्यापकी आडत ही एक. आज साऱ्या बाजार समित्यांतील शेतमाल विक्रीचे स्वरूप व प्रमाण बदलत असून या बाजार समित्यांमध्ये साठवणुकीच्या कुठल्याही सुविधा नसताना माल ठेवून घेण्यापोटी व ज्या व्यापाऱ्याने तो माल खरेदी केला आहे त्याच्याकडे शेतकऱ्याला २४ तासांत द्यावयाची रक्कम नसल्याने त्यापोटी आडत वसूल करण्याचा शिरस्ता झाला आहे. यातून शेतकऱ्यांचे कोटय़वधी रुपये वर्षांनुवष्रे हडप केले जात असून त्याबाबतीत सरकार पुरेसे गंभीर नाही. अशी ही आडत भारतातील इतर ‘मागास’ समजल्या जाणाऱ्या साऱ्या राज्यांतूनदेखील हद्दपार झाली असून ती किती लावावी यावर पणन व सहकार खात्याचे नियंत्रण राहिलेले नाही. वास्तवात या बाबतचा केंद्राचा कायदा अत्यंत स्पष्ट असून कलम ४१-४ नुसार आडत ही खरेदीदारांकडून घ्यावी (माल विकणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून नव्हे) असे म्हटले आहे. राज्य शासन मात्र यावर कुठली कायदेशीर व न्याय्य भूमिका न घेता बघ्याची भूमिका घेते आहे. यातला खरा भाग असा आहे की, आज बाजार समित्यांमध्ये ठरावीक एकाधिकार तयार होत नवे व पुरेसे खरेदीदार येऊ दिले जात नसल्याने काही प्रमाणात शेतमालाची कोंडी होत असते. भावपाडीला ती पोषक असते. आज प्रतीक्षेत असलेल्या व रोखीने व्यवहार करणाऱ्या खरेदीदारांना प्रवेश दिला तर रोखीच्या व्यवहारांना चालना व शेतमालाचे चलनवलन वाढत नाशवंततेने होणारे नुकसानही टाळता येऊ शकेल. मात्र आपल्या मनसोक्त भावात खरेदी करण्याचा हक्क गमावणे हे प्रस्थापित घटकांना मान्य नसून आपले पणन व सहकार खाते अगं अगं म्हशी करत त्यांच्या कलाने घेत असते. या बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतीवर पणन व सहकार खात्याचे नियंत्रण असणे हे अत्यंत आवश्यक असून केवळ भ्रष्टाचाराच्या प्रादुर्भावामुळे ते अशक्यप्राय झाले आहे. हा बाजार होईल तेवढा खुला व पारदर्शक करणे हाच त्यावरचा योग्य उपाय आहे. मात्र व्यापारी-आडते हे बाजार समित्यांवर प्रभुत्व ठेवत उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक यांना न्याय देण्यास तयार नाहीत. अशाच अगतिकतेचा अनुभव टोलच्या बाबतीत येतो आहे. टोलबाबतच्या खऱ्या तक्रारी काय आहेत याकडे सहेतुकपणे दुर्लक्ष करीत सरकार एकदम टोलमुक्तीपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. टोल असण्या-नसण्याबाबत काहीएक चर्चा नसताना अशक्यप्राय असणाऱ्या ‘टोलमुक्ती’वर सरकार गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे दाखवीत आहे. हे सारे टोल प्रकरण आजवर झालेल्या कायदेशीर करारांशी निगडित आहे व या द्विपक्षी कराराच्या अटी व शर्ती सरकारच्या विरोधात जात असून सरकार त्याबाबत काही करू शकत नसल्याची शासनाची भूमिका आहे. वास्तवात या साऱ्या करारातील अनेक बाबींचे उल्लंघन अगोदरच झाले असून त्या अटी-शर्तीबाबत सरकार मूग गिळून गप्प आहे. अशा करारांतील आकडेवारी ही कधीही पडताळण्यायोग्य असते व तिच्या खरेखोटेपणाबाबत म्हणजे चूकभूल देणेघेणे याची कुठल्याही पक्षाला शंका घेत पुनर्वचिार करण्याचा अधिकार असावा, हे नसíगक न्यायाशी सुसंगत आहे व कुठलेही न्यायालय त्याबाबत अन्याय्य भूमिका घेणे शक्य नाही. केलेल्या गुंतवणुकीची भरपाई देणे ही सरकारची जबाबदारी असली तरी ती योग्य व न्याय्य पद्धतीने पार पाडण्याचे काम आपलेच आहे हे मात्र सरकार सहेतुक विसरते. गुंतवणुकीच्या वसुलीचा हक्क मान्य करूनही, हा टोल जर पारदर्शक पद्धतीने जमा केला तर कित्येक वष्रे अगोदर आपोआपच टोलमुक्ती होऊ शकेल. आरएफआयडीसारख्या तंत्रज्ञानाची मदत घेत एकरकमी टोल भरलेल्या वाहनांसाठी मुक्तद्वार ठेवता येईल. टोलचे कर्ज हे वाहनांवर नसून राज्यावर असल्याने टक्केवारी वजा जाता राहिलेल्या रकमेपोटी वाहनांच्या संख्येनुसार एकरकमी टोल निश्चित करता येईल व तो भरलेल्या वाहनांना राज्यात टोलमुक्ती देता येईल. नाक्यावर जमा होणाऱ्या टोलची प-न्-प वसुलीच्या खात्यात जमा होऊ देण्याची जबाबदारी एखाद्या त्रयस्थ बँकेला सोपवता येऊ शकते. आज सरकार जो तोडगा काढल्याचे दाखवते आहे तो मात्र कुठल्याही न्यायालयात टिकणार नाही. केवळ लहान वाहनांना सूट देत इतर मोठय़ा वाहनांवर टोल कायम ठेवल्यास भेदभावाच्या अन्यायाखाली न्यायालये त्याला स्थगिती देतील. अलीकडेच बाजारात आलेली लहान वाहनांइतक्याच क्षमतेची मालवाहतुकीची वाहने कुठल्या वर्गात मोडणार हे न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल. एकंदरीत सरकारच्या या धरसोडीचा फायदा मात्र टोल व्यवस्थेलाच होणार असून टोल तर जाणार नाहीच, मात्र त्यावरच्या दुरुस्त्या व सुधारांचीही ओढ व शक्यता क्षीण होत जातील. सरकारला जे काही कालहरण करावयाचे आहे ते होणारच आहे. किंबहुना सरकारचा तो एक छुपा उद्देश असल्याच्याही शंका आहेत. जकात, आडत व टोल यांच्या बाबतीत काही साम्यस्थळे आहेत ती लक्षात घेतली पाहिजेत. आजवरचे या बाबतीतले सारे न्यायालयीन निकाल हे सरकारच्या विरोधात गेलेले आहेत. दुसरे असे की, या साऱ्या प्रकरणांबाबत सर्व पक्षांचे एकमत आहे. विरोध असलाच तर तो बोलण्यापुरताच असून प्रत्यक्षात साऱ्यांना या भरल्या ताटाच्या व्यवस्था आहेत तशाच हव्या आहेत. या तिन्ही बाबतीत सर्वसामान्यांचा आक्रोश रास्त असूनदेखील कुठल्या का पक्षाचे असेना केवळ सरकारच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे त्यातून मार्ग निघणे दुरापास्त झाले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यात रोज गोळा होणारा ताजा रोख पसा. कायदा असला तरी या पशाचा हिशेब कोणी कसा ठेवायचा, याचे काहीही संकेत वा र्निबध नाहीत. ही व्यवस्था आहे तशीच चालू राहावी म्हणून साऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या अशा सरकारला ‘हे सरकार आपले आहे’ असे कसे म्हणावे, हाच प्रश्न पडतो. *प्रा. डॉ. मृदुला बेळे यांचे ‘कथा अकलेच्या कायद्याची’ हे सदर अपरिहार्य कारणामुळे आजच्या अंकात नाही
