एखाद्या देशाला ‘राष्ट्र’ म्हणून उभे राहायला एकच राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रभाषा (?) असावे यात गैर काहीच नाही. कारण, राष्ट्रीयत्वाचा संबंध भावनेशी जोडलेला असतो. पण, शिक्षण भावनेवर चालत नाही. बौद्धिक गुणवत्ता, क्षमता, कौटुंबिक, सामाजिक व शालेय वातावरणातील अनुकूलता आणि आता तर पैसा अशा अनेक गोष्टी शिक्षणात एखाद्याचा स्तर ठरविण्याकरिता कारणीभूत ठरतात. दुर्दैवाने ही गोष्ट ‘वन नेशन, वन सीईटी’चा प्रयोग राबविताना लक्षात घेतली गेली नाही. राष्ट्रीयत्वाची ‘एकत्व’ ही फूटपट्टी ‘शिक्षणा’लाही लागू केली गेली आणि एरवी ‘भावनिक मुद्दय़ां’वर जशी अडचण होते तशी ती या घोषणेबाबतही झाली.सरकारी, खासगी, अभिमत आदी विविध प्रकारच्या वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांकरिता होणाऱ्या ‘भाराभर’ सीईटी कमी करणे आणि त्यांच्या नावाने बोकाळलेल्या क्लाससंस्कृतीला अटकाव करणे या दोन प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये ‘एक राष्ट्र, एक सीईटी’ या घोषणेचे मूळ होते. देशभरात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाकरिता ५० हून अधिक प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागतात. ‘एकाच अभ्यासक्रमाकरिता विद्यार्थ्यांना इतक्या सीईटी द्याव्या लागू नयेत. त्यासाठी देशभरात एकच सीईटी व्हावी आणि त्या आधारे सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांचे प्रवेश व्हावेत. जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा भाराभर सीईटी देण्याचा खर्च व ताण कमी होईल,’ अशी मांडणी वैद्यकीयकरिता राष्ट्रीय स्तरावर ठरविण्यात आलेल्या ‘नीट’ या परीक्षेच्या योजनेमागे होती.मुळात आपल्याला नेमक्या कुठल्या संस्थेत प्रवेश घ्यायचाय हे मुलांच्या डोक्यात पक्के असते. त्याकरिता आवश्यक असलेल्या एखाद-दुसऱ्या सीईटीच्या दृष्टीनेच त्यांनी अभ्यासाचे नियोजन केलेले असते. त्यामुळे, ५०हून अधिक सीईटीच्या खर्चाचा आणि ताणाचा मुद्दाच मुळात गैरलागू ठरतो. त्यातून आजही खासगी संस्थांनी ‘नीट’ स्वीकारलेली नाही. त्यांनी आव्हान दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ गेल्या वर्षीच रद्द केली. आता जोपर्यंत खासगी संस्था ‘नीट’ स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत सीईटींची संख्या कमी होणार तरी कशी?जेईईच्या बाबतीत कोटा, हैदराबाद येथील क्लाससंस्कृतीला आळा घालणे हा मुद्दा होता. जेईई आयआयटीच्या प्रवेशांकरिता घेतली जाते. राज्याअंतर्गत संस्थांकरिता राज्य पातळीवर स्वतंत्रपणे सीईटी होतात. आयआयटीच्या निर्मितीमागे अभियांत्रिकी शिक्षणातले सर्वोत्तम ते देण्याची भूमिका होती. साहजिकच आयआयटी प्रवेश परीक्षेचा स्तरही इतरांच्या तुलनेत उच्च व कठीण आणि त्यासाठीची स्पर्धाही तितकीच जीवघेणी असते. पण, हा फरक दुर्लक्षून एकत्वाची फूटपट्टी लावण्याच्या नादात इतर संस्थांचे खासकरून राज्यांच्या अखत्यारीतील महाविद्यालयांचे प्रवेशही जेईईच्या आधारे करण्याची टूम निघाली. भारतासारख्या अठरापगड भाषा, संस्कृती, अस्मिता, समस्या असलेल्या देशात ‘वन नेशन, वन सीईटी’ला तीव्र विरोध होईल, हे केंद्र सरकालाही माहीत होते. त्यामुळे जेईई राज्यांना बंधनकारक कधीच नव्हती. आजही गुजरात, महाराष्ट्र आणि ओरिसा वगळता इतर कुठल्याही राज्यात जेईई स्वीकारण्यात आलेली नाही.आपली मुले स्पर्धाक्षम कधी होणार, त्यांचा आयआयटीमधला टक्का कधी वाढणार, असे भावनाशील प्रश्न उपस्थित करीत महाराष्ट्राने जेईई स्वीकारली. पण, राज्यातील मुलांना स्पर्धाक्षम करण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय ‘हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्रा’सारखा म्हणायला हवा. मराठी मुलांचा आयआयटीतला टक्का वाढविण्यासाठी सरकार म्हणून इकडची काडी तिकडेही करायची नाही. फक्त त्यांना एका आदेशासरशी जेईई, ‘नीट’सारख्या कठीण परीक्षांच्या कुंडात होरपळण्यासाठी ढकलून द्यायचे, अशी ही उफराटी भूमिका होती.मुळात जेईई हे प्रकरण काय आहे हे आधी समजून घ्यायला हवे. या परीक्षेची तयारी काही विद्यार्थी आठवीपासूनच करतात. काही जण तर घरदार सोडून कोटा किंवा हैदराबादमधील ‘जेईई’च्या हातखंडा क्लासेसमध्ये दोन-तीन वर्षे तळ ठोकून असतात. मुलांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणे सोपे जावे याकरिता अनुकूल ठरतील, अशी कनिष्ठ महाविद्यालये क्लासचालकांनीच सुरू करणे किंवा छोटय़ा-मोठय़ा महाविद्यालयांशी टायअप करणे हे प्रकार तर हैदराबादचे वैशिष्टय़च ठरले आहे. ही क्लाससंस्कृती संपविण्यासाठी आयआयटीकरिता जेईईबरोबरच बारावीच्या गुणांना ५० टक्क्यांचे महत्त्व देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. मात्र, तो आयआयटीने हाणून पाडला. त्यावर उपाय म्हणून बारावीला अप्रत्यक्ष महत्त्व देत जेईईचे मुख्य आणि अ‍ॅडव्हान्स असे दोन टप्पे करण्यात आले. आता आयआयटीचे प्रवेश हे केवळ अ‍ॅडव्हान्स परीक्षेच्या आधारे केले जातात. बारावी परीक्षेच्या ताणातून आयआयटीयन्स सुटले. जेईई आणि बारावी अशा दोन्ही परीक्षांचे लोढणे राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या गळ्यात मात्र कायम आहे.नीट, एआयएमई काय किंवा एआयईईई, जेईई काय, या सर्व परीक्षांचे स्वरूप कायमच सीबीएसई अभ्यासक्रमावर आधारलेले होते. त्यासाठीच्या अभ्यासाकरिता लागणारी पाठय़पुस्तके व मार्गदर्शक पुस्तकेही वेगळी आहेत. राज्य शिक्षण मंडळाने अकरावी-बारावीचा अभ्यासकक्रम सीबीएसईनुसार बदलल्याचा दावा केला असला तरी तो १०० टक्के सारखा नाही. तो आपल्या काही अध्यापकांनाही झेपलेला नाही. त्यामुळे, या परीक्षा ‘क्रॅक’ करण्यासाठी कोचिंग क्लासेसशिवाय पर्याय नाही.क्लासेसच्या बाबतीत आज चित्र काय दिसते? इथल्या खासगी व कोचिंग क्लासेसने जेईई-नीटपुढे मान टाकली आहे. त्यामुळे, मागणी तसा पुरवठा या पद्धतीने कोटाची क्लाससंस्कृती राजस्थानच्या वेशी ओलांडून इतर राज्यांतही आली, फोफावली आणि मुळेही धरू लागली. महाराष्ट्रातही क्लासचालकांबरोबर ‘टायअप’ करून आता अनुदानित-विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयातच ही दुकाने थाटण्यात आली आहेत. तर कोटातील शिक्षकांना लाखोंची पॅकेजेस देऊन क्लासचालकांनी ‘कोटा’च इथे आयात केले आहे.नीट-जेईई येण्यापूर्वी महाराष्ट्रातही क्लाससंस्कृती होती. पण, त्यावेळी क्लासेस जे शुल्क मोजत होते ते मध्यमवर्गीयांच्या किंवा कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्यात तरी होते. शिवाय ही संस्कृती बारावी आणि एमएचटी-सीईटीपुरतीच मर्यादित होती. या सीईटीचा अभ्यास पूर्णपणे राज्याच्याच बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेला होता. त्या वेळी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, औषधनिर्माणशास्त्र अशा विविध अभ्यासक्रमांकरिता विद्यार्थ्यांना एकच सीईटी द्यावी लागत होती. आता या तीनही अभ्यासक्रमांकरिता तीन वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागतात. त्यामुळे, भाराभर परीक्षांचा ताण कमी करण्याचे उद्दिष्टही सफल झालेले नाही.नीट, जेईईमुळे बारावीच्या परीक्षेला प्रतिष्ठा मिळायची तर तेही झालेले नाही. उलट विद्यार्थी कनिष्ठ महाविद्यालयीन संस्कृतीपासून दूर पळत आहेत. तर काही जण डॉक्टर-इंजिनीअर बनणे इतके महागडे, त्रासाचे आणि आवाक्याबाहेरचे असेल तर बँकेत नोकरी मिळवून देणारी कॉमर्स शाखा बरी, असा विचार करून अकरावीचे प्रवेश ठरवीत आहेत. यंदाची विज्ञान शाखेची कटऑफ तरी हेच चित्र गडद करते. थोडक्यात ‘एक राष्ट्र, एक सीईटी’चा प्रयोग फसला, कारण राजस्थानातील कोटा क्लाससंस्कृती संपलेली नाही. हा प्रयोग फसला, कारण आज डॉक्टर किंवा इंजिनीअर होणे ही एका ठरावीक वर्गाची मक्तेदारी बनून गेली आहे. राष्ट्रीयत्वाची भावना तर दूरच, उलट ही व्यवस्था ग्रामीण विरुद्ध शहर ही दरी निर्माण करते आहे. कारण, या नव्या व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाची दारे बंद होतात की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.कुणाच्या खिशात चार पैसे जास्त पडत असतील तर त्यात वाईट वाटण्याचे काहीच कारण नाही. कुणी आपल्या क्लासेसच्या पानभर जाहिराती महागडय़ा इंग्रजी वृत्तपत्रांत देत असतील तर त्यावरही ओरड करण्याचे कारण नाही. पालिका शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गरीब मुलांना आयआयटीची स्वप्ने दाखवीत पालिकेच्या मोक्याच्या जागा आपल्या क्लासेसकरिता पदरात पाडून घेत असतील तर त्यावरही बोंबलण्याचे कारण नाही आणि अशा क्लासेसशी ‘टायअप’ करून दरवर्षी आपल्या तिजोऱ्या भरणाऱ्या राजकारण्यांवरही आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पण, ही व्यवस्था पैसे नसलेल्यांना डॉक्टर, इंजिनीअर होण्याच्या स्वप्नापासून रोखू लागली आहे, हे निश्चित. तुम्हाला डॉक्टर किंवा इंजिनीअर व्हायचे असेल तर तुमची अशा क्लासेसचे चार ते सहा लाख शुल्क मोजण्याची ऐपती तरी हवी किंवा तुम्ही पालिकेच्या शाळांचे विद्यार्थी तरी हवे. यावरून तरी शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा भावनेवर करता येत नाही हे दिसून यायला हवे.‘जनता क्लासेस’ म्हणून हेटाळणीलातूर, नांदेड, कोल्हापूर, औरंगाबादसारख्या भागांमध्ये तर काही कनिष्ठ महाविद्यालये कोणत्याही मोबदल्याविना एमएचटी-सीईटीकरिता विद्यार्थ्यांकडून तयारी करवून घेतात. या महाविद्यालयांचे दरवर्षी ५० ते १०० विद्यार्थी वैद्यकीयला प्रवेश घेऊ शकत होते. अनेक गरीब विद्यार्थ्यांनाही त्यामुळे मेडिकल, इंजिनीअिरग आवाक्यातले वाटत होते. पण, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षांमुळे विस्तारलेला अभ्यासक्रम, परीक्षेची वाढलेली काठिण्यपातळी यामुळे हे आव्हान अधिक कठीण झाले आहे. क्लासेसप्रमाणे कोटाचे शिक्षक आयात करणे या महाविद्यालयांना परवडत नाही. त्यामुळे, गेल्या वर्षी नीटमधून इथले जेमतेम १०-१५ विद्यार्थी वैद्यकीयला प्रवेश मिळवू शकले.कोल्हापूरचे शाहू, नांदेडचे यशवंत महाविद्यालय म्हटले की विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी येऊन धडकत असे. पण, आता महाविद्यालयांच्या या प्रयत्नांची हेटाळणी ‘जनता क्लासेस’ म्हणून केली जाते. केंद्रीय पातळीवरील सीईटी जाहीर झाल्यापासून कोटय़ातील क्लासेसच्या नावाने आता लातूर, मराठवाडय़ातही शिक्षणाची दुकाने उघडू लागली आहेत. आपल्या विद्यार्थ्यांनी क्लासचा रस्ता पकडू नये, यासाठी लातूर, नांदेड, अकोला येथील महाविद्यालयांना प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागत आहे.शुल्क का वाढले?‘एमएचटी-सीईटी’ची जागा राष्ट्रीय स्तरावरील ‘जेईई-मेन्स’ किंवा ‘नीट’ या परीक्षांनी घेतल्यामुळे राज्यातील क्लासचालकांना आता पुस्तकांबरोबरच अनुभवी शिक्षकांनाही कोटा, हैदराबाद येथून लाखो रुपयांची (प्रसंगी कोटय़वधींची) पॅकेजेस देऊन महाराष्ट्रात ‘आयात’ करावे लागते आहे. ही पॅकेजेस आताच्या घडीला वर्षांला कमीत कमी २६ लाखांपासून जास्तीत जास्त दीड कोटींच्या घरात आहेत. शिक्षकांचे पगार वाढल्याने अर्थातच क्लासेसचे शुल्कही वाढले. अकरावी-बारावी, जेईई-मेन्स, अ‍ॅडव्हान्स हे पॅकेज तब्बल साडेतीन-चार-सहा लाख रुपयांच्या घरात जाते. फक्त नीटसाठी हे पॅकेज सहा लाखांच्या आसपास आहे.टायअप कसे चालते?‘प्रात्यक्षिके तुमची, थिअरी आमची’ असा हा सरळसरळ ‘टायअप्स’चा फंडा आहे. त्यासाठी क्लासचालक आणि महाविद्यालये एकत्र बसून वेळापत्रक तयार करतात. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी केवळ प्रात्यक्षिक परीक्षांपुरती अकरावी-बारावीच्या वर्गाना हजेरी लावायची. ज्या विद्यार्थ्यांनी या टायअपमधून संबंधित क्लासमध्ये प्रवेश घेतला असेल त्यांच्या ७५ टक्केहजेरीची ‘काळजी’ महाविद्यालयाकडून घेतली जाते. इतकेच नव्हे तर क्लासेस आपले थिअरीचे वर्गही महाविद्यालयाच्या आवारातच घेतात. या बदल्यात क्लासचालकांकडून महाविद्यालयाला प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे कमिशन आणि जागेचे भाडे मिळते. महाविद्यालय आणि क्लास अशी तारेवरची कसरत करावी लागत नाही, म्हणून टायअपचा फंडा विद्यार्थ्यांच्याही पथ्यावर पडतो. काही कॉलेजांच्या अंतर्गत परीक्षांचे पेपरही क्लासवालेच तपासतात.काही महत्त्वाच्या सीईटीनीट - ही परीक्षा म्हणजे ‘ऑल इंडिया मेडिकल एन्ट्रन्स’ (एआयएमई) या प्रवेश परीक्षेचे सुधारित रूप! एआयएमईच्या आधारे एम्ससारख्या केंद्रीय संस्थेबरोबरच अखिल भारतीय कोटय़ातील प्रवेश केले जातात. एआयएमईला पर्याय म्हणून २०१३मध्ये नीट घेण्यात आली. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने नीट रद्द केल्याने २०१४ पासून पुन्हा एआयएमई प्रस्थापित झाली आहे. ही परीक्षा सीबीएसई अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेली असते.जेईई - ही आयआयटीकरिता होते. तिचा अभ्यासक्रमही सीबीएसईच्या अकरावी-बारावीवर आधारलेला असतो. २०१३पासून जेईई मेन्स आणि अ‍ॅडव्हान्स अशा दोन स्वरूपात घेण्यात येते. मेन्स अभियांत्रिकीकरिता केंद्रीय पातळीवर होणाऱ्या एआयईईई परीक्षेप्रमाणेच ठेवण्यात आली आहे. तर अ‍ॅडव्हान्समध्ये विद्यार्थ्यांचा अ‍ॅप्टिटय़ूड तपासला जातो.एमएचटी-सीईटी - ही परीक्षा महाराष्ट्र सरकार २०१२ पर्यंत अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी अशा तीन अभ्यासक्रमांकरिता घेत आले आहे. आता राज्यात अभियांत्रिकीकरिता जेईई(मेन्स) आणि बारावीचे गुण ५०:५० या प्रमाणात ग्राहय़ धरले जातात. तर नीट रद्द झाल्याने वैद्यकीयकरिता २०१४ मध्ये राज्य सरकारने नीटच्याच धर्तीवर एमएच-सीईटी ही परीक्षा घेतली होती. यातून केवळ वैद्यकीयचेच प्रवेश केले जातात. ही परीक्षा राज्याच्या अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेली होती.खासगी-अभिमत सीईटी- याशिवाय राज्यातील काही वैद्यकीय अभिमत व खासगी महाविद्यालयांच्या संघटनांतर्फे (असो-सीईटी) स्वतंत्रपणे सीईटी घेतल्या जातात. खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये मात्र सरकारच्याच सीईटीतून जागा भरतात.त्यापेक्षा सरकारने हे करावेअकरावी-बारावीला गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र या विषयांना एनसीईआरटीईची पुस्तके लावावी.अभ्यासक्रमच एनसीईआरटीईचा असल्याने हुशार मुलांना जेईई मेन व अ‍ॅडव्हान्स परीक्षा देऊन आयआयटीमध्ये प्रवेश घेता येईल. सर्वसाधारण मुलांवर अकरावी आणि बारावी या चार सत्रांच्या अभ्यासाचा ताण येणार नाही.बारावी परीक्षेचा नमुना पूर्वीप्रमाणेच पेपर १ आणि २ असाच ठेवावा. एमएचटी-सीईटी फारच सोपी वाटत असले तर तिची काठिण्यपातळी थोडीफार वाढविता येईल.
