लोक आणि आरोग्य यंत्रणांतील जनसुनवाई मधून लोकांच्या समस्यांबरोबरच आरोग्य यंत्रणेचेही प्रश्न पुढे आले आहेत. त्यामधला एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सरकारी दवाखान्यांची निकृष्ट दर्जाची बांधकामं. हा प्रश्न फक्त लोकांचा नसून प्रत्यक्ष सेवा पुरवणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचारी- अधिकाऱ्यांचादेखील आहे आणि हे चालू आहे ते बांधकाम धोरणामधील सरकारी घोळामुळे..नंदुरबार जिल्ह्य़ातील धडगाव या आदिवासी तालुक्यामधील एका आरोग्य केंद्राचा परिसर. उपकेंद्राच्या नवीन इमारतीचं बांधकाम सुरू असताना अचानक गावकऱ्यांचा जमाव आला आणि त्याने बांधकाम थांबवलं. तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी ताबडतोब वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतलं. जमावाने अधिकाऱ्यांसमोर आपलं म्हणणं मांडताना जोपर्यंत या बांधकामामध्ये ही खराब रेती बदलून चांगल्या प्रतीची रेती वापरली जात नाही तोपर्यंत हे बांधकाम करू दिलं जाणार नाही. जमाव हेपण सांगायला विसरला नाही की, याबद्दल अनेक वेळा तक्रार करून काही बदल झाला नाही म्हणून ही वेळ आली. असंच एक उदाहरण ठाणे जिल्ह्य़ातल्या डहाणू तालुक्यातलं. ठेकेदाराने एका उपकेंद्राचं बांधकाम कसं तरी पूर्ण करून दिलेलं. लोकाधारित देखरेख समिती आणि स्थानिक लोकांनी वेळोवेळी बांधकाम पूर्ण करण्याचं सांगितलं. ठेकेदाराबरोबर कोण पंगा घेणार? जवळजवळ पाच-सात र्वष काहीच झालं नाही. शेवटी एक दिवस लोकांनी उपकेंद्रावर जाऊन ठेकेदार आणि अधिकाऱ्याला ताकीद दिली की, जर पुढच्या आठ दिवसांत काम करायला सुरुवात नाही झाली तर लोक स्वत: फावडं, कुदळ घेऊन काम करायला सुरुवात करतील. लोक आठ दिवसांनी परत उपकेंद्रावर आले तेव्हा काम सुरू झालं होतं. नंतर देखरेख समितीने सर्व काम ठेकेदाराकडून लक्ष देऊन करून घेतलं. या उदाहरणांवरून आपल्याला सरकारी आरोग्य दवाखान्यांच्या बांधकामांची काय परिस्थिती आहे, याचा अंदाज येईल. अशी बरीच उदाहरणं महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत २००७ पासून १३ जिल्ह्य़ांमध्ये सुरू असलेल्या आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेतून सातत्याने पुढे आली आहेत. या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मिळणाऱ्या सरकारी आरोग्यसेवेवर देखरेख करण्यासाठी लोकांना उभं करणं, लोकांना आरोग्य यंत्रणेला प्रश्न विचारायची सवय लावून यंत्रणा सुधारण्यासाठी लोकांनी पुढाकार घेणं, गावांमध्ये सरकार पुरवीत असलेल्या आरोग्यसेवांची जाणीवजागृती करणे; लोकप्रतिनिधी, आरोग्य अधिकारी-कर्मचारी आणि संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधी अशा विविध घटकांची मिळून देखरेख व नियोजन समित्या स्थापून त्यांच्यामार्फत लोकांना मिळणाऱ्या आरोग्यसेवांच्या परिस्थितीची माहिती गोळा करणे, या माहितीच्या आधारे लोक आणि आरोग्य यंत्रणामध्ये जनसुनवाई घडवून आणणे, हे या प्रक्रियेमधून राबविले जात आहे. या प्रक्रियेमधून लोकांच्या समस्यांबरोबरच आरोग्य यंत्रणेचेही प्रश्न पुढे आले आहेत. त्यामधला एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सरकारी दवाखान्यांची निकृष्ट दर्जाची बांधकामं. हा प्रश्न फक्त लोकांचा नसून प्रत्यक्ष सेवा पुरवणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचारी- अधिकाऱ्यांचादेखील आहे. महाराष्ट्रातल्या खेडय़ापाडय़ांत उपकेंद्रांमध्ये आणि सरकारी दवाखाने/ रुग्णालयांमध्ये सर्व ए.एन.एम. (नर्सबाई), डॉक्टर्सनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहून आरोग्यसेवा पुरविणे हे सरकारचं धोरण आहे; पण देखरेख प्रक्रियेतील नंदुरबार, ठाणे, गडचिरोली, कोल्हापूर, बीड या जिल्ह्य़ांतील काही सरकारी आरोग्य संस्था आणि स्टाफ क्वार्टर्समध्ये पाण्याच्या व्यवस्थेचा अभाव, इमारतींच्या गळक्या िभती, छत, फुटक्या फरशा-दारं-खिडक्या, कायमस्वरूपी लाइट नसणं इत्यादी समस्यांना तिथल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना सामोरं जावं लागत आहे. खुद्द कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पाण्यासाठी लांब जावं लागतं किंवा स्वत:च्या खर्चाने पाणी विकत घ्यावं लागतं. टॉयलेटला दरवाजे नसणं, लाइट नसणं, यापासून ते टॉयलेटच बांधली नसल्यामुळे खुद्द कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना उघडय़ावर संडासला जावं लागतं. पावसाळ्यात तर दवाखान्यात पेशंट तपासताना गळक्या छतातून पडणाऱ्या पाण्यापासून न भिजण्यासाठी कसरत करावी लागते. फुटक्या फरशांमधून, िभतींमधल्या फटींमधून साप, िवचू, उंदीर, घुशी यांचा सामना करणं तर त्यांच्यासाठी नित्याचं होऊन बसलं आहे. लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेतून बऱ्याच वेळा या सगळ्या त्रुटी वारंवार मांडून त्यावर पर्यायही सुचवण्यात आले आहेत. शासनामार्फत सध्याच्या सरकारी दवाखान्यांच्या इमारतींची डागडुजी करण्यात येत आहे. त्यामुळे आरोग्य संस्थांच्या परिस्थितीमध्ये नक्कीच सुधारणा दिसते, पण हे पुरेसं नाही, कारण बांधकाम धोरणामध्येच घोळ आहेत. प्रत्यक्ष आरोग्य केंद्रात काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचारी यांना या बांधकामांबद्दल कुठेच काही बोलण्याचे अधिकार नाहीत. आपल्या सरकारी दवाखान्यात कशाची गरज आहे, हे सरकारदरबारी कळवणं एवढंच त्यांच्या हातात. जर त्यांची मागणी मान्य झाली तर बांधकाम विभाग कंत्राटी पद्धतीने काम उरकतो. त्या बांधकामामध्ये खुद्द तिथं राहणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्याला काय गरजेचं, सोईचं आहे हे खूप कमी विचारात घेतलं जातं. त्यामध्ये काम कधी पूर्ण करायचं आहे, किती खर्च येणार आहे, हे सगळं वरच्या पातळीवर ठरवलं जातं. कोणत्याही निर्णयप्रक्रियेमध्ये सहभागी नसलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांस मात्र सर्व बांधकाम नीट पूर्ण झाल्याचं प्रमाणपत्र द्यावं लागतं. जो व्यक्ती तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम नाही अशा व्यक्तींकडून ना हरकत प्रमाणपत्र का घेतलं जातं याचं कोडं अजूनपर्यंत उलगडलं नाही. जरी हे बांधकाम आपल्यासाठी चालू असल्याने नतिक जबाबदारी म्हणून त्यावर संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याने देखरेख ठेवणं गरजेचं आहे, पण होत असलेलं बांधकाम निकृष्ट दर्जाचं असेल आणि ते थांबवायला हवं, हे सांगण्याची सोय अधिकारी-कर्मचाऱ्याला खूप कमी आहे. बऱ्याच वेळा ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर दबाव आणला जातो. जर प्रमाणपत्र नाही दिलं तर हस्तांतरण होणार नाही, इमारत वापरता येणार नाही, ही भीती एका बाजूला आणि बांधकाम आहे तसं स्वीकारलं तर त्यामधल्या त्रुटी राहण्याची पाळी त्यावर येते. शेवटी कंत्राटदाराच्या नादी कोण लागणार, या भीतीने नाइलाजाने प्रमाणपत्र दिलं जातं. पायाभूत सोयीसुविधा न मिळाल्यामुळे बरेचसे अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालयी राहू शकत नाहीत. त्यांना त्याच भागात भाडय़ाने किंवा तालुका, जिल्ह्य़ावरून ये-जा करावी लागते. त्याचा परिणाम लोकांना आरोग्यसेवा मिळण्यामध्ये होतो. मूलभूत सोयीसुविधा असल्यास कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी राहून लोकांना सेवा देण्यासाठीचा आग्रह धरता येऊ शकतो.अशा आधीच निकृष्ट बांधकामावर कितीही डागडुजी केली तरी त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. त्यासाठी बांधकामाचं संपूर्ण धोरण बदलून निर्णयप्रक्रियेमध्ये नुसत्या एकटय़ा अधिकारी-कर्मचाऱ्याला देखरेख आणि निर्णयप्रक्रियेमध्ये सहभागी न करून घेता त्याला व्यापक स्वरूप द्यायला हवं. आरोग्य आणि बांधकाम विभाग यांच्यामधला समन्वय वाढवायला हवा. यामुळे कंत्राटदार आणि त्यांचे लागेबांधे असलेल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधी कारभाराला एका पातळीवर तरी आळा बसेल. यामुळे सरकारचा वायफळ खर्च तर कमी होईलच, शिवाय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना चांगल्या प्रकारच्या मूलभूत सोयीसुविधा मिळण्यास मदत मिळेल. परिणामी लोकांना किमान आवश्यक आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी नक्कीच साहाय्य होईल.*लेखक आरोग्य हक्कांवर काम करणारे कार्यकर्ते आहेत.
