महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय श्रीमंत नेत्यांचे समृद्ध जिल्हेच दलितांवरील अत्याचारांत पुढे कसे आहेत, याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’त गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध झाले होते. त्या संदर्भात, सर्वपक्षीय राजकारणात पसरत चाललेला वर्चस्ववादी-जातिमूलक दृष्टिकोन अत्याचारांना कसा जबाबदार आहे, हे सांगणारा हा पत्र-लेख; दलित राजकारणाच्या मर्यादाही मान्य करणारा.. महाराष्ट्रात दलित-आदिवासी समाजावरील अत्याचारांत गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने जी वाढ होत आहे, त्याच्या आकडेवारीसह वृत्तान्त मधु कांबळे यांनी (श्रीमंत नेत्यांच्या समृद्ध जिल्हय़ांतच अत्याचारांत वाढ- ७ एप्रिल) दिला आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली जावी, अशीच ही आकडेवारी असली, तरी ‘धक्कादायक’ आहे असे मात्र मुळीच नाही. कसे ते सांगण्यासाठी हे लिखाण. मधु कांबळे यांच्या बातमीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना या पक्षांतील नेत्यांच्या जिल्हय़ांचे आकडे आहेत. ‘सत्तेत आपलेच जातभाई बसलेले आहेत’ या उन्मादातूनच दलितांवर वाढत्या प्रमाणात अत्याचार होत असतात, हेही वादातीत आहे. यशवंतराव चव्हाण यांना दलित समाजाविषयी निश्चितपणे आस्था होती. त्यांनी दलित-दलितेतर सवर्णात भ्रातृभाव निर्माण व्हावा यासाठी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात सामाजिक समता परिषदा भरवल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मातरामुळे नवबौद्ध समाजात १९५६ पासून आत्मभान निर्माण झाले. खेडोपाडी स्वाभिमानाने जगू लागलेला हा समाज बाबासाहेब-बुद्धाचे पुतळे बसवू लागला, बाबासाहेबांची जयंती साजरी करू लागला, तेव्हापासूनच बौद्ध विरुद्ध सवर्ण असा सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्ष पेटला. या पाश्र्वभूमीवर, सामाजिक अभिसरण घडावे म्हणून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड व यशवंतराव चव्हाण यांनी १९६४ साली काँग्रेस-रिपब्लिकन युती घडवून आणली. यामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण खात्याचे सभापतिपद रिपब्लिकन पक्षाला मिळाले होते. रिपब्लिकन सभापतींची गाडी खेडोपाडी फिरत होती, त्यामुळे दलित समाजही सत्तेत आहे, हा संदेश तेव्हा ग्रामीण भागात गेला. परिणामी तेव्हा दलित अत्याचारांत घट झाली होती. पण दलित-दलितेतर संवादाची ही परंपरा पुढे यशवंतराव चव्हाण दिल्लीत गेल्यावर खंडित झाली. यशवंतरावांच्या पश्चात काँग्रेसने बौद्ध व दलितांना गावपातळीपासून सत्तेत सहभागी करून न घेता, बौद्धांचा वापर केवळ निवडणुकीपुरता करून घेण्याचे राजकारण आरंभिले. यशवंतराव चव्हाण यांनी सामाजिक अभिसरणास गती देणाऱ्या बाबी अमलात आणतानाच, नागपूरची दीक्षाभूमी आंबेडकर स्मारक समितीस दिली. याउलट विद्यमान काँग्रेस नेतृत्वाने मात्र मुंबईच्या इंदू मिलमध्ये बाबासाहेबांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारण्यास जशी चालढकल केली, तद्वतच शरद पवारांनी नामांतराच्या प्रश्नावर १७ वर्षे घोळ घालून अखेर ‘नामविस्तार’ केला, तोही बसपचा महाराष्ट्रात विस्तार होऊ नये अशा राजकीय हेतूने. नामदेव ढसाळ यांनी तर म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात पुलोदचा प्रयोग करताना शरद पवारांनी वसंतदादा पाटील यांच्या पाठीत जो खंजीर खुपसला त्यावरून मराठी माणसाचे लक्ष वळविण्यासाठीच पवार यांनी २७ जुलै १९७८ रोजी विधिमंडळात नामांतराचा ठराव मांडला.एक खरे की, यशवंतराव चव्हाण यांच्या पश्चात दोन्ही काँग्रेसने सरंजामी मानसिकता गोंजारण्याचे व दलितांना उल्लू बनविण्याचेच राजकारण केल्यामुळे खेडोपाडी धनदांडग्यांच्या सवर्ण मानसिकतेला दलितद्वेष्टे असुरी बळ मिळाले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हे राजकारण सुरू असताना, आंबेडकरवादाशी वैचारिक शत्रुत्व करणाऱ्या शिवसेना व भाजपची मुळे ग्रामीण भागात रुजू लागणे, ही बाबही चिंताजनकच म्हटली पाहिजे. आपण जातीपातीचे राजकारण करीत नसल्याचा आव शिवसेना भले आणत असली, तरी बौद्धांना दलितांपासून वेगळे पाडण्याचे राजकारण शिवसेना खेळत आली. ‘घरात नाही पीठ, त्यांना हवे कशाला विद्यापीठ’ अशी नामांतरवादय़ांची अस्मिता चिरडणारी भाषा करतानाच आपण सत्तेवर आलो तर नामांतर मिटवू, अशी घोषणासुद्धा १९९५च्या प्रचारात करणारा हा पक्ष. आता समता परिषदेचा झेंडा खांद्यावर मिरवणाऱ्या छगन भुजबळांनी मुंबईत हुतात्मा स्मारक दलित पँथरच्या आंदोलनानंतर बाटले म्हणून धुऊन काढले होते. शिवसेनेच्या या दलितविरोधी दृष्टिकोनामुळेही अत्याचार करणाऱ्यांना एक नैतिक बळ प्राप्त झाले. भाजपचे गोपीनाथ मुंडे नामांतर आंदोलनात आपण तुरुंगवास भोगला असे कितीही उच्चरवात सांगत असले, तरी आकडेवारीप्रमाणे मुंडे यांच्या बीड जिल्हय़ात ८३ आणि एकनाथ खडसे यांच्या जळगाव जिल्हय़ात ७८ दलित अत्याचाराच्या घटना पोलिसांपर्यंत पोहोचल्या हे जसे खरे, तसेच या दोघा नेत्यांचा पक्ष संविधान, लोकशाही व धर्मनिरपेक्ष मूल्यांची पायमल्ली करणारा असून ‘मोदी सरकार’ सत्तारूढ झाल्यास त्यांचा पहिला हल्ला संविधानावरच होणार ही अटकळ नाकारण्यासाठी मोदीसमर्थकांनी आज कितीही वावदूकपणा केला, तरी त्यातून भीती वाढेलच, हेही खरे. मुद्दा हा की, भाजप व हिंदुत्ववादी परिवाराची खोलवर रुजत असलेली अल्पसंख्याक व दलितविरोधी विचारसरणी आणि त्याबरोबरच दोन्ही काँग्रेससह अन्य पक्षांना साथ देणाऱ्या ग्रामीण भागातील मराठा वर्चस्ववादी संघटना, यांमुळे दलित अत्याचारांत वाढ होत आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही.महाराष्ट्राच्या समाजजीवनात एकीकडे दलितविरोधी मानसिकतेला खतपाणी मिळून, अत्याचारांना ऊत येत असताना दुसरीकडे डाव्या, पुरोगामी चळवळी मात्र मंदावल्या. १९५६ ते १९७५ पर्यंत महाराष्ट्रात दलित समाजावर कुठेही अत्याचार झाला तर समाजवादी, गांधीवादी कार्यकर्ते, ‘युक्रांद’ सारख्या संघटना खेडोपाडी धाव घेऊन दलितांच्या बाजूने उभ्या राहत. पण या चळवळी थंडावल्यामुळे दलित समाजाला खेडोपाडी कुणी वाली राहिला नाही, हेही अत्याचार वाढण्याचे एक कारण आहे. लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी विचारी लोकमत आवश्यक आहे, हा मुद्दा मांडताना डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते, ‘‘आफ्रिकेतील अन्यायाबाबत आपण मोठय़ा त्वेषाने बोलतो, पण आपल्या देशात्ील प्रत्येक खेडय़ात विभक्तवादी दक्षिण आफ्रिका अवतरली आहे. ..दलित जातींचा प्रश्न हाताळण्यासाठी व त्यांच्यावरील अन्यायाचा मुकाबला करण्यासाठी क्वचितच कोणी पुढे येते. असे का होते?’’ - तर बाबासाहेबांच्या मते, ‘‘सामाजिक विवेकबुद्धीचा अभाव’’ हे त्याचे खरे कारण होय. हे आजच्या संदर्भातही खरेच आहे. दलितांचे पक्ष म्हणवणाऱ्यांचे राजकारणसुद्धा दलित अत्याचारवाढीस तितकेच जबाबदार आहे. सत्तेच्या छटाक-अदपाव तुकडय़ाखातर सौदेबाजीचे राजकारण करून नादान रिपब्लिकन पुढाऱ्यांनी रिपब्लिकन चळवळीचे मातेरेच केले. प्रत्येकाला खासदार-आमदार व्हायची घाई झाली. सत्तेसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची शागिर्दी करण्यात काही पुढाऱ्यांनी जशी धन्यता मानली तसेच पदांचा कटोरा हाती घेऊन फिरणाऱ्या काहींनी भगव्यांशी दोस्ती केली आणि कहर म्हणजे आपण आंबेडकरवाद कोळून प्यालो आहोत, अशा बढाया मारणारी तथाकथित विचारवंत मंडळी या दोस्तीस तत्त्वाचे बेगडी मुलामे चढवणाऱ्या कोलांटउडय़ा मारू लागली. महाराष्ट्रात दलित पँथरने अत्याचाराच्या संदर्भात अल्पकाळ एक दरारा निर्माण केला होता, पण पँथरही निष्प्रभच ठरले. अत्याचाराशी कुणालाही काही घेणे-देणे राहिले नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगून ठेवले आहे की, ‘‘अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अन्यायाचा मुकाबला करण्यासाठी जर इतर लोक पुढे आले नाहीत, तर रक्तरंजित क्रांतीचे वारे अल्पसंख्याकांच्या डोक्यात घोळू शकते.’’ दलित समाजावर अत्याचार करणाऱ्यांना दलित समाजानेही रक्तरंजित क्रांतीच्या मार्गाने जावे असे वाटते काय? दलित समाजावर कितीही जुलूम केले तरी ते लोकशाहीविरोधी मार्ग चोखाळणारच नाहीत, अशा भ्रमात ते आहेत काय? तसे असेल तर ती त्यांची एक मोठी चूक ठरेल. दलितांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी सरकार, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी एकत्र येऊन सामाजिक न्यायाच्या प्रबोधनाची चळवळ गतिमान करतानाच दलितांवरील अत्याचार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून ते रोखायला हवेत. हेच सर्वाच्या हिताचे ठरेल.
