बंगालच्या राजकारणाचा विचार केला की आजही ‘वंग-भंग’ची चळवळच आठवते. ब्रिटिश काळात लॉर्ड कर्झनने १९०५ साली तत्कालीन अखंड बंगालची केलेली फाळणी आणि त्याविरुद्धच्या लढय़ात ‘लाल-बाल-पाल’ (लाला लजपत राय, बाळ गंगाधर टिळक आणि बिपिनचंद्र पाल) यांचे शिखरास गेलेले राष्ट्रीय नेतृत्व. हा इतिहास आज १०० वर्षांहून अधिक काळाने, तीही पश्चिम बंगालची विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना आठवण्याचे कारण म्हणजे ब्रिटिशांनी त्यांचे राज्य टिकवण्यासाठी पेरलेले ‘फोडा आणि झोडा’ नीतीचे बीज आजही या ‘शोनार बांगला’च्या भूमीतून पुरते नाहीसे झालेले नाही. माल्दा जिल्ह्य़ातील कालियाचक भागात नुकतीच झालेली जातीय दंगल आणि त्यावरून निवडणुकीच्या पूर्वी मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा चाललेला प्रयत्न हे त्याचेच द्योतक आहे. हिंदू महासभेचे नेते कमलेश तिवारी यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाचा निषेध करण्यासाठी ३ जानेवारीला कालियाचक येथे ‘अंजुमन अहले सुन्नतूल जमात’ने आयोजित केलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागले आणि जमावाने तेथील पोलीस चौकीसह अनेक वाहनांची जाळपोळ केली. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या घटनेमागे जातीय विद्वेष नसून स्थानिक जनता आणि सीमा सुरक्षा दलातील वादाचे पर्यवसान हिंसेत झाले असे म्हणत आपली कातडी वाचवण्याचे धोरण स्वीकारले. तर भारतीय जनता पक्षासह अन्य विरोधी पक्षांनी ममतांच्या राजवटीत कायदा आणि सुव्यवस्थेची झालेली पडझडच या घटनेला कारणीभूत आहे असे म्हणत मतांच्या ध्रुवीकरणाची संधी साधण्याचा प्रयत्न चालू केला. आगामी निवडणुकीत या मुद्दय़ावरून वातावरण अधिकच तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. * * * राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या ‘बेंगॉल ग्लोबल बिझनेस समिट’च्या पाश्र्वभूमीवर ममतांनी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठी उत्साहवर्धक आकडेवारी जाहीर केली. त्यानुसार देशाचा २०१४-१५ आर्थिक वर्षांतील विकास दर (ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड ग्रोथ) ७.५० टक्के होता, तर त्याच्या तुलनेत पश्चिम बंगालचा हाच विकास दर १०.४८ टक्के होता. याच काळात देशातील दरडोई उत्पन्नवाढीचा दर ६.१० टक्के होता. त्या तुलनेत बंगालचा दरडोई उत्पन्नवाढीचा दर १२.८४ टक्के होता. बंगालचा औद्योगिक विकास दर देशाच्या ५.६० टक्क्यांच्या तुलनेत ८.३४ टक्के इतका होता. कृषी, वनउत्पादने आणि मत्स्यव्यवसाय वृद्धीचा दर देशात १.१० टक्के असताना बंगालमध्ये तो ६.४९ टक्के होता. मात्र भाजपसह अन्य विरोधकांच्या मते ममतांनी आकडय़ांचा फसवा खेळ मांडून आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर राज्याचे विकासाचे आकडे चांगले असते तर राज्याच्या महसुली उत्पन्नातही लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसले पाहिजे होते. मात्र भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार राज्याचे स्वत:चे कर संकलन (ओन टॅक्स रेव्हेन्यू) आणि राज्याचे सकल घरेलू उत्पादन (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट - जीएसडीपी) यांचे गुणोत्तर पश्चिम बंगालच्या बाबतीत ५.७ टक्के इतके आहे. ते प्रमाण नागालँड आणि मणिपूरपेक्षा कमी आहे. या दाव्याला बळ देण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ राज्याच्या जीएसडीपीच्या किती प्रमाणात कर्ज आहे याचा दाखला देतात. पश्चिम बंगालमध्ये जीएसडीपीच्या ३५ टक्के इतके कर्ज आहे. याचात अर्थ असा की राज्याचे महसुली उत्पन्न फारसे चांगले नाही. राज्याच्या विकास दराबाबतही अशीच मखलाशी केलेली दिसते. ममतांच्या पूर्वसुरी डाव्या आघाडीलाही नागरिकांच्या इच्छा-आकांक्षांना मूर्त स्वरूप देण्यात आलेले अपयश उघड होते. विकासाचे ते प्रारूप रोजगार आणि संपत्तीची निर्मिती आणि तिचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करण्यात यशस्वी झाले नाही आणि आता तर डाव्यांची कालसुसंगतताच शंकास्पद ठरली आहे. त्याला आता नव्या निवडणुकीच्या माध्यमातून अनेक पर्याय सुचवले जातील. सत्ताधारी ममतांचे सरकार हे नागरिकांच्या नाराजीचा सामना करूनही (अँटि इन्कंबन्सी) प्रमुख दावेदार असेल यात शंका नाही. भाजप राज्यात कामगिरी सुधारण्यास उत्सुक असले तरी देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारबद्दल झालेला अपेक्षाभंग आणि त्याचा राज्यांच्या निवडणूक निकालांवर झालेला परिणाम पाहता (बिहारचे ताजे उदाहरण) कितपत यश लाभेल याबाबत शंकाच आहे. डावे पक्ष काँग्रेसबरोबर आघाडी करून मैदानात उतरू पाहत आहेत. पण नागरिक काँग्रेसची देशातील गेल्या दशकाची राजवट आणि डाव्यांची बंगालमधील तीन दशकांहून अधिक राजवट इतक्या लवकर विसरतील असे वाटत नाही. राज्यात मुस्लिमांची लोकसंख्या २८ टक्के आहे. ती ‘सिलिगुडी कॉरिडॉर’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या आणि उर्वरित देशाला ईशान्येकडील राज्यांना जोडणाऱ्या चिंचोळ्या पट्टीच्या जवळील माल्दा आणि मुर्शिदाबाद या जिल्ह्य़ांमध्ये प्रामुख्याने आहे. या प्रदेशात बांगलादेशी निर्वासितांचे स्थलांतरही मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. त्या लोकसंख्येला राजकीयदृष्टय़ा चिथावून वापरून घेण्याची गणिते आहेत. राज्याच्या राजकारणात आपापली पोळी भाजून घेण्यास त्याचा फायदा होईलही कदाचित. पण दुहीच्या राजकारणातून राज्यापुढे आणखी वेगळ्याच समस्या उभ्या राहतील, हे नक्की. सचिन दिवाण
