|| अशोक गुलाटी अन्न व कृषी क्षेत्रात सरकारने भाजपच्या जाहीरनाम्यात जी आश्वासने दिली होती, त्याच्या निम्मेही काम झालेले नाही. आताची धोरणे पाहता सरकार २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय निम्मेही गाठू शकणार नाही. दिलेल्या आश्वासनांपैकी निम्मीही पाळली जात नसतील, तर त्याला काय म्हणावे.. अपयश? आश्वासनांचा अतिरेक? की लोकांना मूर्खात काढण्याचा प्रयत्न? काँग्रेसनेही यंदा आश्वासनांत कसूर ठेवलेली नाही.. आपल्या देशातील लोकशाही पद्धतीचा नेहमी आपल्याला अभिमान वाटत आला आहे. पण या व्यवस्थेत काही उणिवाही आहेत, त्या चालू निवडणूक मोसमात अधिक ठळकपणे समोर आल्या आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत- भाजप व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) यांनी २०१४च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात काय आश्वासने दिली होती, ती पूर्ण करण्यात ते कितपत यशस्वी ठरले, याची चर्चा नाही. त्याउलट आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड सुरू आहे. कोण किती, किंबहुना किती जास्त भ्रष्टाचारी आहे, याचीच चर्चा- तीही कुठल्याही पुराव्यांशिवाय- चालू आहे. गुद्दय़ाला गुद्दा, ठोशाला ठोसा या पातळीपर्यंत सर्व चालले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निवाडय़ांविरोधात राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी याइतकी नीचांकी पातळी यापूर्वी कधी गाठली गेली नव्हती. ‘निवडणूक आयोगाला आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई करायला सांगा’ अशी मागणी राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. मात्र निवडणुकीनंतर सगळे सुरळीत होईल अशी आशा वाटते. यातील मूळ मुद्दे, खरे प्रश्न हे निवडणुकीनंतर जे सरकार सत्तेवर येईल त्याचा पाठलाग करीत राहतील. या लेखात काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर प्रकाश टाकू या. हे मुद्दे जसे अन्न व कृषी क्षेत्राशी निगडित आहेत, तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाशीही त्यांचा संबंध आहे. २०१४च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने स्वामिनाथन समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यातील किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) अर्थात हमीभाव हा उत्पादन खर्चाच्या दीडपट देण्याच्या मुद्दय़ावर जास्त जोर देऊन, ती शिफारस लागू करण्यात येईल असेही सांगण्यात आले होते. भाजप सरकारला या आश्वासनाची आठवण सत्तेची चार वर्षे उलटून गेल्यानंतर झाली. त्याआधी त्यांनी कधी या आश्वासनावर शब्दही काढला नव्हता. पाचव्या वर्षी सरकारने किमान आधारभूत दर हे उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के वाढवून दिले खरे; पण यातील संदर्भ खर्चाची किंमत ही ‘र्सवकष खर्चा’(सी-२)वरून ‘ए-२ अधिक एफएल’ एवढय़ावर आणून ठेवली होती. (सी-२ किमतीचे सूत्र हे स्वामिनाथन समितीच्या अहवालात दिलेले आहे. त्या सूत्रानुसार, ‘कृषी निविष्ठांचा खर्च (ए-२) + कौटुंबिक श्रम (एफएल) + जमिनीचे भाडे व इतर भांडवली खर्च = र्सवकष खर्च (सी २) किंमत’ आहे. याचा अर्थ शेतमजुरांना द्यावे लागणारे पैसे आणि जमिनीचे भाडे व इतर भांडवली खर्च उत्पादन खर्चाच्या हिशेबात धरलेले आहेत.) मात्र सरकारने काढलेली किमान आधारभूत किंमत (किंमत ए-२ अधिक एफएल) ही स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीतील सी-२ किमतीपेक्षा ३८ टक्क्यांनी कमी आहे. शेतकऱ्यांना सरकारची ही मखलाशी समजली आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनात फसवणूक झाल्याची भावना आहे. जेव्हा बाजारपेठेतील भाव किमान आधारभूत किमतीच्या १० ते ३० टक्के कमी राहिले, तेव्हा अनेक पिकांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळण्याची आशा सोडून दिली. दरम्यान, सरकारने शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न २०२२-२३ पर्यंत दुप्पट करण्याच्या वल्गना केल्या. परंतु माझ्या आजवरच्या अनुभवातून शेतीबाबत मला जे समजले आहे, त्यानुसार मी खात्रीने असे म्हणू शकतो की, आताची धोरणे पाहता सरकार २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय निम्मेही गाठू शकणार नाही. मंत्री, नोकरशहा, अगदी शेतीतज्ज्ञही या मुद्दय़ावर टीकात्मक विश्लेषण करीत नाहीत, हे पाहून मला अगदी वाईट वाटते. एक तर या सर्वाना देशाच्या कृषी क्षेत्रापुढील आव्हानांची पुरेशी माहिती नाही किंवा ते लोकांना वेडय़ात तरी काढत आहेत. म्हणतात ना, ‘तुम्ही सर्व लोकांना काही काळ मूर्ख बनवू शकता, काही लोकांना सर्वकाळ मूर्ख बनवू शकता, पण सर्व लोकांना सर्वकाळ मूर्ख बनवू शकत नाही’! भाजप सरकारच्या कृषी क्षेत्रातील कामगिरीबाबत माझे मूल्यमापन असे की, अतिशयोक्त आश्वासने देऊन त्यांनी पायावर धोंडा पाडून घेतला. अन्न व कृषी क्षेत्रात भाजपने जाहीरनाम्यात जी आश्वासने दिली होती, त्याच्या निम्मेही काम झालेले नाही. त्याची काही उदाहरणे पाहू या.. भाजपने २०१४च्या जाहीरनाम्यात असे म्हटले होते की, अन्नधान्य बाजारपेठ व्यवस्थापन प्रणालीत सुधारणा केल्या जातील. भारतीय अन्न महामंडळाचा फेरविचार केला जाईल, असेही त्यात म्हटले होते. हे आश्वासन काही प्रमाणात पूर्ण करूनही अन्नधान्य व्यवस्थापन प्रणाली २०१३-१४ मध्ये जिथे होती तिथेच आज आहे. एकच बदल झाला, तो म्हणजे स्वस्त धान्य दुकानात ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) यंत्रे आली! सरकारचा दावा असा की, त्यांनी दोन कोटी ७५ लाख बोगस शिधापत्रिका काढून टाकल्या. पण तरी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील उचल कायम राहिली. येथे मालाची उचल वाढते आहेच आणि परिणामी खरेदीही वाढत आहे. सरकारकडचा साठाही वाढत गेला आहे. १ एप्रिलला धान्यसाठा हा राखीव साठा निकषांच्या दुप्पट होता. हे आर्थिक अकार्यक्षमतेचे उदाहरण ठरावे. २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात अन्नअनुदानावर १.८४ लाख कोटींची तरतूद दाखवली आहे. पण भारतीय अन्न महामंडळाची बाकी वाढत जाऊन ती १.८६ लाख कोटी रुपये झाली आहे. यात अन्न महामंडळाला त्यांचे काम चालू ठेवण्यासाठी उसनवारी करावी लागली. त्यांच्याकडून २.४८ लाख कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. यात भरीस भर म्हणून अन्नधान्य वाटप प्रणालीतील गोंधळ २०१३-१४ मध्ये होते तसे कायम राहिले. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट वाढतच गेली. पंतप्रधानांनीच नेमलेल्या शांता कुमार समितीने अन्न महामंडळाबाबत सुधारणा सुचविल्या खऱ्या, पण त्याबाबत फारसे काही झाले नाही. आता सार्वजनिक सिंचन व्यवस्थेचे उदाहरण पाहा. २०१४ व २०१५ या सलग दोन वर्षांत दुष्काळ पडल्यानंतर सरकारने ९९ प्रकल्प असे शोधून काढले ज्यांचे काम पूर्णत्वाला आले आहे आणि हे प्रकल्प २०१९च्या डिसेंबपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. त्यासाठी नाबार्डच्या मदतीने ४० हजार कोटी रुपयांचा दीर्घकालीन सिंचन निधी (एलटीआयएफ) उभारण्यात आला. त्यातून राज्यांना हे प्रकल्प पूर्ण करण्यास मदत केली जाणार होती. पण भाजपच्या २०१९ मधील जाहीरनाम्यानुसार यातील केवळ ३१ प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र आम्ही केलेल्या संशोधनानुसार, पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम यातील केवळ सहा प्रकल्पांमध्येच झाले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, या ९९ प्रकल्पांतील केवळ सहा प्रकल्पांतील पाणी प्रत्यक्ष शेतात जाणार आहे. देशासमोर नेहमीच दुष्काळाचे संकट असताना ही गती फार चांगली नाही. भाजपने २०१४च्या जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने कशी पूर्ण झाली नाहीत, याचे जितके खोलात जाऊ तितके दाखले मिळत जातात. ती यादी थांबणारी नाही. यात माझा हेतू केवळ टीका करण्याचा नाही, तर अन्न व कृषी क्षेत्रातील आव्हाने दाखवण्याचा आहे. परंतु एखाद्या राजकीय पक्षाने दिलेल्या आश्वासनांपैकी निम्मीही पाळली जात नसतील, तर त्याला काय म्हणावे.. अपयश? आश्वासनांचा अतिरेक? की लोकांना मूर्खात काढण्याचा प्रयत्न? तुम्हीच ठरवा! हा केवळ भाजपचा प्रश्न नाही, तर काँग्रेसचीही तीच अवस्था आहे. २०१९च्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे, तळच्या २० टक्के अत्यल्प उत्पन्नधारकांना वर्षांला ७२ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन ‘न्याय’ योजनेतून दिले आहे, तसेच किमान आधारभूत किमती वाढवण्याचेही वचन दिले आहे. आश्वासनांवर चर्चा करण्याऐवजी सरकारला त्यासाठी उत्तरदायी ठरवणे महत्त्वाचे आहे. आपल्या निवडणुकांतील राजकीय चर्चा ही भावनात्मक मुद्दय़ांवर असते. आर्थिक विषय सोडून जाती व धर्मावर ती अधिक होते. त्यामुळे लोकशाही प्रणालीचा पायाच खच्ची होतो. पण त्याची कुणाला तमा आहे? निवडणुका या सत्ता हस्तगत करण्यासाठी असतात. त्यात प्रत्येक पक्ष गरिबांच्या कल्याणाची आश्वासने देत असतो, हा केवळ योगायोग! (लेखक कृषी क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.) अनुवाद : राजेंद्र येवलेकर
