नामांतर झाले; परिवर्तन कुठे?

‘ज्यानं मंजूर केलं ते सरकार लागलं भ्यायला.. नाव आंबेडकरांचं विद्यापीठाला द्यायला’ ही स्थिती अखेर २१ वर्षांपूर्वी संपली, तेव्हापासून काहीजण १४ जानेवारी हा दिवस ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर दिन’ म्हणून साजरा करू लागले! वास्तविक, असे दिवस साजरे करण्यापेक्षा नामांतरवादाने जे परिवर्तनाचे बळ दिले ते टिकवण्याची गरज आहे, याची आठवण देणारा लेख..
नामांतराचा लढा हा केवळ विद्यापीठाची पाटी बदलणारा नव्हता, तर तो समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव पुढे नेणारा लढा होता. नामांतर झाले, मात्र बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेली सामाजिक मूल्ये रुजली नाहीत हे आपले समाजवास्तव आहे. नामांतराची घोषणा जेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी केली तेव्हा त्यांनी म्हटले होते, नामांतराचा उत्सव नामांतरवाद्यांनी जल्लोषात साजरा करू नये. त्याच वेळी नामांतरास नामविस्तार म्हणण्याचा फसवा शब्दच्छलही करण्यात आला. पुरोगामी म्हणविणारा महाराष्ट्र जातीय मानसिकतेतून मुक्त झालाच नाही. खैरलांजी, खर्डा, सोनईसारखे माणुसकीला लाजविणारे अत्याचार दलित समाजावर होत राहिलेच. हे टळले असते का? की, नामांतरासाठी ‘लढा’ द्यावा लागला हे वास्तव आणि नामांतर झाल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणाऱ्यांची राजकीय स्पर्धा, ही दोन्ही कारणे नामांतराचा हेतू निष्प्रभ करत आहेत? या चर्चेला सुरुवात करण्यापूर्वी, लढा का व कसा द्यावा लागला, हे पाहिले पाहिजे.  
मराठवाडा विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी २७ एप्रिल १९५७ साली शासनाने जी पळणीटकर समिती स्थापन केली होती त्या समितीने शासनाला स्वतंत्र विद्यापीठाची शिफारस करताना विद्यापीठासाठी ज्या नावांची शिफारस केली होती त्या नावांमध्ये औरंगाबाद, पैठण, प्रतिष्ठान, दौलताबाद, देवगिरी, अजिंठा, शालिवाहन, सातवाहन या स्थलवाचक नावांचा समावेश होता. याबरोबरच दोन महनीय व्यक्तींचीही नावे होती. एक होते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे व दुसरे नाव होते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे; पण अखेर सर्व नावे मागे पडून विद्यापीठासाठी प्रदेशवाचक ‘मराठवाडा’ हे नाव स्वीकारले गेले. महाराष्ट्रात पुढे म. फुले, पंजाबराव देशमुखांच्या नावाने विद्यापीठे निघाली. कोल्हापूरला शिवाजी महाराजांच्या नावाने विद्यापीठ स्थापन झाले. टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ आले; परंतु १९७७ चा नामांतर लढा सुरू होईपर्यंत महाराष्ट्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने विद्यापीठ सुरू करून बाबासाहेबांचे उचित स्मारक उभारावे असे ना शासनाला वाटले ना लोकांना सुचले. या पाश्र्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडच्या चवदार तळ्यावर केलेल्या सत्याग्रहास २० मार्च १९७७ रोजी ५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने दलित संघटना एकत्र आल्या असता, महाड सत्याग्रहाचा सुवर्ण महोत्सव व बाबासाहेबांनी १९५० साली औरंगाबादेत मिलिंद महाविद्यालय उभारून मराठवाडय़ात उच्च शिक्षणाची रोवलेली मुहूर्तमेढ लक्षात घेता बाबासाहेबांचे नाव विद्यापीठास देण्यात यावे, अशी मागणी दलित पँथरसह अन्य दलित संघटनांनी केली.
नामांतराच्या मागणीस त्या वेळी युक्रांद युवक काँग्रेस, अ.भा.वि.प., जनता युवक आघाडी, समाजवादी, क्रांतिदल, एस.एफ.आय., पुरोगामी युवक संघटना आदी विद्यार्थी संघटनांचा पाठिंबा होता. विद्यापीठाच्या कार्यकारिणीने नामांतराचा ठराव संमत केला होता. जनता पक्ष, शेकापनेही नामांतरचा पुरस्कार करणारे ठराव संमत केले होते; पण याच वेळी दुसरीकडे स्वत:स गांधीवादी, समाजवादी, दलितांचे पाठीराखे म्हणविणाऱ्यांनी मराठवाडय़ाच्या अस्मितेच्या नावाखाली नामांतरास विरोध सुरू केला होता; पण त्यांचा विरोध मराठवाडय़ात हिंस्र उत्पात माजवेल असे मात्र वाटले नव्हते. मात्र २७ जुलै १९७८ रोजी तत्कालीन पुलोदचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी नामांतराचा ठराव विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांत एकमताने संमत करून घेतल्यावर मराठवाडय़ात जो दलितविरोधी आगडोंब उसळला तो माणुसकीचा बळी घेणाराच ठरला  होता. ज्यांचा विद्यापीठाशी दूरान्वयाने संबंध नव्हता अशा खेडय़ापाडय़ांतील दलितांचे रक्त सांडण्यात आले. सरकारी मालमत्तेचा विध्वंस करण्यात आला. पोलिसांना लक्ष्य करण्यात आले.  दलित समाज स्वाभिमानाने जगतो, शिक्षण घेतो, गावकीची कामे नाकारतो याचा जो सल सवर्ण मानसिकतेच्या मनात दडून होता, त्याचा स्फोट विधिमंडळातील ठरावानंतर अक्राळविक्राळपणे झाला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे विद्वान, व्यासंगी असतील, त्यांचे मराठवाडाप्रेमही वादातीत असेल, हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन व्हावे म्हणून त्यांनी निजामाविरुद्ध कडक भूमिकाही घेतलेली असेल, तरीही त्यांच्यासारख्या एका पूर्वाश्रमीच्या महाराचे नाव विद्यापीठास देणे हे सनातनी मानसिकतेला सहन होत नव्हते आणि म्हणून त्यांनी नामांतरास हिंस्र विरोध केला हे नाकारता येत नाही. नामांतराचा लढा म्हणूनच दलितविरोधी मानसिकता बदलण्याचा लढा होता. १९७७ ते १९९४ पर्यंत सलग १८ वर्षे लढून परिवर्तनवादी चळवळीने हा लढा जिंकला. १४ जानेवारी १९९४ रोजी विद्यापीठास बाबासाहेबांचे नाव जोडले गेले; पण म्हणून महाराष्ट्रातील दलितविरोधी मानसिकता बदलली, असे काही म्हणता येत नाही.
संतांची भूमी म्हणविणाऱ्या मराठवाडय़ात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सामाजिक समतेचे मूल्य कितपत रुजले याची कसोटी पाहणाराच नामांतराचा लढा होता  व या कसोटीत मराठवाडा नापास झाला; पण त्याच वेळी महाराष्ट्रात नि मराठवाडय़ात पुरोगामी दलितेतर मित्रांनी नामांतराची बाजू घेऊन परिवर्तनवादी चळवळीस बळ दिले. एस.एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, ग.प्र. प्रधान, कॉ. शरद पाटील, बापूसाहेब काळदाते, डॉ. बाबा आढाव, डॉ. कुमार सप्तर्षी, प्रा. बापूराव जगताप, म.य. दळवी, डॉ. अरुण लिमये, अशा किती तरी दलितेतर मंडळींनी तसेच अनेक कार्यकर्त्यांनी स्वकीयांचा रोष पत्करून नामांतराचा लढा पुढे नेला हे विसरता येत नाही.
नामांतर चळवळीचा वापर दलित पुढाऱ्यांनी आपले सवतेसुभे उभारण्यासाठीही करून घेतला हे नाकारता येत नाही. नामांतर होऊन २० वर्षे झाली तरीही दलित नेते नामांतराच्या बाहेर पडून दलित समाजाच्या बुनियादी प्रश्नांना हात घालीत नाहीत. दलितांच्या रोजीरोटीचे प्रश्न उग्र होत आहेत; पण या प्रश्नांवर आवाज न उठविता दलित नेते चारी दिशांना चार तोंडे करून नामांतर एके नामांतर करीतच १४ जानेवारीला दरवर्षी औरंगाबादेत, विद्यापीठ प्रवेशद्वारासमोर आपापले तंबू ठोकून नामांतराचे श्रेय लाटण्याचा केविलवाणा पोरकट खेळ खेळत असतात यास काय म्हणावे? नामांतरानंतर दलित चळवळीची पुढील दिशा काय असावी याचे चिंतन दलित चळवळीने केलेच नाही म्हणून आंबेडकरी चळवळीची आज दुर्दशा झाली आहे. आंबेडकरी चळवळीला मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी ज्या मध्यमवर्गीय बुद्धिवंत दलित लेखक-साहित्यिकांवर आहे, त्यांच्यापैकी बरेच जण गटबाज पुढाऱ्यांची शागिर्दी करणे आणि भाजप- सेना अथवा काँग्रेसचे कधी छुपेपणाने, तर कधी उघडपणे गुणगान करण्यातच धन्यता मानीत आहेत.
दलित समाजातील मध्यमवर्गीय पांढरपेशा वर्ग तर इतका आत्ममग्न झाला आहे की काही अपवाद वगळता मागे राहिलेल्या आपल्या बांधवांसाठी संस्थाजीवन समृद्ध करावे, रचनात्मक प्रकल्प राबवावेत याची जाणीव त्याला राहिलेली दिसत नाही. धम्म परिषदेतून पांढरेशुभ्र वस्त्र परिधान करून सहभागी होणारे निवडणुकीत मात्र क्षुद्र स्वार्थाला बळी पडून प्रस्थापित राजकीय पक्षांना मते देतात तेव्हा बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन चळवळ उभी तरी कशी रहाणार? तात्पर्य, नामांतराची लढाई जिंकल्यानंतर दलित चळवळ नवे प्रश्न, नव्या आव्हानाना मुळी भिडलीच नाही. जो-तो खोटे मानापमान, प्रतिष्ठा, कमालीचे क्षुद्र अहंकार व  अप्पलपोटय़ा स्वार्थात बुडून गेला.
महाराष्ट्रात खेडोपाडी जो जातीयवाद घट्ट होत चालला आहे तो पाहता दलित-दलितेतर संवाद वाढण्याची गरज प्रकर्षांने जाणवते आहे. ग्रामीण भागात दलित समाजावर अत्याचार झाल्यावर ७०च्या दशकात समाजवादी, गांधीवादी वा डाव्या पक्ष-संघटनांचे कार्यकर्ते तिथे धावून जात असत. डॉ. बाबा आढावांनी सामाजिक एकोप्यासाठी ‘एक गाव एक पाणवठा’सारख्या चळवळी हाती घेतल्या होत्या. दलित-दलितेतर युवक एकत्र येऊन सामाजिक परिवर्तनाचे लढे लढत होते. युक्रांदने ७०च्या दशकात औरंगाबादेत दलित विद्यार्थी शिष्यवृत्तीवाढीचे आंदोलन उभारून या आंदोलनात दलितेतर विद्यार्थ्यांनाही सहभागी करून घेतले होते. ७०च्या दशकात पत्रकार म.य. दळवी यांनी औरंगाबादेत दलित-दलितेतर विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत मनुस्मृती दहन करून दलित-दलितेतर युवकांना एकत्र आणले होते. डॉ. कुमार सप्तर्षीनी पुण्यात चातुर्वण्र्याच्या प्रश्नावर शंकराचार्याशी जाहीर वाद केला होता. याच काळात भूतपूर्व सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींनी ‘नवाकाळ’ दैनिकास चातुर्वण्र्याचे समर्थन करणारी मुलाखत दिली होती. तेव्हा सर्व पुरोगाम्यांनी गोळवलकर गुरुजींचा खरमरीत समाचार घेतला होता. नामांतरापूर्वी दलित-दलितेतर संवादाला पुष्टी देणारे हे असे समाजहितैषी उपक्रम राबविले जात होते. पण हे आता थंडावून, उलट खेडोपाडी जातवर्चस्ववादी संघटनांचा उदय झाल्यामुळे दलित-दलितेतर दुरावा वाढत चालला आहे. सामाजिक सामंजस्य वाढविण्यासाठी म्हणूनच दलित-दलितेतरांचा सहभाग असणारे उपक्रम खेडोपाडी नव्या जोमाने राबविले जाणे आवश्यक होऊन बसले आहे. उदा. आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देणे, डॉ. आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज आदी महापुरुषांची जयंती दलित-दलितेतरानी एकत्र येऊन साजरी करणे, दलित, शोषित, पीडित वर्गाच्या सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांवर जातपातविरहित वर्गलढे उभारणे असे खूपसे सामाजिक परिवर्तनाचे उपक्रम राबविले जाणार नाहीत, तोवर महाराष्ट्रात सामाजिक सुसंवाद साधला जाणार नाही हे उघड आहे.
नामांतरानंतर सामाजिक परिवर्तनाची अपेक्षित चळवळ पुढे गेली नाही हे खरे, मात्र नामांतरानंतर विद्यापीठाची गुणात्मक उंची वाढली हे नाकारता येत नाही. नामांतर झाले तर हे बौद्धांचे, दलितांचे विद्यापीठ होणार, अभ्यासक्रम बुद्ध धर्माधिष्ठित होणार, दलितांनाच इथे नोकऱ्या लागणार, अन्य महाविद्यालये विद्यापीठाशी संलग्नता तोडणार, विद्यापीठाचा शैक्षणिक दर्जा ढासळणार असा जो  अपप्रचार करण्यात येत होता तो खोटा ठरून नामांतरानंतर या विद्यापीठाचा भौतिक विकास झाला, शैक्षणिक दर्जा वाढला. मुंबई-पुणे विद्यापीठानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ‘ए-ग्रेड’ मिळविला. पण तरीही नामांतराचे पुढचे पाऊल हे  मानसिक परिवर्तनास चालना देणाऱ्या चळवळी गतिमान करणे हेच असावे, याविषयी दुमत नसावे.
बी. व्ही. जोंधळे
* लेखक दलित राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.